दिवाळखोरी कायद्यावर मंत्रिमंडळात मतभेद

दिवाळे आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) अध्यादेशावर केंद्रीय मंत्रिमंडळात गरमागरम नाही पण प्रदीर्घ चर्चा झाली. ५०० आजारी कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन करणे हा या अध्यादेशामागील उद्देश असेल तर तो अत्यंत धोकादायक आहे, असे काही कॅबिनेट मंत्र्यांचे मत होते.

- हरीश गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)

दिवाळे आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) अध्यादेशावर केंद्रीय मंत्रिमंडळात गरमागरम नाही पण प्रदीर्घ चर्चा झाली. ५०० आजारी कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन करणे हा या अध्यादेशामागील उद्देश असेल तर तो अत्यंत धोकादायक आहे, असे काही कॅबिनेट मंत्र्यांचे मत होते. दुसरीकडे अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री अरुण जेटली यांनी मात्र हा अध्यादेश आणला नाही तर सर्व आजारी कंपन्या त्यांच्या प्रवर्तकांचे नातेवाईक आणि मित्र हडपतील, असा युक्तिवाद केला. या कंपन्यांची प्रत्यक्ष किंमत ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. नव्या खºया प्रवर्तकांनी पुढाकार घ्यावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. पण हा अध्यादेश एवढा कठोर आहे की कुणीही खरेदीदार पुढे येणार नाही, असे काही मंत्र्यांचे म्हणणे होते.
दुसºया एका मंत्रिमहोदयांचे असे म्हणणे होते की, बँकांनी या कंपन्यांना पैसे उधार दिले आहे तेव्हा बँकांनाच ही परिस्थिती हाताळण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. सरकार या प्रक्रियेत हस्तक्षेप का करीत आहे. यावर जेटली संतापले पण अत्यंत शांतपणे उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, बँकांसोबत सखोल विचारविनिमय करूनच आयबीसी आणण्यात आले आहे. कारण या संकटाचा सामना करण्यास असमर्थ असल्याचे बँकांना वाटते आहे. अध्यादेशावर चर्चा सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र शांत बसले होते. नंतर अध्यादेश जारी करण्यात आला आणि आता त्याला आव्हान देण्यात येत आहे.

राहुल गांधींचे कठोर पाऊल
राहुल गांधी यांनी एक असे काम केले जे यापूर्वी सोनिया गांधींसह कुणीही करू शकले नव्हते. त्यांनी दिवंगत राजीव गांधी यांच्या काळातील वरिष्ठ नेत्यास निलंबित केले. मणिशंकर अय्यर परराष्ट्र सेवेत अधिकारी होते. नोकरी सोडून राजीव गांधींसोबत आले आणि नंतर त्यांनी कधी मागे वळून बघितले नाही. परंतु अलीकडील काही वर्षात आपल्या बयानबाजीने त्यांनी डॉ. मनमोहनसिंग आणि सोनिया गांधी यांना अनेकदा अडचणीत टाकले. तरीही गांधींचे ‘काका’ असल्याने त्यांना कुणी हात लावला नाही. आपल्या ‘नीच’ टिपणीवर अनिच्छेने का होईना खेद व्यक्त केल्याने हे वादळ शांत होईल, असे अय्यर यांना वाटले होते. पण त्यांनी बिनशर्त क्षमा मागण्याचा राहुल गांधी यांचा सल्ला मानला नाही तेव्हा ते नाराज झाले आणि कारवाई केली. खरे तर पक्षातील ज्येष्ठांना आपल्यासोबत ठेवण्याची राहुल गांधी यांची इच्छा आहे. आणि १६ डिसेंबरला काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर ते आपल्या टीममध्ये कुठलाही फेरबदल करणार नाहीत. दरम्यान काँग्रेस अध्यक्षांचे राजकीय सल्लागार असलेले अहमद पटेल हे पदावर कायम राहणार की नाही हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही. राहुल गांधी राजकीय सल्लागार ठेवण्यास इच्छुक नाहीत. आणि एका व्यक्तीऐवजी संपूर्ण नेतृत्वाला विश्वासात घेतील. त्यामुळे अहमद पटेल काँग्रेस संसदीय पक्ष अध्यक्षांच्या राजकीय सल्लागारपदी कायम राहतील का हे बघायचे. सोनिया गांधी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षपदी राहतील हे निश्चित आहे.

सिन्हांनी वाढविली भाजपाची चिंता
यशवंत सिन्हा राजकारणात भलेही एकाकी पडले असतील परंतु एका रात्रीतून त्यांनी सत्ताधारी पक्षाला चिंतेत टाकले आहे. महाराष्टÑातील अकोल्यात पोहोचून फडणवीस सरकारला त्यांनी शेतकºयांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडले. शेतकºयांच्या आंदोलनाला एवढ्या अल्प काळात मिळालेल्या यशाने राजकीय विश्व आश्चर्यचकीत झाले आहे. कारण सिन्हा यांना केवळ स्थानिक शेतकºयांचेच समर्थन मिळाले नाहीतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि इतर पक्षही त्यांच्याकडे आशेने बघत आहेत.

मेनका गांधींची अगतिकता
मेनका गांधी यांनी कार्यस्थळी लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी नोंदविण्याकरिता नोकरी करणाºया महिलांकरिता एका आॅनलाईन शी-बॉक्स तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीचा शुभारंभ केला. शी अ‍ॅक्ट २०१३ नुसार ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. हा कायदा संपुआ सरकारच्या कार्यकाळातच पारित झाला होता. परंतु मेनका गांधी यांनी २०१४ साली त्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले. पीआयबीने ७ नोव्हेंबरला शी-बॉक्स लोकार्पणाबद्दल पत्रकांच्या माध्यमाने भरपूर प्रचार केला. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पाच महिन्यांपूर्वीसुद्धा याच मंत्रालयाने याच विषयावर शब्दश: हेच पत्रक जारी केले होते. सूत्रांच्या सांगण्यानुसार आपल्या मंत्रालयाचे कामकाज माध्यमांसमक्ष सादर करण्यासाठी मंत्र्यांवर पंतप्रधान कार्यालयाचा दबाव एवढा वाढला आहे ही जेव्हा काही नसेल तेव्हाही त्यांना काहीतरी घटना निर्माण करण्यास बाध्य केले जाते.