ड्रायव्हर नानाभाऊंकडे स्टिअरिंगच नाही; राज्यातील दिलेली नावं दिल्लीतील नेत्यांनी कापली

काँग्रेसच्या जम्बो कार्यकारिणीत स्टिअरिंग एकाकडे, ब्रेक दुसऱ्याच्या पायात, अशा अवस्थेत नानाभाऊ पक्षाची गाडी कशी चालवणार?

- यदु जोशी

काँग्रेसची जम्बो प्रदेश कार्यकारिणी गेल्या आठवड्यात जाहीर झाली. मेगा भरती केली. आजकाल सभांना गर्दी होत नाही त्यावर उपाय म्हणून कार्यकारिणीच भली मोठ्ठी केलेली दिसते. कोणी आलं नाही पण, फक्त पदाधिकारी आले तरी हॉल भरेल, अशी व्यवस्था केलेली दिसते, पण कार्यकारिणीची बैठक असते; सभा नाही. कोणाची नाराजी नको म्हणून सगळ्यांचीच माणसं भरा असा दृष्टिकोन ठेवला की, कार्यकारिणीच्या बैठकीची सभा होते.  

सर्वसमावेशक, सर्वांना घेऊन चालण्याची भूमिका असली की मग, अशी मेगा भरती अटळ असते. सुक्याबरोबर ओलेही येतात. पद अनेक जण मिरवतात पण  फारच कमी लोक काम करतात. व्हिजिटिंग कार्ड पुरते बरेच पदाधिकारी असतात. ते लगेच गावोगावी फ्लेक्स लावतात. लेटरहेड तत्काळ छापतात. काँग्रेसमध्ये पदं अनेकांना मिळतात पण, काम काही विशिष्ट लोकांनाच मिळतं. सतरंजा उचलण्यात जिंदगी गेलेले काही पदाधिकारी नक्कीच आहेत ते हेरून त्यांनाच काम दिलं गेलं तर, न्याय झाला असा त्याचा अर्थ होईल. 

उद्या लोकांमधून निवडणूक लढले तर डिपॉझिट जाईल अशांनाही घेतल्याचा एक आक्षेप आहे पण, हा एक दृष्टिकोन झाला. संघटनेत काम करणाऱ्या सगळ्याच माणसांना असा निकष लावता येत नसतो. मात्र, संघटन क्षमता, पक्षाला वेळ  देण्याची तयारी, निष्ठा हे निकष तरी असलेच पाहिजेत. ‘एक व्यक्ती एक पद’ हा पक्षाचा नियम आहे पण, काही जणांना या कार्यकारिणीत दोनदोन पदं मिळाली. कदाचित ते फारच प्रभावशाली असतील. 

दीड महिन्यापूर्वी स्थगित झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीवेळी भाजपचे उमेदवार अर्ज भरत असताना उत्साहात हजर असलेल्या एका तरुण नेत्याला सरचिटणीस केलं. काँग्रेसमध्ये असे चमत्कार होत असतात. काल कुणी काय बोललं, केलं ते आज विसरलं जातं इतका हा पक्ष क्षमाशील आहे. दया, क्षमा, शांती ही त्रिसूत्री आहे. त्यातून अशांती निर्माण होते. अति लोकशाहीनेच काँग्रेसमध्ये बेशिस्त आणली.
 कार्यकारिणीवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. रा.स्व.संघ, भाजपवाल्यांशी जवळीक असलेल्या दोघांना नेमलं असे व्हाट्सॲप मेसेज फिरताहेत. ‘काही नावं तर आम्ही ऐकलीच नव्हती, ही कुठून आली’ असा सवाल जुनेजाणते लोक करताहेत. पक्षाचा बेस वाढवण्यासाठी प्रयोग म्हणून अशा लोकांना घेतल्याचं एक समर्थनही पुढे आलं आहे.  

