लॉकडाऊन काळात हात बांधलेल्या व्यापारी-उद्योजकांनी व्याजावर व्याज का द्यावं?

पहिले पोशिंदे असलेल्या शेतकऱ्यांचं सरसकट व्याजच काय; मूळ कर्जही माफ होऊ शकतं; उद्योजकांसाठी लॉकडाऊन काळाचं व्याजही सोडलं जात नाही, हे 'संख्याशास्त्रीय' दुर्दैव!

>> आशुतोष शेवाळकर(ख्यातनाम बांधकाम व्यावसायिक आणि लेखक)

ज्यांनी कोणी गृह कर्ज (होम लोन), वाहन कर्ज (व्हेईकल लोन) किंवा कुठलंही व्यापारी कर्ज, (प्रोजेक्ट लोन, टर्म लोन किंवा कॅश क्रेडिट) असं काही कर्ज घेतलं असेल त्यांनी कृपया हा मजकूर आवर्जून वाचावा ही नम्र विनंती.

रिझर्व्ह बॅंकेनं नुकतीच जाहीर केलेली ‘कोविड रिलीफ’विषयीची घोषणा, त्यांनी मागच्या वर्षी याच वेळी व त्यानंतर गेल्या वर्षभरात दोन-तीनदा जाहीर केलेल्या अशाच घोषणा, रिझर्व्ह बॅंकेच्या एकूणच ‘एनपीए’, ‘सेक्युरीटायझेशन ॲक्ट’ (‘सराफेसी’) या विषयांवरील सदोष धोरणांमधली मला उमगलेली ९ तथ्यं आज मी आपल्यापुढं मांडू इच्छितो:                  

१) लॉकडाऊनच्या काळाचं व्याज आकारणं चुकीचं: 

मागच्या वर्षी याच वर्षी सारखं २२  मार्चपासून ३० जूनपर्यंत सगळं जनजीवन ठप्प होतं. सुरू असलेल्या काही तुरळक गोष्टींपैकी एक मोठी गोष्ट सुरू होती ती म्हणजे कर्जांवरचं व्याज. ऑटोरिक्षाचंसुद्धा ‘वेटिंग’ असताना एक आटा फिरवून अर्धच मीटर सुरू असतं. पण व्याजाचं मात्र पूर्ण मीटर फिरत होतं. रिझर्व्ह बँक एक एक घोषणा करून हप्त्यांना मुदत देत होती; पण त्या वाढीव मुदतीच्या व्याजावरचं व्याजसुद्धा त्यात मागत होती. कर्जावरचं मीटर व्याजावरच्या चक्रवाढ व्याजाने तेव्हाही फिरतच होतं व आता सध्याच्याही काळात ते तसंच फिरतं आहे.  

अधिकार आणी कर्तव्य या दोन्ही गोष्टी बरोबरीनंच येत असतात. तुम्ही जनजीवन स्थगित करण्याचा तुमचा अधिकार काही कारणांनी, काही काळासाठी जेव्हा वापरता तेव्हा त्या काळात नागरिकांच्या झालेल्या नुकसानाबाबात विचार करणं, त्याची यथाशक्ती काही भरपाई करणं हे कर्तव्यदेखील तुम्ही पार पाडाल अशी अपेक्षा असते. या तत्वाप्रमाणे खरं तर या काळाची काही प्रमाणात नुकसानभरपाईचीसुद्धा शासनाकडून अपेक्षा करण्यात काही गैर नाही. नुकसान भरपाई तर सोडा पण निदान या काळाचं व्याज तरी मागीतलं जाणार नाही अशी निश्चितच अपेक्षा होती.  

एका हातानं उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, जनजीवन काही काळासाठी स्थगित करावं लागल्यावर मग दुसऱ्या हातानं त्याच काळाचं व्याजही मागणं हे सहृदयता जरी बाजूला ठेवली तरी कायदा, न्याय व नैतिकता या कुठल्याच निकषांवर उचित नाही. या व्याजावरचं व्याज मागणं हा तर अतिरेक आहे. व्याजावरच्या व्याजाची ही रक्कम तशी अगदीच नगण्य असते. या रकमेमुळे नाही; पण अशा सावकारी थाटाच्या योजना मदतीचा, सवलतीचा आव आणून घोषित केल्या जातात तेव्हा मनाला होणाऱ्या वेदनांचा त्रास जास्त असतो.

न्याय आणि नैतिकता तूर्त बाजूला ठेवून फक्त कायद्याचीच बाजू तपासायची म्हटल्यास अशा परिस्थितीसाठी आपल्या कायद्यात ‘इंडियन कॉंट्रॅक्ट ॲक्ट’ ची ५३ व ५६ ही कलमं आहेत. यांपैकी कलम ५३ मध्ये ‘परफॉर्मन्स’ थांबवला गेला तर ‘कॉम्पेन्सेशन’ची तरतूद आहे; पण यात ‘सरकार’ आणि ‘राष्ट्रीयकृत बँका’ या दोन वेगवेगळ्या ‘एनटायटीज्’ आहेत, असा ‘स्टँड’ घेतला जाऊ शकतो. ‘राष्ट्रीयकृत’ बँका’ या शासकीय यंत्रणेचाच एक ‘एक्स्टेंडेड’  भाग आहेत हे तर सत्य आहेच व तसा युक्तिवाद करणे पूर्णपणे तार्किक आहे. तसंच कलम ५६ मध्ये ‘बियॉंड कंट्रोल’ परिस्थितीत पूर्ण करारचं ‘इन्फ्रक्च्युअस’ होण्याची तरतूद आहे. पण काही ठरावीक काळासाठी आपत्ति असेल तर त्या काळापुरती कराराच्या ‘परफॉर्मन्स’ मधुन सूट अशी ‘स्पेसीफीक’ तरतूद या कलमात नाही. पण या कलमाच्या ‘मूलभूत तत्वात’ निश्चितच ती आहे. ‘नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणांनी सूट मिळावी’ हा या कलमाचा मुळ गाभा आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितित करार ‘इन्फ्रक्चुयस’ ठरण्याइतका ‘पुर्ण रिलीफ’ जर या कलमानुसार मिळू शकत असेल तर काही काळासाठी ‘परफॉर्मन्स’ मध्ये सूट मिळणं हा ‘अल्पकालीन रिलीफ’ पण या कलमाच्या तत्त्वानुसार नक्कीच देता यायला पाहिजे. 

मला कायद्याचं शिक्षण नाही. माझं शिक्षण व अनुभव इंजिनीअरिंग आणि व्यवसायाचा आहे. पण आपल्या अंतर्मनातून जे जाणवत आहे ते मांडावं, त्यातून ‘ट्रीगर’ मिळून तुम्हाला याच्यापुढचं आणखी काही सुचू शकेल व त्यामुळे दुष्काळातल्या तेराव्या महिन्याच्या या संकटातून काही मार्ग निघू शकेल या उद्देशानं मी हे लिहितो आहे.              

या परिस्थितीला तंतोतंत लागू होईल असाच कायदा पाहिजे असा आग्रह धरण्यात काही अर्थ नाही; कारण गेल्या १०० वर्षांत अशी परिस्थितीच जर आली नसेल तर अशा परिस्थितीला अनुरूप असा काही कायदा अस्तित्वात असण्याची शक्यता तशी कमीच असते.  मागच्या वर्षी तशी परिस्थिती आली आणि एकदा त्या अनुभवातून गेल्यावर गेल्या वर्षभरात अशा ‘फोर्स मेजर’ परिस्थितीसाठी या कलमांमध्ये काही बदल अभिप्रेत होते.

नुसतं या काळाचं व्याजच नाही तर टोलच्या कंत्राटदारांकडून या बंद काळाची रक्कम, ज्या धंद्यांना ‘लायसन्स फी’ असते त्यांच्याकडून या काळाच्या ‘लायसन्स फी’ची रक्कम, दुकाने-ऑफिस-रेस्टॉरंट-हॉटेल यांची या काळाची ‘प्रॉपर्टी टॅक्स’ची रक्कम, कंत्राटांच्या कालावधीत या काळाची वाढ, २०२०-२१ आणि २१-२२ या आर्थिक वर्षातल्या ताळेबंदातल्या नुकसानीसाठी ‘मॅट’ हा इन्कम टॅक्सचा कायदा लागू न करणे, अशा अनेक बारीकसारीक गोष्टींच्या बाबतीत या बंद काळाच्या अनुषंगाने विचार व त्या अनुसार कायद्याच्या काही कलमांमध्ये बदल आवश्यक आहेत. पण सध्या तरी या सगळ्याच गोष्टींबाबत सध्याच्या वर्तमान कायद्यानुसारच निर्णय व अंमलबजावणी होते आहे.    

न्याय, नीतिमत्ता, तर्कशास्त्र, सहृदयता यांच्यावर आधारभूत असे काही बदल पुढे येऊ शकणाऱ्या अशा काळासाठी या कलमांमध्ये  निश्चितच अनिवार्य आहेत. १९८० च्या ‘व्हीएन्ना कन्व्हेशन’ या ‘कॉंट्रॅक्टस् ॲक्ट’वरच झालेल्या सर्व जगातील कायडेतज्ज्ञांच्या ‘जागतिक कन्व्हेशन’मधल्या आर्टिकल ७९ मध्ये ‘फोर्स मेजर’ या कलमावरच विस्तृत चर्चा व सर्वानुमते काढलेले निष्कर्ष आहेत. या उपलब्ध सामग्रीच्या आधारेसुद्धा प्राप्त परिस्थितीसाठी या कलमात काही बदल करता येतील; शिवाय भारतीय संविधानाचे आर्टिकल १४ व २१ हे पण या बाबतीत विचारात घेतले जायला पाहिजेत.  

दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४३ मध्ये पोलंडसारख्या छोट्या देशातसुद्धा न्यायालयाच्या तेव्हाच्या वर्तमान कायद्याला अनुषंगुन निर्णयानंतर पार्लमेंटनी स्वत:हुन कायद्यात बदल करून न्याय देण्याच्या घटना झाल्या आहेत. शासनानी पाळायलाच पाहिजे अशा नितीमत्तेचा या आदर्श आहेत.

शासन ही काही खाजगी पतपेढी नाही. शासकीय तिजोरीचा फायदा वा न्याय या दोघांत निवड करायची वेळ आल्यास शासनाने न्यायाची निवड करायची असते. देशातली अनेक सामान्य माणसंसुद्धा न्याय आणि स्वार्थामध्ये निवड करायचा प्रसंग येतो तेव्हा अनेकदा न्यायाची निवड करताना दिसतात. शासनाने तर तसं वागणं आवश्यकच नाही, तर अनिवार्य आहे.  शासनानेच लोकांमधे आदर्श रुजवायचे असतात. कुठलीही गोष्ट वरून खालीच झिरपत असते.

काही वर्षांपूर्वी न्यायाची निवड करणाऱ्यांचंच प्रमाण समाजात जास्त होतं. आता ते रोडावत चाललं आहे. यासाठी जबाबदार असलेल्या अनेक सांस्कृतिक कारणांसह शासनाची धोरणं व आचरण हे सुद्धा त्यासाठी एक मोठं कारण आहे. बँकांवर ‘गॅरंटी इनव्होक’ होऊन पैसे देण्याचा प्रसंग आला तर अनेक कायदेशीर कारणं काढून ते पैसे देण्यासाठी कोर्टात चालढकल करणं, ‘लाईफ इन्शुरन्स कंपनी’वर ‘क्लेम’ देण्याचा दुर्मिळ प्रसंग येतो तेव्हा अशीच काही कायदेशीर कारणं काढून ते लांबवणं, स्वातंत्र्य घेताना ब्रिटिशांबरोबरच्या करारात संस्थानिकांना ‘तनखे’ देण्याचं मान्य केलेलं असतानाही ते नंतर रद्द करणं, अशा शब्द फिरवण्याच्या शासकीय यंत्रणांच्या आचरणांचे व धोरणांचे संस्कार नकळत जनमानसावर होतच असतात.              

शासकीय तिजोरीत सोय नसेल तर कर्जदारांना सध्या या काळाच्या व्याजाचा भरणा करायला लावणे व यानंतरच्या ५ वर्षांच्या त्यांच्या इन्कम टॅक्समध्ये हप्त्याहप्त्याने ही रक्कम कापून घेण्याची मुभा देणे, असासुद्धा निर्णय या बाबतीत घेतला जाऊ शकतो. म्हणजे शासकीय तिजोरीला काहीच तोशीस न पडता त्या कर्जदारांच्याच भविष्यात होणाऱ्या कमाईमधून सरकार घेणार असलेल्या हिश्श्यात ही रक्कम वळती करण्याची परवानगी देऊनही पण त्यांच्यावर न्याय केला जाऊ शकतो.

वर उल्लेखलं आहे तसं सध्याच्या वर्तमान कायद्याच्या तत्त्वाच्या अंगानं जरी तपासायचे झाल्यास मागच्या वर्षी केंद्र सरकारने जेव्हा ‘नॅशनल एपीडेमिक ॲक्ट १८९७’ लावून राष्ट्रीय आपत्तीची परिस्थिती जाहीर केली, त्याच क्षणापासून आपोआपच (Ipso-Facto) ‘इंडियन कॉंट्रॅक्ट ॲक्ट’चं कलम-५३ व ५६ पण लागू झालेलं आहे. या कलमांच्या शब्दांमध्ये न गुंतता त्यांच्यातल्या तत्त्वाप्रमाणे चालायचं म्हटलं तर, कर्ज घेणं-देणं हा परस्पर फायद्याचा एक ‘व्यापारी करार’ असतो, यात कर्ज घेणाऱ्याकडून नोकरी वा व्यापार करून त्यामधून पैसा कमावणे व त्या पैशांतून व्याज भरणे हा ‘परफॉर्मन्स’ अपेक्षित असतो आणि सरकारच्या आदेशानुसार काही दिवसांसाठी जर तो करणं शक्य झालं नसेल तर त्या दिवसाचा ‘परफॉर्मन्स’ (व्याज) पण मागता यायला नको.

आता या कलमांमधले शब्द महत्त्वाचे आहेत की त्यामागचं तत्त्व  (Letter of the law or Spirit of the law) हा निर्णय शासनानं घ्यायचा आहे. केवळ सध्याच्या असलेल्या कायद्याच्या उणिवांवर बोट ठेवून अशा परिस्थितीतली आपली जबाबदारी शासन झटकत असेल तर शासन आणि एखाद्या लबाड नागरिकात मग फरकच काय उरेल?      

प्रथा आणि कायदा हे काही बाबतीत सारखे असतात. प्रथा एकदा पडली की ती मग पाळली जाते. तसाच कायदा एकदा झाला की तो मग पाळण्यात येतो. प्रथेत न्याय उरला नसेल तेव्हा जागरूक प्रशासन असेल तर ते कायदा करून ती प्रथा बंद पाडतं. पण प्रशासन जागरूक नसेल तर त्या बाबतीत सामाजिक चळवळ उभी करून तसा कायदा करायला प्रशासनाला भाग पाडावं लागतं. तसंच बदललेल्या परिस्थितीमुळे एखाद्या कायद्यात न्याय उरला नसेल तर जागरूक प्रशासनानं परिस्थिती अनुसार कायद्यात बदल करायला हवा; पण ते तसं होत नसेल तर त्या कायद्यात बदल करून घ्यायला सामाजिक चळवळ उभी करणं याशिवाय दुसरा काही पर्याय नसतो.        

गावागावांतल्या किंवा एका कंपनीत नोकरी करणाऱ्या किंवा आपसातल्या मित्रांमधल्या ५-१० लोकांनी एकत्र येऊन या काळाचं व्याज भरायला नाकारणं, तशी नोटीस आपापल्या बँकांना व ‘वित्तीय संस्थांना’ देणं आणि न्यायालयात हे प्रकरण दाखल करणं अशी सामाजिक चळवळ उभी करणं आता भाग आहे. असं झाल्यावर गावोगावच्या अशा सगळ्या केसेस एकत्रित करून त्यांच्यावर एकत्रित सुनावणी, ‘समयोचित’, ‘सर्वांगीण’ विचार व निर्णय घेणं न्यायालयांना भाग पडेल. हा मुद्दा घेऊन एकटं लढताना ‘लेटर ऑफ दी लॉ’प्रमाणेच विचार होईल; पण सामूहिक लढलं तर ‘स्पिरीट ऑफ दी लॉ’चा विचार होण्याची थोडी तरी शक्यता आहे.

एक-दोघांनी मिळून किंवा अगदी एकटयानं जरी व्यक्तिगत अशी केस दाखल केली आणि देशभरात अशा हजार-दोन हजार केसेस उभ्या झाल्यात तरी हा उद्देश सफल होण्यासारखा आहे. बंदच्या काळाच्या व्याजाची रक्कम एवढीच ‘विवादाची रक्कम’ म्हणून टाकली तर ‘कोर्ट फी’सुद्धा नगण्य लागेल.यासाठी बँक/वित्तीय संस्थांना द्यायच्या पत्राचा व कोर्टात दाखल करायच्या केसचा ‘समान मसुदा’ असलेले ‘ड्राफ्ट फॉरमॅट्स’ तयार करून ते ‘सर्कुलेट’ करता येतील. म्हणजे त्यात आपले तपशील भरल्यावर केस दाखल करण्यासाठीच फक्त वकिलांची मदत घ्यावी लागेल. पगारदारांसाठी ती नि:शुल्क करायलाही अनेक वकील मित्र निश्चितच पुढे येतील.

ज्यांची ही लढाई लढण्याची इच्छा नसेल त्यांनी कृपया या लेखाचा ८वा व ९वा मुद्दा (अराजकाकडे वाटचाल व सारांश) नक्की वाचावा; म्हणजे स्वार्थासाठी नको असेल तरी परमार्थासाठी ही लढाई लढणं आता आवश्यकच आहे, हे त्यांच्या लक्षात येईल.

पूर्वीच्या काळातील निष्ठुर सावकार जरी असते तरी त्यांनी अशा काळात सगळा धंदा, व्यवसाय, पूर्णपणे बंद असलेल्या काळाचं तरी व्याज सोडलं असतं. निदान नुकसान अर्ध-अर्ध सहन करू म्हणून या काळाचं व्याज अर्ध तरी केलं असतं; पण लॉकडाऊनच्या बंदकाळाचंही व्याज अर्ध तर सोडाच पण ते एक टक्काही कमी न करता उलट त्या व्याजावरच व्याजसुद्धा वसूल करण्याच्या, रिझर्व्ह बँक मागच्या वर्षीपासून जाहीर करीत असलेल्या घोषणा, या मुळीच न्याय्य नाहीत. बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा जनसामान्यांना फायदा होतो की तोटा हा मूळ प्रश्नच यामुळे उपस्थित होतो.

