- वसंत भोसले
लॉकडाऊन जाहीर करताना ज्यांना कोठे जायचे आहे, त्यांना जाऊ द्यायला हवे होते. त्यासाठी चार दिवसांची मुुदत देणे आवश्यक होते. देशभर कोरोना पसरण्यापूर्वीच ही मुभा दिली असती तर लोकांचे आता होणारे हाल कमी झाले असते. ही भावनाच निर्माण झाली नाही. सारा देश एकवटला आहे, असे वाटलेच नाही. हा भारतीय राज्यघटनेतील मूल्यांचा शेवट आहे का? कृषिप्रधान संस्कृतीचा संकोच झाला आहे का?
स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राजकारणाचा सर्वच क्षेत्रांवर परिणाम नेहमीच पडत आला आहे. विख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी भारतीय राजकारण आणि भारतीय चित्रपटांचे विषय याचा लेखाजोखा खूप छान ‘गांधीनंतरचा भारत’ या ग्रंथात मांडला आहे. ते लिहितात की, ‘भारतीय जीवन परस्पर संघर्ष, तणाव आणि हवालदिलपणाने भरलेले आहे. त्यात अशा जनसंवादी, लोकप्रिय चित्रपटांनी प्रेक्षकाला अगदी चपखल भावणारा पलायनवाद बहाल केला. त्याची लोकांना आवश्यकता होतीच. बहुसंख्य चित्रपट प्रेक्षकांना स्वप्नांच्या दुनियेत घेऊन जाणारे असत; पण काही चित्रपट जीवनाचे तणावपूर्ण वास्तवदर्शन घडविणारेही असत. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या पहिल्या काही वर्षांत तीन चित्रपट निर्माते अशा प्रकारच्या लोकप्रिय चित्रपट निर्मितीला ‘खो’ देऊन काही प्रमाणात वास्तवपूर्ण चित्रपट काढणारे होते. बिमल रॉय यांच्या ‘दो बिघा जमीन’मध्ये ग्रामीण गरीब जनतेच्या हलाखीचे यथार्थ चित्रण होते. मेहबूब खान यांच्या ‘मदर इंडिया’मध्ये एका मातेचे आणि नव्याने घडणाऱ्या राष्ट्राचे जीवन गुंफलेले होते, तर गुरुदत्तने जीवनाची काळी बाजू रंगविणाऱ्या चित्रपटांची मालिकाच निर्माण केली. खास करून बटबटीत भौतिक जीवनातून वंचित अशा कलाकारांच्या कहाण्या त्यांनी चित्रित केल्या.’
भारतीय समाज जीवनाचे चित्रपट क्षेत्रावर उमटलेले हे प्रतिबिंब आहे. जसजसा काळ बदलला. माणसांमधील संबंधात बदल होत गेले, तसे चित्रपटांचे विषयही बदलत गेले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या भारतीयांच्या स्वप्नांतील देश वारंवार चित्रपटांचा विषय व्हायचे, हे एक वेगळे नातेच होते. तसे समाजातील मोठ्या घटकांची काळजी घेणे, त्यांना केंद्रबिंदू ठेवून राजकारण करणे स्वाभाविक होते. स्वतंत्र भारताचा नेहरूंचा काळ हा एक नवा भारत घडविण्यासाठी मोठी धडपड करण्याचा होता. त्याला विरोध करणाराही एक वर्ग होता. व्ही. राजगोपालचारी यांनी अमेरिकेच्या बाजूने जाणारी भांडवली अर्थव्यवस्था स्वीकारण्याचा आग्रह धरणारा एक स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला होता. १९६७ मध्ये या पक्षाने ४४ जागा जिंकून प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका पटकाविण्यापर्यंत मजल मारली होती. काँग्रेसमध्ये पुढे कोणत्या वर्गाची काळजी घ्यायची किंवा अनुनय करायचा, त्यासाठी धोरणे स्वीकारायची यावर प्रचंड वादंग झाले. काँग्रेस पक्षात फूट पडली. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना काँग्रेस पक्षातून काढून टाकण्यात आले. तेव्हा या पंतप्रधानांनी गरिबी हटावची घोषणा देऊन बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा पुढे रेटला. बहुसंख्य राबणाऱ्या, कष्ट करणाऱ्या वर्गाच्या हिताचा निर्णय असाच संदेश यातून गेला आणि त्यांना विरोध करणाऱ्या सिंडीकेटवाल्यांची राजकीय दिवाळखोरी निघाली. १९७२ च्या निवडणुकीत केवळ दहा टक्के मते आणि लोकसभेच्या केवळ सोळा जागा मिळाल्या.
