वाद, विवाद आणि संवाद

संघ परिवाराच्या मुशीत तयार झालेल्या मंडळींचा चमत्कृतीपूर्ण व्याख्या तयार करण्यात आणि चटपटीत भाषेत बोलघेवडेपणा करण्यात तसाही हातखंडाच असतो. व्याख्याने, प्रवचने आणि निरुपणे यामध्येही त्यांच्याइतके अन्य कोणी तरबेज नाही. पण जेव्हां प्रत्यक्ष कृतीचा संबंध येतो, तेव्हां मात्र त्यांच्याइतकी निराशा दुसरे कोणीही करीत नाही. देशाचे विद्यमान पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी हेदेखील संघाच्याच मुशीत तयार झालेले असल्याने गेल्या अठरा महिन्यात त्यांनीही त्यांच्या भाषणांमधून अशीच अनेक नवनवीन लघुरुपे व त्यांचे विस्तार चटपटीतपणे जनतेसमोर मांडले असल्याने राज्यघटना दिनाच्या निमित्तानेही त्यांनी तसेच काही केले नसते तरच नवल होते. घटना समितीने देशाच्या आजच्या राज्यघटनेच्या मसुद्याचा स्वीकार केल्याचा दिवस (२६ नोव्हेंबर १९४९) राज्यघटना दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय यंदापासूनच घेतला गेला असून घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सव्वाशेव्या जयंती उत्सवाचा प्रारंभही या निमित्ताने केला गेला आहे. या दोन्ही कार्यक्रमांच्या निमित्ताने बाबासाहेबांप्रती आदरभाव व्यक्त करुन मोदी यांनी देशाची राज्यघटना म्हणजे आशेचा किरण (रे आॅफ होप) असल्याचे सांगितले व ‘होप’ या इंग्रजी शब्दातील चारही अक्षरांची फोडदेखील केली. हार्मनी (संतुलन), आॅपॉर्च्युनिटी (संधी), पीपल्स पार्टीशिपेशन (जन सहभाग) आणि इक्वॅलिटी (समानता) अशी फोड त्यांनी सांगितली. याच घटनेने निर्माण केलेल्या संसद आणि विशेषत: लोकसभेचे गुणगान करताना लोकसभेतील चर्चेचे महत्व विषद करुन लोकसभेचे कामकाज वाद, विवाद आणि संवाद यांच्या माध्यमातून झाले पाहिजे कारण हे तीन भाग म्हणजे संसदेचा आत्मा असल्याचेही ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी हे जे काही निरुपण केले त्यात खोड काढण्यासारखे काहीही नाही. त्यांनी जे सांगितले ते योग्यच आहे. मुद्दा इतकाच की, जे सांगितले आणि इतरांनी करावे अशी अपेक्षाही व्यक्त केली त्याचा प्रारंभ कुणी करायचा याबाबत मात्र ते इतर अनेक महत्वाच्या मुद्यांप्रमाणेच मौन राहिले. वाद असो, विवाद असो की संवाद असो, ते एकतर्फी होत नसतात. जेव्हां दोन किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येतात तेव्हांच त्यांच्यात संवाद होतो, वाद होतो आणि विवादही होऊ शकतो. तो होण्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घेणे गरजेचे असते. जेव्हां प्रश्न संसदीय लोकशाहीचा आणि लोकशाही प्रक्रियेतूनच सत्तेत आलेल्या सरकारचा असतो तेव्हां असा पुढाकार घेण्याचे उत्तरदायित्व नि:संशय सरकार आणि सरकारी पक्षाकडे जात असते. त्याचे साधे कारण म्हणजे सरकार आणि सरकारमार्फत देश चालविण्याची व त्यासाठी अधिकाधिक लोकाना सहभागी करुन घेण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावरच जनतेने सोपविलेली असते. परंतु गेल्या अठरा महिन्यांचा देशाचा इतिहास नजरेसमोर ठेवला तर मोदी सरकारने विरोधी पक्षांशी संवाद साधण्याचे कितीसे प्रामाणिक प्रयत्न केले? लोकशाहीत विरोधकांचेही एक महत्वाचे स्थान असते कारण ते लोकदेखील देशातील मोठ्या प्रमाणातील जनसंख्येचे प्रतिनिधित्वच करीत असतात. परिणामी त्यांची बूज राखणे सरकार आणि सरकारी पक्षाचे आद्य कर्तव्य ठरत असते. आज देश पातळीचा विचार करता भाजपास पर्याय म्हणून काँग्रेस हाच एकमात्र पक्ष आहे. तसे असताना त्या पक्षाला व पक्षाच्या नेत्याला लोकसभेत अधिकृतरीत्या विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देण्याबाबत अकारण तांत्रिक मुद्दे उकरुन काढून सरकारने आपल्या ठायी असलेल्या कद्रूपणाचे दर्शन घडविले. परंतु केवळ तितकेच नव्हे तर अन्य व्यवहारातही विरोधी पक्षांना आणि त्यांच्या सदस्यांना सतत गृहीतच धरले. तसे करताना मोदी आणि त्यांच्या सवंगड्यांना आज सुचलेला संतुलन, संधी, जन सहभाग आणि समानता या चतु:सूत्रींचा विसर पडला आणि आज हिवाळी अधिवेशनात आपले मनसुबे पार पाडले जाण्यात अडचणी निर्माण होतील अशी रास्त भीती वाटू लागल्यानेच त्यांचा आठव झाला की काय? देशातील ज्या एकमात्र काँग्रेसेतर पंतप्रधानाबाबत काँग्रेससकट साऱ्याच पक्षांच्या मनात आजही आदरभाव आहे ते मोदींचेच पूर्वसुरी व प्रात:स्मरणीय नेते अटलबिहारी वाजपेयी सातत्याने ज्या एका विधानाचा पुनरुच्चार करीत ते विधान म्हणजे ‘चर्चा होनी चाहिये, उससे सारी मुश्किले दूर हो सकती है’! परंतु मोदी यांना हा मार्ग किमान आजतागायत तरी अनुसरणीय वाटलेला नाही. त्यांनी केवळ परपक्षीय आणि स्वपक्षीय नेत्यांनाच नव्हे तर जनतेलाही गृहीत धरण्याचेच धोरण राबविले. त्यांचा किंवा त्यांच्या पक्षाचा टिळा लावणारे लोक देशभर उच्छाद मांडीत असताना आणि त्यांच्या उच्छादापायी अनेकानेक संवेदनशील लोकदेखील भयग्रस्त होत असताना मोदींना आजवर चुकूनही असे कधी वाटले नाही की या उचापतखोरांच्या मुसक्या बांधाव्यात आणि जनतेच्या प्रतिनिधींच्या मार्फत तिच्याशी थेट संवाद साधावा. ‘मन की बात’ वगैरे ठीक आहे आणि आता त्याची रयादेखील गेली आहे. पण तिच्यातही संवाद, वाद वा विवादाला काही वाव नव्हता कारण तो सारा एकतर्फी मामला. हे सारे बघितल्यानंतर कुठेतरी आपले चुकते आहे असा साक्षात्कार होऊन मोदींना परस्पर संवादाची गरज भासत असेल तर देश त्यांच्या या भावनेचे स्वागतच करील.