वसंत भोसले-महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर वसंतराव नाईक यांच्यानंतर पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करून मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा दिला. त्यांचा शपथविधी ३१ आॅक्टोबर २०१४ रोजी झाला होता. परवा ८ नोव्हेंबर हा त्यांचा अखेरचा दिवस ठरला, पण त्यांनी एक नवा इतिहास नोंदविला. वसंतराव नाईक यांनी सलग अकरा वर्षे मुख्यमंत्री पद भूषविले. त्यानंतर पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करणारे फडणवीस हे महाराष्ट्राचे दुसरे मुख्यमंत्री ठरले आहेत. वास्तविक भाजप-शिवसेना महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. सत्ता स्थापन करण्यात अडचण नव्हती. सत्ता वाटणीवरून भाजप-शिवसेना या पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाला. आज महाराष्ट्राला काळजीवाहू मुख्यमंत्री मिळण्याची फलश्रुती त्यातून झाली. असे घडणे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला योग्य वळण देणारे नाही. याला शिवसेना कारणीभूत आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी काळजीवाहू मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारताना केला. त्यांची टीका किंवा आरोप योग्य असेलही, पण भाजपने ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रासह देशभरात राजकीय उन्माद केला, ज्या राजकीय उन्मादाने निर्णय घेतले त्याचाच अनुभव भाजपला महाराष्ट्रात आला. यासाठी महाराष्ट्रातील मतदान करणाऱ्या मतदारांनादेखील श्रेय द्यायला हवे.
भाजपने निवडणुका लढविण्याची तयारी करताना त्या स्वतंत्रपणे लढण्याची केली होती. त्यासाठी सर्वच पक्षांतून येणाऱ्यांची ‘मेगाभरती’ करण्यात आली. महायुतीचा निर्णय झाला तेव्हा मात्र आयात केलेल्या उमेदवारांना उमेदवारी देणे महामुश्किल झाले. परिणामी, बंडखोरीचे पेव फुटले. अनेक ठिकाणी शिवसेनेच्या विद्यमान आमदारांना पराभूत करण्यासाठीही भाजपचे छुपे रुस्तम काम करीत होते. त्यांनी शिवसेनेचे अनेक विद्यमान आमदार पाडले. महायुतीच्या नावाने निवडणुका झाल्या, तेव्हा संयुक्त जाहीरनामा नाही, समान कार्यक्रम नाही, संयुक्त पत्रकार परिषदा नाहीत, संयुक्त प्रचार सभा झाल्या नाहीत. मुंबईतील झालेली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एकमेव सभा अपवादात्मक होती. या सभेत देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले होते. हा अपवाद वगळता भाजप-शिवसेना एकत्र नव्हतीच.
सत्तेवर येण्याचा प्रचंड आत्मविश्वास होता, तर ती सत्ता वाटून कशी घ्यायची, त्याचे सूत्र काय असणार याची चर्चा अगोदरच होणे गरजेचे होते. निवडणुकांच्या निकालानंतर पंधरा दिवसांनी ‘आमचे काही ठरलेच नव्हते’ असा दावा करीत आहेत. या मुद्द्यावरून भाजप मला खोटे ठरवित आहेत, असा आरोप उद्धव ठाकरे करीत आहेत. महाराष्ट्रासारखे बारा कोटींहून अधिक लोकसंख्येचे राज्य ज्यांच्या हाती दिले आहे, त्यांची बैठक किती पोकळ आहे, हेच यातून दिसते. किंबहुना या दोन पक्षांमधील संवाद संपला आहे. सत्ता स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्याची सुरुवातच २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीपासून झाली आहे.
