- पी. चिदंबरम(माजी केंद्रीय अर्थमंत्री) यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘त्यांनी’ बढाचढाके जे काही सांगितलं ती सगळी धोकेबाजी आहे. मोठी फसवणूक आहे. अर्थमंत्र्यांनी भारतीयांची फसवणूक केली आहे. विशेषत: गरीब, हातावरचं पोट असणारे, स्थलांतरित मजूर, शेतकरी या सगळ्यांची घोर फसवणूक या अर्थसंकल्पाने केली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात अनेक उद्योग कायमचे बंद झाले, लोकांनी रोजगार गमावले, काहीजण अजूनही रोजगाराच्या शोधात आहेत; त्या साऱ्यांची धादांत फसवणूक करण्यात आली आहे. त्यांचीच कशाला सदनात अर्थमंत्र्यांचं भाषण ऐकणाऱ्या खासदारांचीही फसवणूक केली गेली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलसह अनेक गोष्टींवर अधिभार लावला जाणार आहे याची त्या खासदारांनाही कल्पना नव्हती. पेट्रोलवर २.५० रुपये आणि डिझेलवर ४ रुपये अधिभार हा सामान्य नागरिक, शेतकऱ्यांवर क्रूर घाला आहे. संघराज्य व्यवस्थेवरही हा घाला आहे कारण या अधिभारातून राज्याला महसूल वाटा मिळणार नाही.दोन गोष्टींसंदर्भात तर हा अर्थसंकल्प सपशेल नापास झालेला आहे. एक म्हणजे संरक्षणासाठीची तरतूद आणि दुसरा म्हणजे आरोग्य. एकीकडे चीन डोळे वटारतो आहे, भारतीय भूभाग व्यापतो आहे असं असताना संरक्षण खर्चाचा उल्लेखही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केलेला नाही. २०२१-२२ या वर्षासाठी संरक्षण खर्चात काहीही वाढ करण्यात आलेली नाही. ३,४७,०८८ कोटी रुपये इतका खर्च नमूद करण्यात आला आहे, जो चालू वर्षीही ३,४३,८२२ कोटी इतका आहे. दुसरा मुद्दा, आरोग्याचा. अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले आकडे पाहिले तर आरोग्य खर्चात महाप्रचंड वाढ केलेली दिसते. पण ही निव्वळ क्लृप्ती आहे. यंदा ९४,४५२ कोटी रुपये इतकी तरतूद आरोग्यासाठी दिसते. पण या खर्चात गोळाबेरीज अनेक गोष्टी ढकलून चालू अर्थसंकल्पातला हा आकडा फुगवण्यात आलेला आहे. त्यात लसीकरणासाठीचा एकदाच होणारा खर्च ३५ हजार कोटी त्याला जोडण्यात आला. वित्त आयोगाचे ४९,२१४ कोटी रुपयेही आरोग्य खर्चाला जोडून देण्यात आलेले आहेत. इतकंच काय पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण यावरचा खर्चही त्यात जोडून टाकण्यात आला आहे. त्यात महागाईचा दर पाहता, एकूण आरोग्यावर होणारा खर्च निरंक दिसतो. यातून काय आरोग्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभ्या राहणार? या सरकारने देशाचा पुरता अपेक्षाभंग केलेला आहे.तेच वित्तीय तुटीचं. ते चित्र तर भयंकर आहे. महसुली तूट ७.५ टक्के आणि वित्तीय तूट ९.५ टक्के, हे तर आजवरचे सगळे अंदाज चुकवणारं चित्र आहे. २०२१-२२मध्ये सरकारनेच अंदाज वर्तवला होता की, ते साधारण ३.४२ लाख कोटी रुपये उधारउसनवारी करतील. तेव्हाही या सरकारवर कुणी विश्वास ठेवायला तयार नव्हतं. आता तर सरकार निर्गुंतवणुकीकरणही करतं आहे. त्यासंदर्भातही या सरकारचा कारभार अतिशय वाईट आहे. २०२१-२२ साठी नियमित ठेवींचा दर ५.१ % आणि मुदत ठेवींचा ६.८ %, हे आकडे जगाला मुख्यत्वे गुंतवणूकदार आणि आंतरराष्ट्रीय निवेशकांना धोक्याची सूचना देतात. दुसरीकडे शेती आणि शेती संलग्न उद्योगांनाही हा अर्थसंकल्प काहीच देत नाही. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी या योजनेसाठी देण्यात येणारा निधीही ७५,००० कोटींहून कमी करत ६५,००० कोटी रुपये इतका करण्यात आला आहे. हे सारं चित्र म्हणजे एखाद्या भुकेल्या हत्तीसमोर गवताच्या दोन पेंढ्या टाकण्यासारखं आहे. हाच या देशासोबत केला गेलेला मोठा धोका आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना सरकारने बळ द्यायला हवं. आमचा खासगी क्षेत्रातल्या बँकांना विरोध नाही. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये निकोप स्पर्धा असावी. सरकार मात्र त्यांचं खासगीकरणच करायला निघालं आहे. या निर्णयावर भारतातले लोक कशी प्रतिक्रिया देतात हे पहायला हवे.एकीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका विकायला काढायच्या; दुसरीकडे करदात्यांसाठी काहीच सवलती या अर्थसंकल्पात नाहीत. मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय यांच्यासाठी अर्थमंत्र्यांनीही काहीही तरतूद केलेली नाही. ज्या काही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी करासंदर्भात केल्या त्याचा फायदा फक्त श्रीमंत वर्गाला होणार आहे. जीएसटीच्या दरातही कपात करण्यात आलेली नाही. वेगवेगळ्या जीएसटीच्या दरांनी घातलेला गोंधळ तसाच राहणार आहे. याही अर्थसंकल्पात बचावात्मक धोरण तसंच पुढे रेटण्यात आलेलं आहे. आयात कर वाढवला की, विदेशी वस्तूंना मागणी कमी होऊन भारतीय वस्तूंना मागणी वाढेल आणि भारतीय उद्योगांची सरशी होईल, असं वाटून आयात कर लादण्यात आले आहेत. निवडणुकांच्या काळात मतदारांना मोहात पाडण्याचा प्रकार हाही अर्थसंकल्प करतोच आहे. मात्र मतदार या साऱ्याला फसत नाहीत, करण ते मूर्ख नसतात. केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम या राज्यांच्या येऊ घातलेल्या निवडणूका नजरेसमोर ठेवून अनेक घोषणा करण्यात आल्या, प्रत्यक्षात आता हे लोकांनाही माहिती आहे की, या योजना कागदावर उतरतील, प्रत्यक्ष पैसे येतील, काम सुरू होईल, या साऱ्याला काही वर्षे लागतात. निवडणुकीपूर्वी यातलं काहीही घडणार नाही.अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या हा अर्थसंकल्प वेगळा असेल... अ बजेट लाइक नेव्हर बिफोर ! मात्र या अर्थसंकल्पाने लोकांची कधी नव्हे इतकी घोर निराशा केली आहे. द बजेट वॉज अ लेट डाऊन लाइक नेव्हर बिफोर. धोकाधडी हाच या अर्थसंकल्पाचा खरा चेहरा आहे.
budget 2021 : ..हे म्हणजे भुकेल्या हत्तीसमोर गवताची पेंढी!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 02, 2021 2:55 AM