- हरीष गुप्ता
दिल्लीतील ख्यातनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) सारख्या संस्थेने ल्युटन्स दिल्लीतल्या बड्या-बड्यांचे दबावतंत्र झुगारले तरी तेथील अति महत्त्वाच्या असामींनी सर्व विधि निषेध धुडकावून कोरोना काळाच्या धामधुमीत जे करायचे ते केलेच. गंभीर स्वरुपाची लक्षणे दिसल्या शिवाय कोरोना रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता नाही, अकारण ऑक्सिजन बेड अडवू नका असे तज्ज्ञ ओरडून सांगत आहेत, पण या महत्त्वाच्या लोकांनी त्यांच्याकडे का लक्ष द्यावे एम्सची दारे उघडली नाहीत हे पाहून या दिल्लीश्वरांनी खासगी रुग्णालयाकडे मोर्चा वळवला. या रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनाने आनंदाने त्यांचे स्वागत केले... नोकरांनी मालकांचे वाकून स्वागत करावे तसे !...
‘सर आपण केव्हा येत आहात’ असे त्यांना फोन करून विचारले गेले. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी जरा वेगळेच पाउल उचलले. एम्स कडून नकार मिळाल्यावर त्यांनी अपोलो हॉस्पिटलच्या मालकांना फोन करून प्रवेश मिळवला. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी अचानक हरियाणातील मेदान्ता इस्पितळात जाण्याचे ठरवले,कारण काय तर त्यांचे जवळचे मित्र भूपिंदर सिंग हुडा तेथे दाखल होते. उपकृततेच्या विनम्र भावनेतून मेदान्ताने हुडा यांच्या बाजूची खोली शर्मा यांना दिली.
इतकेच काय पण मोदी सरकारमधील एका मंत्र्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था एम्स मध्ये करण्यात आली होती तरी ते मेदान्तामध्ये पोचले. हे वजनदार मंत्री शर्मा यांच्या निकटचे मानले जातात. एकंदर असे दिसले आणि बोलले गेले की बड्या कोविड रुग्णांचा मित्रमेळा मोठ्या इस्पितळात जमला आणि तिथे त्यांनी आनंदात विलगीकरणाचा काळ घालवला. कोविडची लक्षणे आढळल्याने मंत्री महोदयांना हॉस्पिटलात दाखल करून घेण्यात आले असे निवेदन निघाले. अशी माहिती मिळते की १५ ते २० बड्या राजकीय नेत्यांना कोविडची लक्षणे होती पण त्यांना घरीच उपचाराचा सल्ला देण्यात आला होता. तरीही त्यांनी पंचतारांकित बड्या रुग्णालयांमध्ये जाऊन मुक्काम ठोकला.
...अरोरा आता बक्षिसीच्या प्रतीक्षेत !
भयावह कोविडची दुसरी लाट आली असतानाही पाच राज्यात मोठ्या दणक्यात, धामधुमीने निवडणुका होऊ दिल्याबद्दल मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांना आता निवृत्तीनंतर भरघोस बक्षिसी मिळू शकते. २ मे नंतर गोव्याचे राज्यपालपद रिक्त होत आहे तेथे त्यांना पाठवले जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे.यापूर्वी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राज्यसभेवर घेण्यात आले. त्यांच्यानंतर असे घटनात्मक पद सांभाळणारे अरोरा दुसरे अधिकारी असतील ज्यांना मोदी सरकारने बक्षिशी दिली. पहिल्या राजवटीत ही पंतप्रधान मोदी यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम यांना राज्यपालपद दिले होते.
सरन्यायाधीश, मुख्य निवडणूक आयुक्त, महालेखापाल यांना निवृत्तीनंतर महत्त्वाची पदे देऊ नयेत, असे संकेत आहेत. मात्र मोदी भक्तांनी त्याची थट्टा उडवली. कॉंग्रेसने माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांना राज्यसभेवर घेतले होते, याकडे हे भक्त बोट दाखवतात. एवढे कशाला?- माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एम. एस. गिल यांनाही मनमोहन सरकारमध्ये मंत्री करण्यात आले होते. घटनात्मक पदे सांभाळणाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मोठी पदे देऊ नयेत, यासाठी पुष्कळ प्रयत्न झाले पण राजकीय धन्यांना ते मंजूर नाही. त्यांच्या कार्यकाळात सरकारची डोकेदुखी ठरलेल्या अशोक लवासा यांच्यासारख्यांना अर्थातच बाजूला ठेवले गेले.
योगींच्या गर्वाचे घर खाली !
हे वाचून तुम्हाला थोडे आश्चर्य वाटेल पण उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सध्या एकदम सातव्या आसमानात आहेत. गतवर्षी कोविडमुळे करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय टाळेबंदीच्या काळात स्थलांतरित मजुरांची स्थिती त्यांच्या सरकारने उत्तम हाताळली असे हार्वर्ड विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासात आढळल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, समाजमाध्यमातही फिरल्या. याबद्दल माध्यमांनी ही योगींचे कौतुक केले. योगी हे देशातले पहिले मुख्यमंत्री असावेत ज्यांच्या कामगिरीच्या जाहिराती वर्तमानपत्रात, टीव्हीवर रोज असतात. मोदी,अमित शाह यांच्यानंतर योगी हेच भाजपाचे तिसऱ्या क्रमांकाचे प्रचारक आहेत.
मोठ्या कामगिरीसाठी नंतर त्यांचा नंबर लागू शकतो. पण अचानक एकाएकी कौतुकाचे चित्र बदलले. या अभ्यासाचा हार्वर्ड विद्यापीठाशी काही संबंध नाही असे आधी समोर आले. गुरगावच्या एका संस्थेने हा अभ्यास केला होता, ही संस्था हार्वर्डशी संलग्न आहे एवढेच फक्त ! त्यामुळे योगींच्या कौतुकाशी हार्वर्डचा थेट असा संबंध काही नाही. महाराष्ट्रात कोविडने उग्र रूप धारण केले होते तेव्हा हे योगी म्हणाले होते, आमच्याकडे परिस्थिती नियंत्रणात आहे !... ही घमेंडही लवकरच अंगाशी आली. उत्तरप्रदेश देशाची कोविड राजधानी झाली. १ ते २६ एप्रिल दरम्यान ४२ टक्क्यांनी रुग्णसंख्या वाढली.
महाराष्ट्रात २४ टक्के वाढ होती. उत्तर प्रदेशाचा मृत्यूदर ही महाराष्ट्रापेक्षा जास्त झाला. योगी यांनी यावर अविश्वसनीय पाउल उचलले. ‘माध्यमे अफवा पसरवत आहेत’ एवढे नुसते म्हणून ते थांबले नाहीत तर ‘ऑक्सिजन कमी पडतोय’ अशी तक्रार करणाऱ्यांवर रासुका लावण्याची धमकी देणारे ते पहिले मुख्यमंत्री ठरले. खरे तर यासंदर्भात सत्य परिस्थिती जाणून घेऊन तातडीने योग्य ती कारवाई योगी सरकारने करायला हवी होती. पण त्यातले काहीही न करता ते हातावर हात धरुन बसून राहिले. त्यानंतर एका मोठ्या टीव्ही वाहिनीने उत्तर प्रदेशात ऑक्सिजन तुटवडा आहे, आणि स्मशानात मृतदेहांची रीघ लागलीय हे दाखवायला सुरुवात केल्यावर मात्र योगींची पंचाईत झाली. त्यामुळे त्यांचे सारेच पितळ उघडे पडले. अर्थात कोणाला त्याचे सोयर ना सुतक !