- यदु जोशी(सहयोगी संपादक,लोकमत)तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर राव यांनी सध्या महाराष्ट्राच्याराजकारणात वादळ आणले आहे. पाच-सहाशे गाड्या घेऊन अख्ख्या मंत्रिमंडळासह ते विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला आले होते. थेट वारकऱ्यांशी कनेक्ट साधण्याचा हा प्रयत्न होता. ‘कानडा वो विठ्ठलु कर्नाटकु’ हे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. आता, ‘बीआरएस वो विठ्ठलु तेलंगणु’ अशी नवीन साद केसीआर घालत आहेत. तेलगू बिड्डा महाराष्ट्राच्या मातीत भाग्य अजमावित आहे. इडली सांबार-पुरणपोळीचे नवीन समीकरण जुळवायला ते निघाले आहेत. लोक त्यांना स्वीकारतील का?
राष्ट्रीय होण्याचे अनेक प्रादेशिक पक्षांचे प्रयत्न यापूर्वी फसले आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये शिवसेना पुरती आपटली. ममतादीदींच्या तृणमूललाही यश नाही मिळाले. प्रादेशिक अस्मितेच्या पायावर उभ्या राहिलेल्या पक्षांना राष्ट्रीय पक्षांचा आवाका आला नाही. ‘आप’ तेवढी अपवाद ठरली. केजरीवाल यांच्या पक्षाचा जन्म प्रादेशिक अस्मितेतून झालेला नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. आता केसीआर यांच्या भारत राष्ट्र समितीचे महाराष्ट्रात काय होईल? आगामी सर्व निवडणुका लढवण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. ज्या पद्धतीने केसीआर पुढे जात आहेत ते पाहता भाजप-शिवसेना वा महाविकास आघाडीला सक्षम पर्याय म्हणून ते २०२४ च्या निवडणुकांत भलेही स्वत:ला सिद्ध करू शकणार नाहीत; पण त्यांच्या पक्षाने केलेल्या मतविभाजनामुळे प्रमुख पक्षांच्या विजयाचे पारडे इकडेतिकडे झुकू शकते.
बीआरएस आल्याने भाजपच्या काही लोकांना गुदगुल्या होत असतील; पण बीआरएस हे दुधारी शस्त्र आहे. उद्या ते भाजपलाही हैराण करू शकतील. युती असो की महाविकास आघाडी दोन्हींमधील असंतुष्टांना गळाशी लावण्याचे काम बीआरएस करेल. महाविकास आघाडी तीन पक्षांची आहे आणि त्यांच्यात जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरताना राजी-नाराजी उद्भवेल; अशावेळी नाराज नेेेते बीआरएसकडे जाऊ शकतात. युतीमधील असंतुष्टही बीआरएसचा झेंडा हाती घेऊ शकतात. त्यामुळे कुठे युतीला तर कुठे महाविकास आघाडीला बीआरएस डॅमेज करेल; पण महाविकास आघाडीला अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
एमआयएम, वंचित बहुजन आघाडी हे लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित मतविभाजन करू शकणार नाहीत म्हणून बीआरएसला आणले असून ती भाजपची बी टीम असल्याचा आरोप सुरू झाला आहे. भाजपवाले त्यांना काँग्रेसची बी टीम म्हणत आहेत. हा शिक्का बीआरएस जेवढा लवकर पुसू शकेल, तितका त्यांना फायदा होईल. विस्तारासाठी त्यांनी महाराष्ट्रच का निवडला, याचे उत्तरही द्यावे लागेल. केसीआर यांच्या पाठीशी अदृष्य हात असल्याचा आरोपही होत आहे. त्यांचे महाराष्ट्रातील राजकारण जसजसे पुढे जाईल तसतसे त्यांच्या पाठीशी खरेच काही अदृष्य हात आहेत का, हे स्पष्ट होईल. राजकारण करण्याबाबत आपण किती गंभीर आहोत हे दाखवण्यासाठी केसीआर स्वत:ही महाराष्ट्रात लोकसभेची निवडणूक लढू शकतात. ते थोडंथोडं मराठीही शिकत आहेत म्हणतात. विकासाचे तेलंगणा मॉडेल महाराष्ट्रात लागू करण्याची भूमिका ते घेतील. लोकाभिमुख योजनांचे हे मॉडेल तेलंगणामध्ये यशस्वी झाले आहे. सरकारी कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार, लहानलहान कामांसाठी होणारी अडवणूक यामुळे त्रासलेल्यांना तेलंगणा मॉडेल खुणावू शकते.