कार्यकारिणीत घराणेशाही देखील जपली आहे. आजी माजी खासदारांची मुलंबाळं, भावंडं दिसतात. दोन-तीन पक्षांमधून उड्या मारून आलेले लोकही आहेत. विविध पक्षांमधील त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होईल. काही संभाव्य आरोप, नाराजी आधीच गृहित धरून कार्यकारिणी केली असती तर, ती अधिक चांगली झाली असती. ज्यांना स्थान मिळालं नाही त्यांनी नाराजी व्यक्त करण्यासाठी मुंबई, दिल्लीतल्या नेत्यांना फोन केले तर त्या नेत्यांनी कानावर हात ठेवले. ‘तुझं नाव मी टाकलं होतं, अमुक नेत्यानं कापलं’ अशी वातही लावून दिली. टाईप करणारा विसरला म्हणून तुझं नाव आलं नाही असं एका जुन्या काँग्रेस कार्यकर्त्याचं समाधान केलं गेलं. त्यानं कपाळावर हात मारून घेतला. ये काँग्रेस है भाई! 

वसंतदादा पाटील  १९७२ मध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यांच्या टीममध्ये शरद पवार, बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ, शिवाजीराव गिरधर पाटील आणि भाई तुषार पवार असे चारच सरचिटणीस होते. आतासारखी वाहतुकीची सुपरफास्ट साधनं नव्हती. १९७२ च्या निवडणुकीत पक्षानं एकहाती सत्ता मिळवली. आज पक्ष चवथ्या क्रमांकावर आहे.  आता आणखी एक यादी येणार असं म्हणतात.  नानाभाऊ पटोेले अध्यक्ष झाल्यानंतर लगेच पाच कार्यकारी अध्यक्ष आणि काही उपाध्यक्ष नेमले होते. त्यांना बरखास्त केलेलं नाही, त्यामुळे ते पदावर कायम आहेत असा काहींचा दावा आहे, तर नवीन कार्यकारिणी आल्यानं जुने आपोआपच गेले असं काहींचं म्हणणं आहे, त्यावरूनही गोंधळ सुरू आहे.

बरं ! एवढी जम्बो कार्यकारिणी नेमूनही प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंसह राज्यातील कुठल्याही बड्या नेत्याचं समाधान नाही म्हणतात. राज्यातील नेत्यांनी दिलेली नावं दिल्लीतील नेत्यांनी कापली असाही आरोप होत आहे. कार्यकारिणीत नानाभाऊंचे  समर्थक फारतर १५ टक्के असतील. ते ड्रायव्हर सीटवर आहेत पण, स्टिअरिंग भलत्याच्या हाती अन् ब्रेक आणखी कोणाच्या पायाखाली अशी परिस्थिती दिसते. काँग्रेस पक्षात जान आणणाऱ्या नानाभाऊंपुढे अशी गाडी  चालवण्याचं आव्हान आहे. पक्षातील बडे नेते त्यांना सुचू देत नाहीत.

अशा खरमाटेचा मोह कशाला? 

बजरंग खरमाटे हे नागपुरातील आरटीओ अधिकारी आहेत.  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी,‘हा माणूस फारच गडबड आहे, त्याला इथून हटवा’ असं पत्र राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांना काही महिन्यांपूर्वी लिहिलं होतं. खरमाटे काही हटले नाहीत. आता त्यांची चौकशी ईडीने चालविली आहे. अनिल परब यांना ईडीची नोटीस यावी आणि त्याचवेळी खरमाटेही ईडीच्या रडारवर यावेत, हा केवळ योगायोग म्हणायचा का? एखाद्या अधिकाऱ्याला किती लाडावून ठेवायचे? अगदी आपल्या गळ्याचा फास बनेपर्यंत त्याला स्वैराचार करू द्यायचा का, हे ज्याचं त्यानं ठरविलं पाहिजे.

वादग्रस्त अधिकारी, दलालांच्या मोहात लोक इतके का अडकत असतील? इतरही काही विभाग आहेत की, ज्यांच्याबाबत म्हटलं जातं की, हा विभाग विशिष्ट दलालांच्या, कंत्राटदारांच्या मांडीवर बसलेला आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चांगलीच झळ पूर्वी बसलेले मंत्री पुन्हा तसेच वागतात तेव्हा सखेद आश्चर्य वाटतं. फक्त मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा म्हणजे सरकारची प्रतिमा अन् बाकी कोणी काहीही केलं तरी भागतं असंच चाललं तर ‘मनमोहनसिंग पॅटर्न’ येण्याची भीती आहे.