शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
2
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
3
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
4
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
5
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
7
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
8
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
9
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
10
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
11
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
12
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
13
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
14
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
15
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
16
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
17
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
18
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
19
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
20
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."

चांगला वारसा लाभलेल्या न्यायव्यवस्थेचा लौकिक धोक्यात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 29, 2017 12:32 AM

मेडिकल कॉलेजात प्रवेश मिळविण्याच्या एका प्रकरणात एका निवृत्त न्यायाधीशाने आपल्या पाच सहकाºयांसह न्यायालयीन कार्यवाहीला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला असे जेव्हा समजले तेव्हा त्या कृतीचे अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. मेडिकल कॉलेजात प्रवेश घेताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.

- कपिल सिब्बल(ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व माजी मंत्री)मेडिकल कॉलेजात प्रवेश मिळविण्याच्या एका प्रकरणात एका निवृत्त न्यायाधीशाने आपल्या पाच सहकाºयांसह न्यायालयीन कार्यवाहीला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला असे जेव्हा समजले तेव्हा त्या कृतीचे अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. मेडिकल कॉलेजात प्रवेश घेताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. मेडिकल कॉलेजेसची आकस्मिक तपासणी करण्याच्या कृत्याने भ्रष्टाचार वाढला आहे. एका आकस्मिक तपासणीत एखादे महाविद्यालय सर्वतºहेच्या तरतुदींचे पालन करीत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात येतो तर त्याच वर्षी करण्यात आलेल्या दुसºया तपासणीत तेच महाविद्यालय सर्व तरतुदींचे उल्लंघन करीत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात येतो. पण असे भिन्न अहवाल समोर असताना न्यायालये मात्र त्याबद्दल अवाक्षरही काढीत नाहीत, मग एखादा अहवाल भ्रष्टाचार घडल्यामुळे दिला गेला असू शकतो. याची न्यायालयाला चौकशीसुद्धा करावीशी वाटत नाही. मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या प्रामाणिकतेविषयी न्यायालय कधीही शंका घेताना दिसत नाही. महाविद्यालयाकडून नियमांचे पालन करण्यात येत नाही, अशातºहेच्या एम.सी.आय.च्या निष्कर्षावर न्यायालये डोळे मिटून विश्वास ठेवतात.वैद्यकीय महाविद्यालयांची तपासणी करण्यासाठी एम.सी.आय.कडून नियुक्त्या करण्यात येतात. या नियुक्त्या करताना विशिष्ट पद्धतीचे पालन केले जाते. वैद्यकीय शिक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्या.मू. आर.एम. लोढा समितीने सांगितले आहे की, एखाद्या व्यक्तीकडे तीनपेक्षा अधिक तपासण्यांचे काम सोपवू नये. पण एम.सी.आय.ने लोढा पॅनेलचे म्हणणे डावलून १ जानेवारी २०१६ आणि ३१ जानेवारी २०१७ या काळात ३७ व्यक्तींकडून २० ते ६८ महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करून घेतल्याची तक्रार लोढा समितीने आरोग्य मंत्रालयाकडे केली आहे.विशिष्ट राज्यातील काही निवडक व्यक्तींकडेच हे तपासणीचे काम सोपविण्यात येते असे बोलले जाते. पण एम.