- दिनकर रायकर
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांचं नेमकं काय चाललंय, तेच समजायला मार्ग नाही. त्यांना खरंच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत जायचंय का, असा प्रश्न पडावा, इतकं चमत्कारिक ते वागत आहेत. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. त्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भारिप बहुजन महासंघामध्ये विभागायच्या झाल्यास, आजवरची कामगिरी पाहूनच हे वाटप करावं लागेल. असं असताना, प्रकाश आंबेडकरांनी २२ जागा मागणं हास्यास्पदच आहे. त्यातही त्यांनी मागितलेल्या तीन मतदारसंघांची नावं वाचून आपल्याला हसावं की रडावं हेच कळत नाही. ते मतदारसंघ म्हणजे, बारामती, नांदेड आणि माढा. २०१४च्या मोदीलाटेत अनेक किल्ल्यांना भगदाडं पडली असतानाही, जे गड शाबूत राहिले त्यापैकी हे तीन गड आहेत. त्यापैकी बारामती आणि माढा हे राष्ट्रवादीचे, तर नांदेड हा काँग्रेसला बालेकिल्ला. बारामती आणि पवार या समीकरणाला तर तोडच नाही. तरीही, आंबेडकर जेव्हा हे मतदारसंघ मागतात, तेव्हा ते वाटाघाटींसाठी कितपत गंभीर आहेत, असा प्रश्न कुणालाही पडेल.
प्रकाश आंबेडकर यांची ताकद विदर्भात - त्यातही अकोल्यात आहे. १९९८ आणि ९९ च्या निवडणुकीत ते अकोला मतदारसंघातूनच लोकसभेवर निवडून गेले होते. त्यालाही आता दोन दशकं लोटली. तो त्यांचा पारंपरिक मतदारसंघ आहे असंही म्हणता येत नाही. राज्याच्या इतर भागातही त्यांना मानणारा वर्ग आहे. पण, निवडणुकीत जिंकण्याइतकी मतं त्यांना मिळू शकतात का, हा प्रश्नच आहे. कारण, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाला यश मिळाल्याचं ऐकिवात नाही. कोरेगाव-भीमा प्रकरणानंतर आंबेडकर अधिक प्रकाशझोतात आले, त्यांची ताकद वाढली, हे खरं असलं तरी सगळा दलित मतदार त्यांच्यासोबत आहे, असंही नाही. किंबहुना, रामदास आठवले यांना त्यांच्याहून अधिक जनाधार असल्याचं मानलं जातं. मग, आंबेडकर २२ जागा कुठल्या आधारावर मागताहेत, त्यांनाच ठाऊक. दबावतंत्र वगैरे सगळं ठीक आहे, पण त्यातही आपली पायरी ओळखून, ताकद पारखून बोली लावली जाते. इथे सगळंच अनाकलनीय आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला घटनेच्या चौकटीत आणण्याचं आश्वासन प्रकाश आंबेडकर यांना हवंय. आघाडीत सहभागी होण्यासाठी ती त्यांची अट आहे. काँग्रेसनं ती मान्यही केलीय. त्यांनी आंबेडकरांनाच मसुदा तयार करायला सांगितलंय. त्यानंतरच ही २२ जागांची टूम काढली आहे. ती कुणालाच पटण्यासारखी नाही. वास्तविक, आंबेडकर हे अभ्यासू नेते आहेत. फक्त, अवाजवी मागण्या केल्यानं संघटना फार पुढे जाऊ शकत नाही, हेही त्यांनी लक्षात घ्यायला हवं. आपली बार्गेनिंग पॉवर लक्षात घेऊनच वाटाघाटी करायला हव्यात.
मोदी सरकारला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला भक्कम फळी उभी करावी लागणार आहे. त्यासाठी ते दोन पावलं मागे जायला तयार आहेत, गेलेही आहेत. एमआयएमशी मतभेद असतानाही ते महाराष्ट्रात त्यांना सोबत घ्यायला तयार झालेत. दुसरीकडे, प्रकाश आंबेडकर आणि एमआयएममधील मतभेदाची ठिणगी पडलीय. निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांना उमेदवारी देण्याबाबत आंबेडकरांची टीम आग्रही आहे, तर एमआयएमनं त्याला विरोध केलाय. या उपरही आंबेडकर आडमुठी भूमिका घेत असतील तर त्यात त्यांचा स्वतःचा तोटा आहे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही फटका बसणार आहे आणि पर्यायाने भाजपा-शिवसेना युतीचाच फायदा होणार आहे. हे आंबेडकरांना कळत नाहीए असं नाही, पण वळत नाहीए, हे नक्की.
(लेखक लोकमत समूहाचे सल्लागार संपादक आहेत.)