- किरण अग्रवालसहकारात यशस्वी व्हायचे तर त्यातील संस्था व व्यक्तींबद्दल विश्वास असावा लागतो, त्याचप्रमाणे राजकारणात नेतृत्व प्रस्थापित व्हायचे असेल तर त्या नेतृत्वाकडून आपले ऐकले जाईल वा आपल्या समस्या सोडविल्या जातील याचा विश्वास जनमानसात असणे गरजेचे असते. सर्वच राजकारण्यांना हे जमते असे नाही; पण ज्यांना ते जमते त्यांचे नेतृत्व उजळून निघाल्याशिवाय राहात नाही. समर्थकांचा गराडा तर सर्वांच्याच भोवती राहतो, मात्र विश्वासाची भावना ज्यांच्याबद्दल असते त्या नेतृत्वाभोवती सामान्यांचाही जमावडा जमलेला दिसून येतो. मध्यंतरीच्या काळात चौकशा व कोर्ट-कचेऱ्यात अडकल्याने ज्यांचे राजकारण संपल्याचे आडाखे काही जणांकडून बांधले जात होते, त्या छगन भुजबळ यांची सत्ताकारणात ‘वापसी’ झाल्याने त्यांच्याभोवतीही असाच जमावडा आता जमू लागला आहे, हे त्यांच्या नेतृत्वाबद्दलच्या विश्वासाचेच निदर्शक म्हणता यावे.राज्यात महाविकास आघाडीने सत्तास्थापन केल्यावर आणि त्यात ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा समावेश झाल्यानंतर प्रथमच ते नाशिकला आले तेव्हा त्यांच्या भेटीसाठी पूर्वीसारखीच गर्दी उसळलेली दिसून आली. यात त्यांचे स्वागत करणा-या समर्थकांचा जसा समावेश होता, तसाच त्यांना आपापल्या समस्यांची निवेदने देणा-या शिष्टमंडळांचाही समावेश दिसून आला. मध्यंतरी, म्हणजे गेल्या पंचवार्षिक काळात भुजबळ सत्तेपासून दूर होते. त्यातच महाराष्ट्र सदन प्रकरण व ईडीच्या चौकशा आणि त्यातून वाट्यास आलेल्या तुरुंगवासामुळे चित्र काहीसे बदलले होते. परंतु आता भुजबळ परतून आले आहेत. त्यांनी स्वत:च म्हटल्याप्रमाणे त्यांचा राजकीय पुनर्जन्मच झाला आहे. त्यामुळे भुजबळ आपले गा-हाणे ऐकून प्रश्नांची सोडवणूक करून देतील, असा विश्वास असणाऱ्यांची गर्दी त्यांच्या पहिल्याच नाशिक भेटीत बघावयास मिळाली. नाशिक महापालिकेशी संबंधित तक्रार करणारे असोत, की देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा विषय मांडणारे; नाशिक सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी धडपड करणारे असोत, की आपल्या अडचणी घेऊन आलेले सराफ असोसिएशनचे पदाधिकारी; सर्व क्षेत्रीय शिष्टमंडळांचा जमावडा भुजबळांभोवती दिसून आला. नेतृत्वाबद्दलचा विश्वास यातून स्पष्ट व्हावा. त्या विश्वासाला जागत भुजबळांनीही काही निवेदनांचा स्वीकार करताना तत्काळ महापालिका व अन्य संबंधितांशी संपर्क करून विषय मार्गी लावण्याचे प्रयत्न केलेलेही बघावयास मिळाले.
महत्त्वाचे म्हणजे, नेतृत्व कुणाचेही असो, त्याबद्दल सर्वमान्यता लाभणे हे अलीकडील काळात दुरापास्तच झाले आहे. यात विश्वासाचा भाग असतो तसा पक्षीय बंधनातून आकारास येणारा विरोधही असतो; पण भुजबळ याबाबतीतही अपवाद ठरल्याचे म्हणता यावे. एरव्ही तसेही त्यांचे शिवसेनेचे कुळ लक्षात घेता या पक्षाचे नेते त्यांना खासगीत भेटायचेच, मात्र आता महाविकास आघाडीमुळे अधिकृतपणे ते भेटलेले दिसून आले. मध्यंतरी निवडणुकीपूर्वी भुजबळांच्या शिवसेना प्रवेशाला विरोध करण्यासाठी एक गट मुंबईस उद्धव ठाकरे यांच्याकडे गेल्याचे लपून राहिले नव्हते; परंतु आता मंत्रिमंडळातील समावेशाच्या माध्यमातून जिल्ह्याचे नेतृत्वही पुन्हा भुजबळांकडेच गेल्याने महानगरप्रमुख सचिन मराठे, दत्ता गायकवाड, सत्यभामा गाडेकर आदींसह संपूर्ण टीम बिनदिक्कतपणे त्यांच्या भेटीस गेलेली दिसून आली. विशेष म्हणजे, शिवसैनिकांनी अशा भेटी घेणे हे ‘आघाडी’ला अनुसरून झाले; पण भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत गिते हेदेखील त्यांना भेटले आणि ज्येष्ठत्वाचा विचार करता जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपदही भुजबळांनाच लाभावे म्हणून सदिच्छा देताना बघावयास मिळाले. ही सर्वपक्षीय विश्वासार्हताच भुजबळांच्या नेतृत्वाचे वेगळेपण स्पष्ट करणारी आहे. गिते-भुजबळ यांच्या भेटीतून वेगळा अर्थ काढला जात असला, अगर काही चर्चा घडून येत असल्या तरी त्यातील खरे-खोटेपण बाजूला ठेवत यातून प्रदर्शित राजकीय सलोख्याकडे दुर्लक्ष करता येऊ नये.अर्थात, हाती सत्ता येते तेव्हा त्याअनुषंगाने होणारी गर्दी नीट पारखून घेणेही गरजेचे असते. समस्यांनी त्रासलेला वर्ग त्याच्या सोडवणुकीसाठी जवळ येतो; परंतु अशा जवळ येऊ पाहणा-यांना दूर ठेवू पाहाणाराही एक वर्ग असतो. मध्यस्थ म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. गतकाळात या वर्गाचाच बोलबाला असा होता की, त्यामुळे भुजबळांना काही अडचणींना सामोरे जावे लागले. पण यंदा भुजबळांनीही नव्याने सुरुवात केलेली दिसली. भेटायला आलेले थेट त्यांना भेटत होते. शिवाय, त्यांच्या भोवतीचे नेहमीचे कोंडाळे विरळ झालेले पहावयास मिळाले. पुनश्च हरिओम करताना हे गरजेचेच होते. नेतृत्वाशी दुरस्थतेचा संबंध कुणासाठीही नुकसानदायीच ठरत असतो. विकास हा आपल्या गतीने व गरजेने आकारास येतो; पण केवळ तेवढ्याने भागत नाही. सामान्यांशी संपर्काचे नाते दृढ असावे लागते. त्याकरिता नेतृत्वाबद्दलचा विश्वास असावा लागतो. विकास आणि विश्वास यात नेतृत्वाचा कस लागतो. भुजबळांनी ते टिकवून ठेवले आहे. त्यातूनच कारागृहात असताना विविध प्रश्नी ते सरकारला पत्र-निवेदने पाठवित राहिल्याचे दिसून आले. आता मंत्रिपदाच्या शपथेनंतर पहिल्याच नाशिक भेटीतही त्यांनी त्याचाच प्रत्यय घडवला. जमावडा जमू लागला तो त्यामुळेच.