- नानासाहेब पाटील(नाफेडचे लासलगाव येथील संचालक)भारत हा कृषिप्रधान देश आहे हे आपले आवडते राष्ट्रीय वाक्य आहे. मात्र प्रत्यक्षात शेती आता उदरनिर्वाहाचे (खात्रीचे) साधन राहील असे वाटत नाही. आपण शेती उद्योगातून उत्पादकता वाढविली आहे तरी प्रश्न असा पडतो की प्रचंड उत्पादकता सिद्ध झालेली असतानाही शेती नफ्यात का नाही? शेतकरी स्वयंपूर्ण का होत नाही?भारताच्या १२५ कोटी जनतेसाठी केंद्र सरकारने अन्नधान्य, कडधान्ये, तेल, फळे, भाजीपाला व इतर उपपदार्थांची गरज निश्चित केली आहे. त्यानुसार आपण अन्नधान्य, फळे व भाजीपाला यामध्ये स्वयंपूर्ण झालो असून, त्यांचे उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त आहे. कडधान्याच्या बाबतीत मात्र आपण स्वयंपूर्ण नाही. एकूण गरजेच्या १५ ते १८ टक्के डाळी व ५५ ते ६० टक्के तेल आयात करतो. शेतमालाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झालेली नसताना (उदा. वाईट हवामान, अपुरा वित्त पुरवठा, शेतीसाठी आवश्यक खते, बियाणे, यंत्रसामग्री यांचे वाढलेले दर, दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट, विजेचे १६ ते १८ तासांचे भारनियमन, सिंचनातील त्रुटी) उत्पादन मात्र वाढले आहे. त्यातून शेतकऱ्यांची वाढलेली उत्पादन क्षमता दिसून येते. भारतापुढे स्वातंत्र्यानंतर जनतेची पोटे कशी भरायची ही समस्या होती; परंतु आता शेतकऱ्यांच्या कर्तृत्वाने तो प्रश्न संपला आहे. एवढेच नव्हे; गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन शेतकऱ्यांनी केले आहे. परंतु अतिरिक्त शेतमालाच्या नियोजनाअभावी भाव पडतात व उत्पादन खर्चही निघत नाही. आज भारतात अन्नधान्याची समस्या संपली असली तरी शेतकऱ्यांपुढे अनेक समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी व शेती व्यवस्थाच आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. शेतीसाठी कोणतेही सुस्पष्ट धोरण नाही किंबहुना जे आहे, ते उत्पादकाचा विचार न करता ग्राहक केंद्रित आहे. वाढत्या महागाईनुसार सर्व वस्तूंचे दर वाढले आहेत. परंतु ग्राहकाला शेतमाल स्वस्त मिळायला हवा असे धोरण आहे. इतर वस्तूंचे गेल्या पाच वर्षात सरासरी दर वाढले असताना शेतमालाचे दर वाढले का? शेतीसाठी, खतांसाठी अथवा इतर मालांसाठी मिळत असलेले अनुदान इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत किती आहे याचा विचार होणार की नाही? सध्याची पिकाची उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत अयोग्य आहे. शेतीसाठी आवश्यक साधनसामग्रीचे वाढलेले दर यात प्रतिबिंबित होत नाहीत. ही मूलभूत त्रुटी असल्याने त्यावर आधारित पीककर्जाचे दरही कमी त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेसा व योग्य दराने वित्त पुरवठा होत नाही. तसेच यावर आधारित हमीभावही चुकीचा. सन २०१३ च्या अहवालानुसार शेतीसाठी शासनामार्फत होणारा वित्त पुरवठा गरजेच्या फक्त ४४ टक्के आहे. त्यामुळे इतर ५६ टक्क्याची गरज शेतकरी खासगी सावकाराकडून भागवतो. शेतकऱ्यांची उत्पादनक्षमता प्रचंड वाढल्याने आयात-निर्यात धोरण हे महत्त्वाचे ठरते. सध्याचे धोरण बहुतांशी आयातीसाठी मुक्त तर निर्यातीसाठी बंधने असे आहे. जो कृषिमाल गरजेपेक्षा जास्त आहे त्याच्या आयातीवर बंधने घालून निर्यातीसाठी अनुकूल धोरण असणे गरजेचे आहे. सध्याच्या आयात-निर्यात व्यापारात शेतीसाठी अनुकूल (आयात कमी, निर्यात जास्त) तर इतर वस्तूंमध्ये प्रतिकूल (आयात जास्त, निर्यात कमी) अशी परिस्थिती आहे. आयात निर्यातीतील सध्याची तूट शेतमाल निर्यातीला प्रोत्साहन दिल्यास भरून निघू शकते. अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे मागणी पुरवठ्याच्या तत्त्वानुसार शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळत नाही. ही समस्या निर्यातीद्वारे काहीअंशी सुटू शकते. अन्नधान्याचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने व त्यात नफा नसल्याने सामान्य शेतकऱ्यांचे अन्नधान्याखालील लागवडीचे क्षेत्र कमी झाले आहे. आपण तेल मोठ्या प्रमाणात आयात करीत असल्याने तेलबिया खालील क्षेत्रही कमी होत आहे. तीच परिस्थिती कडधान्याचीही आहे. अतिरिक्त उरलेल्या क्षेत्रामध्ये सामान्य शेतकरी नगदी पीक म्हणून भाजीपाला व फळ लागवडीकडे वळला परिणामी भाजीपाला व फळांचे उत्पादन अतिरिक्त झाले व त्याला खर्चाइतकाही भाव मिळत नाही. आज भारतात