भाजपला आपल्या जुन्या मित्रपक्षाला झिडकारायचे आहे, पण आपला जनाधार बहुमतापर्यंत जाईल इतका वाढत नाही, ही त्यांची अडचण आहे. मागील निवडणुकीत स्वतंत्र लढून झाले, आता युती करूनही निवडणूक पार पडली. जनाधार वाढण्याऐवजी घटत गेला. हीच अवस्था शिवसेनेचीही आहे. त्यामुळे ही जरी महायुती असली तरी त्यात मेळ नाही. युती नाही. एक ढोबळ आघाडी आहे. याची सुरुवात भाजपने केली. शिवसेनेला डावलत राहण्याची त्यांची नीती कारणीभूत ठरली आहे. आपल्या पक्षाला बहुमत मिळणारच असल्याने शिवसेना संपली पाहिजे, अशा आविर्भावात ते होते. प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. या द्वंद्वाचा लाभ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला होतो आहे. आज सत्तेवरून हे पक्ष गेलेले दिसत असले तरी समाजातील अनेक प्रमुख घटक त्यांचे मतदार आहेत. विशेषत: ग्रामीण भागात त्यांचा जनाधार चांगला आहे. त्यासाठी आघाडी असणे महत्त्वाचे असते. कारण हे दोन्ही राजकीय पक्ष एकच होते. त्यांचे नेते, कार्यकर्ते आणि समर्थक काँग्रेसला मानणारेच आहेत. हा महायुती आणि आघाडीमध्ये मूलभूत राजकीय फरक आहे. तो जाणून घेणे आवश्यक आहे.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचे सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. शिवसेनेच्या ताठर भूमिकेमुळे भाजपला माघार घ्यावी लागणार होती. मात्र, त्यांना ती पचणारी नव्हती. भाजपचे विधानसभेतील संख्याबळ शिवसेनेच्या दुप्पट आहे. शिवाय मित्रपक्ष आणि अपक्षांचा पाठिंबा अधिक आहे. त्यामुळे भाजपची ताकद आज अधिकच आहे हे मान्य करून शिवसेनेने पूर्वीच्या सूत्रानुसार ज्या पक्षांचे अधिक आमदार त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असे साधे गणित घालणे अपेक्षित होते. मुख्यमंत्रिपदासाठी आडून बसल्याने सर्व डाव फिस्कटला आहे. याला पर्याय म्हणून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची युती करणे, त्या युतीस काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा देणे अशीचर्चा होत चालली आहे. वास्तविक असे कडबोळ्याचे सरकार बनविणे योग्य ठरणार नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेची कामकाज करण्याची पद्धत वेगळी आहे.
राजकीय समज, संस्कृती आणि कार्यपद्धती वेगळी आहे. अशा पक्षांच्या एकत्र येण्याने बहुमताचे आकडे जमविता येतील. मात्र, त्या आकड्यांच्या डोक्यातील विचार भिन्न आहेत. या पक्षांचे कार्यक्रम भिन्न आहेत. त्यांच्या कार्यक्रमाचे प्राध्यान्यक्रम वेगळे आहेत. शिवाय अशा सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी सक्षम नेता कोणाकडे आहे? स्वत: शरद पवार यांनी अशा प्रकारच्या आघाडीचे नेतृत्व करायचे ठरविले तर हे सरकार चालू शकेल, अन्यथा शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सर्वांना घेऊन जाणारा नेता नाही, हे मान्य करावेच लागेल.
महाराष्ट्राच्या अशा राजकीय परिस्थितीत गावोगावी अन् जिल्ह्याजिल्ह्यांत तसेच शहरातून जे चालले आहे ते पाहता काळजी वाटते. संपूर्ण महाराष्ट्राला अतिवृष्टीचा तडाखा बसला आहे. केवळ कोल्हापूर, सातारा, सांगली या दक्षिण महाराष्ट्राचा विचार केला तरी परिस्थिती काय उद्भवली आहे ते आपण पाहू शकतो. कोल्हापूर जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा यावर्षी पाचपट अधिक पाऊस झाला आहे. आॅक्टोबर महिन्यात परतीचा पाऊस सरासरी साडेपाचशे मिलीमीटर होत असतो. यावर्षी तो ३११० मिलिमीटर झाला आहे. सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतही ही परिस्थिती आहे. सांगलीत शंभर मिलिमीटर पाऊस होतो. यावर्षी २६१० मिलिमीटर झाला आहे. साताºयात सरासरी ९०० मिलीमीटर होतो. यावर्षी १७०० मिलिमीटर झाला आहे. अशीच स्थिती कोकणातही झाली आहे. महानगरात झाली आहे. खान्देश आणि मराठवाड्यात उद्भवली आहे. मान्सूनचा सुरुवातीचा पाऊस राज्याच्या ७० टक्के भागात झाला नाही. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांत खरिपाच्या पेरण्याच झाल्या नव्हत्या. तीच अवस्था पश्चिम महाराष्ट्रातील पूर्वेकडील दुष्काळी पट्ट्यात होती. परतीचा पाऊस येईपर्यंत शेकडो टॅँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा चालू होता. ही गंभीर स्थिती होती. तो दुष्काळ जाहीर करण्यास सरकारला सवड नव्हती. इतर पक्षांनाही नव्हती. प्रत्येकजण निवडणुकांच्या तयारीत होता. दक्षिण महाराष्ट्राला आॅगस्टमध्ये प्रचंड प्रमाणात आलेल्या महापुराने तडाखा दिला होता. गेल्या शंभर वर्षांतही असा महापूर आलेला नव्हता.