२) लॉकडाऊनच्या काळाचं व्याज न आकारणं बँकांना खालील उपायांनी शक्य आहे.

अ) लॉकडाऊन काळाचं व्याज न आकारणं ही सवलत नाहीच, तो हक्क आहे.  तरीही ही सवलत असं गृहीत धरलं तर ती सरसकट न देता ते कर्जखातं जेवढं जुनं असेल त्या प्रमाणात ‘प्रो-राटा’ बेसिसवर ती देता येईल. उदाहरणार्थ, मागच्या २ वर्षांत त्या खात्यावर बँकेच्या ‘पीएलआर’वर (प्रायमरी लेंडिंग रेट) जितके टक्के व्याज आकारलं गेलं असेल (म्हणजे त्या बँकेने सगळा खर्च वजा जाता त्या खात्यापासून कमावलेला निव्वळ नफा) त्यातलं काही ‘रिव्हर्स’ करून त्या खात्याच्या लॉकडाऊन काळाच्या व्याजाची पूर्तता करता येईल.

ब) या काळाच्या व्याजाच्या रकमेची शासनाला त्या कर्जदाराला ‘क्रेडिट नोट’ देता येईल व येत्या ५ वर्षांच्या, तो भरणार असलेल्या ‘इन्कम टॅक्स’मध्ये ही ‘क्रेडिट नोट’ हप्त्याहप्त्याने वापरण्याची मुभा त्याला देता येईल.

क) केंद्र सरकारनं मागच्या वर्षी याच वेळेस २० लाख कोटींचं ‘आपत्ती काळासाठी पॅकेज’ जाहीर केलं होतं. तसंच काही ‘पॅकेज’ केंद्र सरकारनं बँकांना देऊन लॉकडाऊन काळाच्या या व्याजाची पूर्तता करता येईल.  

ड) १ कोटीच्या वरचे जे ‘कॉर्पोरेट डिपॉझीटस्’ असतील त्यांनाही ही ‘फोर्स मेजर’ची परिस्थिती म्हणून ‘लॉकडाऊन’च्या बंदकाळाचं या ‘डिपॉझीटस्’वरचं व्याज थांबवता येईल.  

ई) बँकांच्या ताळेबंदातल्या ‘रिझर्व्हस् अँड सरप्लस’ मधल्या इतक्या वर्षांच्या साठलेल्या नफ्याच्या रकमेतून काही अल्प रक्कम लॉकडाऊनच्या काळाचं व्याज ‘कॉम्पेनसेट’ करण्याकडे वळवता येईल. यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला बँकांना वहीखात्यात तसे बदल करायला विशेष, असाधारण, अशी ‘वन टाइम’ परवानगी देता येईल.

१००-१५० वर्षांमध्ये एखाद्या वेळीच अशी राष्ट्रीय आपत्ती येत असते. या वेळेस तर ही राष्ट्रीय नसून जागतिक आपत्ती आहे. अशा असाधारण काळासाठी ‘आउट ऑफ दी बॉक्स’ जाऊन काही असाधारण पावलं उचलणं भारताच्या या सर्वोच्च आर्थिक संस्थेला खरं तर आता भाग आहे.

३) रिझर्व्ह बँकेनं मागील वर्षी जाहीर केलेल्या घोषणांबाबतची सद्य: स्थिती व या वर्षीच्या घोषणा

मागच्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेनं याच वेळी घोषित केलेल्या योजनेमध्ये आधी कर्जाच्या एप्रिल व मेच्या हप्त्यांना ३० जून २०२० पर्यंतचे ‘मोरेटोरियम’ घोषित करून ते हप्ते ३० जूनपूर्वी यांच्या व्याजावरील व्याजासहित वसूल करण्याच्या बँकांना सूचना दिल्या होत्या. हे साध्य न झाल्यावर ३० जून नंतरच्या घोषणेत मग हे ‘मोरेटोरियम’ त्यांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवलं आणि ३० सप्टेंबरच्या आधी सगळे हप्ते, त्यांच्यावरच्या चक्रवाढ व्याजासकट भरण्यास सांगितलं होतं.

या घोषणेचा अव्यावहारिकपणा खालील काही उदाहरणांनी सहज स्पष्ट होईल: ज्यांनी गृह किंवा वाहन कर्ज घेतलं असेल व ज्यांना लॉकडाऊन काळाचा पगार मिळाला नसेल किंवा अर्धा पगार मिळाला असेल त्यांनी नंतरच्या तीन महिन्यांच्या पगारात लॉकडाऊन काळात त्यांच्यावर झालेली उधारी, कर्ज तर फेडावेच; शिवाय या तीन महिन्यांच्या पगारातच ६ महिन्यांचे हप्ते व व्याज भरावं किंवा ज्यानं ट्रक किंवा टॅक्सीसाठी कर्ज घेतलं असेल त्यानं बंदच्या ९० दिवसांनंतर उरलेल्या १०५ दिवसांत १९५ दिवस ट्रक किंवा टॅक्सी चालवून हप्ते व व्याज भरावं किंवा हॉटेलनं १०५ दिवसांत १९५ दिवसांचं बुकिंग मिळवून पैसे भरावेत किंवा कारखान्यांनी १०५ दिवसांत १९५ दिवसांचं उत्पादन करावं आणि तेही नंतर वाढणाऱ्या मंदीच्या काळात विकावं, दुकानदारांनी १०५ दिवसांत आधी १९५ दिवसांत विकत असतील तेवढा माल विकावा, असं अशक्य ते साध्य होईल अशी अपेक्षा करणारी, वास्तवाचं भान नसलेली ही घोषणा होती.  

मुळातच अव्यावहारिक असल्यामुळे ही योजना अर्थातच साध्य न झाल्यानं मग रिझर्व्ह बॅंकेनं ३० सप्टेंबरनंतर, हप्त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंतचा ‘मोरेटोरियम’ व त्या हप्त्यांचा भरणा मार्च २०२१ पूर्वी करावा, अशी योजना जाहीर केली. या सर्व योजनांचे एकत्रित परिणाम म्हणून डिसेंबरमध्ये बरीच खाती ‘एनपीए’ झालीत व त्या कर्जदारांचे फ्लॅटस्, मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करणाऱ्या विविध बँका आणी ‘वित्तीय संस्थां’च्या जाहिरातींनीच वृत्तपत्रांची पाने फेब्रुवारी व मार्च या महिन्यांमध्ये मग भरलेली होती.  

ग्रामीण भागात सामान्य शेतकरी करतो तसे ‘हे’ खत देऊन पाहू, नाही जमलं तर मग ‘ते’ देऊन पाहू असे ‘ट्रायल अँड एरर’चे धोरण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या या सर्वोच्च थिंकटॅंकला आणि तेही अशा कठोर कसोटीच्या काळात का राबवावंसं वाटलं असेल याची कल्पना नाही. असं केल्यानं वसुली वाढते, असा युक्तिवाद या बाबतीत असेल तर अशा दुर्मिळ आपत्तीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेचा ‘फोकस’ ग्राहकांची हिंमत वाढवण्यावर पाहिजे, वसुलीसाठी तर उभा जन्म पडला आहे, असं म्हणावंसं वाटतं.  

आता ५ मे रोजी रिझर्व्ह बॅंकेनं जाहीर केलेल्या योजनांमध्ये ‘कोविड लोन बुक’, २५ कोटींच्या खालच्या खात्यांचे ‘रिस्ट्रक्चरिंग’ व 10 लाखांपर्यंतची छोटी नवीन कर्जे अशा तीन योजना आहेत. यात ‘रिस्ट्रक्चरिंग’च्या योजनेत थकीत व्याज (अॅक्युअर्ड इंटरेस्ट) भरण्यासाठी २ वर्षांची मुदत देण्याचं रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलं आहे; पण त्यासाठी ३१ मार्च २०२१ ला जी खाती ‘स्टँडर्ड’ असतील त्यांनाच ही योजना लागू होईल असे म्हटले आहे. ३१ मार्च २०२१ ला ‘स्टँडर्ड’ असलेल्या खात्यावर ५ मेपर्यंतच्या या ३४ दिवसांत थकीत व्याज असेलच कसं आणि असलं तरी ते असं कितीसं असेल, हे समजत नाही.

‘कोविड लोन बुक’ मध्ये सगळ्या आरोग्याशी संबंधित उद्योगांना व ‘पेशंटस्’ना ‘ट्रीटमेंट’साठी कर्जे देण्यासाठी बँकांना ५०,००० कोटींची रक्कम ४ टक्के व्याजानं देण्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेनं केली आहे. या योजनेत इतर कोणत्याही उद्योग धंद्यांचा समावेश नाही. याव्यतिरिक्त छोट्या बँकांना १०,००० कोटींची रक्कम नवीन १० लाखांपर्यंतची कर्जे देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं देऊ केलेली आहे. याही योजनेचा जुन्या कर्जदारांना काही फायदा नाही; शिवाय ही १० लाखांपर्यंत रकमेची नवीन कर्जे कुणाला द्यायची, त्यांची अर्हता काय, त्यासाठी तारण काय अपेक्षित आहे या तपशिलांचाही या योजनेत काहीच उल्लेख नाही. अशा कर्जांपासून साध्य काय होणार, रोजगार किती उभा होणार असे या योजनेमागच्या विचाराचे काहीच तपशील यात दिलेले नाहीत.

