- सुधीर लंकेअहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन करणार, अशी घोषणा करुन पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी नगरच्या राजकारणाला फोडणी दिली आहे. पालकमंत्र्यांची घोषणा म्हणजे उतावळेपणा आहे, अशी टिपण्णी यासंदर्भात विधानसेभेचे विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी लागलीच केली. विखे असे का बोलले? यालाही अनेक संदर्भ आहेत.नगरचे विभाजन हा जुना प्रश्न आहे. एखाद्या जुनाट रोगासारखा. अंतुले व शरद पवार मुख्यमंत्री असतानापासून या चर्चेचे वादळ उठते व पुन्हा शांत होते. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाही विभाजनाची चर्चा झाली. पण ही नौका पैलतिरी कुणीच नेली नाही. नगरपेक्षा छोट्या जिल्ह्यांचे विभाजन झाले. पण, नगरकडे बलवान नेते असतानाही हा प्रश्न सुटला नाही.याचे कारणच मुळात राजकीय आहे. नगरचे विभाजन येथील राजकीय नेतेमंडळींनाच बहुधा नको आहे. सध्या नगरचा राज्यात जो दबदबा आहे तो जिल्ह्याच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे. चौदा तालुके असलेला हा जिल्हा विधानसभेत बारा आमदार पाठवतो, तर लोकसभेत दोन खासदार. या राजकीय ताकदीमुळे जिल्ह्याला मंत्रिपद हे ठरलेले असते. नगरची जिल्हा बँक, साखर कारखानदारी मजबूत आहे. त्या जोरावर नेतेमंडळींनी विशेषत: दोन्ही कॉंग्रेसने जिल्ह्याच्या उत्तर-दक्षिण भागावर पकड ठेवली.विभाजनानंतर ही ताकदच विखुरली जाईल. त्यामुळे नगरच्या नेत्यांचे आजसारखे राजकीय वजन राज्यात राहील का? हा प्रश्न आहे. उत्तर व दक्षिण नगर असे दोन जिल्हे झाल्यास सध्याचे ‘अहमदनगर’ हे मुख्यालय दक्षिणेत जाईल. तर उत्तर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांसाठी संगमनेर, श्रीरामपूर, कोपरगाव किंवा शिर्डी असे नवीन मुख्यालय निर्माण होईल. सध्या राज्यात प्रबळ असणारे राधाकृष्ण विखे व बाळासाहेब थोरात हे दोन्ही मोठे नेते उत्तर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांपुरते मर्यादित होतील. त्यांची दक्षिण जिल्ह्यावरील पकड सैल होईल. दक्षिणेत नवीन नेतृत्त्व निर्माण होईल. विभाजनानंतर शिर्डी, विमानतळ, धरणे ही उत्तरेसाठी मोठी उपलब्धी राहील. पण, त्याचे राजकीय परिणाम दिसत नाहीत. दक्षिणेलाही त्याचा तोटा नाही.उत्तरेतील नेते आजवर दक्षिण म्हणजे ‘अहमदनगर’ लोकसभा मतदासंघातूनही खासदारकी लढवत आले. अण्णासाहेब शिंदे, बाळासाहेब विखे ही त्याची उदाहरणे आहेत. राधाकृष्ण विखे यांचे सुपुत्र सुजय विखे हे सध्याही नगर लोकसभा मतदारसंघातून इच्छुक आहेत. विभाजनानंतर उत्तरेला दक्षिणेवर हा हक्क गाजविता येईल का? त्यामुळेच पालकमंत्री शिंदे यांनी निवडणुकांच्या तोंडावर ही ठिणगी टाकलेली दिसते. विभाजनाबाबत त्यांचे मुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्यांशी बोलणे झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांशी शिंदे यांची जवळीक आहे. त्यामुळे ठरविले तर भाजप जिल्हा विभाजन करु शकतो. किंबहुना फक्त भाजपच हा प्रश्न सोडवू शकतो. कारण, कॉंग्रेस-राष्टÑवादीची इच्छाशक्ती असती तर त्यांच्या सत्ताकाळातच हा प्रश्न मार्गी लागला असता. पण, या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना यातून आपली ताकद घटण्याचा व बालेकिल्ला ढासळण्याचा धोका वाटत असावा. विभाजनातून भाजप त्यांची कोंडी करु शकतो. भाजप याचा राजकीय फायदाही उठवू शकतो.
जिल्ह्याचे की किल्ल्याचे विभाजन ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 08, 2018 12:26 AM