- किरण अग्रवाल
कोरोनाचे संक्रमण वाढू नये म्हणून राज्यात विविध जिल्ह्यातील निर्बंध अधिक कडक करण्यात आले आहेत, पण ते करताना यंत्रणांना संवेदनहीन बनून चालणार नाही. नाईलाजास्तव बाहेर पडावे लागलेल्या अडल्या नाडलेल्या तसेच अत्यावश्यक सेवेतील लोकांनाही चौकाचौकात अडवून व त्यांनी ओळख सांगून देखील त्यांचा छळ मांडला जाणार असेल तर कोरोना परवडला पण यंत्रणा आवरा असे म्हणण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. संसर्ग टाळण्याकरिता कडक निर्बंधांची आवश्यकता असली तरी त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी गरजूंची असहायता व अपरिहार्यतेकडे संवेदनशीलपणे पाहणे गरजेचे आहे.
कोरोनाबाबत आता आतापर्यंत देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक एक होता. कोरोना बाधितांची अधिक संख्या असलेल्या देशातील टॉप टेन शहरांमध्येही महाराष्ट्रातील अधिक शहरांचा समावेश होता, परंतु महाराष्ट्रातील दैनंदिन रुग्णसंख्या अलीकडे घटू लागली आहे. महाराष्ट्रात प्रतिदिनी जेथे ६० ते ७० हजार बाधित आढळत होते, ती संख्या आता ४५ ते पन्नास हजारापर्यंत आली आहे. सद्यस्थितीत देशात आता ॲक्टिव्ह रुग्णसंख्येत कर्नाटक क्रमांक एक वर गेले असून, महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी आहे. स्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही हे खरे, परंतु कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेत महाराष्ट्राकडून सुरू असलेली लढाई इतर राज्यांसाठी अनुकरणीय ठरू पाहत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कौतुक केले आहे. अर्थात लढाई संपलेली नाही. निर्बंधात शिथिलता आणली तर पुन्हा कोरोनाचा ग्राफ वाढण्याची भीती आहे, त्यामुळेच राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये संपूर्ण लाकडाऊन घोषित करून कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. यात आगामी काळात आणखी काही जिल्ह्यांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
अर्थात, संपूर्ण बंद अथवा कडक निर्बंध लागू करताना काही अत्यावश्यक सेवांना त्यातून वगळण्याचे निर्देश आहेत, मात्र दवाखान्यात जाणाऱ्या रुग्णांनाच काय, काही ठिकाणी डॉक्टरांनाही अडविले गेल्याच्या तक्रारी आहेत. लसीकरणासाठी निघालेल्या ज्येष्ठांनाही दंडुके दाखविण्याची मग्रुरी दाखविली गेल्याची ही ओरड आहे. मुळात, आज दाखविली जाते आहे तेवढी खबरदारी यापूर्वीच घेतली असती व विनाकारण फिरणाऱ्यांना तसेच गर्दी करणाऱ्यांना अटकाव केला असता तर संपूर्ण बंद करण्याची वेळच आली नसती. पण असो, नागरिक स्वतःहून ऐकत नाही? म्हटल्यावर त्यांना ऐकवण्याची वेळ यंत्रणांवर येऊन ठेपली आहे हे खरे; परंतु वास्तविकता पाहून संवेदनेने काही विचार केला जाणार आहे की नाही? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अन्य संबंधित मान्यवरांनीही कोरोनाच्या अटकावसाठी निर्बंध घालताना उगाच कुणाची अडवणूक होणार नाही? याकडे लक्ष पुरविण्यास सांगितले आहे. जे सबळ कारणाखेरीज फिरत आहेत त्यांच्यावर दंडुका उगारायलाच हवा, परंतु दवाखान्यात अगर लसीकरणास निघालेल्यांची तसेच अत्यावश्यक सेवेतील सेवार्थीची अडवणूक व्हायला नको. काहींना असहायतेमुळे घराबाहेर पडावे लागत आहे तर काही जणांना वैद्यकीय कारणास्तव अपरिहार्यतेमुळे बाहेर पडणे भाग आहे. अशांची अडचण संवेदनशीलतेने समजून घेणे गरजेचे आहे.
कडक निर्बंध घालण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेतच, मात्र रस्त्यावर कर्तव्य बजावणाऱ्या यंत्रणांना हे तितकेसे ज्ञात दिसत नाही त्यामुळे तक्रारींचा सूर वाढता दिसत आहे. यंत्रणा अंगात आल्यासारखे निर्बंधांची अंमलबजावणी करू पाहात आहे. अन्यथा डॉक्टरांना, लस घेण्यासाठी निघालेल्या वृद्धांना व वृत्तपत्र विक्रेत्यांनाही अडविले गेल्याच्या तक्रारी पुढे आल्याच नसत्या. भलेही अशा तक्रारींचे प्रमाण तुलनेने कमी असेल, परंतु असे व्हायला नको. भयामुळे बिघडलेल्या मानसिकतेत असे अनुभव अधिक वेदनादायी ठरतात. ही वेळ संकट रोखण्याची आहे, तशी संबंधितांच्या दुःखावर सहानुभूतीची व अडचणीवर सहकार्याची फुंकर घालण्याची आहे. आपण सारे मिळून ते करूया व कोरोनाला हरवूया, तूर्त इतकेच.