आजची गरज म्हणून सहज उपलब्ध असलेली ही रक्कम उचलायची व त्यानंतर व्याजाच्या चक्रात अडकून आणखीन तळात जायचं असं या नवीन कर्जांच्या बाबतीत होऊ शकतं. किंवा यातली अर्धी कर्जे परत येणार नाहीत या तयारीनंच ही योजना जाहीर करण्यात आलेली असावी कदाचित.      

(४) अपेक्षित असलेल्या योजना

कोविडच्या या वर्षभराच्या काळात आयुष्यातून पूर्णच उठलेल्या आणि कर्जाची रक्कम कमीजास्त करून, घरदार विकून ती भरून मोकळं होऊ इच्छित असलेल्यांसाठी ओटीएस (OTS : One Time Settlement) वगैरे अशा अपेक्षित असलेल्या कुठल्याच योजना रिझर्व्ह बॅंकेनं या घोषणेत जाहीर केलेल्या नाहीत.

आणि ‘रिस्ट्रक्चरिंग’मध्येसुद्धा अशा आपत्तीच्या वेळी लॉकडाऊनच्या पूर्ण बंद काळाचं व्याज न आकारणं, आपत्तीच्या या वर्षा-दोन वर्षांच्या काळाचा व्याजदर कमी करणं व या काळाएवढी मुदत सगळ्या कर्जांना वाढवून देणं हाच एकमेव ‘सेन्सिबल’, ‘प्रॅक्टिकल’ उपाय, उपचार करण्याऐवजी रिझर्व्ह बँकेनं मागील वर्षाच्या योजनांसारखीच आणखीन एक आत्ममग्न योजना जाहीर केलेली आहे. गेल्या वर्षभराच्या अनुभवातून सत्य परिस्थिती दिसत असून व या वर्षी त्यापेक्षाही विदारक परिस्थिती असताना आता पुन्हा तशीच योजना जाहीर केल्यानं काय साध्य होणार आहे हे कळत नाही.  

५) एनपीए : (नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट)

रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानुसार ३ महीन्यांपर्यंत (९० दिवस) कुठल्याही खात्यावरचं व्याज वा हप्ते भरले गेले नाहीत तर त्या खात्याला ‘एनपीए' ठरविणे कुठल्याही बँकेला भाग आहे. यात ८ वर्षांच्या कर्ज मुदतीपैकी गेली ७ वर्षं नियमित हप्ता भरलेलं, पण शेवटच्या वर्षीचे पहिले ३ हप्ते न भरू शकलेलं खातं पण ‘एनपीए’ ठरतं आणि पहिल्याच वर्षांत ३ हप्ते न भरलेलं खातं पण. असा या दोन टोकाच्या खात्यांना बरोबरीत आणून ठेवणारा हा ‘मेकॅनिकल’ नियम आहे.

त्या खातेदाराचा त्या बँकेबरोबर आधीचा किती वर्षांचा संबंध आहे, ही बाबसुद्धा त्याला ‘नॉन-परफॉर्मिंग’ ठरवताना विचारात घेतली गेलेली नाही. एक कर्जदार एका बँकेचा २५-३० वर्षांपासूनचा जुना गिऱ्हाईक असेल व आतापर्यंतच्या त्याच्या इतर कर्जांच्या व्याजापोटीच आता घेतलेल्या नवीन कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम त्यांनी या आधीच्या काळात त्या बँकेला दिलेली असेल, तरीही या नवीन कर्जाचे मधले सलग ३ हप्ते तो भरू शकला नाही तरी तो त्या बँकेसाठी ‘नॉन-परफॉर्मिंग’ ठरतो. गेली २५-३० वर्षं मेहनत करून, जोखीम घेऊन, ‘परफॉर्म’ करून त्या बँकेला व्याजाची कमाई करून देणारं खातं तिच्यासाठी ३ महिन्यांतच ‘नॉन-परफॉर्मिंग’, नकोसं होतं ही कल्पनाच असह्य आहे. (सुदैवानं ‘डायव्होर्स’च्या बाबतीत असे ‘नॉर्मस’ नाहीत ही आपल्या भाग्याची गोष्ट आहे.) त्या विशिष्ट ३ महिन्यांच्या काळातील त्याच्या व्यवसायाची ‘मार्केट कंडिशन’, त्या काळातल्या त्याच्या इतर काही अडचणी, त्याचं आजवरचं चारित्र्य या इतर कुठल्याच बाबींचा विचार त्याला ‘नॉन-परफॉर्मिंग’ ठरवताना केला जात नाही.

तो असा ‘एनपीए’ ठरण्याचा सगळ्यात भयंकर परिणाम म्हणजे मग त्या खात्यालाही ‘सेक्युरीटायझेशन ॲक्ट’ लागू केला जाऊ शकतो. या ‘ॲक्ट’बाबतची चर्चा पुढील मुद्यात केलेली आहे.  

‘वर्ल्ड बँके’च्या काही सूचनांवरून रिझर्व्ह बँकेनं हा नियम केला असावा; पण सगळ्या जगामध्ये गृह कर्जांवर ३ टक्के आणि व्यापारी कर्जांवर ६-७ टक्के व्याज आकारलं जातं, तेच आपल्या इथे गृह कर्जांवर ८, ९ व व्यापारी कर्जांवर ११ ते १६.५० टक्क्यांपर्यंत पर्यन्त व्याज आकारलं जातं. हा फरक दुपटीपेक्षा जास्त आहे. पगाराची रक्कम आपल्या इथे इतर देशांपेक्षा बरीच कमी असते. नफ्याची टक्केवारी सगळ्या जगात सारखीच असते; पण व्याजदरातील या फरकामुळे हप्त्याची रक्कम मात्र आपल्या इथे दुप्पट होत असते, ही बाब तरी रीझर्व्ह बँकेनं इथं विचारात घ्यायला हवी होती.            

६) ‘सेक्युरीटायझेशन (सरफेसी) ॲक्ट’, (SARFAESI ):

अ) राष्ट्रीयकृत बँकांसाठी तयार केल्या गेलेले हे ब्रह्मास्त्र हळू हळू आता खाजगी सावकारांच्या हातात चाललेलं आहे २००२ साली केंद्र सरकारनं जेव्हा हा कायदा लागू केला तेव्हा तो राष्ट्रीयकृत बँकांना वसुलीसाठी मदत करायला केला गेला आहे, अशी त्याच्याबाबत सर्वसामान्य समजूत होती; पण या कायद्याच्या कलम २ मध्ये “राष्ट्रीयकृत बँका” किंवा भारत सरकारनं घोषित केलेल्या ‘वित्तीय संस्था’ अशी तरतूद होती.[sub-clause (iv) of clause (m) of sub-section(i) of section 2 read with section 31A].

या तरतुदीच्या आधारे केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयानं २००२ पासून २०१८ पर्यंत विविध ‘गॅझेट नोटिफिकेशनस्’ काढून जवळपास ४००-५०० ‘एनबीएफसीज’ना या कायद्याचा वापर करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. यानंतर आता तर २४ फेब्रुवारी 2020 रोजी काढलेल्या ‘गॅझेट नोटिफिकेशन’नुसार रिझर्व्ह बँकेकडे ‘रजिस्टर्ड’ व १०० कोटी रुपयांवर ‘ॲसेट’ (कर्जवाटप) असलेल्या सगळ्याच खाजगी कंपन्यांना त्यांनी दिलेल्या ५० लाखांवरच्या कर्जांसाठी हा कायदा वापरण्याचे सरसकट (ब्लँकेट) अधिकार दिले गेलेले आहेत.

रिझर्व्ह बॅंकेनं ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत अशा एकूण १३,९९१ खाजगी कंपन्यांना ‘एनबीएफसी’ म्हणून ‘रजिस्ट्रेशन’ दिलेले आहे. यांपैकी जितक्या कंपन्यांचे ‘अॅसेट’ १०० कोटींवर असतील, त्या सगळ्यांनाच आता २४ फेब्रुवारी २०२० च्या ‘गॅझेट नोटिफिकेशन’नुसार ‘सेक्युरीटायझेशन अॅक्ट-२००२’ वापरण्याची सरसकट परवानगी मिळालेली आहे.  

अर्थ मंत्रालयाने या आधी ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी काढलेल्या ‘गॅझेट नोटिफिकेशन’द्वारा ज्या 196 ‘एनबीएफसीज्’ना हा अधिकार दिला आहे त्यातल्या अनेक कंपन्या तर ‘प्रायव्हेट लिमिटेड’ आहेत, ‘पब्लिक लिमिटेड’सुद्धा नाहीत. त्यांच्यातली काही नावं वाचलीत तर त्या कंपन्या नुसत्याच खाजगी नाहीत तर अगदीच कौटुंबिक आहेत, असंही लक्षात येतं. आणि काही कंपन्या तर ‘अमुक-तमुक प्रॉपर्टीज् प्रायव्हेट लिमिटेड’ अशा नावांच्याही दिसून येतात. या नावांवरून या कंपन्या मालमत्तांच्या व्यवहारात असाव्यात असं वाटतं. शेती बळकावणे याच हेतूनं आधीचे काही सावकार कर्ज द्यायचे, त्यातला हा काही प्रकार असू शकतो, अशी त्यामुळे मनात शंका येते.

