नैसर्गिक संसाधने व माणुसकी रक्षणाचे आव्हान

आजमितीला समस्त मानवसमाज एका अभूतपूर्व अरिष्टाचे ओझे वाहत आहे. एकीकडे विज्ञान-तंत्रज्ञान-उत्पादनवाढीचे नवनवीन आयाम, आविष्कार, विलक्षण वाढविस्तारामुळे क्षणार्ध-निमिषार्धात

प्रा. एच. एम. देसरडा(अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य )आजमितीला समस्त मानवसमाज एका अभूतपूर्व अरिष्टाचे ओझे वाहत आहे. एकीकडे विज्ञान-तंत्रज्ञान-उत्पादनवाढीचे नवनवीन आयाम, आविष्कार, विलक्षण वाढविस्तारामुळे क्षणार्ध-निमिषार्धात जगाच्या कुठल्याही ठिकाणी संपर्क साधू शकतो, एकमेकांना पाहू, बोलू शकतो. संचार व दळणवळण साधनांमुळे अवघे जग एक गाव, खेडे (वाचा शहर) म्हणजे आमने-सामने वावरणारा समाजसमूह बनला आहे. अर्थात यातील बरेचसे जैव नसून कृत्रिम अगदीच आभासी नसले तरी व्यवस्थापकीय तंत्र व कौशल्य आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.परिणामी मानव, समाज व निसर्ग यांचे नाते आरपार बदलून गेले आहे. तंत्रज्ञानाने ज्या सेवासुविधा, सुखसोयी उपलब्ध करून दिल्या, वस्तू व सेवांचा अफाट पसारा दररोज वेगाने विस्तारत असल्यामुळे त्या उपभोगण्याची लालसा, हाव याला कुठलेही बंधन राहिले नाही. आणखी थोडे, अधिक म्हणजे किती याची काही सीमा नाही ! याचा एक ठळक प्रभाव म्हणजे माणूस स्वत:पासून, समाज व निसर्गापासून तुटू व दुरावत जात आहे. हे तुटणे-दुरावणे या परात्मभावामुळे अनेक गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. हा गुंता व विळखा उत्तरोत्तर अधिक जीवघेणा होत आहे. कालौघात अनेक तत्त्वचिंतक, समाजधुरीण व सुधारकांनी याचा परामर्ष घेत गर्तेतून बाहेर पडण्याचे उपाय सुचविले. तथापि, वाढवृद्धी म्हणजेच विकास व जनकल्याण या प्रभावशाली सत्ताधीशी विचारसरणीमुळे वस्तू-सेवा-बाहुल्यवादी उत्पादन व उपभोगवादाला चौफेर उधाण आले. तीच कमी-अधिक फरकाने देशोदेशींच्या सत्ताधीशांची धारणा व धोरण नीती म्हणून वर्चस्व गाजवू लागली. सांप्रत हाच ग्रोथगॉड हा सर्वोच्च ईश्वर जगावर हुकमत गाजवत आहे. याचा अर्थ विकासाला आंधळा विरोध असा नाही तर आंधळ्या विकासाला ठाम विरोध, ही बाब नीट ध्यानी घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा ट्रम्पपासून मोदींपर्यंतचे जगभरचे सत्ताधीश आम्हाला विकासाचे (?) दुश्मन, देशद्रोही घोषित करतील. होय, आम्हाला याला सामोरे जाण्याचे, सत्तेला सत्य सांगण्याचे दायित्व व धैर्य असेल तर ही तर्क एवढे नम्रपणे सांगणे अप्रस्तुत होऊ नये. बुद्धांपासून गांधींपर्यंत, सॉक्रेटिस ते आजच्या लोकशाहीवादी व पर्यावरणवादी यांनी निसर्गाविषयी पूज्यभाव याचा जो आग्रह धरला आहे त्याचे सार व मर्म लक्षात घेऊन वसुंधरेच्या रक्षणासाठी सज्ज झाले पाहिजे. सत्याच्या आग्रहाची किंमत देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. २१व्या शतकात हाच खरा वसुंधरा व मानव धर्म आहे.आधी नमूद केलेले वास्तव लक्षात घेऊन ज्या एका बाबीला प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे तो म्हणजे उरली-सुरली नैसर्गिक संसाधने (जमीन, मद्संपदा, पाणी, जलस्रोत, वने, कुरणे, जैवविविधता, खनिजे; अवकाश व एकंदरीत पंचतत्त्वं) आणि मानव संस्कार, संस्कृती, संवेदना, बहुलता यांचे जतन, रक्षण करण्याला. खचितच हे जगासमोरील अव्वल आव्हान आहे. आजच जगाने पृथ्वीच्या धारण व नूतनीकरण क्षमतेच्या सीमा ओलांडल्या आहेत. जवळपास दोन पृथ्वींची संसाधने वापरत आहोत. यापैकी बरीच अघोरी भोगलालसेमुळे अनाठायी ओरबडत व वाया घालवत आहे. तात्पर्य, मानवाच्या (अर्थात सर्व नव्हे तर उच्चभ्रू अभिजन महाजन वर्गाच्या) पाऊलखुणा अजब वेगाने व्यापक