- यदू जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमतमागच्या चार महिन्यांपासून टीव्ही चॅनल्सचा नवा अवतार पहायला मिळतोय. हा नवा माध्यम दहशतवाद आहे. आम्ही दाखवू तेच अंतिम सत्य अन् बाकी सगळे मूर्ख, आम्ही तेवढे चरित्रवान आणि आम्ही म्हणू ते चरित्रहीन असे प्रमाणपत्र देण्याची जीवघेणी स्पर्धा चॅनल्समध्ये लागली आहे. श्रीदेवीचा मृत्यू बाथटबमध्ये कसा झाला हे एका रिपोर्टरने टबमध्ये झोपून सांगणं इथपर्यंतही ठीक होतं, पण आता तर हद्द झाली. अरे! उद्धव...(जी) असे मुख्यमंत्र्यांना म्हणेपर्यंत मजल गेली. आक्रस्ताळेपणाचा किळसवाणा प्रकार ! एक चॅनल तसे करते म्हणून दुसरेही करणार! एकाने नाचून सांगितले म्हणून दुसरा उड्या मारून रिपोर्टिंग करणार ! उलट्या पायांची शर्यत सुरू आहे. त्यातून विश्वासार्हतेच्या पार चिंधड्या उडाल्या असून, प्रेक्षकवर्ग भयचकित झाला आहे. माहितीला (इन्फॉर्मेशन) करमणुकीची (एंटरटेन्मेंट) फोडणी घालून एन्फोटेन्मेंट नावाची अफूची गोळी प्रेक्षकांना खाऊ घातली जात आहे. आता तर टीआरपी मॅनेज करण्यापर्यंत प्रकरण गेले आहे. मुंबई पोलिसांनी त्याचा भांडाफोड केला. दोन फारशा माहिती नसलेल्या चॅनलच्या मालकांना ताब्यात घेतले आणि ज्यांना टार्गेट करण्यासाठी सरकार आसुसलेले आहे त्यांना चौकशीच्या घेऱ्यात आणले. अन्य एका चॅनलचे एफआयआरमध्ये नाव आहे; पण पुरावा नाही असे सांगतात! हा सिलेक्टिव्ह न्याय कशासाठी? टीआरपी वाढवण्यासाठी चॅनल्सवाले पैसे देताहेत; पण हा टीआरपी वाढवायला पोलीस का मदत करताहेत? आरडाओरड आणि उर्मटपणाने विश्वासार्हतेच्या आघाडीवर आपटलेल्यांचा टीआरपी वाढवून पायावर धोंडा मारून घेतला जात आहे. टीआरपी वाढवून घेण्यासाठी जे चॅनल्स नाही नाही ते धंदे करतात त्या सगळ्यांनाच चौकशीच्या रडारवर आणा. एका चॅनलचा संपादक हा मुख्यमंत्री, पोलीस आयुक्तांवर गंभीर आरोप करतो आणि तरीही मानहानीची साधी तक्रार केली जात नाही, हे बोटचेपेणाचे लक्षण आहे. उद्धव ठाकरे हे कोण्या एका पक्षाचे नाही तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या बदनामीवर टीआरपीचा उतारा हे संपादकास थेट हात लावण्याची अजूनही हिंमत नसल्याचे लक्षण आहे. सुशांतसिंह प्रकरणाच्या निमित्ताने मुंबई पोलिसांच्या बदनामीचे षड्यंत्र भाजपने रचल्याचा आरोप अमेरिकेतील मिशिगन विद्यापीठाच्या अहवालाच्या हवाल्याने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. तरीही भाजपवाले शांत आहेत. देशमुखांना नोटीस का पाठवत नाहीत?दारूबंदी हटविण्याची झिंग‘नशा शराब में होता तो, नाचती ये बोतल, नशे मे कौन नही है मुझे बताओ जरा’.. शराबी सिनेमात अमिताभच्या तोंडी हे गाणे आहे. दारूच्या बाटलीत नशा असल्याचे सरकारलाही वाटत नसावे म्हणूनच सध्या चंद्रपूर, गडचिरोली आणि जमलेच तर वर्धा जिल्ह्यातीलही दारूबंदी हटविण्याची झिंग चढली आहे. चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार आणि तेथील खासदार बाळू धानोरकर हे दोघेही जिल्ह्यातील दारूबंदी हटविण्याच्या बाजूचे आहेत. धानोरकर अशी वकिली का करतात हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. वडेट्टीवार यांची मागणी त्याच अंगाने जाणारी नसावी अशी आशा आहे. दारूबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी न करता येणे हे सरकारचे अपयश आहे. दारूबंदी उठवण्यावर पद्मश्री डॉ. अभय बंग, पारोमिता गोस्वामी काय बोलतात ते पहायचे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील, वडेट्टीवार यांची मंत्रालयात याच विषयावर गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला (किती ही कल्पकता!) एक बैठक होऊन आढाव्यासाठी प्रशासकीय समिती नेमण्याचे ठरले. वडेट्टीवार रोखठोक बोलतात. गेली पाच वर्षे दारूबंदी असताना जिल्ह्यात एक अब्ज रुपयांची अवैध दारू पकडली गेली. सरकारला एकही पैसा मिळाला नाही. चंद्रपूर हा पर्यटन जिल्हा आहे, इथे ताडोबा आहे; पण दारू नाही. दोन्ही बाजूंचा विचार झाला पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे आहे. दारूबंदीचे समर्थन करायचे अन् विदेशी पाहुण्यांसाठी बीअर मागवायची अशा बेगडी एनजीओदेखील आहेत. त्यांचा प्रामाणिकपणाही तपासला पाहिजे. दारू दुकान बंद करायचे तर महिलांचे मतदान घेतात, जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवायची तर महिलांच्या मतदानाच्या पर्यायावर विचार झाला पाहिजे.कुछ तो ‘राज’ हैराज ठाकरेंकडे सत्तेतील कोणतेही पद नाही. ना सरकारमध्ये त्यांचे कोणी आहे ना महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिकेत. एकच आमदार आहे. तरीही लोक त्यांच्याकडे गर्दी करतात. लॉकडाऊनचा फटका बसलेले लोक अनलॉकसाठी ‘कृष्णकुंज’वर दाद मागतात. राज म्हणतात अन् डबेवाल्यांची लोकल प्रवासाची सोय होते. राज म्हणतात अन् सिनेमाचे शूटिंग सुरू होते. आॅड-इव्हन बंद होऊन सगळी दुकाने खुली होतात. अव्वाच्या सव्वा वीजबिल आकारणी झालेले ग्राहक त्यांचा दरवाजा ठोठावतात आणि महावितरण, एमईआरसीचे अधिकारीही त्यांच्याच समोर जाऊन खुलासे करतात. मंत्रीही त्यांना रोखत नाहीत.राज ही सत्तेबाहेरची सत्ता आहे. ‘किंग विदाऊट किंग्डम’ आहेत. विधिमंडळाच्या बाहेर आवाज काढणाºया राज यांना लोक मतांसाठी नाही; पण गाऱ्हाण्यांसाठी पसंती देतात. निवडणुकीत मतदारांनी नाकारूनही राज यांचा करिष्मा चालतो, कुछ तो ‘राज’ है!
टीआरपीसाठी विश्वासार्हतेच्या चिंधड्या!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 10, 2020 5:47 AM