किरण अग्रवालकोरोनाचा प्रसार वेगाने होत असल्याचे पाहता पुन्हा एकदा लॉकडाऊनच्या संकटाची चर्चा झडू लागली आहे. लॉकडाऊनचा मार्ग हा कोरोना रोखण्यासाठी उपयोगी ठरतो, असा शास्त्रीय निष्कर्ष अद्याप तरी हाती नाही, किंबहुना तो सामान्यांच्या जिवावर उठतो असाच मागचा अनुभव आहे; त्यामुळे विरोधकच काय सत्ता पक्षातीलही अनेकांचा त्यास विरोधच असून, त्याऐवजी निर्बंध कडक करण्यास किंवा गर्दी टाळण्यासाठीचे अन्य पर्यायी मार्ग शोधण्यास सर्वमान्यता आहे. बाजारातील गर्दी आटोक्यात आणून संसर्ग रोखण्याच्या दृष्टीने नाशिक महापालिका व पोलीस आयुक्तालयाने बाजारपेठांमध्ये प्रवेशासाठी निर्बंधाचा जो प्रयोग राबविला आहे त्याकडे याचदृष्टीने बघता यावे.कोरोनाच्या बाबतीत देशांतर्गत महाराष्ट्रातील परिस्थिती गंभीर आहे. विशेष म्हणजे देशातील सर्वाधिक बाधित संख्या असलेल्या टॉप टेन जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नागपूर, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड व नगर असे आठ जिल्हे आहेत. गेल्या आठवड्यातील रुग्णवाढीच्या सरासरी टक्केवारीतही महाराष्ट्र देशात सर्वात पुढे असून, ही वाढ 23 टक्के इतकी आढळून आली आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण व नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी नवी दिल्लीत संयुक्त पत्रकार परिषद घेत देशातील एकूण कोरोना स्थितीविषयक जी माहिती दिली त्यात महाराष्ट्राच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या राज्यात तीन लाखावर उपचाराधीन रुग्ण असून, सर्वाधिक 57 हजारपेक्षा अधिक उपचाराधीन रुग्ण पुण्यामध्ये आहेत. त्यानंतर मुंबई व नागपूरचा नंबर लागतो. हाताबाहेर जाऊ पाहणाऱ्या या स्थितीला वेळीच नियंत्रणात आणायचे तर कठोर उपाययोजनांची गरज आहे, त्यासाठी यंत्रणांनी सक्रिय होण्याची आवश्यकता आहे; परंतु त्याऐवजी लॉकडाऊनच्या उपायाची चर्चा होऊ लागल्याने त्याची झळ अनुभवून झालेल्यांच्या पोटात धस्स होणे स्वाभाविक ठरले आहे.मुळात गेल्या लॉकडाऊनचा अनुभव किती वा कसा जीवघेणा ठरला हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही, शिवाय काही दिवसांपूर्वीच नागपूरमध्येही दहा दिवसांचा लॉकडाऊन केला गेला; परंतु त्यामुळे रुग्णसंख्या कमी झाल्याची नोंद नाही, किंबहुना लॉकडाऊनमुळे रुग्णसंख्या कमी होत असल्याचा शास्त्रीय निष्कर्षही नाही; मग तो पुकारून सामान्यांवर वरवंटा कशाला फिरवायचा? गर्दीतून होणारा संसर्ग टाळायचा असेल तर शासन प्रशासनाने सध्या जे निर्बंध लागू केले आहेत त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली तरी पुरे अशी स्थिती आहे; पण तेच पूर्ण क्षमतेने होत नाही. नागरिकांनी याबाबत स्वतःहून काळजी घेणे गरजेचे आहे; पण ते घेणार नसतील तर यंत्रणांनी दंडुका उगारायलाच हवा. काही लोकांच्या बेफिकीरपणाची सजा सर्वांना देणे योग्य ठरणार नाही, लॉकडाऊनला सर्वच पातळीवरून विरोध होतो आहे तो त्यामुळेच.
यासंदर्भात बाजारातील गर्दी कमी करण्यासाठी नाशिक पोलीस व महापालिकेने जो अनोखा प्रयोग अमलात आणला आहे तो नक्कीच दखलपात्र ठरावा. आपल्याकडे बाजारासाठी जाताना सहकुटुंब जाण्याची प्रथा तर आहेच, शिवाय काही खरेदी न करणारे हौसेगवसेही केवळ फिरण्यासाठी म्हणून बाजारात भटकत असतात असेही आढळून येते. यातून बाजारात होणारी गर्दी व त्यातून होऊ शकणारा संसर्ग टाळण्यासाठी बाजारपेठात प्रवेशासाठी प्रारंभी दोन दिवस पाच रुपये प्रतिव्यक्ती तिकीट ठेवण्यात आले, त्यामुळे गर्दीला आळा बसलेला दिसून आला. त्यानंतर शुल्क हटवून केवळ टोकन देण्याची पद्धत अवलंबून पाहण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. सदर टोकन उपलब्ध करून दिलेल्या निर्धारित वेळेच्या आत परत न करणाऱ्यास पाचशे रुपये दंड आकारण्याची योजना आहे. अर्थात ही सुरुवात आहे. नवीन प्रयोग असल्यामुळे यातही काही ठिकाणी थोडाफार गोंधळ जरूर उडतो आहे; परंतु गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने तो उपयोगी सिद्ध होण्याची अपेक्षा करता यावी. ग्राहक तसेच दुकानदार अशा दोन्ही घटकांचाही या योजनेस पाठिंबा मिळत असल्याचे पाहता लोकांना निर्बंधामधील बदल किंवा वेगळेपणा, सक्तपणा मान्य आहे; पण लॉकडाऊन नकोय, हेच लक्षात घ्यायचे. तेव्हा अनुभवून झालेल्या व विविध पातळ्यांवर खूप मोठे नुकसान ज्यामुळे ओढावले त्या लॉकडाऊनसारख्या मार्गाऐवजी बाजारातील गर्दीवरील निर्बंध विषयक नवनवे प्रयोग करून बघायला हरकत नसावी.