शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..? , वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा"
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आर्वीचे आमदार दादाराव केचे यांची नाराजी दूर; ४ नोव्हेंबरला नामांकन अर्ज मागे घेणार
3
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
4
निज्जर प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहांचे नाव घेतल्याने भारताचा संताप; कॅनडाला फटकारले
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
6
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
8
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
9
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
10
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
11
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
12
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
13
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
14
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
15
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
16
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
17
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
18
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
19
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
20
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना

नगरसेवकांना हवे वेतन, निवृत्तिवेतन... आणि अधिकार!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 25, 2021 6:45 AM

नगरसेवक अधिकार मागत असतील, तर गैर काहीच नाही. मात्र, अधिकारांबरोबरच त्यांना अधिकची जबाबदारीही घ्यावी लागेल!

संजय पाठक, वरिष्ठ मुख्य उपसंपादक, नाशिक

आज नगरसेवकांवर कोणतीही जबाबदारी नाही काय  करतात हे नगरसेवक महापालिकेत जाऊन? टक्केवारीसाठीच महापालिकेत जातात ना?-  या  लेखाचे शीर्षक वाचून असे खोचक प्रश्न तुमच्या मनात येऊ शकतात. महापालिका असो अथवा नगरपालिका; “नगरसेवक” नामक लोकप्रतिनिधीची एक सार्वत्रिक प्रतिमाच तशी उभी राहिलेली आहे. आपल्या भागातील एक सामान्य नागरिक; तेा नगरसेवक झाल्यानंतर अचानक त्याच्या राहणीमानात बदल झाला की, तो साऱ्यांच्या डोळ्यात भरतो. कालपर्यंत सायकल- मोटारसायकलीवर फिरणारा नगरसेवक आज कसा आलिशान मोटारीतून फिरतो, त्याच्या मालमत्ता कशा वाढल्या, याबाबत खमंग चर्चा होते. ते स्वाभाविकही असते. यात नगरसेवकांच्या बरोबरीने नगरसेविकाही काही मागे नसतात, हा आणखी एक ताजा अनुभव!परंतु, सर्वच ठिकाणी सारखी स्थिती नसते आणि नाण्याची एक दुसरी बाजूही असते. नाशिकमध्ये नुकत्याच झालेल्या नगरसेवक परिषदेत याचे प्रत्यंतर आले. नगरसेवकांना निवृत्तीवेतन मिळाले पाहिजे तसेच नोकरशाहीकडे असलेले अमर्याद अधिकार बघता काही प्रमाणात नगरसेवकांनादेखील अधिकार मिळाले पाहिजेत, अशा आग्रही मागण्या या नगरसेवक परिषदेत नोंदविल्या गेल्या.  नगरसेवकांना निवृत्तिवेतन आणि  अधिकार मिळावेत, यासाठी ही संघटना राज्यपातळीवर संघटनही करत आहे. 

मध्यंतरी आमदारांना निवृत्तिवेतन देण्यावरून देखील अशीच चर्चा झडली. तेव्हा एका माजी निष्कांचन आमदाराला कसे रोजगार हमी योजनेवर काम करावे लागते आहे, याचे उदाहरण दिले गेले होते. अर्थात, ही अपवादात्मक घटना खरी असली, तरी किती  निवृत्त / माजी आमदारांबाबत असे म्हणता येऊ शकेल? - नगरसेवकांच्याबाबतीत देखील हेच खरे नाही का? तेव्हा मानधनाचा, निवृत्तिवेतनाचा एक मुद्दा बाजूला ठेवला तरी खरा गांभीर्याने चर्चेचा मुद्दा आहे तो नगरसेवकांच्या अधिकारांचा. महापालिकेत महापौर ते नगरसेवक यांना फार अधिकार नाहीत. महापालिकेची रचना ही महासभा, स्थायी समिती आणि प्रशासन या स्वरूपाची आहे. ग्रामपंचायतीत सरंपचालादेखील धनादेशावर सही करण्याचे अधिकार आहेत, परंतु महापौरांना सभा संचलानापलीकडे कोणतेही अधिकार नाहीत. नगरसेवकांच्या बाबतीतदेखील असाच प्रकार आहे. नगरसेवकांनी आपल्या परिसरातील एखादे नागरी काम सुचवले तर ते तत्काळ मंजूर होतेच असे नाही. नगरसेवकांना स्वेच्छाधिकार निधी असला तरी त्या कामाला सहजासहजी मंजुरी मिळत नाही. महापालिकेच्या एकंदर कामकाजाच्या ढिगाऱ्यात तुच्छ असलेले पण नगरसेवक आणि त्याच्या प्रभागातील संबंधित भागातील नागरिक यांच्यादृष्टीने महत्त्वाचे असलेले कामदेखील त्या नगरसेवकाला सहजासहजी करता येत नाही. 

महापालिकांमध्ये प्रभाग समित्या आणि विषय समित्याही भरपूर आहेत. तेथेदेखील नगरसेवकांना अधिकार असतात. परंतु, शासनाने महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे खर्चाचे विशेषाधिकार वाढवल्याने त्यांच्या अधिकारातच अनेक कामे हेाऊन जातात, त्यामुळे अशा प्रभाग समित्यांसमोर प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरीसाठी प्रस्तावच येत नाही, असे प्रकार महाराष्ट्रातील अनेक महापालिकांमध्ये घडत आहेत. मुळात पंचायतराज व्यवस्था आणि नंतरच्या काळातदेखील शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या महापालिका सक्षम करण्याच्या घोषणा झाल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र बहुतांश अधिकार कागदावरच आहेत. आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीत दाखवलेले अनेक अधिकारदेखील  नगरसेवकांना मिळालेलेच नाहीत. राज्य सरकार देखील त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत नाही. वास्तविक, जेथे अधिकार आहेत तेथे कर्तव्य आणि जबाबदारीदेखील ओघानेच येते. आज नगरसेवकांवर कोणतीही जबाबदारी नाही त्यामुळेच चुकीच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्यावर प्रशासनावर दोषारोप करून ते नामानिराळे होतात. त्यामुळेच अधिकारांबरोबर जबाबदारीदेखील टाकली तर नगरसेवकांना त्या अधिकाराचा वापर काळजीपूर्वक करावा लागेल आणि तेच महत्त्वाचे आहे. महापौर आणि नगरसेवक सध्या असलेले अधिकारच वापरत नाही तर नवीन अधिकार देऊन काय साध्य होणार, असा प्रश्न करण्याऐवजी त्यांना त्या अधिकाराचा अचूक उपयोग करायला लावणे हे यंत्रणेच्या हाती आहे. त्यामुळे नगरसेवक अधिकार मागत असतील, तर गैर काहीच नाही. मात्र, कायदेशीर दायीत्वही त्यांच्याकडेच सोपवावे हे महत्त्वाचे आहे.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिका