- बाळकृष्ण शिंदे
आगामी मुंबई महापालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मुंबईत पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या १६ लाख घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला आहे. शिवसेनेने सन २०१७ साली मुंबई महापालिका निवडणुकीत पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. ती आश्वासनपूर्ती २०२२ च्या मुंबई महापालिका निवडणूक वर्षात होणार आहे. याअन्वये मुंबई महापालिकेला ४६५ कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. मागील दीड दशकांपासून मुंबई महानगरपालिकेतील सत्तेच्या चाव्या शिवसेनेकडे आहेत.
एखाद्या राज्याचा नसेल तेवढा अर्थसंकल्प एकट्या मुंबई महानगरपालिकेचा (तब्बल ४० हजार कोटी) आहे. पण, मुंबई महानगरीकडे सर्वच राजकीय पक्ष ‘सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी’ याच दृष्टीने बघत असल्यामुळे सत्तेच्या चाव्या आपल्याला कशा मिळतील / आपल्याच हाती कशा राहतील यावर सारे आपला वेळ, शक्ती आणि पैसा खर्ची घालत असतात. ही महानगरी जगण्यालायक किमानपक्षी राहण्यालायक बनवावी अशी कोणत्याही राजकीय पक्षाची इच्छाशक्ती नाही. मुंबई नगरी बडी बांका... जशी रावणाची दुसरी लंका... अशा शब्दांत पठ्ठे बापूराव यांनी गौरविलेल्या या नगरीचा श्वास गुदमरतो आहे , याकडे ना कोणाही राजकीय पक्षांचे लक्ष आहे ना, तिची या कोंडमाऱ्यातून सुटका करायचे काही धोरण !
सध्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरु झाली आहे. तिथे तर हे फुकट - ते फुकट अशा आश्वासनांचा पूर आला आहे. पंजाबात केजरीवाल म्हणाले, आम्ही सत्तेवर आलो तर, गृहिणींना दरमहा एक हजार रुपये देऊ; लगोलग काँग्रेसने घोषणा केली की, आम्ही सत्तेवर आलो तर, गृहिणींना एक नव्हे, दोन हजार रुपये मिळतील ! उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने तर मोफत विजेपासून दुचाक्यांपर्यंत कित्येक गोष्टी फुकट वाटण्याचा सपाटाच लावला होता. त्याच राज्यात सध्याचे सत्ताधारी भाजप सध्या दर दोन दिवसांनी नवे आश्वासन देत सुटले आहेत.
आजकाल कोणत्याही पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यावर ओझरती नजर टाकली तरी जनतेला फुकट वीज, फुकट पाणी, मालमत्ता कर माफी आदी आश्वासने दिली जाताना दिसतात. ‘फुकट ’ देणे हा निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहिता अंतर्गत गंभीर गुन्हाच ठरवायला हवा. कारण एखाद्या पक्षाने अथवा उमेदवाराने मतदारांना आपल्याकडे आकर्षून घेण्यासाठी जर, पैसे वाटले, विविध वस्तू वाटल्या तर, तो आदर्श आचारसंहितेचा भंग व फौजदारी गुन्हा समजला जातो. हेच निकष वापरायचे ठरवले तर, मग जाहीरनाम्यात काहीही (वीज, पाणी, लॅपटॉप, सायकली , डाळ- तांदूळ) ‘ फुकट ’ देणे , सत्तेवर आल्यास करमाफी आदी आश्वासने हा त्याहीपेक्षा गंभीर गुन्हा ठरतो. कारण एखादा उमेदवार मतांसाठी पैसे - वस्तू वाटतो म्हणजे थोडक्यात तो आपल्या स्वतःच्या खिशातून - पदरमोड करून मते विकत घेत असतो.
अथवा फार फार तर पक्ष निधीतून खर्च करतो. मात्र ‘ फुकट ’ देण्याचे आश्वासन देणारे पक्ष सत्तेवर आले की, आपल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनपूर्तीच्या दबावाखाली करावा लागणारा संभाव्य खर्च करदात्यांच्या कररूपात जमा झालेल्या सरकारी तिजोरीतून करत असतात. हा सारा दौलतजादा म्हणजे थोडक्यात करदात्यांच्या पैशांची उघड उघड लूटच ठरते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सर्वच राजकीय पक्षांचे निवडणूक जाहीरनाम्यांचे मसुदे आयोगाकडून आधी मंजूर करून घेण्याची पूर्व अट घालावी. यासाठी काही निकष ठरवावेत. पक्ष जर, काही फुकट देणार असेल , करमाफी करणार असेल तर, त्यासाठी लागणारा संभाव्य निधी सदर पक्ष सत्तेवर आला तर, कसा उभा करणार?, दुसरीकडे, किंवा नागरिकांच्या अन्य गटांवर करवाढ करून करणार की, राज्यावरच्या / देशावरच्या कर्जाचा बोजा वाढवून करणार?- या सर्व प्रश्नांचे स्पष्टीकरण देण्याचे बंधन राजकीय पक्षांवर घालावे.
राजकीय पक्षांची मतोपासना ही राजकीय अपरिहार्यता झाली आहे. तसेच सर्वच पक्ष सत्ताभिलाषी असल्याने ते लोकानुनय करण्याच्या कामात गुंतले आहेत. ‘फुकट’ देण्यातून ते जनतेची कर्तृत्वशक्तीच क्षीण करत आहेत. कारण हे पक्ष जनतेला सांगतात की, ‘तुम्ही आम्हाला मते द्या आणि आम्ही तुमचे भले करू’ . जनतेलादेखील सारे काही फुकटचे मिळवण्याचे एक विचित्र व्यसन जडलेले आहे. म्हणूनच लोकानुनयाला काही मर्यादा असली पाहिजे. लोकानुनय करणाऱ्या सत्ताधीशांना नेहमीच निधीची चणचण भासत असते. याचा विपरित परिणाम विकास कामांवर होत असतो. निधीची उणीव भरून काढण्यासाठी सरकार मग, करवाढ करते, कर्ज उभारते आणि अंतिमतः हा बोजा जनतेच्याच डोक्यावर चढत जातो. हे दृष्टचक्र भेदण्यासाठी जनतेनेदेखील ‘फुकटचे ते पौष्टिक’ या मानसिकतेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. मागासलेल्या देशातील जनतेची मने देखील मागासलेलीच राहातात आणि केवळ लोकानुनय करत राहणारे देश देखील कायम मागासलेलेच राहातात.
महात्मा गांधींनी एका ठिकाणी नोंदवून ठेवले आहेच की, ‘हुकूमशाहीत दमनाची भीती असते तर, लोकशाहीत प्रलोभनाची ’. - आज मात्र दमन आणि प्रलोभन या दोन्हींचाही धोका जाणवतो आहे.balkrishna.r.shinde@gmail.com