सी.आय.चे म्हणणे आहे की या नेमणुका करण्यामागे कोणताही हेतू नसतो. लोढा समितीच्या सूचनांना एम.सी.आय.चा एवढा विरोध होता की समितीचा कालावधी संपल्याचे कारण पुढे करून त्याच्या जागी नवी समिती नियुक्त करण्यात आली. त्यामुळे ज्या चुकीच्या गोष्टींना न्या.मू. लोढा यांचा विरोध होता त्या आता बिनबोभाट सुरू आहेत!यातºहेचे वादग्रस्त विषय हाताळण्यासाठी न्यायालयांना वेळ नसतो आणि ते विषय हाताळण्याचे ते व्यासपीठही नसते. एखाद्या संस्थेला उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा देण्यात येतो तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय त्याबद्दल खंत व्यक्त करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगनादेश देते. अशातºहेने सर्वोच्च न्यायालय हे त्या वादात मध्यस्थाची भूमिका पार पाडू लागते. प्रकरणाची निकड लक्षात घेऊन संस्थेला दिलासा देण्यात येतो. दरवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाला या स्थितीचा सामना करावा लागतो व त्याचा फायदा तत्त्वहीन संस्थांना होतो. कारण त्यांना दिलासाच हवा असतो.उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर जेव्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात तेव्हा त्या घटनेचे दुहेरी परिणाम होतात. एखादा न्यायाधीश पकडला जात असला तरी भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून निसटून गेलेले अनेक न्यायाधीश असतात. एखाद्या विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशावरील आरोपांची नि:पक्षपातीपणे चौकशी करण्यासाठी परिणामकारक यंत्रणाच उपलब्ध नाही. कार्यपालन अधिकाºयांना न्यायाधीशांच्या भ्रष्टतेबद्दल संशय जरी आला तरी ते तसा आरोप करू शकत नाहीत. भ्रष्टाचार हा नेहमी बंद दरवाजाआड होत असतो. त्यामुळे त्याविषयी पुरावा मिळणे कठीण असते. टेलिफोनवरील संभाषणे किंवा डायरीत लिहिलेली नावे हा काही पुरावा ठरू शकत नाही. तसेच चौकशी करण्यासाठी किंवा शिक्षा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची पूर्व परवानगी आवश्यक असते. अन्यथा न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार हा कधीच उघडकीस येऊ शकत नाही. त्यासाठी न्यायव्यवस्थेनेच चांगला तोडगा काढायला हवा.वरिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका या चुकीच्या तसेच अपारदर्शक पद्धतीने केल्या जातात. कॉलेजियम हे निष्प्रभ ठरले आहे. त्याच्या परिणामकारकतेवर कुदौसी घटनेने संकट ओढवले आहे. (ओरिसातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील लाचप्रकरणी सी.बी.आय.ने ओरिसाचे उच्च न्यायालयाचे न्या.मू. कुदौसी आणि अन्य चार जणांना अटक केली होती.) तेव्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्यासाठी पर्यायी व परिणामकारक ठरू शकेल अशी पद्धती तयार करायला हवी.सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायालयाच्या भिन्न भिन्न पीठाकडे न्यायालयीन प्रकरणे सोपवीत असतात. पण तसे करताना त्याबद्दल संशय निर्माण होता कामा नये. काही विशिष्ट विषय विशिष्ट पीठांकडे सोपविल्यामुळे शंकेला जागा निर्माण होते. एखाद्या व्यक्तीच्या आग्रहावरून एखादे प्रकरण यादीवर घेतल्या जाते तेव्हा चिंता उत्पन्न होते. खटल्याची यादी तयार करताना सरन्यायाधीश हे आपल्या प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करीत असतात. पण हे काम त्यांनी मान्य पद्धतीने केले पाहिजे. न्यायालयांनी स्वत:ची कोंडी होणार नाही अशातºहेची परिस्थिती निर्माण होण्यापासून स्वत:चा बचाव केला पाहिजे. द्विलक्षी पद्धतीच्या न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीविषयी जर अविश्वास असेल तर त्यामुळे संस्थांचा लौकिकच धोक्यात येतो तेव्हा न्यायव्यवस्थेचा अभिमानास्पद वारसा कोणत्याही परिस्थितीत जपलाच गेला पाहिजे.(या लेखातील विचार लेखकाचे स्वत:चे आहेत.)

टॅग्स :Courtन्यायालयkapil sibalकपिल सिब्बलIndian National Congressइंडियन नॅशनल काँग्रेस