शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: ७२ खेळाडूंना मिळाला खरेदीदार, ४६७ कोटींची उलाढाल! कोणता खेळाडू कुठल्या संघात? पाहा यादी
2
लाडक्या बहिणींना मिळणाऱ्या ₹1500 चे लवकरच ₹2100 होणार, मुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा!
3
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
4
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
5
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
6
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
7
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
8
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
9
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
10
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
11
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
12
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
13
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
14
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
15
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
16
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
17
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
18
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
19
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया

मागास विद्यार्थ्यांना जेवण द्यायचे की जेवणाचे पैसे?

By यदू जोशी | Published: April 23, 2018 12:39 AM

ती हौस नसते तर नियतीने लादलेली अपरिहार्यता असते.

आयुष्यातील सर्व रस्ते पोटातून जातात आणि त्या पोटाची धडपड जेव्हा कायम नशिबी असलेल्या गरिबीची पाठ सोडविण्यासाठी व नव्या उमेदीसह प्रगती करण्यासाठी असते तेव्हा तर त्या पोटाची अत्यंत आपुलकीने काळजी घेतली गेली पाहिजे. राज्यातील दलित, आदिवासींसाठीच्या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या हजारो मुलांना मिळणारे जेवण आणि त्याचा दर्जा हा नेहमीच टीकेचा विषय ठरला आहे.खरेतर सरकार हेच त्यांचे पालन-पोषणासाठीचे मायबाप आहेत. दारिद्र्याच्या संगतीत आपली मुलं खितपत पडून राहतील म्हणून त्यांना काही मैलांवरील वसतिगृहांमध्ये त्यांच्या जन्मदात्या मायबापांनी पाठविलेले असते. ती हौस नसते तर नियतीने लादलेली अपरिहार्यता असते. आपल्या मुलामुलीने शिकून मोठे व्हावे ही आस त्यामागे असते. समाजाच्या शेवटच्या घटकातील या वंचित मुलांचा नीट सांभाळ करून त्यांना दर्जेदार जेवण द्यावे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. आदिवासी वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना जेवणाऐवजी पैसे देणे हा शासनाने पळ काढण्याचा प्रकार आहे. वसतिगृहांमधील जेवणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी काही ठोस करण्याऐवजी मुलांच्या अंगावर पैसे फेकण्याचा हा निर्दयीपणा आहे. जे अधिकारी या निर्णयामागे आहेत ते उद्यापासून आपल्या मुलांना घरी जेवण देण्याऐवजी महिन्याकाठी जेवणाचे पैसे देणार आहेत का? पैसे देण्याचा निर्णय योग्य असल्याची त्यांची भूमिका असेल तर त्यांनी त्याची सुरुवात आपल्या घरापासून करावी. संबंधित मंत्री, अधिकाºयांची भावना व भूमिका ही वसतिगृहांमधील मुलांच्या पालकत्वाची असती तर ते असे पैसे फेकण्याचा निर्णयाप्रत आलेच नसते.अधिकारी आणि अन्न पुरविणारे कंत्राटदार आणि सत्ताधाºयांच्या संगनमतातून वर्षानुवर्षे भ्रष्टाचार होत आला हे वास्तव आहेच पण त्यावर अन्नाला पैशात मोजण्याचा पर्याय स्वीकारला जाऊ शकत नाही. भ्रष्टाचाराची ही शृंखला तोडण्याचे धाडस आघाडी सरकारनेही दाखविले नाही आणि आताच्या सरकारमध्येही ती हिंमत नाही. सामाजिक न्याय विभागात या सरकारमधील एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार ऐकण्यात आला. मुंबई, ठाण्यातील दलित विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांमध्ये जेवणावर हा विभाग जेवढा खर्च करतो त्यापेक्षा निम्म्या किमतीत आणि दहापट अधिक चांगले भोजन पुरविण्याचा प्रस्ताव वर्ष दीड वर्षापूर्वी आला होता. पण त्याला वाटाण्याचा अक्षता लावण्यात आल्या. संबंधित पुरवठादाराने सरकारकडून निम्मी रक्कम घेऊन निम्मी रक्कम सीएसआर फंडातून देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, खाबूगिरीची सवय जडलेल्या विभागाने हा प्रस्ताव डब्यात टाकला. इस्कॉनसारखी नामवंत संस्था पालघर जिल्ह्यातील २६ गावांमधील मुलांना ताजे व उत्तम जेवण देते आणि तेही सरकारपेक्षा कमी खर्चात. हे सरकाला का जमू नये? हजारो अंगणवाड्यांमध्ये ‘टेक होम रेशन’चा पुरवठा नीट होतो की नाही याची ‘मॉनिटरिंग सिस्टीम’ न आणणारे अधिकारी व पुरवठादार उघडे पडलेच पाहिजेत.सरकारबरोबरच वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांची पण काही जबाबदारी आहे. कुठल्याही अभ्यासक्रमात नसलेले विद्यार्थी हे वसतिगृहांमध्ये अनधिकृतपणे राहत आहेत. त्यांची त्या ठिकाणी दादागिरी असते. वसतिगृहात राहतच नाहीत पण जेवायला बरोबर हजर राहतात, असेही काही जण आहेत. त्यामुळे १०० मुले असलेल्या वसतिगृहात १५० जणांच्या जेवणाची सोय पुरवठादारास करावी लागते. त्यामुळे जेवणाचा दर्जाही घसरतो. असे अनधिकृत विद्यार्थी/गुंड कुठलाही मुलाहिजा न ठेवता हुडकून हाकलले पाहिजेत.

टॅग्स :Governmentसरकार