सत्तापदांची वाटणी : भाजपची डोकेदुखी,  सत्तेचे डबोले मित्रपक्षांत वाटताना कसरत

मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात नेमणुकांबाबत सरकारने कोणाचेही ऐकले नव्हते. आता सत्तेचे डबोले मित्रपक्षांत वाटताना त्यांची कसरत होईल.

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर लोकमत, नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतःच्याच मार्गाने जाणारे, दुसऱ्याचे न ऐकणारे व्यक्तिमत्त्व आहे. मात्र मोदी यांनी देशात नवी कार्यसंस्कृती निर्माण करून आपला प्रभाव टाकला हे अगदी खरे. १३ वर्षे ते गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी होते, त्यानंतर २०१४ साली लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी संपूर्ण बहुमत मिळवले. २०१९ साली त्यांनी हा आकडा ३०३ पर्यंत नेला; परंतु २०२४ साली ‘मोदी ब्रॅण्ड’ला चांगलाच फटका बसला आणि भाजप २४० जागांवर आला. २९३  खासदारांना बरोबर घेऊन मोदींनी आघाडी सरकार स्थापन केले;  परंतु मोदी २.० आणि मोदी ३.० यात जणू काही फरकच नाही असे दाखवण्याचा प्रयत्न भाजप सातत्याने करत आहे.
 
राजकीय विश्लेषक म्हणतात, हे प्रारंभीचे दिवस आहेत. जसा वेळ जाईल तसा मोदी २.० आणि मोदी ३.० यातील फरक जाणवायला लागेल. भाजपचे मित्रपक्षही त्यांच्यातले  अंतर्गत मतभेद दूर करण्यात मग्न आहेत; मात्र त्यांच्यापैकी अनेकांनी गेल्या १० वर्षांत मोदी यांच्या कामाची शैली अनुभवलेली आहे. भाजप मित्रपक्षांना कसे वागवतो हे त्यांना ठाऊक आहे. आता त्यांनी त्यांच्या त्यांच्या फायद्याच्या मुद्यावर बोलायला सुरुवात केली आहे. लवकरच राज्यपाल, वेगवेगळ्या आयोगाचे, लवादाचे सदस्य आणि अध्यक्ष, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे संचालक अशा पदांवर आपली माणसे नेमण्याची मागणी ते करू लागतील. मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अशा नेमणुकांच्या बाबतीत सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही ऐकले नव्हते. आता सत्तेचे हे डबोले मित्रपक्षांमध्ये वाटताना भाजप चांगलाच दबावाखाली राहील.

भाजपाचे कान टवकारलेले का ? 
केंद्रात तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्याचा विक्रम भाजपने भले केला असेल, पण २०२४ साली आपले प्रभुत्व सिद्ध करण्यासाठी पक्षाला संख्याबळ सांभाळावे लागेल. पक्षाने बरीच ताकद गमावली असून बहुमताला ३२ कमी म्हणजे २४० जागा मिळाल्यामुळे स्थैर्यावर टांगती तलवार  राहणारच आहे. आपला दबदबा कायम राखण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना तीनपैकी किमान दोन विधानसभा निवडणुकांत यश मिळवावे लागेल. महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरयाणात लवकरच विधानसभा निवडणुका होतील. जम्मू आणि काश्मीरमध्येही विधानसभा निवडणूक होणार असली तरी या तीन राज्यांच्या आधी तेथे निवडणूक घेण्याच्या विचारात सरकार आहे. 

लक्षणीय गोष्ट म्हणजे या तिन्ही राज्यात भाजप सत्तेवर आहे. लोकसभा निवडणुकीचा धक्का बसेपर्यंत तेथे सगळे उत्तम चालले होते. भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांना महाराष्ट्र, हरयाणा या दोन राज्यात लोकसभा निवडणुकीत अपयश आले. फक्त झारखंडमध्ये कशाबशा का होईना जास्तीत जास्त लोकसभेच्या जागा मिळवता आल्या. महाराष्ट्रात महायुतीने लोकसभेतले आपले बहुमत घालवले. मित्रपक्षांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण असल्याने हे घडले. भाजप, शिवसेना आणि अजितदादांचा राष्ट्रवादी पक्ष असे तीन पक्ष या महायुतीत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आता हिंदुत्वाचा तारणहार पक्ष राहिलेला नाही. राज्यातील सर्वधर्मसमभावाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काँग्रेस आणि शरद पवार राष्ट्रवादी पक्ष यांच्याशी  ठाकरेंची हातमिळवणी झालेली आहे. भाजपच्या दृष्टीने शिवसेना ठाकरे गट हिंदुत्वाचा पाठीराखा न राहणे हीच काय ती दिलासा देणारी गोष्ट होय. 

याचप्रकारे हरयाणातही पक्षापुढे प्रश्न आहे. गेली १० वर्षे तेथे पक्ष सत्तेत होता; परंतु लोकसभा निवडणुकीत १० पैकी पाच जागा पक्षाने गमावल्या. निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री बदलूनही हे अपयश आले; त्यातही  दोन जागा अत्यल्प मताधिक्याने मिळालेल्या आहेत. विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या छोट्या राज्यातून भाजपने तीन मंत्री केले. झारखंडमध्ये १४ पैकी नऊ जागा जिंकल्या असल्या तरी पक्षाला इंडिया आघाडीशी दोन हात करावे लागतील. या तीनही राज्यात जर अपयश आले तर त्याचे एनडीए आघाडीवर परिणाम होतील. अधिक अस्थिरता निर्माण होईल.

जयराम रमेश यांचा दबदबा
माजी केंद्रीय मंत्री आणि चार वेळा राज्यसभेचे खासदार राहिलेले जयराम रमेश यांनी नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत माध्यमांची हाताळणी अतिशय उत्तम प्रकारे केली. आपली संवादकौशल्येही त्यांनी दाखवली. काँग्रेसच्या माध्यम विभागाचे ते प्रमुख होते.  गेली ४५  वर्षे त्यांना प्राय: एकट्यानेच  काम करावे लागले आहे. 

भारतातील त्यांचे पहिले काम ‘ब्युरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट अँड प्रायसेस’मध्ये होते. १९७९  साली ते अर्थतज्ज्ञ लवराज कुमार यांचे सहायक होते. त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही. १९७५ साली त्यांनी मुंबईतून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बीटेक केले. पुढे कार्नेजी मेलन विद्यापीठाच्या हेंज कॉलेजमध्ये ते शिकले. नंतर मेसाच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेत त्यांनी संशोधन केले. 
मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये २००९ ते १४  त्यांनी महत्त्वाची खाती सांभाळली; परंतु काँग्रेस सत्तेवरून गेल्यानंतर त्यांना काम राहिले नाही. आपली कौशल्ये पुन्हा दाखवायला त्यांना १० वर्षे वाट पाहावी लागली. भाजपचा सामना करण्यासाठी त्यांनी मुद्यांचा नेमका मारा केला. यावेळी पहिल्यांदाच भाजपच्या माध्यम विभागाला कोणीतरी शेरास सव्वाशेर भेटले. जयराम रमेश हेही अहोरात्र काम करत होते. थोडा विरोध होऊनही राहुल गांधी यांनी त्यांना खुले अधिकार दिले. जयराम यांनीही काम चोख बजावले. राहुल गांधी ज्यांचे  ऐकतात अशा मोजक्या नेत्यांपैकी ते एक आहेत.