या महापुरामुळे प्रचंड हानी झाली. ती केवळ शेती-शेतकºयांची नव्हती. कृष्णा खोºयातील नद्यांच्या काठावरील शहरातीलसुद्धा होती. छोटे व्यापारी, व्यावसायिक, असंख्य कार्यालये, आदींना मोठा फटका बसला. महापुरातून सावरतोय तोच परतीच्या पावसाचा तडाखा बसला. सरासरीच्या पाचपट किंवा तिप्पट पाऊस झाला तर शेती टिकणार कशी? खरीप हंगामाची काढणी, कापणी, मळणी चालू असताना या पावसाचा धुमाकूळ चालू होता.अशा वातावरणातच विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. निकाल जाहीर झाले. विविध वृत्तवाहिन्यांनी मतदान पूर्ण होताच निकालपूर्व अंदाज जाहीर केले. भाजप-शिवसेना महायुतीला मिळणाºया यशांचे आकडे फुगवून देण्याची जणू स्पर्धाच लागली होती. प्रत्यक्षात तसे घडलेच नाही. वृत्तवाहिन्यांच्या अंदाजानुसार निकाल लागले असते आणि भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळणार असे चित्र निर्माण झाले असते तर शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपदाऐवजी विरोधी पक्षपदाच्या जागेवर बसावे लागले असते. वृत्तवाहिन्या तोंडावर पडल्या. निकाल असे लागले आहेत की, शिवसेना त्यात मध्यवर्ती भूमिकेत आली. भाजपला शिवसेनेशिवाय सरकार बनविता येत नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होत नाही. त्यांना शिवसेनेची मदत लागेल किंवा शिवसेनेलाच मदत करावी लागेल, असा निकाल लागला आहे. त्यावरील ताठर भूमिकांमुळे गुंता अधिकच वाढत गेला आहे.सरकार स्थापन करण्यासाठी ८ नोव्हेंबर ही अखेरची मुदत होती. विद्यमान सभागृहाची मुदत त्या दिवशी संपली. मुख्यमंत्र्यांनी अखेर राजीनामा दिला. त्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री पदावर राहण्याची सूचना राज्यपालांनी केली आहे. ही महाराष्ट्राची काळजी करण्याजोगीच परिस्थिती निर्माण करणारी आहे. सध्याचा महाराष्ट्र कठीण परिस्थितीतून जातो आहे. सलग तीन वर्षे महाराष्ट्राच्या शंभराहून अधिक तालुक्यांत दुष्काळ होता.
जलयुक्त शिवार तयार करण्यात आली. मात्र, पाऊसच पडला नाही. पर्यायाने ही शिवारे कोरडीच राहिली होती.शेती-शेतकरी यांच्याशिवाय आधुनिक महाराष्ट्रासाठीचे अनेक प्रकल्प तातडीने करण्याची गरज आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, सांगली, नागपूर, आदी शहरांना पावसाचा तडाखा बसला होता. पुणे शहरात अनेकवेळा पाण्याच्या तडाख्याने हाहाकार उडाला होता. ही परिस्थिती कायमच धोक्याची आहे. या शहरांना सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील रस्ते विकास हा एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अशा अनेक समस्या मांडता येतील. त्यांनी महाराष्ट्राची काळजी करावी अशा त्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर निकाल जाहीर झाल्यावर पंधरादिवस सरकार स्थापन करता येऊ शकत नसेल तर ही गंभीर बाब आहे. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार स्थापन करण्याच्या अट्टाहासापायी अनेक दिवस काळजीवाहूच मुख्यमंत्री राहू नयेत म्हणजे झाले. ही महाराष्ट्राची काळजी करण्याजोगी स्थिती आहे.