अन्नधान्यापेक्षाही फळे व भाजीपाला याचे उत्पादन जास्त झाले. पीक नियोजन उत्पादक व ग्राहकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. तेल व डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी त्या पिकाखालील क्षेत्र कसे वाढेल व शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला कसा देता येईल यासाठी धोरण आखले पाहिजे. मका या पिकासारखे पीक घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. आंतरराष्ट्रीय स्थरावर निर्यातीसाठी मागणी, पोल्ट्री फिड, कॅटल फिड, औद्योगिक उत्पादन स्टार्च, इथेनॉल असे उपपदार्थ बनू शकतात. शिवाय चार महिन्यात व कोणत्याही हंगामात येऊ शकते. संबंधित पिकाला योग्य हमीभाव देऊन पर्यायी पीक दिले तर शेतकऱ्यांचे पीक नियोजन सुधारून योग्य भाव मिळू शकतो. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी विमा अत्यावश्यक आहे. परंतु दुर्दैवाने आतापर्यंत कृषी धोरणामध्ये पीकविम्यावर परिपूर्ण पॉलिसी नाही. सध्या ज्या काही पॉलिसीज् आहेत त्याचे निकष इतके अवास्तव आहेत की तो विमाच सुरक्षित वाटत नाही. सन २०१४-१५च्या शासकीय अहवालानुसार भारताच्या एकूण कृषिक्षेत्रापैकी फक्त २३.३२ टक्के क्षेत्र विम्याखाली आलेले आहे. विमा पॉलिसीमध्ये गरजेनुसार विविधता हवी. सध्या ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’मुळे अवकाळी पाऊस, गारपीट, थंडीची अथवा उष्णतेची लाट दिसून येते. त्यानुसार विम्याची पॉलिसी ठरविली पाहिजे. त्याचे निकष ग्रामस्थरावर असले पाहिजे. आजचे निकष मंडळ स्तरावर धरले जातात, त्यामुळे नुकसानभरपाई मिळत नाही. विम्याची प्रीमियम भरण्याची मुदत, त्याचा संरक्षणाचा कालावधी यासारख्या त्रुटींमुळे पीकविमा शेतकऱ्याला संरक्षण देऊ शकत नाही. त्यासाठी वास्तव पॉलिसी तयार करणे गरजेचे आहे. आज पंतप्रधान फसल विमा योजना राबविली जात आहे; परंतु (अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी) स्वत: योजना न राबवता इतर खासगी विमा कंपन्यांमार्फत राबवते व खासगी कंपन्या नफा डोळ्यासमोर ठेवून पॉलिसीज् बनवत असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नाही. त्यासाठी एआयसी विस्तार होऊन ती शासकीय कंपनी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली तर याचा फायदा होऊ शकतो. आता जर शासनाने या एआयसीसाठी दरवर्षी २०-२५ हजार कोटींची भांडवली तरतूद केली तर एक सक्षम यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी उभी राहू शकेल व नुकसानभरपाईची तरतूद शासनाला करावी लागणार नाही. कृषी विम्यामध्ये विविधता व सुरक्षितता आली तर शेतकरी प्रीमियम जास्त असला तरी भरतील.शेतीच्या समस्यांचे समाधान म्हणून शेतकऱ्यांकडून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी होत आहे. विशेषत: उत्पादन खर्च व त्यावर ५०% नफा मिळवून मालाला हमीभाव देण्याचा प्रस्ताव आहे. उद्या समजा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या तरीही भाव पडल्यावर अतिरिक्त माल खरेदी करण्याची यंत्रणा, साठवण क्षमता, वितरण यंत्रणा सरकारकडे आहेत का? आजच्या व्यवस्थेमध्ये ती अशक्यप्राय बाब आहे. (उदा. या वर्षीच्या तूर खरेदीचे घ्या.) परंतु स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारस (उत्पादन खर्च + ५०% नफा) यांचा मेळ घालून योजना बनवली तर सर्व शक्य होऊ शकते. शासनाने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार भाव ठरवावे व त्याच्या हमीभावावर आधारित विमा ही कल्पना वास्तवात येऊ शकते. हमीभाव ठरविलेल्या मालासाठी शेतकऱ्याने काढलेल्या कर्जाच्या रकमेचा विमा काढला व तो माल जर हमीभावाच्या खाली विकला गेला तर ते कर्ज विमा कंपनीने नुकसानभरपाई म्हणून भरावे. त्यासाठी कर्जाच्या रकमेवर आधारित वेगळा प्रीमियम शेतकऱ्यांकडून घ्यावा. सुरुवातीला ही योजना खास पिकासाठी ज्यात आपण स्वयंपूर्ण नाही. उदा. तेल बिया, कडधान्यासाठी जाहीर करावी. नंतर मक्यासारख्या बहुविध वापर होऊ शकणाऱ्या पिकांसाठी जाहीर करावी. त्यामुळे पीक नियोजनात समतोल साधला जाईल. त्यानंतर कालांतराने सर्वच पिकांचा आपण यात समावेश करू शकतो. या हमीभावावर आधारित कर्जाचा विमा योजनेद्वारे आपण शेतकऱ्यांना न्याय व योग्य मोबदला तर देऊच; पण पीक नियोजनात समतोलही साधू शकतो.
शाश्वत व सुरक्षित शेतीच्या दिशेने...
By admin | Published: May 17, 2017 4:31 AM