- विजय दर्डागेल्या आठवड्यात पाठोपाठ आलेल्या अनेक बातम्यांनी सायबरविश्वात वाढत असलेला गुन्हेगारीचा वाढता धोका प्रकर्षाने समोर आला. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासह अनेक आघाडीचे राजकीय नेते, ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे सहसंस्थापक बिल गेटस्, ‘अ‍ॅमेझॉन’चे प्रमुख जेफ बेझोस, अब्जाधीश उद्योगपती इलॉन मस्क यांच्यासह उद्योगक्षेत्रातील अनेक महारथींची व काही बड्या कंपन्यांची टिष्ट्वटर खाती हॅक केली गेली, त्यासंबंधीची एक बातमी होती.
दुसरी बातमी ब्रिटनमधील होती. ब्रिटनमध्ये ज्या संशोधन संस्था कोराना विषाणूवरील लस विकसित करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत, त्यांना रशियातील हॅकर्स लक्ष्य करीत असल्याचा आरोप ब्रिटनच्या ‘नॅशनल सायबर सेक्युरिटी सेंटर (एनसीएससी)ने केला आहे. या आरोपात असेही म्हटले आहे की, हे हॅकर्स रशियाच्या गुप्तहेर संघटनेतील आहेत व ते रशियन सरकारच्या इशाऱ्यावर हॅकिंगचे उद्योग करीत आहेत. कोरोना लसीच्या संशोधनाची माहिती रशिया हॅक करीत असल्याचा असाच आरोप याआधी अमेरिकेनेही केला होता.
तिसरी बातमी, दूरसंचार क्षेत्रातील हुवावे या बलाढ्य चिनी कंपनीवर अमेरिका, ब्रिटन, भारत व आॅस्ट्रेलियासह अनेक देश वाढते निर्बंध घालत असल्यासंबंधीची होती. मोबाईल फोनच्या ५ जी तंत्रज्ञानात प्रत्येक देशात घट्ट पाय रोवू पाहणारी हुवावे कंपनी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी मोठा धोका ठरू शकते, याची अनेक देशांना होऊ लागलेली जाणीव हे या निर्बंधांमागचे कारण आहे. ही कंपनी दूरसंचार यंत्रणेच्या वरकरणी नावाखाली वापरल्या जाणाºया अतिप्रगत उपकरणांचा वापर चीन सरकारसाठी हेरगिरी करण्याकरिता करू शकते, असे आता उघडपणे बोललेले जात आहे. हुवावे कंपनीने याचा इन्कार केला असला तरी त्याने जगभरातील संशय दूर झालेला नाही. एरवीही चीनवर सायबर चोरीचे आरोप वरचेवर होतच असतात. म्हणूनच भारताने ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदीही घातली आहे.
भविष्यात हा धोका आणखी वाढेल व कदाचित यातून सायबर युद्धही होऊ शकेल, याचे संकेत या घटनांवरून मिळतात. एरवीही जगभरात २० लाखांहून अधिक सायबर हल्ले होत असतात. ब्रिटन, चीन व अमेरिकेच्या खालोखाल भारत अशा हल्ल्यांचे लक्ष्य ठरतो. या सायबर हल्लेखोरांची खरी ताकद २०१७ मध्ये समजली. त्यावेळी झालेल्या सर्वांत मोठ्या सायबर हल्ल्यात हॅकर्सनी जगभरातील दोन लाखांहून अधिक कॉम्प्युटरवर नियंत्रण मिळविले होते. हे हॅकर्स नेमके कोण आहेत व त्यांना इतर कोणाकडून छुपे समर्थन मिळते का, हा खरा प्रश्न आहे. असे मानले जाते की, सोव्हियत संघाच्या विघटनानंतर रशियात हॅकर्सची पिढीच तयार झाली. त्यावेळी इंटरनेटचे विश्व आजच्याएवढे विकसित नव्हते व सायबर सुरक्षेचीही चोख व्यवस्था नव्हती.
रशियन सरकारलाही या हॅकर्सचे महत्त्व कळले. त्यामुळे ‘केजीबी’ व ‘फेडरल सिक्युरिटी सर्व्हिस’ (एफएसबी) या सरकारी गुप्तहेर संस्थांमध्ये या हॅकर्सच्या खास पदांवर नियुक्त्या केल्या गेल्या. २००७ मध्ये रशियन हॅकर्सनी इस्टोनिया या शेजारी देशावर सायबर हल्ला करून तेथील शेकडो वेबसाईट हॅक केल्या. त्यानंतर लगेच पुढच्याच वर्षी जॉर्जिया या रशियाच्या आणखी एका शेजारी देशावरही असाच सायबर हल्ला झाला व त्यात तेथील सर्व सरकारी वेबसाईट निकामी केल्या. आज जगात सर्वांत मोठी व सर्वांत शक्तिशाली सायबर सेना रशियाकडे आहे, असे मानले जाते. या हॅकर्सनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या गेल्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्यापासून पाश्चात्य देशांतील प्रसारमाध्यमांना सायबर हल्ल्याचे लक्ष्य केल्याचे आरोप केले गेले आहेत.