भाजपला मित्र आठवलेलहानलहान मित्रपक्षांचे बोट भाजपने सोडले असल्याचे याच ठिकाणी गेल्या आठवड्यातच लिहिले होते. चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दखल घेतली. नऊ पक्षांची बैठक बोलावली. संवाद वाढवू, सरकारमधील तुमची कामे अडणार नाहीत, सगळ्यांना सन्मान देऊ म्हणाले. मित्रपक्ष सुखावले; पण पुढे भाजप तसा शब्द दिल्याप्रमाणे वागेल का याबाबत त्यांना शंका आहेच. भाजप-शिवसेनेची समन्वय समिती नाही, यावर आधीच बोट ठेवले होते. आता समिती बनणार आहे. शंभूराज देसाई, उदय सामंत, दादा भुसे हे तीन मंत्री, खा. राहुल शेवाळे आणि प्रवक्ते नरेश म्हस्के अशी पाच जणांची नावे समन्वय समितीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहेत. भाजपची नावे लवकरच दिली जातील. दर १५ दिवसांनी दोन पक्षांची आणि दर महिन्याला सर्व मित्रपक्षांची बैठक घेण्याचे ठरले आहे.
मंत्री मंत्रालयात फिरकेनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आषाढी एकादशीच्या चार दिवस आधीच पंढरपूरला गेले, वारकऱ्यांसाठीच्या व्यवस्थेची पाहणी केली. असे सहसा कोणी मुख्यमंत्री करत नाहीत. महापूजेला तेवढे जातात. शिंदे महापूजेला गेले तेव्हा त्यांनी वारकऱ्यांसाठीची फिरती स्वच्छतागृहे स्वच्छ आहेत की नाही, हे रात्री स्वत: जाऊन पाहिले. शिंदे-फडणवीस यांनी निर्णयांचा, बैठकींचा सपाटा लावला आहे. शासन लोकांच्या दारी पोहोचवत आहेत; पण त्यांचे बहुतांश सहकारी मंत्री मंत्रालयाकडे फिरकत नाहीत. विजयकुमार गावित, मंगलप्रभात लोढा असे दोन-चार मंत्री सोडले तर सगळे बंगल्यांवरून कारभार हाकतात. सामान्यांना भेटायला मंत्रालयात येत नाहीत. त्यांच्या बंगल्यांचे उंबरे झिजवावे लागतात. आमदार, खासदारांनाही बंगला वारी करावी लागते. आम्हाला हा अपमान वाटतो; पण उपाय नाही, असे ते म्हणतात. मंत्र्यांचे बंगले हे नवे मंत्रालय झाले आहे. उदय सामंत, गिरीश महाजन, रवींद्र चव्हाण, अब्दुल सत्तार यांच्या बंगल्यांवर तोबा गर्दी असते. सुरेश खाडे, संदीपान भुमरे तर असे आहेत की, ते चुकून त्यांच्या मंत्री कार्यालयात गेले तर त्यांना कोणी ओळखणारही नाही. मंत्रालयात करता येत नाही ते बंगल्यात सहज करता येते, असे या मंत्र्यांचे काही आहे का? कारण बाहेर तशीच चर्चा असते. हे मंत्री आहेत की गढीवरून कारभार हाकणारे सरदार? yadu.joshi@lokmat.com