संसद सदस्यांचा सामूहिक अधिक्षेप

राम जेठमलानी यांनी समस्त संसद सदस्यांचा अधिक्षेप करणारे विधान करुन नव्याच वादाला निमंत्रण दिले आहे.

एकीकडे संसद आणि केन्द्र सरकार व दुसरीकडे न्यायव्यवस्थेतील न्यायालये आणि वकीलवर्ग यांच्यातील एकप्रकारचा वर्चस्व, स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याचा लढा आता अंतिम टप्प्यात आला असतानाच देशातील एक नाणावलेले विधिज्ञ व स्वत:ही संसद सदस्य असलेले राम जेठमलानी यांनी समस्त संसद सदस्यांचा अधिक्षेप करणारे विधान करुन नव्याच वादाला निमंत्रण दिले आहे. देशभरातील उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी नव्वद सालापासून अस्तित्वात आणली गेलेली ‘कॉलेजियम’ नावाची पद्धत रद्द करुन त्याजागी राष्ट्रीय न्यायीक निवड आयोगाची स्थापना करण्याचा जो निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला आणि त्यावर संसदेने शिक्कोमोर्तब केले, त्या संपूर्ण प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाच्या पुढ्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून या आव्हान अर्जावर सुनावणी सुरु असून ती आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी स्वतंत्र आयोगाची निर्मिती करण्यासाठी सरकारने संसदेत दोन विधेयके मांडली. एक विधेयक आयोगाच्या निर्मितीसंबंधीचे होते तर दुसरे विधेयक घटना दुरुस्तीच्या संदर्भातले होते. उभय विधेयके जरी विद्यमान रालोआ सरकारने संसदेत मांडली होती, तरी त्यांची पूर्वतयारी संपुआच्याच काळात झाली होती आणि संसदेतील सदस्यांमध्ये त्याबाबत एकवाक्यता होती. परिणामी दोन्ही विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर केली गेली. अ‍ॅड. जेठमलानी यांनी याबाबतच प्रश्न उपस्थित करताना, न्यायिक आयोग म्हणजे काय व त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे या खासदारांना ठाऊक तरी आहे काय, असे म्हणून एकूणच राजकारण्यांच्या भिज्ञतेवर शंका उपस्थित केली आहे. खासदारांच्या तनखेवाढीशिवाय आजपर्यंत इतक्या तातडीने आणि बहुमताने दुसरे कुठलेही विधेयक संसदेने संमत केलेले नाही, अशी खिल्लीदेखील जेठमलानी यांनी उडविली आहे. न्यायिक निवड आयोग स्थापन करण्यासंबंधी सरकार आणि संसद यांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यरत वकिलांच्या संघटनेने आव्हान दिले असून त्यात केवळ जेठमलानीच नव्हे, तर आणखीही काही नाणावलेले विधिज्ञ संसदेच्या निर्णयाच्या विरोधात आपल्या चातुर्याच्या जोरावर युक्तिवाद करीत आहेत. नव्वद साली जेव्हां कॉलेजियमची पद्धत स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला गेला तेव्हां न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा वैश्विक पातळीवरील एकमात्र आणि अनुपम पायंडा रुजू झाल्याचे मत केन्द्र सरकार तसेच बव्हंशी राज्य सरकारांनी व्यक्त केले होते. कालांतराने ही पद्धत विशेषत: कार्यकारी मंडळाच्या सदस्यांना म्हणजेच सरकारला खटकू लागली. तिच्यात बदल व्हावा अशी एक सर्वसाधारण धारणा तयार झाली. मंथन होत होत अखेर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्याच्या मतावर एकमत झाले. तिथपर्यंत सारे ठीकच होते म्हणायचे. परंतु या आयोगाच्या रचनेवरुन वाद निर्माण झाला आणि हाच वाद आता सर्वोच्च न्यायालय सोडविण्याच्या प्रयत्नात आहे. खरे तर ज्या वादात केवळ सर्वोच्चच नव्हे तर देशभरातील सारी उच्च न्यायालये नास्ती पक्षाकडे आणि संसद व सरकार आस्ती पक्षाकडे आहेत, तो वाद सर्वोच्च न्यायालयानेच सोडवायचा हे म्हटले तर अभूतपूर्व असेच आहे. त्यातून युक्तिवादाच्या दरम्यान न्या.जगजितसिंग केहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पीठाच्या प्रत्येक सदस्याची न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या विरोधातली भूमिका जवळजवळ स्पष्ट झाली आहे. परिणामी न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या रचनेत न्यायालयांना आणि वकिलांना अपेक्षित बदल करण्याचा अथवा कॉलेजियम पद्धत पुन्हा अस्तित्वात आणण्याचा निवाडा येऊ शकतो. अर्थात सरकारला किमान कॉलेजियमची पुन:स्थापना शक्य नसल्याचे सरकारची बाजू मांडताना अ‍ॅड. मुकुल रोहटगी यांनी अगोदरच स्पष्ट करुन ठेवले असले तरी प्रत्यक्ष निवाडा जाहीर झाल्यानंतरच त्यावर खरा विचार होऊ शकेल. आयोगाच्या रचनेला न्यायालयांचा आणि वकिलांचा इतका तीव्र विरोध असण्याचे कारण म्हणजे आयोगाच्या सदस्यांमध्ये केला गेलेला देशाच्या कायदा मंत्र्याचा आणि दोन सामान्य म्हणजे न्यायव्यवस्थेशी संबंधित नसलेल्या सदस्यांचा समावेश. आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी देशाचे सरन्यायाधीश राहणार असले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचाही त्यात समावेश केला जाणार असला तरी या तिघांना नकाराधिकार बहाल केला गेला आहे. परिणामी सरन्यायाधीशांसकट अन्य न्यायाधीशांनी ज्या व्यक्ती वा व्यक्तींची शिफारस केलेली असेल त्यांना न्यायाधीश होण्यापासून हे तिघे वंचित ठेऊ शकतात. हा न्यायव्यवस्थेवरील सरकारचा थेट अंकुश असेल आणि त्यापायी न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि तिची स्वायत्तता धोक्यात येईल, हा खरा आव्हान अर्जातील कळीचा मुद्दा आहे. तात्विकदृष्ट्या विचार करता, मुद्दा बिनतोड आहे कारण लोकशाही व्यवस्थेत न्यायालयांचे स्वातंत्र्य सर्वपरी मानले जाते. आता प्रत्यक्ष काही न्यायाधीशच आपणहून आपल्या स्वातंत्र्याला तिलांजली देत असतात हे वेगळे.