कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीचा संपूर्ण समाजाने करायचा उपाय म्हणून लॉकडाऊनकडे पाहिले जाते. भारतात याची सुरुवात २४ मार्चच्या मध्यरात्री झाली. काही आठवड्याने ती वाढविण्यात आली, तशी संसर्गाची साखळी तोडण्यास मदतच होत गेली. लॉकडाऊनचे अनेक परिणाम झाले असले तरी, त्याला पर्याय नव्हता. आता हा लॉकडाऊन टप्प्या-टप्प्याने उठविण्यात येत आहे. अनलॉक फोर च्या मार्गदर्शक सूचना शनिवारी जाहीर करण्यात आल्या. रेल्वे, दिल्ली वगळता इतर शहरांतील मेट्रो, आंतरराष्टÑीय विमानसेवा, मल्टिप्लेक्स थिएटर्स आदींना बंद कायम ठेवला आहे. २१ सप्टेंबरपर्यंत सर्व शैक्षणिक संस्थाही बंद राहणार आहेत. ९ वी ते १२वीच्या वर्गांतील विद्यार्थ्यांना पालकांच्या सहमतीने शिक्षकांचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी जाता येईल. या चौथ्या अनलॉक मार्गदर्शिकेनुसार राज्यांनी परस्पर निर्णय घेण्यावर काही बंधने घातली आहेत. ते फार चांगले झाले. अनेक विषय, मग रेल्वे सुरू करणे असो, शैक्षणिक वर्ग चालू करणे असो, आंतरराज्य वाहतूक असो, यासाठी देशात एकच निर्णय लागू करणे आवश्यक होते.
परीक्षा घेण्यावरून केंद्र विरुद्ध काही राज्ये हा जो वाद चालू आहे, तो निश्चितच शोभनीय नाही. कोरोनाविरुद्धचा लढा हा राजकारणाचा विषय असू शकत नाही. त्याच्या विरोधातील लढा हा सद्विवेकबुद्धीचा वापर करून आणि वैज्ञानिक पातळीवरच झाला पाहिजे. त्याला राजकीय रणांगणातील चर्चेचा रंग देण्याची गरज नाही. त्याला अवास्तव महत्त्व माध्यमांनी सुद्धा दिले नसले पाहिजे. आपण दैवीवादावर अवलंबून राहू शकत नाही. मंदिर सुरू करणे हा केवळ सापेक्षी श्रद्धेचा विषय आहे, विज्ञानाचा नाही. तरी सुद्धा हातात घंटा घेऊन देशातील जबाबदार सत्तारुढ पक्षाने शनिवारी महाराष्टÑभर गोंधळ घातला. एका बाजूला केंद्र सरकार सावधपणे पावले टाकत असताना आणि समाज भयभीत झालेला असताना, अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी आंदोलने कसली करता आहात? संपूर्ण जगात आपली चेष्टा होत असेल. लॉकडाऊन चालू ठेवावा की उठवावा, रोजगार निर्मिती करावी, उत्पादन सुरू करावे, व्यापार - वाहतूक चालू करावी, यावर जगातील अनेक देशांत चर्चा चालू आहे. मोर्चे निघत आहेत. अशावेळी आपण मंदिराचे दरवाजे उघडण्यासाठी आंदोलने करतो आहोत. मंदीरे सुरू करण्याची तुलना दारूशी करून ही चर्चाही खालच्या स्तरावर घेऊन जात आहोत. उद्या १ सप्टेंबरपासून लॉकडाऊनविषयी घ्यायची काळजी महत्त्वाची आहे. काही राज्यात आणि शहरात कोरोनाचा संसर्ग आणि मृत्यूचे तांडवही कमी होत नाही. अशावेळी केंद्राने राज्यांना आणि राज्यांनी केंद्र सरकारला समजून घेऊन काम करायला हवे. कोरोना आटोक्यात आल्याने ही लढाई संपणारी नाही. आपली संपूर्ण अर्थव्यवस्थाही मंदावली आहे. विकास दर उणे होण्याचा धोका व्यक्त केला जातो आहे.केंद्रात कोणत्या पक्षाचे आणि राज्या-राज्यांत कोणकोणत्या पक्षांची सरकारे आहेत, हे निकष अर्थव्यवस्थेला लागू पडत नाहीत. त्याकडे ‘अर्थ’शास्त्र म्हणूनच बघावे लागणार आहे, त्यासाठी अनलॉक फोर फार महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सारासार विचार करून, टप्प्या-टप्प्याने अनलॉकची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी काही पावले उचलता येतील, याची रचना केली आहे. यावर वाद न करता, सर्वांनी ती मार्गदर्शिका म्हणून स्वीकारायला हवी आणि जेवढ्या लवकर संसर्गाची साखळी तोडण्यात यश येईल आणि संपूर्ण समाज अनलॉक होईल, त्या दिवसाची प्रतीक्षा करायला हवी. राजकारण करीत असताना, कोरोनाविरुद्ध सलग पाच महिने झगडत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचाही विचार करायला हवा. सीमेवर लढणाºया बहाद्दर जवानांप्रमाणेच आरोग्य कर्मचारी जिवाची बाजी लावून काम करीत आहेत. आजवर २१९ डॉक्टर्सवर काम करताना मृत्यू ओढवला आहे. अनेक पोलीस कर्मचारी अहोरात्र सेवा बजावताना मृत्यू पावले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या महिला मंत्रीमहोदया देखील मृत्यूला सामोºया गेल्या. संसर्गात येताच भेदभाव होणार नाही, हे विज्ञानाने सिद्ध होते; तसे अनलॉक फोर राबविताना अधिक विवेकाने काम केले पाहिजे. संपूर्ण देशाने एकवटले पाहिजे. कोरोनाला निर्बंध घालता येईल, पण लगेच संपणार नाही, याची जाणीव ठेवावी लागेल.