शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मविआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

budget 2021 : ..हे म्हणजे भुकेल्या हत्तीसमोर गवताची पेंढी!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 02, 2021 2:55 AM

budget 2021: अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या हा अर्थसंकल्प वेगळा असेल... लोकांची कधी नव्हे इतकी घोर निराशा करून त्यांनी आपले म्हणणे खरे केले आहे.

- पी. चिदंबरम(माजी केंद्रीय अर्थमंत्री) यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘त्यांनी’ बढाचढाके जे काही सांगितलं ती सगळी धोकेबाजी आहे. मोठी फसवणूक आहे. अर्थमंत्र्यांनी भारतीयांची फसवणूक केली आहे. विशेषत: गरीब, हातावरचं पोट असणारे, स्थलांतरित मजूर, शेतकरी या सगळ्यांची घोर फसवणूक या अर्थसंकल्पाने केली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात अनेक उद्योग कायमचे बंद झाले, लोकांनी रोजगार गमावले, काहीजण अजूनही रोजगाराच्या शोधात आहेत; त्या साऱ्यांची धादांत फसवणूक करण्यात आली आहे. त्यांचीच कशाला सदनात अर्थमंत्र्यांचं भाषण ऐकणाऱ्या खासदारांचीही फसवणूक केली गेली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलसह अनेक गोष्टींवर  अधिभार लावला जाणार आहे याची त्या खासदारांनाही कल्पना नव्हती. पेट्रोलवर २.५० रुपये आणि डिझेलवर ४ रुपये अधिभार हा सामान्य नागरिक, शेतकऱ्यांवर क्रूर घाला आहे. संघराज्य व्यवस्थेवरही हा घाला आहे कारण या अधिभारातून राज्याला महसूल वाटा मिळणार नाही.दोन गोष्टींसंदर्भात तर हा अर्थसंकल्प सपशेल नापास झालेला आहे. एक म्हणजे संरक्षणासाठीची तरतूद आणि दुसरा म्हणजे आरोग्य. एकीकडे चीन डोळे वटारतो आहे, भारतीय भूभाग व्यापतो आहे असं असताना संरक्षण खर्चाचा उल्लेखही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केलेला नाही. २०२१-२२ या वर्षासाठी संरक्षण खर्चात काहीही वाढ करण्यात आलेली नाही. ३,४७,०८८ कोटी रुपये इतका खर्च नमूद करण्यात आला आहे, जो चालू वर्षीही ३,४३,८२२ कोटी इतका आहे. दुसरा मुद्दा, आरोग्याचा. अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले आकडे पाहिले तर आरोग्य खर्चात महाप्रचंड वाढ केलेली दिसते. पण ही निव्वळ क्लृप्ती आहे. यंदा ९४,४५२ कोटी रुपये इतकी तरतूद आरोग्यासाठी दिसते. पण या खर्चात गोळाबेरीज अनेक गोष्टी ढकलून चालू अर्थसंकल्पातला हा आकडा फुगवण्यात आलेला आहे. त्यात लसीकरणासाठीचा एकदाच होणारा खर्च ३५ हजार कोटी त्याला जोडण्यात आला. वित्त आयोगाचे ४९,२१४ कोटी रुपयेही आरोग्य खर्चाला जोडून देण्यात आलेले आहेत. इतकंच काय पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण यावरचा खर्चही त्यात जोडून टाकण्यात आला आहे. त्यात महागाईचा दर पाहता, एकूण आरोग्यावर होणारा खर्च निरंक दिसतो. यातून काय आरोग्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभ्या राहणार? या सरकारने देशाचा पुरता अपेक्षाभंग केलेला आहे.तेच वित्तीय तुटीचं. ते चित्र तर भयंकर आहे. महसुली तूट ७.५ टक्के आणि वित्तीय तूट ९.