सीबीआयला स्वायत्त करा

सीबीआय ही गृहमंत्रालयाच्या नियंत्रणात काम करणारी संस्था विरोधी पक्षांविरुद्ध वापरली जाते, असा आरोप गेली कित्येक वर्षे तिच्यावर होत आहे. शिवाय या यंत्रणेने केलेले अनेक तपास कोणत्याही निर्णयापर्यंत कसे पोहोचले नाहीत हेही आता सर्वज्ञात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय या सर्वोच्च भारतीय तपास यंत्रणेचे केलेले ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ हे वर्णन केवळ सार्थ तर आहेच; शिवाय ते त्या यंत्रणेची सध्याची रसातळाला गेलेली प्रतिष्ठा देशाला सांगणारे आहे. या संस्थेचे दोन सर्वोच्च अधिकारी रात्री २ च्या सुमाराला सुटीवर पाठविले जातात, त्याच रात्री तिच्या सर्वोच्च अधिकाºयाच्या कार्यालयाची झडती घेऊन त्यातली कागदपत्रे तपासली वा नाहीशी केली जातात व या पार्श्वभूमीवर तो अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागतो हा प्रकारच त्या संस्थेएवढी देशाच्या सुरक्षेविषयीची चिंता वाटायला लावणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनात या संस्थेचे प्रमुख आलोक वर्मा यांच्याविषयी दुजाभाव तर तिचे अतिरिक्त प्रमुख अस्थाना यांच्याविषयीचे जास्तीचे प्रेम आहे. त्या दोघांत असलेला दुरावा केवळ प्रशासकीय नाही तर त्याला राजकीय स्वरूपही आहे. अस्थाना या गृहस्थाने विरोधी पक्षातील अनेकांना चौकशीच्या जाळ्यात अडकविले, गुजरातमधील दंगलीतून मोदी व त्यांच्या सहकाºयांची निर्दोष मुक्तता होईल अशी व्यवस्था केली हे आरोप तर त्यांच्यावर आहेतच; शिवाय गुजरातच्या पोलीस कल्याण निधीतून भारतीय जनता पक्षाला ३४ कोटी रुपये निवडणूक फंडासाठी त्यांनी दिले, असेही त्यांच्याविषयी आता बोलले जाते. सरकारच्या दुर्दैवाने राफेल विमानाचा सौदा व त्यासंबंधीची सारी कागदपत्रे सीबीआयच्या कार्यालयात सध्या तपासली जात आहेत. या सौद्यात प्रचंड घोटाळा व भ्रष्टाचार झाला, असा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत आणि त्याला राफेल विमाने बनविणाºया फ्रान्सच्या नेत्यांचाही पाठिंबा मिळाला आहे. या स्थितीत सीबीआयच्या कार्यालयाची अशी मोडतोड व्हावी हा प्रकार कशा ना कशावर पांघरुण घालण्यासाठी झाला आहे, असा संशय आता जनतेतच बळावला आहे. टू-जी घोटाळा हा प्रत्यक्षात झालाच नाही हा न्यायालयाचा निर्णय या यंत्रणेची अधोगती सांगणारा आहे. शिवाय विजय मल्ल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी आणि मेहूल चोक्सी या साºयांचे पलायन हाही या यंत्रणेच्या अपयशाचा भाग आहे. दुर्दैव याचे की ही संस्था सरकारच्या ज्या विभागाला जबाबदार आहे तो विभागच आता संशयास्पद बनला आहे. या गर्तेतून सीबीआयला बाहेर काढायचे असेल तर ती यंत्रणा गृहमंत्रालयाच्या नियंत्रणाबाहेर नेली पाहिजे व शक्य तर तिला स्वायत्त दर्जा देण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. या यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकारी नेमण्याचा अधिकार केवळ सरकार पक्षाला न देता तो पंतप्रधान, गृहमंत्री, विरोधी पक्षनेता आणि देशाचे सरन्यायाधीश यांच्या मंडळाला दिला पाहिजे. सामान्यपणे एखाद्या मोठ्या गुन्ह्याचा तपास लागत नसेल तर तो सीबीआयकडे सोपवावा, अशी मागणी लोक करतात. मात्र सीबीआय स्वत:च गुन्हेगारीच्या पिंजºयात उभी राहत असेल तर लोकांनी कशाचा विश्वास बाळगायचा? अमेरिकेत अशा यंत्रणांच्या प्रमुखांना विधिमंडळाच्या समित्या प्रश्न विचारतात व ती प्रश्नोत्तरे दूरचित्रवाहिनीवर देशाला दाखविली जातात. त्यामुळे त्या यंत्रणांवर जनतेचा विश्वास थोडासा तरी कायम राहतो. आपल्याकडे यंत्रणा भ्रष्ट आणि तिचे नियंत्रकही संशयास्पद अशी स्थिती आज निर्माण झाली असेल तर तिच्यावर अतिशय कठोर उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. सीबीआय ही सरकारची तपास यंत्रणा असूनही देशातील न्यायालये तिच्या अहवालांवर विश्वास ठेवताना आता दिसत नाहीत. शिवाय देशातील वरिष्ठ कायदेपंडित व संसदेतील प्रमुख नेतेही तिच्या भ्रष्टाचाराविषयी उघडपणे बोलताना दिसतात. राफेल प्रकरणामुळे तर सीबीआयच्या बदनामीची लक्तरे आता जगाच्या आकाशातच लोंबताना दिसू लागली आहेत. एका मध्यवर्ती महत्त्वाच्या सरकारी यंत्रणेची अप्रतिष्ठा या पातळीवर जाणे ही गोष्ट सरकारचीही किंमत लोकमानसात व जगात कमी करून टाकणारी आहे. सबब निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था, भारताचे हिशेब तपासनीस यासारख्या यंत्रणा जशा सरकारी नियंत्रणाबाहेर व स्वायत्त आहेत तशी व्यवस्था सीबीआयसाठीही करणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच ही यंत्रणा आपले काम स्वतंत्रपणे व निर्भयपणे करू शकेल आणि त्याचमुळे देशातील जनतेला न्याय मिळण्याची शक्यताही निर्माण होईल.