वसंत भोसलेकोरोना विषाणूच्या संसर्गाने सर्वाधिक फटका देशातील स्थलांतरित मजुरांना बसला आहे. त्यांच्या दुर्दैवाचा फेरा लॉकडाऊन जाहीर होऊन दीड महिना उलटला तरी संपण्याचे नाव घेत नाही. एकतर आवाज नसलेला आणि आर्थिक शोषणाने बेजार झालेला हा मजूरवर्ग अक्षरश: नरकयातना भोगतो आहे. सुमारे बारा कोटी म्हणजे जवळपास देशाच्या दहा टक्के संख्येने असलेला हा मजूरवर्ग दोनवेळचे पोट भरण्यासाठी देशोधडीला लागला आहे. आहे रे आणि नाही रे वर्गातील हा भारतीय नागरिक काहीच हाती नाही म्हणून प्रचंड उन्हाळ्यात अक्षरश: रस्त्यावर फेकला गेला आहे.
भारताची प्रांतवार विभागणी केली, तर विकसित पश्चिम आणि दक्षिणेकडील राज्यात हा मजूर मोठ्या प्रमाणात येतो. दुसरा भारत हा उत्तरेकडील (पंजाबचा अपवाद) आणि मध्य-पूर्व भारतातील अविकसित प्रांतातील आहे. २४ मार्चला अचानक लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्याने त्याच्या हातचे कामच गेले. तो बेरोजगार झाला. काही प्रांतांनी त्यांच्या राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था केली; पण त्यांची संख्या लाखोंच्या घरात होती. लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा १४ एप्रिलला संपला तेव्हा त्याला वाटले की, आपापल्या गावी परत जाता येईल. मात्र, लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पाही जाहीर करण्यात आला. तेव्हा त्यांच्या भावनेचा बांध फुटला. ज्यांच्याकडे कामाला हा मजूरवर्ग होता, त्यांनी हात वर केले. रोजगार नाही. खायला अन्नाचा कण नाही. हातात पैसा नाही. असेल तरी खानावळी किंवा हॉटेल्स चालू नाहीत. परप्रांतीय असल्याने रेशन मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. वाहतुकीची सर्व साधने कुलूपबंद झाल्याने आपल्या गावी जायचे तरी कसे? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा होता. देशाचे पंतप्रधान आणि विविध प्रांतांचे मुख्यमंत्री कोरडे आवाहन करीत होते की, आहात तेथे थांबून राहा. मध्य भारतासह अनेक राज्यांत उन्हाचा तडाखा वाढत चालला आहे. अशा असह्य उकाड्यात आणि कोरोनाच्या संसर्गाच्या भीतीने हा मजूरवर्ग रडकुंडीला आला होता. मोठ्या शहरात एकत्र येऊन आक्रोश करीत होता; पण त्यांना कोरडी आश्वासने आणि पोलिसांचा दंडुकाच मिळत होता.
तीन मे रोजी लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा संपला आणि पुन्हा पंधरा दिवसांचा तिसरा टप्पा जाहीर करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात शेकडो, हजारो किलोमीटर चालत जाण्याचा प्रयत्न हा गरीब मजूरवर्ग करीत होता. भेटेल त्या गावात प्रवेश मिळत नव्हता. दरम्यान, अनेक प्रांतांनी आरोळी मारली की, परप्रांतातून येणाऱ्या मजुरांना आम्ही गावात घेणार नाही. काही तरुण मजूर चालत, मिळेल त्या वाहनाने गावी पोहोचले, तर गाव त्यांना गावात घेईना. आई, भाऊ, बहीण घरात घेईना. त्यांना पोलिसांच्या तोंडी देण्यात आले. पंधरा-पंधरा दिवस गावच्या बाहेर शाळा, धर्मशाळा, समाजमंदिरात ठेवण्यात येऊ लागले. अनेक ठिकाणी पोलिसांबरोबर त्यांची धुुमश्चक्री झाली. त्यात प्रचंड मार खावा लागला.
ही अवस्था पाहून समाजातील कोणताही वर्ग त्यांच्या मदतीसाठी पुढे आला नाही. कोणी आवाजही उठविला नाही. तिसºया टप्प्यावर रेल्वे किंवा बसगाड्या सोडण्याची परवानगी देण्यात येऊ लागली. दरम्यान, कोरोनाचा विषाणू देशाच्या अनेक भागांत पोहोचला होता. वास्तविक, लॉकडाऊन जाहीर करतानाच या मजुरांना गावी जाण्याची परवानगी दिली असती, तर कोरोनाच्या धोक्याची तीव्रता कमी असताना ते घरी पोहोचले असते. जी कामे ते करीत होते, ती चालू ठेवण्यास परवानगी दिली असती तरी काम करीत राहिले असते. आता मरण आपल्याला शोधते आहे, या भावनेने व्याकूळ झालेले मजूर मुलाबाळांसह गावी जाऊन जगलो तर राहू, अन्यथा अखेरचा श्वास आपल्या कुटुंबीयांसोबत घेऊ, अशी त्यांची तीव्र भावना झाली. शेवटी सरकारला अक्कल आली आणि रेल्वे सोडण्याचा निर्णय झाला; पण त्यासाठी पैसे आकारण्यात येणार होते. दीड महिना रोजगार नसलेला मजूर अन्न-पाण्यावर होते ते पैसे खर्च करून बसला असणार आहे. त्यांच्याकडे रेल्वेच्या तिकिटासाठी पैसे नसतील, याचाही विचार सरकारने केला नाही. देशात कोरोना घेऊन येणाºया परदेशात अडकलेल्यांना विमाने पाठवून फुकट आणण्यात आले. मात्र, दोनवेळची भाकरी कमावण्यासाठी देशोधडीला लागलेल्या सुमारे बारा कोटी जनतेला वाºयावर सोडण्यात आले. मध्यम वर्ग व्हॉटस्अ‍ॅप युनिव्हर्सिटीत मग्न होता आणि श्रीमंत वर्ग बंगल्यात पत्त्यांचे डावखेळत वाहिन्यांवरील बाष्कळ चर्चा ऐकण्यात मग्न होता. देशावर आलेल्या संकटाच्यावेळी इतकी असंवेदनशीलता प्रथमच पाहायला मिळाली. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या एकमेव नेत्या वारंवार या मजुरांच्या प्रश्नांवर आवाज देत होत्या. तेव्हा कोठे सरकारने तिकिटाचे पैसे देण्याची तयारी केली. तोवर निम्मे मजूर घरी पोहोचले होते. त्यातील काही लोक चालून चालून मधेच मरूनही गेले. राष्ट्रभक्तीने ओतप्रोत होण्याचा जमाना असताना आपण सारे भारतीय एक आहोत, ही प्रतिज्ञाही विस्मरणात गेली असेच आता वाटू लागले आहे. ही असंवेदनशीलता स्वत:ला धार्मिक म्हणविणाºया लोकांच्या देशात नाहीशी कशी झाली? हा प्रश्न सतावतो आहे.
(लेखक कोल्हापूर लोकमतचे संपादक आहेत)