काँग्रेसचा ‘पंजाबी’ डाव! पण यशस्वी होणार का? 

काँग्रेस पक्षाची बहुतांश सर्व राज्यात कधी ना कधी सत्ता होती. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांसह सर्व आमदार आणि इतर उमेदवार निवडणुकीला सामोरे जात, पण तेच पुन्हा मुख्यमंत्री असतील, असे मतदानापूर्वी जाहीर करण्यात येत नव्हते. आपल्या लोकप्रतिनिधीत्व लोकशाहीतदेखील तेच अभिप्रेत आहे.

राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्याची प्रथा भारतीय जनता पक्षाने पाडली. काँग्रेस पक्षाची बहुतांश सर्व राज्यात कधी ना कधी सत्ता होती. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांसह सर्व आमदार आणि इतर उमेदवार निवडणुकीला सामोरे जात, पण तेच पुन्हा मुख्यमंत्री असतील, असे मतदानापूर्वी जाहीर करण्यात येत नव्हते. आपल्या लोकप्रतिनिधीत्व लोकशाहीतदेखील तेच अभिप्रेत आहे. बहुमत मिळविलेल्या पक्षाच्या आमदारांनी विधिमंडळातील आपला नेता निवडायचा असतो. त्या नेत्याने सरकार स्थापनेचा दावा करून राज्यपालांच्या निमंत्रणावरून शपथ घेऊन अधिकारावर रूढ व्हायचे असते. मतदारांनी आमदार निवडल्यानंतरची ही पद्धत असते, तो आमदारांचा अधिकार आहे; मात्र आमदारांची निवड होण्यापूर्वीच पक्षाचे श्रेष्ठी म्हणविणारे नेता निवड जाहीर करू लागले आहेत.

उत्तरप्रदेश आणि पंजाबसह पाच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका सध्या चालू आहेत. त्यापैकी केवळ पंजाबमध्ये काँग्रेस पक्षाची सत्ता आहे. उर्वरित चार राज्यात भाजपची सत्ता असून त्या पक्षाचे विद्यमान मुख्यमंत्रीच भावी मुख्यमंत्री असणार आहेत, असे स्पष्ट दिसते आहे. पंजाबमध्ये काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार कोण असणार असा सवाल  उपस्थित करून काँग्रेसमधील गटबाजीला विरोधकांकडून खतपाणी घालण्यात येणे स्वाभाविक होते. गेल्या पाच वर्षांतील सत्ताकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या विरोधातील गटाने वारंवार अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. अखेरीस गतवर्षी अमरिंदर सिंग यांना मुख्यमंत्री पदावरून जावे लागले. पंजाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धु यांच्याऐवजी चरणजितसिंग चन्नी  यांची अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्रिपदावर निवड करण्यात आली.

ज्येष्ठ नेते सुनील जाखड यांचीही मुख्यमंत्री होण्याची अपेक्षा होती. या तिघांच्या गटात पंजाब काँग्रेस सापडली आहे. नवज्योतसिंग सिद्धू शीख आहेत, जाखड हिंदू जाट आहेत तर चन्नी दलित समाजातून येतात. पंजाबमध्ये शीखांचे प्राबल्य आहे. तसेच त्यामध्ये दलित समाजाचे मोठे प्राबल्य आहे. सुमारे ३२ टक्के मतदार दलित समाजाचे आहेत.  काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या अंबिका सोनी यांनी पंजाबमध्ये हिंदू नेता मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाही, शीख समाजाची पार्श्वभूमी असणाऱ्या नेत्यालाच संधी दिली पाहिजे असे वक्तव्य करून आगीत तेल ओतले. लुधियाना येथे दूरप्रणालीद्वारे राहुल गांधी यांची रविवारी जाहीर सभा झाली. त्यावेळी सिद्धू, चन्नी आणि जाखड  उपस्थित होते. राहुल गांधी यांच्यावर दबाव होता की, मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यात यावा. काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार आणि कार्यकारिणी सदस्यांचा कानोसा घेऊन उमेदवार जाहीर करायचा शब्द दिला होता. त्यात चन्नी यांना बहुसंख्यांनी पसंती दिली. ही त्यांची निवड आहे. माझी नाही, असे सांगायला राहुल गांधी विसरले नाहीत; मात्र ही नेता निवड आधीच जाहीर करून गटबाजीला खतपाणी मिळालेच.

सुनील जाखड या जाट नेत्याने सक्रिय राजकारणातून बाजूला होत असल्याचे लागलीच जाहीर करून टाकले. नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी या पूर्वीच स्वच्छ प्रतिमेचा उमेदवार मुख्यमंत्रीपदासाठी निवडला जावा, असे सांगत चन्नी यांच्यावर निशाणा साधला होता. काही दिवसांपूर्वीच चन्नी यांच्या पुतण्याला वाळू उत्खनन प्रकरणी ईडीने ताब्यात घेतले आहे. त्याची चौकशी लागल्याने चन्नी विरोधकांना गुदगुल्या  होत होत्या. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे भाजपला या निवडणुकीत संधीच नाही. शिवाय भाजपचा मित्रपक्ष अकाली दलाने चार दशकाची युती तोडली आहे. भाजपने कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील पंजाब काँग्रेसशी आघाडी केली आहे. या सर्व राजकारणात आम आदमी पक्षाला पुढे सरकण्याची संधी मिळेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी यांच्या पार्श्वभूमीचा लाभ काँग्रेसला होईल, पण पक्षातील विरोधक त्यांना कितपत साथ देतील, याविषयी शंकाच आहे. सुदैवाने संपूर्ण पंजाबमध्ये काँग्रेसला आव्हान देईल, असा राजकीय पक्ष राहिला नाही. अकाली दलाची ताकद होती पण मागील निवडणुकीत त्यांचा दारुण पराभव झाला. शिवाय भाजपशी युती नाही. हा सर्व डाव खेळण्यास राहुल गांधी यांना काँग्रेसचे गटबाजीचे राजकारणच कारणीभूत असले तरी चन्नी यांची प्रतिमाही काँग्रेसला तारू शकते. प्रथा-परंपरा सोडून काँग्रेसने मतदानापूर्वीच मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्याचा डाव खेळला आहे. तो यशस्वी होणार का? हे निकालानंतरच कळणार आहे.