सायबर सेनेच्या बाबतीत रशियानंतर अमेरिका, चीन व इस्रायलचा क्रमांक लागतो. सायबर सेनेच्या बाबतीत रशियाला मागे टाकण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेच्या लास व्हेगासमध्ये दरवर्षी अशा हॅकर्सची जाहीर जत्रा भरते. त्यात प्रत्येक वयोगटातील हॅकर्स नवनवीन कौशल्यांचे प्रदर्शन करतात. हॅकर्सचे डोके कसे चालते, हे अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांवरून कळू शकते, असे अमेरिकी सरकारचे म्हणणे आहे. पण, वास्तवात अमेरिका सरकार आपल्या कामासाठी हॅकर्स अशाच जत्रांमधून शोधते. अमेरिका व इस्रायल एकत्रित काम करीत असल्याने सायबर हल्ल्यांच्या बाबतीत त्यांची ताकद अधिक वाढते. २०१२ मध्ये या दोघांनी मिळून इराणच्या सरकारी तेल उद्योगाच्या सिस्टीम हार्डड्राईव्हमधून सर्व डेटा गायब केला होता. त्याचा राग म्हणून इराणनेही सौदी अरेबियातील ३० हजारांहून अधिक कॉम्प्युटरमधील डेटा नष्ट केला होता.
अरे हो, उत्तर कोरियाच्या सायबर सेनेलाही आपण विसरू शकत नाही. तेथे तर मोठेपणी पट्टीचे हॅकर्स तयार व्हावेत यासाठी १३-१४ वर्षांच्या मुलांना सायबर सेनेत सामील करून घेतले जाते. उत्तर कोरियाच्या हॅकर्सनी जगातील अनेक बँकांवर सायबर हल्ले करून कोट्यवधी डॉलर लंपास केले हे जगजाहीर आहे. त्यात काही भारतीय बँकांचाही समावेश होता.
अमेरिकेची ‘सीआयए’ ही गुप्तहेर संस्था जगभरात दहशतवादी संघटना व अमली पदार्थांच्या तस्करी टोळ्यांना पैसा कुठून येतो, यावर बारकाईने लक्ष ठेवून असते. पैसा कुठून कुठे गेला हे समजून घेण्यासाठी संबंधित बँक खाते हॅक केले जाते. अफगाणिस्तान, सीरिया, इराण व इराक यांच्या बाबतीत तर अमेरिकेचा हा खेळ कित्येक वर्षे सुरू आहे. पाकिस्तानच्या एका अणुवैज्ञानिकाने अणुबॉम्ब बनविण्याचे तंत्रज्ञान पैसे घेऊन देशाबाहेर पोहोचविल्याचे याच ‘सीआयए’ने उघड केले होते. अशा बºयाच कुलंगड्या यातून बाहेर आल्या आहेत. दहशतवाद व अमली पदार्थांमधून मिळणाºया पैशातूनच अवैध शस्त्रास्त्राचा बाजार चालतो, हेही विसरून चालणार नाही. याखेरीज आपल्याला फायद्याचा ठरेल अशा देशात राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधानपदी आपल्या मर्जीतील व्यक्ती यावी किंवा कायम राहावी यासाठीही प्रबळ देशांच्या या गुप्तहेर संस्था उचापती करीत असतात. यात हॅकिंगची भूमिका महत्त्वाची असते. काही वेळा अमेरिका व इस्रायल एकत्रितपणे तर काही वेळा निरनिराळे. सोव्हियत संघाचे विघटन झटकन व्हावे यासाठीही ‘सीआयए’ त्यावेळी बरीच सक्रिय राहिली होती. आता पुतिन सत्तेत आल्यावर रशियाही याबाबतीत स्वत: ‘बडा खिलाडी’ बनला आहे. रशियाची सायबर सेना केवळ सायबर हल्लेच नव्हे, तर जैविक हल्ल्यांतही तरबेज मानली जाते. जगाने याची अनेक उदाहरणे पाहिलेली आहेत.
शत्रू देशांच्या बँकांवर सायबर हल्ले करून त्यांना कंगाल करण्याची व संरक्षण यंत्रणांचा डेटा चोरून शत्रूला कमजोर करण्याची क्षमता या सायबर सेनांमध्ये असते. भविष्याचा विचार करून आपल्यालाही आपली सशक्त सायबर सेना उभी करावी लागेल. भारताची मुळात ती संस्कृती नसल्याने आपली सायबर सेना कोणाच्या वाईटासाठी नसेल; पण शत्रूंचे सायबर हल्ले निष्फळा करण्याची क्षमता तिच्यात नक्कीच असायला हवी. केवळ देशानेच नव्हे, तर व्यक्तिगत पातळीवर सर्वांनीच नेहमी सतर्क राहायला हवे. कारण, सायबर हल्ला तुमच्या मोबाईल फोनवर होऊ शकतो किंवा बँक खात्यावरही!
(लेखक लोकमत समूहाचे चेअरमन आहेत)