शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी एवढे करा!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 09, 2021 8:02 AM

या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकार उभारणार असलेली वसतिगृहे राजकीय कार्यकर्त्यांची नवी पुनर्वसन केंद्रे होऊ नयेत, हे पाहिले पाहिजे!

- हेरंब कुलकर्णी(शिक्षण चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते)

महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी ४१ तालुक्यांत प्रत्येकी दोन वसतिगृहे उभारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. बीड जिल्ह्यात अशी १३ वसतिगृहे सुरू करून स्वयंसेवी संस्थांनी प्रयत्न केले होते. गावातील शाळेतच विद्यार्थ्यांनी मुक्कामाला राहायचे व  शालेय व्यवस्थापन समितीने त्यांच्या जेवणाची सोय करायची अशी हंगामी रचना होती. गावांमधील भांडणे, शिक्षकांवरचा अतिरिक्त ताण व शाळेच्या वर्गात असणारी राहण्याची गैरसोय, स्वच्छतागृह नसणे यामुळे विद्यार्थीही राहायला नाखूश असत व वर्गाच्या खोलीत मुलींना ठेवायला पालकही तयार नसत.

 जनार्थ, ज्ञानप्रबोधिनी व अनेक संस्था साखर कारखान्यावर साखर शाळा चालवत.  शिक्षण हक्क कायद्याने या साखर शाळाच बंद करून टाकल्या व जवळच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना दाखल करावे, असा नियम केला. या साखर शाळेत मुलांना पाठवायला पालकही फार राजी नसत.  त्यामुळे कायमस्वरूपी वसतिगृह हाच उपाय होता. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी काही सूचना कराव्याशा वाटतात. आश्रमशाळा ही गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एक कल्याणकारी योजना होती; परंतु ही योजना ठेकेदारीमुळे बदनाम झाली. नव्या व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार जेवण कसे मिळेल, याची व्यवस्था गावातच करता येऊ शकेल. 

ही वसतिगृहे तालुक्यातील मोठ्या गावात असल्यामुळे जागरूक नागरिक, बचत गट, गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, कार्यकर्ते, पत्रकार, मुख्याध्यापक यांच्या समित्या तयार करून रोज किमान काही व्यक्ती तेथे भेट देतील अशा प्रकारे उपाययोजना करायला हव्यात. तंत्रज्ञानाच्या काळात रोजच्या केलेल्या स्वयंपाकाचा व्हिडिओ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवणे असेही बंधन टाकता येईल. अनेकदा अशा योजना राजकीय कार्यकर्त्यांना वाटल्या जातात. ते दडपण आणून योजनांची लूट करतात. तेव्हा ही वसतिगृहे राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन केंद्र होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.

या विद्यार्थ्यांना त्या वसतिगृहापासून रोज  शाळेपर्यंत नेणे कठीण असेल. त्यामुळे वसतिगृहाच्या बांधकामाची रचनाच अशी असावी की खालच्या मजल्यावर शाळेचे वर्ग असतील वर राहण्याची सुविधा असेल. ज्या शाळांमधील बहुतेक सर्व विद्यार्थी तिथे असतील अशा रिकाम्या पडलेल्या शाळांतील शिक्षकांची प्रतिनियुक्ती त्या शाळेत करून तिथेच शाळा सुरू ठेवायला हवी.

या योजनेचा लाभ त्या तालुक्यातील सर्वच स्थलांतरित मजुरांना व्हायला हवा. याचे कारण मराठवाड्यातून वीटभट्टीवर स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांची संख्याही मोठी आहे. त्याचप्रमाणे बांधकाम मजूर म्हणून महाराष्ट्रात स्थलांतर करणारे मजूरही आहेत. उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यातील पारधी हे मुंबई किंवा मोठ्या शहरात सातत्याने स्थलांतर करीत असतात. तेव्हा योजना जरी ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी असली तरी इतर गरीब कुटुंबांतील स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांच्या मुलांनाही याचा लाभ सरकारने द्यायला हवा. पालक आपल्या मुलांना या वसतिगृहात ठेवतील का? - हा एक कळीचा मुद्दा आहे.

वसतिगृहे सुरू  झाल्यानंतर  पालकांची मानसिकता बदलण्याचे आव्हान असणार आहे. यासाठी ऊस तोडणी कामगारांच्या संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचे काम करावे लागेल. पण, त्याचबरोबर कायदेशीरदृष्ट्या ज्या तालुक्यात वसतिगृह आहे तेथील कामगारांनी जर आपली मुले सोबत आणली तर त्या मुकादमाला दंड करणे असे कठोर निर्बंध सहकार विभागाने लागू करावे लागतील. अन्यथा काही पालक  मुलांचा प्रवेश वसतिगृहात करायचा व नंतर मुलाला सोबत घेऊन जायचे असे करतील. त्यातून खोट्या हजेऱ्या व अनुदान लाटणे असे प्रकार वसतिगृहाच्या बाबतीत घडतील.

शासनाच्या चांगल्या योजनेचे  भ्रष्ट योजनेत रूपांतर होईल. तेव्हा कारखाना स्थळावर एकही मूल त्या तालुक्यातून येणार नाही अशी कठोर भूमिका सरकारला घ्यावी लागेल. या  योजनेच्या आश्रमशाळा होणार नाहीत, राजकीय कार्यकर्त्यांना ही वसतिगृहे वाटली जाणार नाहीत यासाठी सरकारने दक्ष असायला हवे.

टॅग्स :Sugar factoryसाखर कारखानेEducationशिक्षण