संपादकीय - चक दे, पण कुणाचे? 2024 च्या राजकीय सामन्यात अटीतटीची लढत

ज्या दिवशी विरोधक बंगळुरू येथे एकत्र येणार होते, त्याच दिवशी रालोआची बैठक दिल्लीत बोलावून मुहूर्तही साधला गेला. 

निवडणुकीसाठी घोडे व मैदान सज्ज होत आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष, पुन्हा उभी होत असलेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि देशभरातील विरोधी पक्षांची तयारी पाहता, यावेळची लढाई अटीतटीची असेल, ही चिन्हे आहेतच. आधी १५ प्रमुख विरोधी पक्ष आधी पाटणा येथे एकत्र आले. नंतर बंगळुरू येथील मंगळवारच्या बैठकीपर्यंत ती संख्या २६ झाली. विरोधी तंबूत अशी जमवाजमव होत असल्याने भाजपने राज्याराज्यांत डावपेच लढवायला सुरुवात केली. विशेषतः देशात दुसऱ्या क्रमांकाच्या लोकसभा जागा असलेल्या महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली. विरोधी ऐक्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार बंगळुरू येथे तर प्रफुल्ल पटेल व अजित पवार हे त्यांचेच नेते दिल्लीत, असे विस्मयकारक चित्र त्यातून तयार झाले. अटलबिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी यांच्या काळात भाजपला सत्तेचा सोपान चढण्यासाठी साहाय्यभूत ठरलेली जुनी आघाडी भाजपला तब्बल सात-आठ वर्षांनंतर आठवली. आघाडीला आघाडीचे उत्तर मिळाले. त्यापुढची स्पर्धा मुहूर्ताची होती. ज्या दिवशी विरोधक बंगळुरू येथे एकत्र येणार होते, त्याच दिवशी रालोआची बैठक दिल्लीत बोलावून मुहूर्तही साधला गेला. 

पक्षांची संख्या हा या स्पर्धेत एकमेकांवर कुरघोडीचा आणखी एक मुद्दा. त्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातील झाडून साऱ्या छोट्या पक्षांना भाजपने निमंत्रणे धाडली. परिणामी, विरोधकांच्या तुलनेत डझनभर जास्त म्हणजे ३८ पक्षांची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत पार पडली. तथापि, बंगळुरू येथील बैठकीत विरोधकांनी आणखी एका स्पर्धेला तोंड फोडले. या आघाडीसाठी राहुल गांधी यांनी सुचविलेले 'इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्ल्युझिव्ह अलायन्स' असे नाव निश्चित झाले. त्याचे संक्षिप्त रूप 'इंडिया' असे होते आणि रालोआच्या इंग्रजी पूर्ण नावाची इंग्रजी आद्याक्षरे 'एनडीए' होतात. साहजिकच पुढची निवडणूक 'एनडीए विरुद्ध इंडिया' अशी असेल, अशा बातम्या झाल्या. चक दे, वगैरे घोषणा दिल्या जाऊ लागल्या. आधी म्हटल्याप्रमाणे ही लढाई अटीतटीची असेल; कारण, उत्तर प्रदेश व गुजरात वगळता देशातील बहुतेक सगळ्या राज्यांमध्ये विरोधकांची काही ना काही ताकद आहे. इंडिया आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेसने अलीकडेच हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक विधानसभा निवडणूक जिंकली आहे. कर्नाटक हे भाजपसाठी दक्षिणेचे प्रवेशद्वार मानले जायचे. ते बंद झाल्यामुळे दक्षिण भारत हे भाजपपुढे मोठे आव्हान असेल. 

राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड आदी राज्यांमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच लढाई असेल. दोन्ही आघाड्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची भाऊगर्दीी दिसत असली तरी येणारी निवडणूक रालोआ व इंडिया या दोन आघाड्यांमध्येच लढली जाईल. तिसरी आघाडी' नावाची संकल्पना कालबाह्य होते की काय, असे वाटू लागले आहे. तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, जनता दल युनायटेड, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ती मोर्चा, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना विरोधकांच्या आघाडीत सहभागी झाल्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्यात काँग्रेसला यश आलेले दिसत असले तरी ते पुरेसे नाही. कारण, बहुजन समाज पार्टी, आंध्रातील वायएसआर कॉंग्रेस व तेलगू देसम पार्टी, ओडिशातील बिजू जनता दल, तेलंगणामधील भारत राष्ट्र समिती कोणत्याच आघाडीत सामील झालेली नाही. हे तटस्थ पक्ष तिसरी आघाडी उभी करतील, अशी शक्यता नाही. आघाडीचे नाव किंवा पक्षांची संख्या या किरकोळ बाबी आहेत. मतदार विधानसभेला मतदान करताना वेगळा व लोकसभेला मतदान करताना वेगळा विचार करतात. राज्याराज्यांमध्ये प्रबळ असलेले पक्ष देशपातळीवर मोठे यश मिळवू शकतीलच असे नाही; कारण, तसे यश चेहरा व डावपेच या दोन्ही पातळ्यांवर प्रभावी पक्षाला किंवा आघाडीला मिळते. भाजप आणि रालोआच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह है दोन नेते या बाबतीत हुकमाचे एक्के आहेत. मोदी हेच अजूनही देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आहेत, तर निवडणुकीच्या राजकीय डावपेचांत अमित शाह यांना 'आधुनिक चाणक्य' अशी उपमा दिली जाते. विरोधकांच्या आघाडीत लोकप्रियता व डावपेच या दोन मुद्द्यांवर भारतीय जनता पक्ष व रालोआला मात देण्याची क्षमता विरोधकांमध्ये आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरात निवडणुकीच्या निकालाचे सार सामावले आहे.