ऐंशीच्या दशकात शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आले. जनता पक्षाच्या राजवटीने महागाई कमी करून दाखविण्याचा पराक्रम करून दाखविताना शेतकऱ्यांचे वाटोळे केले. शरद जोशी यांच्यासह पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिळनाडू, आदी राज्यांत शेतकरी संघटना उभ्या राहिल्या. शेतकरी वर्ग आणि त्याचे हित हा राजकारणाचा केंद्रबिंदू झाला. पुढे राम मंदिर-बाबरी मशीद या धार्मिक राजकारणात जनतेचे प्रश्न बाजूला पडले. आर्थिक सुधारणांतून एक प्रकारची नकारात्मकता तयार झाली. राजकारण आणि आर्थिक धोरणांची फारकत करायला हवी, अशी भूमिका पुढे आली. त्यामुळे गेली तीस वर्षे सरकार सत्तेवर कोणत्याही पक्षाचे असो, आर्थिक धोरणात फारसा बदल नाही. त्यात मध्यमवर्ग उदयाला आला आहे. त्या वर्गाला जातीय आणि धार्मिक उन्मादात अडकवून राजकारण साधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. दलित, अल्पसंख्याक, गरीब, शेतकरी, कामगार, आदी वर्गांबद्दलची नफरत तयार झाली. शहरी आणि ग्रामीण हा भेदाभेदही नव्या दळणवळणाच्या तसेच प्रसारमाध्यमांच्या तंत्रज्ञानाने कमी झाला. सामाजिक, राजकीय समज समान पातळीवर आली. प्रसारमाध्यमांनी आपल्या वर्गाला, प्रेक्षकाला सांभाळण्यासाठी सर्व काही करमणूक प्रधानता आणली. सध्याच्या वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा हा त्याचाच भाग बनल्या आहेत. (काही अपवाद असतील.)
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर समाजाचे हे विघटन समोर येऊ लागले आहे. देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात महापूर आला, भूकंप झाला, महामारी आली, दुष्काळ पडला तर समाजातील बहुतांश घटक मदतीचा हात पुढे करीत होता. महत्त्वाचे म्हणजे त्याची झळ बसणाऱ्यांविषयी सहानुभूती असायची. आता ती परिस्थिती दिसत नाही. मुक्त आर्थिक व्यवस्थेचा एक विपरीत परिणाम असा झाला आहे की, देशाच्या विकासात समतोल राहिलेला नाही. सरकारने हॉटेल्स चालवावीत का, पर्यटनाचा व्यवसाय करावा का, विमान सेवेचा धंदा करावा, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. कोरोनाशी लढा देताना सरकारी रुग्णालयेच मदतीस आली. आम्ही सरकारचे अनुदान घेऊन रुग्णालये चालवीत नाही, अशी भूमिका काही खासगी रुग्णालयांनी घेतली.
