प्रशंसा, पुरस्कार, सन्मान कोणाला नको असतात? हल्लीच्या डिजिटल युगात तर एकेका लाईक्स, कॉमेन्टसाठी अनेक जण रात्र-रात्र जागून काढतात! चारचौघांत आपले कौतुक व्हावे, सन्मान मिळावा असे वाटणे ही तर मानवाची सहज वृत्ती. ‘आम्ही कवतिकाचे धनी’ असे तुकोबांनीही म्हटले आहे. मात्र, हे कौतुक कधी, कुठे, कोणाकडून आणि कशासाठी?- या चार ‘क’कारांची समर्पक उत्तरे मिळत नाहीत, तोवर कोणताही पुरस्कार स्वीकारणे इष्ट नसते. तेवढे तारतम्य अंगी असावे लागते; परंतु अशा शहाणपणाचाच विसर पडल्याने हल्ली पुरस्कार आणि कौतुक सोहळ्यांचे पेव फुटले आहे.
साहित्यिक, कलावंत, प्रज्ञावंत, खेळाडू अथवा सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप पडली तर त्यात वावगे असे काही नाही. समाजातील अशा घटकांचे कौतुक व्हायलाच हवे; परंतु एखाद्या अज्ञात अशा खासगी संस्थेकडून पुरस्कार स्वीकारून आपली पाठ थोपटून घेण्यात सरकारी अधिकारीही मागे नसतात. त्यामुळेच की काय, शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना यापुढे कोणत्याही संस्थेकडून पुरस्कार स्वीकारण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय, असे पुरस्कार फक्त प्रशस्तिपत्र अथवा सन्मानचिन्ह अशा स्वरूपातच स्वीकारता येतील. रोख रक्कम, सोने, चांदी वा इतर कोणत्याही मौल्यवान धातू स्वरूपातील सन्मानचिन्ह वा वस्तू स्वीकारता येणार नाही, अशा प्रकारची नियमावली राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नुकतीच जारी केली आहे.
या निर्णयामागचा हेतू स्पष्ट करण्यात आला नसला, तरी स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी अशाप्रकारच्या शर्तींची गरज होतीच. कारण, कोणतेही तारतम्य न ठेवता सरसकट कौतुक स्वीकारण्याची (आणि संभाव्य फायदा नजरेसमोर ठेवून ‘योग्य’ त्या माणसाचे आगाऊ कौतुक करून ठेवण्याचीही) चढाओढ सध्या फारच बोकाळली आहे. अनेकदा राजकीय, धार्मिक अथवा सांप्रदायिक संस्थांकडून दिले जाणारे पुरस्कार शासकीय अधिकारी वा कर्मचारी स्वीकारत असतात. पुरस्कार देणाऱ्या संस्थेची, त्यातील पदाधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमी लक्षात न घेताच असे पुरस्कार स्वीकारले जातात. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींकडून सनदी अधिकाऱ्यांनी पुरस्कार स्वीकारल्याच्या घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. त्यावरून बरेच वादंगही झालेले स्मरणात असतील.
पुरस्कारासाठी नव्या अटी आणि शर्ती लागू करण्यामागे कदाचित हा गोंधळ, वाद टाळण्याचाच हेतू असावा. पुरस्कार स्वीकारण्यासंदर्भात जसे नियम केले आहेत, तसे पुरस्कार देणाऱ्या संस्थेविषयीदेखील काही पूर्वअटी घालण्यात आल्या आहेत. उदा.- पुरस्कारकर्त्या संस्थेचे स्वरूप अराजकीय आणि असांप्रदायिक असावे, तसेच ही संस्था राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावर नावलौकिक असलेली असणे आवश्यक आहे. संस्थेची कार्ये सरकारच्या प्रचलित ध्येयधोरणांच्या विरोधात नसावीत, अशीही अट घातली आहे. वास्तविक, अखिल भारतीय सेवा नियम, १९६८ च्या नियम १२ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी खासगी संस्थेकडून पुरस्कार स्वीकारताना काय खबरदारी घ्यावी, या संदर्भात स्पष्ट तरतुदी आहेत; परंतु या अटींची सर्रास पायमल्ली होताना दिसते. वर्तमानकाळात जाती आणि धर्मनिष्ठा अधिक प्रबळ होत असताना अशा जातीनिष्ठांच्या मांदियाळीत किमान सरकारी सेवेत कार्यरत असणाऱ्यांनी तरी सामील होऊ नये, ही अपेक्षा रास्तच आहे, पण जातीय मखरात मिरवण्याचा आणि एखाद्या राजकीय नेत्याशी संबंधित संस्थेकडून उपकृत होण्याचा मोह अनेकांना टाळता येत नाही.
सहकारी संस्था, शासकीय महामंडळातील पदाधिकारी देखील अशा पुरस्कारांच्या मोहाला बळी पडून संस्थेच्या पैशाचा चुराडा करत असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. म्हणूनच, सहकारी संस्थांना देखील अशा स्वरूपाची नियमावली लागू करण्यात आली आहे. विशेषत: नागरी बँका, साखर कारखाने, पतसंस्थांचे पदाधिकारी पुरस्काराच्या नावाखाली परदेश दौरे करत असतात. त्यावर लाखो रुपये खर्च होतात. जनतेच्या पैशाची ही उधळपट्टी आहे. त्यावरही आता सहकार आयुक्तांनी अंकुश आणला हे बरेच झाले. सरकारी अधिकारी असो वा सहकारी संस्थेतील पदाधिकारी, त्यांनी चांगले कार्य करणे अपेक्षितच असते; परंतु नक्षलवाद्यांशी लढा, दंगली, महापूर अशा प्रतिकूल परिस्थितीत जिवाची बाजी लावून काम करणाऱ्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थापही पडायला हवी. राज्यातील नामांकित संस्था त्यांचा गुणगौरव करणार असतील तर सरकारची त्यास हरकत नसावी. तात्पर्य, नियमांच्या वरवंट्याखाली समाजातील चांगुलपणा भरडला जाऊ नये !