व विस्तीर्ण झाल्या आहेत. सोबतच हेही विसरू नये की, फक्त संसाधनेच नव्हे तर जे निर्माल्य अगर उत्सर्जन केले जात आहे. त्यामुळे ते सामावण्याची अवकाश सीमादेखील ओलांडली आहे. याचे मूळ व मुख्य कारण आहे जीवाश्म इंधन (कोळसा, तेल, वायू) व अन्य खनिजांचा गत शंभर-दीडशे वर्षांतील अविवेकी व अवास्तव वापर. वीजनिर्मिती, वाहतूक तसेच शेती व औद्योगिक उत्पादनांसाठी ज्या प्रचंड प्रमाणात फॉसिट फ्युअलचा वापर होत आहे, त्यामुळे हवामान बदलाचे हे संकट आज पृथ्वीच्या मुळावर उठले आहे. ४६० कोटी वर्षांच्या उत्क्रांतीत, अनेक स्थित्यंतरे होत धरेची वसुंधरा झाली. तिला औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या दोन-तीनशे व त्यातही गत शंभरेक वर्षांत आपण विनाशाच्या कडेलोटावर लोटले आहे. भल्या माणसा काय केले नि करत आहे तू?एकीकडे आपण पृथ्वी तापवत आहोत तर दुसरीकडे गाड्या, घरे शीत करण्यासाठी एअरकंडिशनर्स वापरत आहोत. मुंबईत एक हजार मेगावॉट वीज फक्त या एसीसाठी वापरली जाते. शहरोशहरी हाच मार्ग अवलंब केला जात आहे. विकासाच्या गोंडस नावाने ज्या महामूर्ख जीवनशैलीचे अंधानुकरण केले जात आहे, ते सर्व आत्मघातकी आहे. हे सर्व ज्ञात असताना व्यक्तिगत वापराच्या मोटर वाहनांचा जो हव्यास रेटला जात आहे, तसेच जी निसर्ग व पर्यावरणविरोधी जीवनशैली प्रगत (?) म्हणत कवटाळत आहोत तो या वसुंधरेच्या, भारतमातेच्या विरुद्ध अक्षम्य अपराध, गुन्हा आहे, हे केव्हा आम्हाला कळेल नि वळेल? याबाबत आणखी एक विसंगती व विरोधाभास आवर्जून विचारात घेतला नाही तर हे विवेचन एकांगी व अव्यवहार्य होईल. आजही जगातील किमान निम्मी व भारतातील ७५ टक्के लोकसंख्या ही फारच मर्यादित साधनांवर जगते. किंबहुना अभाव व विवंचनेत गुजराण करते. खरं तर त्यांच्या नावानेच सर्व सत्ताधीश, विकासपंडित, विकासाची भलामण करत राहतात ! मात्र, नैसर्गिक संसाधन भांडवलाखेरीज वित्तीय भांडवल, तंत्रज्ञान कुचकामी व निरर्थक आहे. अन्न, हवापाणी हे तर काही प्रयोगशाळेत तयार करता येत नाही. उलटपक्षी तंत्रज्ञानाचा कैफ चढवून अन्नशृंखला, जैवविविधता, निसर्गव्यवस्थेत जो अविवेकी, अनाठायी हस्तक्षेप व अतिरेक केला गेला, निसर्ग संरचनेची जी लूट व बरबादी केली त्यामुळेच तर हे हवामान बदलाचे संकट ओढवले, ही बाब वादातीत आहे. निसर्ग ही एक अद्भुत जैवव्यवस्था असून, त्याचे जे परस्परावलंबन आहे तीच तर समस्त जीवसृष्टी व जीवनाचा मूलाधार आहे. खरं तर या मौलिक मूलभूत बाबीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच तर हे अरिष्ट ओढवले आहे. सारांशरूपाने असे म्हणता येईल की, चैन चंगळवादी जीवनशैलीला सत्त्वर सोडचिठ्ठी देऊन निसर्गस्नेही उत्पादन व उपभोगाला प्राधान्य दिले जावे. विशेषकरून महाराष्ट्र व भारतात दरवर्षी जमिनीची होत असलेली धूप (महाराष्ट्रात ६० कोटी टन, देशात ६ अब्ज टन), वनाचा ऱ्हास (चांगल्या घनतेचे वन महाराष्ट्रात फक्त ५, होय फक्त पाच, तर देशात दहा टक्क्यांहून कमी आहे.), जैवविविधतेचा, वनस्पती व प्राणी प्रजातींचा लोप, नद्यांचे, सागर महासागरांचे प्रदूषण या गंभीर चिंतेच्या बाबी असून, राज्य व केंद्र सरकारला अद्यापही याचे गांभीर्य नाही. आजी-माजी राज्यकर्त्यांना पर्यावरण म्हणजे विकासाला बाधा, ही धारणा व धोरण असल्यामुळे जनतेला याबाबत जागरूक व संघटित करणे हे आज कळीचे सामाजिक-पर्यावरणीय आव्हान आहे. यासाठी अर्थकारण - राजकारणाला प्रचलित दिवाळखोर मनोवृत्तीतून बाहेर काढावे लागेल. याचा विचार सम्यकपणे करू शकेल असे नेतृत्व आज ना राजकारणात आहे, ना आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्रात, ना शिक्षण क्षेत्रात !