देशातल्या ‘टीअर-२’ अशा मध्यम वस्तीच्या शहरातसुद्धा प्रत्येकी १०-१५ कोटींची शेअर्स वा खाजगी व्याजबाजारात गुंतवणूक असलेले २००-३०० लोक असतील. मोठ्या शहरांमध्ये तर ही संख्या खूपच जास्त असेल. मोठ्या शहरांमधून तर १०० कोटींवर कर्जवाटप असलेले हुंडीचे दलालदेखील शेकडयांनी असतील. यातल्या कोणत्याही ७-८ लोकांनी एकत्रित येऊन ‘फायनान्स कंपनी’ काढून रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणी केली तर तिलाही आता या २४ फेब्रुवारी २०२० च्या ‘गॅझेट नोटिफिकेशन’प्रमाणे ‘सेक्युरीटायझेशन अॅक्ट’ वापरण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. इतका हा कायदा आता खाजगी व सावकारपरायण झालेला आहे.

पैसे व्याजानं लावणाऱ्या प्रत्येकालाच ‘सेक्युरीटायझेशन अॅक्ट’ वापरण्याचा अधिकार असला पाहिजे असंच शासनाचं धोरण असल्यास त्या दृष्टीनं मग झालेलं हे सगळं योग्यच आहे. पण मग या मूळ कायद्यात असलेली कुठल्याही इतर न्यायालयात दाद न मागू शकण्याची तरतूद यामुळे या सगळ्या ‘खाजगी कंपन्यांना’ लागू होणं हे भारताच्या संविधानात बसतं का, ते तज्ज्ञांनी तपासलं पाहिजे.      

राष्ट्रीयकृत बँकांना डोळ्यांपुढे ठेवून केलेल्या या कायद्यात वसुलीची कारवाई ‘फास्ट ट्रॅक’ व्हावी म्हणून हे सगळं योग्यही होतं; कारण राष्ट्रीयकृत बँका जेव्हा हा कायदा वापरत असतात तेव्हा कुठलाच अन्याय होण्याची फारशी शक्यता नसते. पण खाजगी ‘एनबीएफसीज्’ जेव्हा हा कायदा वापरतील तेव्हा असा अन्याय किंवा बदमाशी न होऊ शकण्याची हमी सरकार घेऊ शकते का?

मूळ कायद्यानुसार ‘सेक्युरीटायझेशन ॲक्ट-२००२’ च्या सेक्शन -१३ च्या कारवाईविरुद्ध कुठल्याच न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा नाही. ती दाद फक्त ‘डीआरटी’ (डेब्ट रीकव्हरी ट्रिब्युनल) या स्वतंत्र न्यायालयातच मागता येते. इतक्या साऱ्या ‘एनबीएफसी’ला हा कायदा वापरण्याची आता परवानगी दिल्यानंतर मग त्या प्रमाणात ‘डीआरटी’ न्यायालये देशात उपलब्ध आहेत का? पूर्ण महाराष्ट्र राज्यात अशी फक्त २ न्यायालये आहेत.

गेल्या ५-६ वर्षांत बुडालेल्या ‘एनबीएफसीज्’ त्यांनी मंजूर केलेल्या विविध कर्जांचे पुढचे हप्ते स्वतःच देऊ शकलेल्या नसल्यात तरी तोपर्यंत दिलेल्या कर्जाच्या रकमेच्या वसुलीसाठी ‘सेक्युरीटायझेशन ॲक्ट’ वापरतात आहेत. मंजूर कर्जाचे पुढील हप्ते न मिळाल्यामुळे नवीन घराचा ताबाच अजून मिळू शकलेला नाही किंवा तो प्रकल्पच पूर्ण होऊ शकलेला नाही अशा कारणांसाठीदेखील त्यांच्या विरुद्ध इतर न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा कायद्यातल्या या तरतुदीमुळे कर्जदारांना नाही आहे.    

या कायद्याचं इतकं खाजगीकरण जर आता होत असेल तर निदान ‘एनबीएफसीज्’ हा कायदा वापरत असतील तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध इतर न्यायालयात दाद मागू शकण्याची तरतूद तरी आता या कायद्यात करणं आवश्यक आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांना संरक्षण देणं ही गोष्ट वेगळी आहे; पण इतक्या साऱ्या ‘एनबीएफसीज्’ना असं सरसकट संरक्षण देणं हे शासनाच्या दृष्टीनं योग्य नाही.जिज्ञासूंना या बाबतीत अजून काही तांत्रिक तपशील हवे असतील तर ते खालीलप्रमाणे आहेत :        

केंद्रीय सरकारनं ‘गॅझेट’मध्ये आधारभूत म्हणून उल्लेख केलेला रिझर्व्ह बँकेचा clause(f) of section 45-I of the reserve bank Act, 1934 पाहायला गेल्यास केंद्रीय सरकारनं ‘वित्तीय संस्था’ म्हणून घोषित केलेल्या सगळ्या कंपन्या असं त्यात उलट लिहिलेलं आढळतं. खाली तळटीपेमध्ये मग हे (f) कलम ACT 23 of 1997 प्रमाणे ‘सब्स्टीट्युट’ झाल्याची माहिती आहे.१९९७ च्या तब्बल २३ वर्षांनंतर काढलेल्या या ‘गॅझेट नोटिफिकेशन्स’मध्ये हा अद्ययावत संदर्भ का असू नये ते कळत नाही. कायद्यानुसार तांत्रिकदृष्ट्या जर मूळ कायद्याचाच संदर्भ देणं भाग असेल तरी, तो कायदाच जर आता बदललेला असेल, तर त्या मूळ कायद्यासोबत हा अद्ययावत संदर्भ पण ‘गॅझेट’सारख्या गोष्टीत तरी असायला हवा असं वाटतं.  

रिझर्व्ह बँकेचा हा ‘ॲक्ट २३ of १९९७’ इंटरनेटवर सापडत नाही. पण ९ मे १९९७ ला रिझर्व्ह बॅंकेनं जारी केलेल्या एका ‘प्रेस रिलीज’ मध्ये ९ जानेवारी १९९७ ला लागू झालेल्या या ‘ॲक्ट’चे तपशील सापडतात.

या ‘ॲक्ट’प्रमाणे रिझर्व्ह बँकेच्या ‘एनबीएफसीज’ना नोंदणी देण्याच्या धोरणामध्ये स्वतःचं भांडवल २५ लाख, ‘डीपॉझीटस्’वर द्यायचा व्याजदर अशा आर्थिक बाबींचाच विचार केलेला दिसतो. या आर्थिक बाबींमध्येसुद्धा कर्जदारांकडून घ्यायच्या व्याजदरावर बंधन टाकलेलं दिसत नाही.

‘वित्तीय संस्था’ म्हणून नोंदणी देताना त्यांचा शाखाविस्तार, ग्रामीण भागातल्या त्यांच्या शाखांची टक्केवारी अशा इतर काही सामाजिक बाबींचा विचार केलेला दिसत नाही. (रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ३१ मार्च २०२१ च्या ‘ऑडिट रिपोर्ट’मध्ये ‘मेन फंक्शन्स ऑफ रिझर्व्ह बँक’च्या यादीत Developmental functions including the areas of rural credit and financial inclusion हे गेली इतकी वर्षं चालत आलेलं ‘फंक्शन’ बदलववून ‘Developmental functions to support the National Objectives’ असं करण्यात आलेलं आहे, हा एक ताजा संदर्भ.)

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या अर्हतेत, निदान गेल्या ५ वर्षांचा अनुभव व त्या काळाचा त्यांचा ‘नीतिमत्ता रिपोर्ट’ पाहून त्या ‘एनबीएफसीज्’ना नोंदणी द्यावी असं महत्त्वाचं धोरणसुद्धा दिसत नाही.

रिझर्व्ह बॅंकेनं ‘रजिस्ट्रेशन’ देताना तर नाहीच; पण २४ फेब्रुवारी २०२० च्या ‘गॅझेट नोटिफिकेशन’मध्ये ज्या अर्थी रिझर्व्ह बॅंकेनं ’रजिस्ट्रेशन’ दिलेल्या व १०० कोटींवर ‘ॲसेट’ असलेल्या सगळ्याच ‘एनबीएफसीज्’ असाच (ब्लँकेट) सरसकट उल्लेख आहे, त्या अर्थी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं सुद्धा  ‘सेक्युरीटायझेशन ॲक्ट’ वापरण्याची परवानगी देतांना इतर कुठल्याच गोष्टी विचारात घेतलेल्या दिसत नाहीत.

ब) ‘सेक्युरीटायझेशन ॲक्ट’ मध्ये अंतर्भूत असायला हव्यात अशा काही बाबी: तसंच हे शेवटचं ब्रह्मास्त्र वापरण्याआधी इतर आणखी कोणते उपाय अवलंबले गेले पाहिजेत याच्या काहीच स्वयंस्पष्ट सूचना मूळ कायद्यात नाहीत आणि हा कायदा होऊन आता १९ वर्षं लोटली असतांनादेखील अजूनही केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयानं वा ‘रिझर्व्ह बँकेनं’ त्या निर्देशित केलेल्या नाहीत.

