काँग्रेसला लढावेच लागेल; राष्ट्रीय राजकारणात प्रबळ विरोधकाची गरज

उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांचे निकाल गुरुवारी जाहीर झाले. पाचपैकी पंजाब या एकमेव राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. उर्वरित चार राज्यांत भाजपचे सरकार होते. भाजपने चारही राज्यांत विजय मिळवून सत्ता राखली. काँग्रेसकडे असलेले एकमेव पंजाब राज्यही या पक्षाला राखता आले नाही. यापेक्षा मोठा पराभव उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचा झाला. पक्षाच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष लढला होता. तरीही पक्षाला मागील निवडणुकीपेक्षा चार टक्के मते कमी मिळाली आणि केवळ दोन उमेदवार विजयी झाले. अशा पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे भवितव्य काय असणार आणि भाजप विरोधात राष्ट्रीय राजकारणात प्रबळ विरोधकाची भूमिका कोण घेणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

देशपातळीवर जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका होतात, त्यात बहुमतांनी सत्तेवर येणाऱ्या पक्षाला चाळीस टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळत नाहीत. याचाच दुसरा अर्थ असा आहे की, झालेल्या मतदानापैकी साठ टक्के मते विरोधकांना मिळालेली असतात. ती विविध पक्षांमध्ये विभागलेली असतात. राष्ट्रीय पातळीवर आणि सर्वच प्रदेशात ती एकत्रित एका पक्षाला मिळत नाहीत, म्हणून भाजपला पर्याय दिसत नाही. अनेक राज्यात प्रादेशिक पक्ष बलवान आहेत. तेथे काँग्रेसला नगण्य स्थान आहे. १९८९ मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला तेव्हापासून भाजप आपला विस्तार करण्यासाठी धडपड करतो आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आदी राज्यांत काँग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळालीच नाही. परिणामी, बहुमतही मिळाले नाही. तरीदेखील १९९१, २००४ आणि २००९ पासून प्रत्येकी पाच वर्षे अशी पंधरा वर्षे देशात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे सरकार होते. या देशात काँग्रेसला आणि आता भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर पर्याय देऊ शकेल, असा राजकीय पक्ष उदयासच आला नाही.

जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यावर त्या पक्षाचा जन्म झाला होता, हे लक्षात असू द्या. भारतीय लोकशाहीने विविधतेने नटलेल्या देशाला एक ठेवण्यात  फार मोठी कामगिरी बजावली आहे. त्याचे श्रेय काँग्रेसशिवाय आजही कोणी घेऊ शकत नाही. त्यामुळे त्या लोकशाही मूल्यांना बाजूला ठेवून हा देश चालविणे कठीण आहे. आभासी जनमानस तयार करून मते मिळविता येतील, सत्ताही मिळेल; पण त्या सत्तेचे बहुजन, बहुसंख्याक लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थेत रूपांतर करण्याचे आव्हान कायम राहते. ते तयार करण्यात सत्तारूढ पक्ष अपयशी ठरतो तेव्हा विरोधकाची भूमिका बजावणाऱ्या सक्षम राष्ट्रीय पक्षाची गरज असते. राहुल गांधी किंवा प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली लढविलेल्या निवडणुकीमध्ये मते कमी मिळविली असतील; मात्र त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना विचारलेले प्रश्न खोटे, आभासी नव्हते, तर ते जीवन-मरणाचे मूलभूत प्रश्न होते. महाराष्ट्रात सत्ताधारी असताना काँग्रेसला अनेक दशके आव्हान निर्माण करणारा राजकीय पक्ष नव्हता. याचा अर्थ सरकारला जाब विचारणारा आवाजच नव्हता असे कधीच घडले नाही.

शेतकरी कामगार पक्षाला त्याचे श्रेय द्यावे लागेल. संख्येने कमी, पण गुणवत्तेने प्रबळ असणाऱ्या या पक्षाचे अनेक लोकप्रतिनिधी सरकारला लोककल्याणकारी धोरणांपासून बाजूला जाऊ देत नव्हते. काँग्रेसच्या धोरणांमुळे बदललेल्या आर्थिक धोरणातून अनेक निरुत्तरित प्रश्न आजही जनतेसमोर आहेत. त्यावर आवाज उठविणारा देशव्यापी पक्ष काँग्रेसच आहे. भाजपचा अनेकदा पराभव झाला होता, तरी तो पक्ष विरोधकांची भूमिका घेऊन लढत राहिला. राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेस पक्षाला खूप महत्त्व आहे. काही राज्यात प्रादेशिक पक्ष पर्याय म्हणून उभे राहिलेले असले तरी शेजारच्या राज्या-राज्यांत काँग्रेसचाच पर्याय आहे. गुजरातमध्ये काट्याची टक्कर कोणी दिली होती? राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात सत्तांतर घडवून आणले होते. मणिपूर आणि गोव्यात सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेस पुढे आला होता.

लोकशाही संकेतानुसार तेथे सरकार स्थापन करण्याची संधी याच पक्षाला द्यायला हवी होती. केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करून या राज्यांत काँग्रेसला रोखण्यात आले. मध्य प्रदेश किंवा कर्नाटकात फोडाफोडीचे राजकारण करून मागील दाराने काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचण्यात आले. पक्ष संघटन बळकट करणे, पर्यायी नेतृत्वाची फळी तयार करणे, सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना राजकीय बळ देणे, सक्रिय नसलेल्यांना बाजूला करणे आणि जनतेचे प्रश्न घेऊन वारंवार रस्त्यावरची लढाई लढत राहणे ही गरज आहे. ती केवळ काँग्रेसची नाही, तर भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसाठीचीही गरज आहे. त्यामुळे काँग्रेसला लढावेच लागेल!