भारतीय राजकारणाचा आणि समाजमनाचा ताबाच आता मध्यमवर्गीय मानसिकतेने घेतला आहे. स्थलांतरित माणसांच्या व्यथा मांडताना दोन वेळचे पोट भरण्याची मारामार असताना मुले का बाळंत होतात! असे प्रश्न विचारत आहेत. ही किती मोठी चेष्टा आहे. महाराष्ट्रातील साडेचार हजार मुले राजस्थानातील कोटा येथे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी जाऊन अडकली होती. त्या संबंधीची वृत्तपत्रात एक बातमी येतातच आठ दिवसांत त्यांना धुळ्याहून खास एस.टी. बसेस सोडून आणण्यात आले. वर्षाला दोन लाख रुपये फी देऊन शिकणाऱ्या मुलांना आणण्यासाठी ही तप्तरता पाहा. ती काही गरिबाघरची मुले नव्हती. राजस्थानातच ब्रह्मकुमारी केंद्रावर अडकलेल्यांना खास बसेसने आणण्यात आले. पंजाबमधून नांदेडच्या गुरुद्वारात नऊशे भक्तमंडळी अडकून पडली होती. पंजाब सरकारने खास बसेस पाठविल्या आणि त्यांना पंजाबला नेण्यात आले. परदेशात अडकून पडलेल्या भारतीय प्रवाशांची कथा तर आपणास माहीत आहेच. भारताने पाठविलेल्या विमानाने कोरोना घेऊनच आले. आताही विविध देशांत ६४ विमाने सोडण्यात येणार आहेत. त्यातून सुमारे साडेचार हजार लोकांना आणले जाणार आहे.
वास्तविक, कोरोना रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर करताना त्याचे कोणकोणते परिणाम होणार आहेत? प्रवासात असलेल्या लोकांना घरी पोहोचता येणार का? याचाही विचार करण्यात आला नाही. स्थलांतरित मजुरांचा विषय उपस्थित झाला. त्यांचा रोजगार गेल्यानंतर तो तीव्र झाला. रोजगार गेल्यास एक-दोन महिने त्यांना कसे पोसता येईल किंवा त्यांचा सांभाळ करता येईल? याचा विचारच करण्यात आला नाही. लॉकडाऊनच्या निर्णयाची तुलना गजनीच्या वेड्या महंमदाशीच होऊ शकते.
स्थलांतरित मजुरांविषयी इतकी असंवेदनशीलता कोठून आली. आताचे हे रूप भारतीयत्वाचे वाटत नाही. कोणत्याही आपत्तीच्यावेळी सर्व समाजघटक एकत्र येऊन एकमेकांना मदत करीत होते. हजारो, लाखो लोक भुकेने व्याकूळ झाले असताना तळपत्या उन्हात चालत निघाले आहेत. कर्नाटक सरकारने स्थलांतरित मजुरांना सोडणार नाही, कारण आम्हाला ते हवेत, अशी भूमिका घेतली. महाराष्ट्रात आलेल्या कर्नाटकाचे ऊसतोडणी मजुरांना त्यांनी कर्नाटकात प्रवेश दिला नाही. पंजाब, हरयाणा, गुजरात आणि कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी दूरध्वनीवरून विनंती केली आहे की, तुमच्या स्थलांतरित मजुरांना प्रवेश देऊ नका. आमच्याकडेच ते राहू द्या! केवढी ही क्रूरता ?. आपण कोठे राहायचे हे ठरविण्याचा अधिकार स्थलांतरित मजुरांनी आहे की नाही? अशा वेळी केंद्र सरकारने पुढे येऊन स्थलांतरित मजुरांना सांभाळणे आवश्यक होते. हजारो लोकांचे जथ्थे रस्त्याने निघाले होते.