कुणाच्याच मर्जीवर पूर्णपणे न सोडता या कायद्याच्या अंमलबाजावणीसाठी खालील काही गोष्टींची स्पष्टता मूळ कायद्यातच असायला हवी असं वाटतं. :

अ) कर्जाच्या किती टक्के रकमेची परतफेड आधीच झालेली असल्यास त्या खात्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये. (उदा. ५० टक्के, ७५ टक्के इत्यादी).

ब) मुद्दलाच्या किती टक्के रक्कम व्याज स्वरूपातच वसूल झालेली असेल तर त्या खात्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये. (वसूल झालेली रक्कम व्याजात जमा करून मुद्दल शिल्लक असल्याचे अनेक ‘वित्तीय संस्था’ त्यांची ‘बॅलेन्स शीट’ चांगली ठेवायला म्हणून दाखवत असतात. तसेच ‘कॅश क्रेडिट’सारख्या कर्जांमध्ये फक्त व्याजच वसूल होत असतं म्हणून.)    

क) कर्जदाराचा त्या बँकेशी इतर कर्जांच्या व्यवहारात आलेला आधीचा संबंध, त्यानं याआधी नियमित फेडलेल्या कर्जाची संख्या व रक्कम, या इतर कर्जांपोटी त्यांनं आतापर्यंत त्या बँकेला दिलेल्या व्याजाची रक्कम, या सगळ्यांचा निर्देशांक काढणारा एक तक्ता यासाठी ‘डिझाईन’ करणं आवश्यक आहे. आणि अमुक निर्देशांकाखाली ते खातं येत असेल तरच हा कायदा त्या खात्यासाठी वापरण्याची मुभा असावी.  

ड) त्या कर्जासाठी तारण असलेल्या मालमत्ता व आता उरलेली कर्जाची रक्कम यांच्या टक्केवारीच्या अनुसारदेखील या कायद्याच्या अंमलबजावणीची परवानगी असायला हवी.

मुदत कर्जाच्या अर्ध्या मुदतीपर्यंत हप्त्यांचा नियमित भरणा झालेला असल्यास तोपर्यंत कर्जाची रक्कम अर्धी झालेली असते व तेवढ्या काळात तारण मालमत्तेची किंमत दीडपट झालेली असते. मूळ कर्जाची रक्कम ही तारण मालमत्तेच्या तशीच ६० टक्के असते. त्यामुळे अशा वेळी तारण मालमत्ता ही कर्जाच्या उरलेल्या रकमेच्या ५ पट असते. अशा रीतीने पूर्णपणे सुरक्षित (secured) असं हे कर्ज तेव्हा असतं.

अशा वेळेस असं खातं अडचणीत आल्यास कर्जाची मुदत थोडी वाढवून त्याचा मासिक हप्ता कमी करणं हाच अशा कर्जांसाठी सर्वोत्तम उपाय असतो. मासिक हप्ता कमी झाल्यानं त्या कर्जदाराला मग तो भरणं सोयीचं होतं व बँकेचीही वसुली होते. बँक आणि कर्जदार या दोघांसाठीही त्यामुळे हे ‘वीन-वीन’ सोल्युशन’ ठरतं.

पण बँका असं करू शकत नसतात; कारण तसं केल्यास ते त्या खात्याचं ‘‘रिस्ट्रक्चरिंग ठरतं व रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार ‘रिस्ट्रक्चरिंग’ची  खाती ‘एनपीए’ म्हणून दाखवावी लागतात. असं ‘रिस्ट्रक्चरिंग’ केल्यास त्या वाढीव मुदतीची सगळी वर्षं त्या बँकेला ते खातं मग ‘एनपीए’ म्हणून ‘बॅलन्स शीट’ मध्ये दाखवावं लागतं व तितकी वर्षं बँकेचा तो तोटा असं गृहीत धरलं जातं. म्हणून बँकांना ते खातं सुरुवातीलाच ‘एनपीए’ दाखवणं व कालांतरानं  त्याच्यावर ‘सेक्युरीटायझेशन ॲक्ट’ची कारवाई करणं भागच पडतं.

या कारवाईनं त्या खातेदाराचं व उद्योगाचं ‘करिअर’ तर संपुष्टात येतच;  पण बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी इतकी वर्षं मेहनत घेऊन वाढविलेलं एक चांगलं खातं बँकेच्यासुद्धा हातातून जातं, असं हे दुतर्फा नुकसान होत असतं. ‘रिस्ट्रक्चरिंग’ केल्यावर वर्षभर त्या खात्याकडून नवीन हप्त्यानुसार पैसे व्यवस्थित आलेत तर त्यानंतर ते खातं ‘एनपीए’ धरू नये इतकं साधं उप कलम जरी ‘रिझर्व्ह बॅंकेनं’ यात जोडलं तरी हा प्रश्न सुटू शकतो व बँक आणि  खातेदार दोघांचाही त्रास वाचू शकतो.

उरलेल्या कर्जाच्या रकमेपेक्षा तारण मालमत्ता ५ पट किमतीची नसली आणि तो कर्जदार आणखीन तारण वाढवून ते प्रमाण ५ पटीचे करून द्यायला तयार असेल तर त्यालाही कर्जाच्या मुदतीत वाढ देऊन त्याचा मासिक हप्ता कमी करणं बँक व कर्जदार या दोघांसाठीही फायद्याचं ठरेल.

‘सेक्युरीटायझेशन ॲक्ट’चा वापर करण्याआधी त्या खात्यावर असे काही उपाय करून पाहण्याची तरतूदसुद्धा या कायद्यात खरं तर असायला हवी.  

ई) बँकांचा ‘एनपीए’ हा खरा ‘अती उच्चस्तरावर’ नुसत्या ‘शेअर्स, पेपर्स’च्या भरोशावर दिल्या जाणाऱ्या ५-१० हजार कोटींच्या मोठमोठ्या कर्जांनं आणि ‘उच्च स्तरावर’ दिल्या जाणाऱ्या ५०० ते ५००० कोटी रुपयांच्या कर्जांनं वाढत असेल, शाखास्तरावर दिल्या गेलेल्या छोट्या कर्जांनी नाही. बँकांच्या ‘एनपीए’ची १०० कोटीं वरची आणि त्याखालची कर्जं अशी टक्केवारी अभ्यासली जाऊन ती जाहीर करण्यात आली, तर ही बाब सहज समोर येईल.

आणि असं आढळून आल्यास १०० कोटींवरच्या आणि त्याखालच्या कर्जांसाठी वेगवेगळे कायदे असलेलं जास्ती चांगलं ठरेल. कारण कर्जाची रक्कम गृहीत न धरता वसुलीसाठी सरसकट एकच कायदा हा कमी रकमेच्या कर्जांसाठी जास्ती मात्रेचा व जास्त रकमेच्या कर्जांसाठी कमी मात्रेचा ठरतो.              

प) ‘एनपीए’ अकाउंटला ‘सेक्युरीटायझेशन अॅक्ट’ लावताना त्या कर्जप्रकरणाचं स्वतंत्र समितीकडून ऑडिटसुद्धा समांतरपणे करून घेतलं गेलं पाहिजे. एखादं खातं ‘एनपीए’ होणं ही सरसकट नाही तर खरं म्हणजे दुर्मिळ घटना असायला हवी. तशी परिस्थिती आणायची असल्यास काही वर्षांपर्यंत तरी ‘एनपीए’ खात्यांचं असं विश्लेषण आणि त्यायोगे आत्मपरीक्षण होणं पण आवश्यकच आहे.

अपघाती मृत्यू झाल्यावर जसं शव-विच्छेदन अनिवार्य आहे तसंच ‘एनपीए’ खात्याचं असं विश्लेषण/विच्छेदनसुद्धा आवश्यकच आहे; कारण एखादं खातं ‘एनपीए’ होणं म्हणजे एका उद्योगाचा पूर्ण व त्यावर पोट अवलंबून असलेल्या बऱ्याच लोकांचा एक प्रकारे अंशतः मृत्यूच होत असतो. म्हणून ‘रॅंडम सॅम्पलिंगनं’ ‘एनपीए’च्या काही खात्याचं असं विश्लेषण व त्याचा ‘फीड बॅक’ हा तसाही नेहमीसाठीसुद्धा एक ‘सिस्टिम’ म्हणून बँकांना आत्मपरीक्षणासाठी उपयुक्त आहे.      

फ) बँका व ‘वित्तीय संस्था’ या सावकारीचा धंदा करत असतात. कर्जाची देवाण-घेवाण हा उभयपक्षी पैसा कमावण्यासाठी केलेला ‘व्यापारी व्यवहार’ असतो. नफ्याची ठरावीक टक्केवारी व्याजस्वरूपात बँका व ‘वित्तीय संस्था’ भागीदारासारखी वसूल करत असतात. आपला इथला व्याजदर ५० टक्यांच्या भागीदारांना मिळणाऱ्या नफ्या इतका आहे. त्यामुळे बँका व वित्तीय संस्था या नफ्यात पन्नास टक्के पण नुकसानात शुन्य टक्के अशा भागीदारच असतात. हे वास्तव डोळ्यापुढे ठेवुन या कायद्याचे एकांगीपण थोडं कमी करायला हवं आहे.    

