- राही भिडे(ज्येष्ठ पत्रकार) बाजारात मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असला की किमती वाढतात, हा अर्थशास्त्राचा नियम आहे; परंतु कोरोनाच्या दुष्टचक्रात मागणी कमी आहे. उत्पादने पडून आणि महागाई गगनाला भिडत आहे. अशा परिस्थितीत महागाईविरुद्ध लढण्याचे बळही सामान्यांत राहिलेले नाही. कोरोनाने रोजगार गेले. व्यापार, उदिमावर परिणाम झाला. ज्यांची नोकरी शाबूत आहे, त्यांच्या पगारातही कपात झाली आहे. एकीकडे उत्पन्न कमी आणि दुसरीकडे महागाई मात्र वाढली आहे. गेल्या ११ वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचलेल्या महागाईमुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट बनत चालली आहे. पूर्वी थोडी जरी महागाई वाढली, तरी लोक रस्त्यावर यायचे. राजकीय पक्षही महागाईच्या मुद्द्यावर सरकारला सळो की पळो करून सोडायचे. आता ते काहीच नाही. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत खाद्य तेलाच्या भावात दुप्पट वाढ झाली आहे. साखर वगळता उर्वरित वस्तूंच्या भावात सातत्यानं वाढ होत आहे. डाळी, गहू, ज्वारी, तांदूळ, मसाले, फळं, भाजीपाला सर्वांचेच भाव वाढत आहेत. बाजार समित्या बंद असल्याने शेतीमाल शेतात सडून चालला आहे. पुरेसा भाजीपाला मिळत नसल्याने भाजीपाला जादा दराने खरेदी करावा लागत आहे.एप्रिल महिन्यात घाऊक महागाई १०.४९ टक्क्यांवर पोहोचली. मार्चमध्ये ती ७.३९ टक्के होती. भारतात महागाई वाढ मोजण्याचे दोन प्रकार आहेत. एक किरकोळ आणि दुसरा घाऊक महागाई निर्देशांक. किरकोळ महागाई दरातील वाढ सामान्य ग्राहकांनी देऊ केलेल्या किमतींवर आधारित आहे. याला ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय)देखील म्हणतात. त्याच वेळी, घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) एक व्यापारी घाऊक बाजारात दुसऱ्या व्यापाऱ्याकडून घेतलेल्या किमतींचा संदर्भ देतो. या किमती मोठ्या प्रमाणात केलेल्या सौद्यांशी जोडल्या आहेत. दोन्ही प्रकारच्या चलनवाढीचे मोजमाप करण्यासाठीच्या यादीत वेगवेगळ्या वस्तूंचा समावेश आहे.महागाई वाढीचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होतो. एप्रिलमध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे पुरवठा प्रभावित झाला अन् दशकातील सर्वाधिक चलनवाढ झाली. परिणामी, लोकांची खरेदी करण्याची शक्ती आणि जगण्याच्या मार्गांवर गंभीर परिणाम झाला.महागाईच्या काळात कमी दरात मिळणारे कर्ज हा दिलासा असला, तरी कर्ज वाटप करणाऱ्या बँका आणि नॉन बँकिंग क्षेत्राचे नुकसान होत आहे. दररोज इंधनाचे दर वाढत आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने मालवाहतूक प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे डिझेल दरवाढीचा बोजा पडूनही ट्रकमालकांनी वाहतूकदरात सात टक्के कपात केली आहे. त्याचा मालवाहतूकदारांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. महागाईत वाढ अर्थकारणाला गती देत असते; परंतु या वेळी ही वाढ अर्थकारणाला गती देत नाही. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, मागणी कमी झाल्यामुळे महागाई कमी झाली तर ती चांगली गोष्ट नाही; परंतु खाद्यान्नाच्या किमती सोडल्यास एप्रिलमध्ये अन्य वस्तूंच्या किमतींतील घसरण होण्याचे मुख्य कारण टाळेबंदीने निर्माण केलेली कमकुवत आर्थिक उलाढाल जबाबदार धरले जाऊ शकते. लोकांचे उत्पन्न एकतर कमी झाले अथवा संपले आहे. त्यामुळे महागाई सोसणे कठीण झाले आहे. इप्सोसच्या प्राथमिक ग्राहक सेवा निर्देशांकानुसार (पीसीएसआय) घरगुती ग्राहकांचा आत्मविश्वास सलग दुसऱ्या महिन्यात कमी झाला. आरोग्य, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक जीवनात समस्या निर्माण झाल्या आहेत.यामध्ये नोकऱ्या, वैयक्तिक वित्त, अर्थव्यवस्था आणि भविष्यातील गुंतवणूक यांचा समावेश आहे. पहिल्या टाळेबंदीनंतर जानेवारी २०२१ मध्ये ग्राहकांचा आत्मविश्वास सकारात्मक झाला; परंतु दुसऱ्या लाटेने परिस्थिती पुन्हा वाईट झाली. नोकरी आणि अर्थव्यवस्थेबाबत आत्मविश्वासही कमी होत आहे. लोक किती अडचणीत आहेत याचा एक निकष म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम काढण्याचे प्रमाण गेल्या काही दिवसांत वाढले आहे. भविष्य निर्वाह निधी संघटन कार्यालयाच्या माहितीनुसार, एक एप्रिल २०२० ते १२ मे २०२१ या काळात सव्वातीन कोटी लोकांनी एक लाख २५ हजार कोटी रुपये काढून घेतले. ७२ लाख कर्मचाऱ्यांनी १८ हजार पाचशे कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम उचलली आहे. या संकटावर मात करण्याचे, एकूणच अर्थव्यवस्था सावरण्याचे मोठे आव्हान केंद्र सरकारपुढे आहे.rahibhide@gmail.com
Coronavirus: टाळेबंदी हटेना, काम मिळेना, महागाई सोसेना!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 25, 2021 5:34 AM