५ टक्के, हे तर आजवरचे सगळे अंदाज चुकवणारं चित्र आहे. २०२१-२२मध्ये सरकारनेच अंदाज वर्तवला होता की, ते साधारण ३.४२ लाख कोटी रुपये उधारउसनवारी करतील. तेव्हाही या सरकारवर कुणी विश्वास ठेवायला तयार नव्हतं. आता तर सरकार निर्गुंतवणुकीकरणही करतं आहे. त्यासंदर्भातही या सरकारचा कारभार अतिशय वाईट आहे. २०२१-२२ साठी नियमित ठेवींचा दर ५.१ % आणि मुदत ठेवींचा ६.८ %, हे आकडे जगाला मुख्यत्वे गुंतवणूकदार आणि आंतरराष्ट्रीय निवेशकांना धोक्याची सूचना देतात. दुसरीकडे शेती आणि शेती संलग्न उद्योगांनाही हा अर्थसंकल्प काहीच देत नाही. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी या योजनेसाठी देण्यात येणारा निधीही ७५,००० कोटींहून कमी करत ६५,००० कोटी रुपये इतका करण्यात आला आहे. हे सारं चित्र म्हणजे एखाद्या भुकेल्या हत्तीसमोर गवताच्या दोन पेंढ्या टाकण्यासारखं आहे. हाच या देशासोबत केला गेलेला मोठा धोका आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना सरकारने बळ द्यायला हवं. आमचा खासगी क्षेत्रातल्या बँकांना विरोध नाही. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये निकोप स्पर्धा असावी. सरकार मात्र त्यांचं खासगीकरणच करायला निघालं आहे. या निर्णयावर भारतातले लोक कशी प्रतिक्रिया देतात हे पहायला हवे.एकीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका विकायला काढायच्या; दुसरीकडे करदात्यांसाठी काहीच सवलती या अर्थसंकल्पात नाहीत. मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय यांच्यासाठी अर्थमंत्र्यांनीही काहीही तरतूद केलेली नाही. ज्या काही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी करासंदर्भात केल्या त्याचा फायदा फक्त श्रीमंत वर्गाला होणार आहे. जीएसटीच्या दरातही कपात करण्यात आलेली नाही. वेगवेगळ्या जीएसटीच्या दरांनी घातलेला गोंधळ तसाच राहणार आहे. याही अर्थसंकल्पात बचावात्मक धोरण तसंच पुढे रेटण्यात आलेलं आहे. आयात कर वाढवला की, विदेशी वस्तूंना मागणी कमी होऊन भारतीय वस्तूंना मागणी वाढेल आणि भारतीय उद्योगांची सरशी होईल, असं वाटून आयात कर लादण्यात आले आहेत. निवडणुकांच्या काळात मतदारांना  मोहात पाडण्याचा प्रकार हाही अर्थसंकल्प करतोच आहे. मात्र मतदार या साऱ्याला फसत नाहीत, करण ते मूर्ख नसतात. केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम या राज्यांच्या येऊ घातलेल्या निवडणूका नजरेसमोर ठेवून अनेक घोषणा करण्यात आल्या, प्रत्यक्षात आता हे लोकांनाही माहिती आहे की, या योजना कागदावर उतरतील, प्रत्यक्ष पैसे येतील, काम सुरू होईल, या साऱ्याला काही वर्षे लागतात. निवडणुकीपूर्वी यातलं काहीही घडणार नाही.अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या हा अर्थसंकल्प वेगळा असेल... अ बजेट लाइक नेव्हर बिफोर ! मात्र या अर्थसंकल्पाने लोकांची कधी नव्हे इतकी घोर निराशा केली आहे. द बजेट वॉज अ लेट डाऊन लाइक नेव्हर बिफोर. धोकाधडी हाच या अर्थसंकल्पाचा खरा चेहरा आहे.

टॅग्स :budget 2021बजेट 2021Economyअर्थव्यवस्थाNirmala Sitaramanनिर्मला सीतारामन