क) ‘एनपीए’चे ‘नॉर्मस्’ व ‘सेक्युरीटायझेशन अॅक्ट’या मूळ कायद्यात कर्जदारांवर ही कारवाई करण्यासाठी ते कर्ज ‘एनपीए’ होणं एवढाच उल्लेख आहे व कोणतं खातं ‘एनपीए’ आहे हे ठरवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं ‘एनपीए’साठी ठरवलेले ‘नॉर्मस्’ असा उल्लेख आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या वर सविस्तर लिहिलेल्या ‘नॉर्मस्’ अनुसार त्यामुळे २००२ ते २०१३ ही ११ वर्षं हा कायदा वापरण्याची मुभा ९१ व्या दिवशीच मिळत होती. आजही तांत्रिकदृष्ट्या तशी ही मुभा ९१ व्या दिवशीच आहे.

रिझर्व्ह बँकेनं २०१३,१४,१५ या सलग तिन्ही वर्षी एक एक ‘मास्टर सर्क्युलर’ जारी करून ‘एनपीए’ खात्यांची ‘सब-स्टँडर्ड’, ‘डाऊट फुल’ व ‘लॉस ॲसेट’ अशी वर्गवारी केलेली आहे. पण ही वर्गवारी मुख्यत: बँकांना त्यांच्या ‘बॅलेन्स शीट’मध्ये अशा खात्यांसाठी २५,५० वा १००टक्के ‘प्रोव्हीजन’ करायला लावण्यासाठी केलेली आहे. कोणत्या वर्गवारीतल्या खात्यांना ‘सेक्युरीटायझेशन ॲक्ट’ वापरावा याचा या ‘सर्क्युलर’मध्ये उल्लेख नाही. बँकानीच मग स्वतःचा तारतम्य भाव वापरून अमुक वर्गवारीच्या वर या कायद्याचा वापर करावा असं स्वतःसाठी धोरण ठरवून घेतलेलं आहे. पण मूळ कायद्यानुसार खरं तर तांत्रिकदृष्ट्या ९१ व्या दिवशीच त्यांना हा कायदा वापरण्याची मुभा आहे.

‘एनपीए’चे ‘नॉर्मस्’ सुरुवातीला ठरवताना रिझर्व्ह बँकेचा मूळ उद्देश तोपर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकांचं ‘बॅलन्स शीट’मधून जे तोटा लपवणं चालायचं, त्याला आळा घालण्याचा असेल; पण ‘सरफेसी ॲक्ट’ लागू झाल्यावर या ‘नॉर्मस्’ अनुसार जर तो कायदा लागू करणं क्रमप्राप्त होत असेल तर ‘सरफेसी’ कायदा लागू करण्यासाठीचे वेगळे ‘नॉर्मस्’ रीझर्व्ह बँकेनं निर्देशित करायला पाहिजे होते; पण गेल्या १९ वर्षांत हे झालेलं नाही आहे. कायद्याचा ‘लूज एंड’ म्हणून असं ‘डिस्क्रिशन’ कुठल्याही बँक वा वित्तीय संस्थेकडे असणं ही धोक्याचीच बाब आहे.      

७)  एनबीएफसी, खाजगी बँका, को-ऑपरेटिव्ह बँका इत्यादी

देशाच्या आर्थिक व्यवहारावर शासनाचं पूर्ण लक्ष व नियंत्रण  असायला हवं म्हणून राष्ट्रीयकृत बँकांचं एकत्रीकरण (Merger) करून त्यांच्यातून फक्त ३-४ च मोठ्या बँका तयार करायच्या, असं एकीकडे शासनाचं धोरण असताना, दुसरीकडे हजारो ‘एनबीएफसीज्’ व खाजगी बँकांना परवानगी देण्यामागं रिझर्व्ह बँकेचं काय धोरण आहे ते कळत नाही.

खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयकरण करून एका रात्रीत त्या ताब्यात घेतल्यानंतर आता पुन्हा खाजगी बँकांना परवानग्या देणं हा आधी झालेली चूक कबूल करणारा उलटा प्रवास आहे का? आणि असं असलं तर मग स्वातंत्र्यापासून या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तळागाळामध्ये काम करत असलेल्या देशातल्या सहकार क्षेत्रातील बँका, पतसंस्थांच्या बाबतीत मात्र रिझर्व्ह बँकेचं धोरण वेगळं व सावत्रपणाचं का असावं?

‘रिलेशनशिप बँकिंग’ हा शब्द खाजगी बँका ‘की-वर्ड’ म्हणून वापरतात. त्यासाठी त्यांच्या प्रत्येक शाखेमध्ये ‘रिलेशनशिप मॅनेजर’ नियुक्त करतात. पण त्यांचं हे ‘रिलेशनशिप बँकिंग’ समाजातल्या ‘क्रिमिलेयर’साठी असतं. या देशाच्या तळागाळातलं खरं ‘रिलेशनशिप बँकिंग’ गेली ७० वर्षं या सहकारी बँकांनी आणि पतसंस्थांनीच केलेलं आहे. ‘रिलेशनशिप’ च्या भरोशावर ठेवी मिळवणं, ‘रिलेशनशिप’ बघून कर्ज देणं, आणि ‘रिलेशनशिप’च्या दबावाच्या जोरावरच दिलेली कर्जं वसूल करणं, अशा ‘रिलेशनशिप’च्या आधारावरच या बँका, पतसंस्था मोठ्या होत गेलेल्या आहेत.

कुणीच कर्ज देणार नाही अशा लाखो छोट्या छोट्या उद्योग, धंदा, व्यवसाय, दुकानांना केवळ ग्राहकांच्या मनगटातली धमक, वृत्तीतला प्रामाणिकपणा आणि बुद्धितली प्रतिभा ओळखून त्यांना कर्ज देऊन या बँकांनी मोठं केलेलं आहे. या मोठ्या झालेल्या व्यापार-धंद्यातून मग पुढे लाखो लोकांना रोजगारही मिळालेला आहे. तसंच स्वत:चं कार्यक्षेत्रही वाढवत या बँकांनी आणि पतसंस्थांनी पण लाखो लोकांना नोकर्‍या व रोजगार दिलेला आहे.

दुर्दैवानं राजकीय लोकांच्या हातात गेलेल्या यातल्या काही सहकारी बँका व त्यामुळे नंतर त्यांची झालेली दुर्दशा हेच फक्त याला अपवाद आहेत; पण अशा बुडालेल्या सगळ्या सहकारी बँकांमधून लोकांच्या बुडालेल्या एकत्रित रकमेपेक्षाही कुठल्याही बुडालेल्या एका ‘एनबीएफसी’मध्ये लोकांची व बँकांची बुडलेली रक्कम जास्त आहे. सहकारी बँकांना राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज देत नाहीत; पण ‘एनबीएफसी’मध्ये मात्र गुंतवणूक करतात. त्यामुळे बुडालेल्या काही  ‘एनबीएफसी’मधून गेल्या २ वर्षांतच राष्ट्रीयकृत बँकांची बुडलेली रक्कम लाखो कोटी रुपयांची आहे.

ज्या बँकांचा स्वतःच्या शाखेचा विस्तार त्या ‘एनबीएचएफसी’पेक्षा जास्त व ग्रामीण भागापर्यंत गेलेला असतो व त्याही स्वतःच्या कर्जाचा एक ‘पोर्टफोलिओ’ म्हणून गृह कर्ज वाटत असतात, अशा पण मोठमोठ्या बँका गृह कर्ज वाटण्यासाठी ‘एनबीएचएफसीं’ना कर्जं का देतात, हे समजत नाही. त्या ‘एनबीएचएफसीज्’ मग हीच रक्कम स्वतःचं २-३ टक्के कमिशन ठेवून पुढे जनसामान्यांनाच गृह कर्ज म्हणून वाटत असतात. आणि पुढे ही ‘एनबीएचएफसी’ इतर कारणांनी वा बदमाश्यांनी बुडाली तर या राष्ट्रीयकृत बँकांची कर्जाऊ दिलेली ही रक्कम पण बुडत असते.

अशा वेळी ही रक्कम बुडाल्यावर मग ६०-७० टक्के ‘हेअर कट’ घेऊन मुद्दलाच्या ३० टक्के रकमेमध्ये ती कर्ज ‘सेटल’ करायलाही या बँका कशा व का तयार होतात हेही कळत नाही. त्यांनी दिलेल्या कर्जाच्या रकमेएवढा त्या ‘एनबीएचएफसी’च्या गृह कर्जांचा ‘पोर्ट फोलिओ’ जरी ‘टेक ओव्हर’ केला तरी त्यांची ९५ टक्के वसुली होऊ शकत असते; कारण ही बहुतांशी छोटी छोटी गृहकर्जे पगाराला ‘अटॅच्ड’ व त्यामुळे सुरक्षित असतात.