राजकीय नेते नेहमी लोकानुनय करतात. देशातील सुमारे बारा कोटी लोक स्थलांतरित झालेत. या वर्गाची राजकीय दखल घ्यावी असे त्यांना का वाटले नसावे? याचे कारण जो नवा मोठा मध्यम वर्ग तयार झाला आहे तो या स्थलांतरितांच्या विरोधात आहे, त्याची सहानुभूती नाही. आपल्या समाजात इतके विघटन झाल्याचे प्रथमच ठळकपणे पुढे आले. दुसरे एक कारण असावे की, या स्थलांतरितांमध्ये दलित, इतर मागास जाती-वर्ग, अल्पसंख्याक यांची संख्या मोठी आहे. त्यांची नोंद घेण्याची गरज वाटत नाही. समाज माध्यमातून प्रतिक्रिया पाहायला हव्यात. त्या इतक्या भयानक आणि क्रूर आहेत की, राज्यघटनेने ‘आम्ही सारे भारतीय आहोत’ हे जे मूल्य मांडून ठेवले आहे त्यालाच छेद गेला आहे, असे वाटत राहते. निर्णायक राजकीय भूमिका घेणारा वर्ग बदलण्याचा हा परिणाम आहे. लॉकडाऊन जाहीर करताना ज्यांना कोठे जायचे आहे, त्यांना जाऊ द्यायला हवे होते. त्यासाठी चार दिवसांची मुुदत देणे आवश्यक होते. तेव्हा मुंबईत पहिला रुग्णही सापडला नव्हता. देशभर कोरोना पसरण्यापूर्वीच ही मुभा दिली असती तर लोकांचे आता होणारे हाल कमी झाले असते. ही भावनाच निर्माण झाली नाही. सारा देश एकवटला आहे, असे वाटलेच नाही. कोणी हिंदू-मुस्लिम रंग देण्यात दंग आहे की हत्याकांडाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. भारतीय राज्यघटनेतील मूल्यांचा शेवट आहे का? कृषिप्रधान संस्कृतीचा संकोच झाला आहे का? राजकारणावर त्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे का?
औरंगाबादजवळ जी रेल्वे दुर्घटना घडली तेव्हा रेल्वे रुळावरून चालणे किंवा त्यावर झोपणे हा गुन्हा नाही का? अशी विचारणा करणारे महाभाग आहेत. त्यांनाच गुन्हेगार ठरविण्यात येऊ लागले. जालन्यामध्ये अडकून पडलेले हे मजूर चालत-चालत आले. थकून रुळांवर बसले. त्यांना जालना ते औरंगाबाद एकही गाडी धावल्याचे दिसले नाही. रेल्वे बंदच आहेत. भुसावळपर्यंत चालत राहायचे. तेथून काही मिळाले तर मध्य प्रदेशात जायचे, असे त्यांचे ठरले होते. रात्री थकलेले पाय रुळांवरच पसरून झोपले. ते इतके थकले होते की, रेल्वेच्या आवाजानेही उठले नाहीत. ही काय भीषणता असू शकते? रेल्वेचा दोष नाही; पण परिस्थिती कशी उद्भवते पाहा लॉकडाऊनमुळे अडकलेले असे अनेक लोक रस्त्यावर मरण पावले आहेत. त्यांच्याविषयी सहानुभूती कोणालाच कशी नाही. हे गेली दोन-तीन आठवडे झाले चालू आहे तरीपण निर्णय घेतला जात नाही. सर्व रेल्वे गाड्या पडून आहेत. त्यांचा वापर करता आला असता. काही राज्ये देश-परदेशांप्रमाणे भांडत आहेत. नितीशकुमारसारखा माणूस आपल्याच बिहारी मजुरांना राज्यात घेणार नाही, अशी भूमिका कशी घेतो? राम मनोहर लोहिया यांना काय वाटले असेल.’ हा देश आता महात्मा गांधींचा राहिला नाही. हरिजनाने एका गालावर थप्पड मारली तर दुसरा गाल पुढे करेन. कारण मी त्यांना उपेक्षित ठेवणाऱ्या वर्गाचा आहे, असे उद्गार काढणाऱ्या महात्मा गांधींच्या आणि समतेची राज्यघटना देणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या देशात हे घडावे, याचे आश्चर्य वाटते.
कोरोना लॉकडाऊनमध्ये गरिबांकडे पूर्ण दुर्लक्ष!लॉकडाऊन जाहीर करताना लोकांना तयारीस वेळ द्यायला हवा होता.परदेशांतून विमानाने आलेल्यांना/आणलेल्यांना एक महिनाभर क्वारंटाईन केले असते तर लॉकडाऊनचा प्रश्नच नव्हता.लॉकडाऊन जाहीर करताना होणाऱ्या परिणामांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा होता.