शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
2
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
3
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
4
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
5
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
6
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
7
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
8
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
9
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
10
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
11
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
12
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
13
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
14
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
15
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
16
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
17
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
18
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
19
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...

देवस्थान, न्यायाधीश आणि धर्मादाय आयुक्त

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 23, 2017 12:14 AM

राज्यातील सर्वच देवस्थानांकडे जमा होणा-या देणगीची व संपत्तीची नोंदणी करा, देवस्थानचे पुजारीच जर विश्वस्त असतील तर त्यांना विश्वस्त पदावरून हटवा

- सुधीर लंकेराज्यातील सर्वच देवस्थानांकडे जमा होणा-या देणगीची व संपत्तीची नोंदणी करा, देवस्थानचे पुजारीच जर विश्वस्त असतील तर त्यांना विश्वस्त पदावरून हटवा, देवस्थानांकडे असणा-या इनाम जमिनींची परिशिष्टावर नोंदणी करा, असे काही महत्त्वपूर्ण आदेश राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी दिले आहेत. धर्मादाय रुग्णालये आणि देवस्थाने यांच्या शुद्धीकरणाची मोहीम त्यांनी हाती घेतली आहे. त्यांच्या या निर्णयांचे सामान्य जनतेतून स्वागतच होईल. त्यांच्या रूपाने राज्याला धर्मादाय आयुक्त नावाच्या यंत्रणेचा परिचय होऊ लागला आहे.मात्र, देवस्थानांना शिस्त लावताना ज्या देवस्थानांवर न्यायाधीश विश्वस्त म्हणून कार्यरत आहेत, त्या देवस्थानांबाबत काय निर्णय घ्यायचा? ते धोरण धर्मादाय आयुक्त व राज्य शासनाचा विधी विभाग या दोघांनाही ठरवावे लागणार आहे. तसे काही पेच यापूर्वी निर्माण झाले आहेत व होत आहेत. राज्यात नगर जिल्ह्यातील मोहटा, नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, वणी व इतर काही देवस्थाने अशी आहेत जेथे पदसिद्ध विश्वस्त म्हणून न्यायाधीश कार्यरत आहेत.सर्वात पहिला मुद्दा हा की, कायदा जर धर्मनिरपेक्षता व विज्ञाननिष्ठा मानतो तर न्यायपालिकेने एखाद्या धार्मिक संस्थेचे नेतृत्व करावे काय? देवदेवतांची छायाचित्रे शासकीय कार्यालयात लावता येणार नाहीत, असा आदेश मध्यंतरी निघाला. येथे विश्वस्त म्हणून न्यायाधीशांना पूजाअर्चा, होमहवन करावा लागतो. काही देवस्थानांच्या घटनेत तर विशिष्ट धर्माचे विश्वस्त असावेत, अशी अट आहे. म्हणजे न्यायाधीशांचीही जात-धर्म पाहणे आले.न्यायाधीश एखाद्या देवस्थानवर अध्यक्ष असेल तेव्हा धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची यंत्रणा या देवस्थानची मुक्तपणे व पारदर्शीपणे तपासणी करु शकते का? हाही एक मुद्दा आहे. मोहटा देवस्थानमध्ये हा पेच निर्माण झालेला आहे. येथे जिल्हा न्यायाधीश हे अध्यक्ष असतात. त्यांच्या तुलनेत सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयातील उपायुक्त (पूर्वी सहायक धर्मादाय आयुक्त) हे पद कनिष्ठ दर्जाचे आहे. या कार्यालयाचे निरीक्षक तर त्यापेक्षाही कनिष्ठ कर्मचारी. त्यामुळे हे कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी चौकशीस सक्षम आहेत का? सामान्य माणूसही न्यायाधीशांच्या कारभाराबाबत कशी टीकाटिपण्णी करणार? या तांत्रिक अडचणीबाबत विधान परिषदेत २००२ सालीच तारांकित प्रश्नाद्वारे चर्चा झाली होती. न्यायालयाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी न्यायदान करणारी मंडळी धार्मिक संस्थांवर नको. त्यासाठी हवी तर या देवस्थानांची घटना बदला, असे विधिमंडळाने सुचविले होते. मात्र, यावर पुढे सरकार, धर्मादाय आयुक्त यांनी काहीच कार्यवाही केली नाही. उच्च न्यायालयानेही हा मुद्दा विचारात घेणे आवश्यक वाटते. या देवस्थानांवर कायदेशीर दावा दाखल करावा लागला तर तोही पुन्हा जिल्हा न्यायाधीश किंवा त्यापेक्षा कनिष्ठ न्यायालयांपुढे जातो. तीही अडचण आहे. सध्याही मोहटा देवस्थानची उपआयुक्तांमार्फत चौकशी सुरू आहे. या देवस्थानने सोने पुरल्याबाबत २०११ सालीही सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी चौकशी केली, पण आदेश झालेला नाही. डिगे यांना याबाबत धोरण ठरवावे लागेल, असे दिसते.>धार्मिक ट्रस्टवर न्यायाधीशांनी विश्वस्त राहणे कितपत योग्य आहे? याबाबतचे धोरण धर्मादाय आयुक्त, न्यायसंस्था व सरकार यांना ठरवावे लागेल.

टॅग्स :Templeमंदिर