स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत सहकार क्षेत्रांनीच या देशाच्या तळागाळातील आर्थिक नाडी वाहती ठेवलेली आहे व ग्रामीण भागातली अर्थस्पंदनं अजूनही हीच क्षेत्रं जपत आहेत. सहकारी क्षेत्राला प्रोत्साहन न देता त्याच्याविषयी सावत्र भाव ठेवणं व ‘एनबीएफसी’ व खाजगी बँकांना मात्र उलट प्रोत्साहन देणं असं करण्यामागं रिझर्व्ह बँकेचं काय धोरण असू शकतं ते कळत नाही.         ८) अराजकाकडे वाटचाल

रस्त्याच्या कडेला उभं राहून चहा विकण्याचा धंदा करत असलेला छोट्यात छोटा व्यापारीदेखील त्याचं कुटुंब, चहा पोचविणारा पोरगा, भांडे विसळणारी बाई या लोकांचं प्रत्यक्षपणे पोट भरत असतो आणि तो विकत घेत असलेल्या दूध-चहापत्ती-साखर यांची दुकानं, कपबशा-चहाची भांडी-गॅस या कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं अप्रत्यक्षपणे अंशतः पोट भरत असतो. प्रत्यक्षपणे ५-६, तर  अप्रत्यक्षपणे १-२ अशी एकूण ७-८ लोकांची पोटं तो सांभाळत असतो. चढत्या भाजणीने याच्या वरचे उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे कोट्यवधी लोकांची पोटं भरत असतात. यात दुकानं, कारखाने, बांधकामं, व्यापार, आर्किटेक्ट-चार्टर्ड अकाउंटंट-वकील-डॉक्टर इत्यादी व्यावसायिक, वृत्तपत्रे-इलेक्ट्रॅानिक इत्यादी मीडिया हे सगळेच व्यवसाय आलेत. हे खाजगी क्षेत्र सरकारी क्षेत्रापेक्षा २५ पट जास्त लोकांचा उदरनिर्वाह चालवत असतं. देशाच्या कण्याचा मोठा भाग ही क्षेत्रं तोलून धरत असतात. खरं तर हेही देशाचे पोशिंदे असतात. बाकी सगळ्या बाबतीत दुर्दैवी पण केवळ संख्याबळाच्या बाबतीतच सुदैवी असल्यामुळे देशाचे पहिले पोशिंदे असलेल्या शेतकरी बांधवांचं सरसकट सगळं व्याजच काय तर मूळ कर्जही माफ होऊ शकतं; पण केवळ संख्येनं कमी असल्यामुळे उद्योजकांचं हक्काचं लॉकडाऊन काळाचं व्याजही सोडल्यां जाववत नसतं, हे ‘संख्याशास्त्रीय’ दुर्दैव आहे.  

उद्यमशीलता किंवा ‘आंतरप्रीनरशिप’ हा प्रतिभेचाच एक सुरुवातीचा गुण, प्रतिभेची चाहूल असते. नोकरीची हमखास कमाई व सुरक्षित जीवन झुगारून प्रतिभेची हीच अंतर्गत ऊर्मी या लोकांना उद्योग-धंदा, व्यापार वा व्यवसायाचं जोखमीचं जीवन स्वीकारायला लावत असते. प्रतिभाशक्ती ही तशीच एकूण समाजात कमी प्रमाणात असते व त्यातही जोखमीचं आयुष्य स्वीकारायचं असल्यानं त्यातले आणखी कमी लोक मग अशा स्वतंत्र व्यवसायाकडे वळत असतात. त्यामुळे अशा लोकांची संख्या, टक्केवारी समाजात नेहमीच कमी असते. पण त्यांना यश मिळाल्यास यांची प्रतिभा व त्यांनी स्वीकारलेली जोखीम यामुळेच नंतर कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळत असतो.

या लोकांची संख्या कमी असल्यानंच मग त्यांचे छोटे-मोठे प्रश्न ‘इश्यू’ म्हणून कधीच ऐरणीवर येत नाहीत. लोकशाहीमधे प्रश्न धसाला लावायचा असेल तर एकतर संख्याबळ पाहिजे किंवा पैसा. त्यातलं पैसा हे बळ वापरून फार मोठे उद्योजक किंवा संघटित उद्योगांच्या मोठ्या संघटना त्यांचे प्रश्न मार्गी लावून घेत असतात. पण छोट्या-मोठ्या असंघटित उद्योगांचे प्रश्न, समस्या कधीच मार्गी लागल्या जात नाहीत.

संख्येनं कमी असलेले समुदाय संघटित नसले तर त्यांची ‘व्होट बँक’ पण होत नसते. त्यामुळे अशा समुदायांचे प्रश्न उचलून काही ‘माइलेज’ मिळण्याची शक्यता नसल्यानं कुठल्याही राजकीय पक्षाला यांच्या प्रश्नात फारसं स्वारस्य नसतं व ‘टीआरपी’ वाढवणारं सणसणीखेज यात काही नसल्यानं मीडियाला पण ते परवडण्यासारखं नसतं.

संख्येचा अनुनय व त्यासाठी नागरिकांच्या मनात भेदाचं विष पेरून स्वतःची सरशी करून घेण्याची दुतर्फा स्पर्धा हा आपल्या अध:पतीत लोकशाहीला जडलेला दुर्धर रोग आहे. या व्यवस्थेला दुर्दैवी शेवटाकडे नेणारी ही सुरुवात असू शकते. अशी लोकशाही मग हळूहळू भरपूर पैसा किंवा संख्याधिक्य असलेल्यांची हुकूमशाही होत जाऊ शकते. प्रत्येकच हुकूमशाहीचा कधी ना कधी सैन्याने ताबा घेऊन पर्यायी हुकूमशाहीनं किंवा शेजाऱ्यांशी ओढवून घेतलेल्या युद्धानं शेवट होत असतो. तसा किंवा आपसातला संख्या कलह वाढून त्यापायी उद्भवणाऱ्या अराजकामुळे या व्यवस्थेचा शेवट होऊ शकतो. त्यामुळे हा रोग सुरुवातीलाच प्रखर उपचार करून थांबवणं अत्यंत आवश्यक आहे.  

(९) सारांश

वाच्यता होऊन तो आवाज उचलला जात नसला तरी अशा अद्वितीय आपत्तीच्या काळात स्वतःहून (सुवो मोटो) अशा पोशिंद्यांना उभं, जिवंत ठेवण्यासाठी प्रयत्न, निर्णय होऊ नयेत हे अत्यंत खेदजनक आहे. खाजगी क्षेत्राचे हे छोटे-छोटे स्तंभ कोसळलेत तर त्यांच्यासोबतच तोपर्यंत त्यांनी तोलून धरलेली १००-२०० कुटुंबं पण कोसळतील. पॅनेडेमिकचा ‘शारीरिक परिणाम’ संपल्यावर ‘आर्थिक परिणाम’ सोसण्याच्या या दुसऱ्या टप्प्यात मग यामुळे बेरोजगारी येईल. बेरोजगारी आली की समाजातला ‘क्राइम’ आपरिहार्यपणे वाढतोच व त्याची आच मग सर्वसामान्यांपर्यंत पोचत असते. बेरोजगारी हा समाजव्यवस्था उद्ध्वस्त करू शकण्याची घातक सुप्त शक्ती असलेला ‘न्यूक्लिअर बॉम्ब’ आहे.

घरी बायकामुलं उपाशी तोंडानं वाट पाहात आहेत व आजही आता आपल्याला रिकाम्या हातांनी घरी जायचं आहे, ही गोष्ट कुठल्याही माणसासाठी, मग तो संवेदनशील असला-नसला तरी, असह्य असते. घरी गेल्यावर आपल्या घरच्यांना कोणत्या तोंडानं  सामोरं जायचं या विवंचनेनं कोणताही माणूस पिळवटून जातोच. यातल्या काही लोकांच्या या असह्य पिळवणुकीपायी मग आत्महत्या होतात, काही लोक स्वाभिमान विकून भीक मागतात, तर काही लोक कुठून तरी सुरा मिळवून तो कोणाच्या तरी पोटाला लावून त्याच्या हातातलं ब्रेडचं पाकीट हिसकावून घरी जातात. आपल्या जवळच्या काही पूर्व आशियाई देशांनी व रशियानं असे दिवस मागच्या दशकातच भोगलेले आहेत.    

पहिला गुन्हा असहायतेपोटी झाला की दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी मग हिंमत वाढत असते. असे लोक ‘प्रवृत्तीनी’नं गुन्हेगार नसतात, तर ती ‘परिस्थितीनं’ गुन्हेगार होत असतात. अशिक्षित गुन्हेगारांपेक्षा सुशिक्षित गुन्हेगारांकडून समाजाला जास्त प्रमाणात धोका होऊ शकत असतो.

छोटे-मोठे व्यापार, उद्योग बंद पडायला आता हळू-हळू सुरूवात झालेली आहे. ही संख्या जशीजशी वाढत जाईल तशीतशी या पोशिंदयांनी तोपर्यंत तोलून धरलेली पोटं उघडी पडत जातील व समाजातला गुन्हा त्या प्रमाणात वाढत जाईल.

पण दुसऱ्या ‘लाटे’बाबतच दूरदृष्टी न दाखवू शकलेली आपली आत्ममग्न व्यवस्था पॅनेडेमिकच्या या दुसऱ्या ‘टप्प्यात’ येऊ घातलेल्या आर्थिक व पर्यायानं सामाजिक समस्येविषयी संवेदनशीलता, दूरदृष्टी दाखवून आधीच काही पावलं उचलेल अशी सुतराम शक्यता दिसत नाही. या परिस्थितीचा भडका उडण्यापूर्वी वेळीच ही आग थांबवायला पाहिजे, असं लिहिण्यापलीकडे आपणही या बाबतीत काहीच करू शकत नसतो; ही असहायता जीवघेणी आहे.