- पवन वर्मा (राजकीय विषयाचे विश्लेषक)
२६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी आपल्या घटना समितीने भारतीय राज्यघटना स्वीकृत केली. भाजप सरकारने २०१५ साली हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. या दिवशी आयोजित केलेल्या औपचारिक समारंभाला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी यावर्षी संयुक्तपणे घेतला. हा निर्णय बरोबर की, चूक यावरुन सध्या देशात कडाक्याच्या चर्चा झडत आहेत.आपल्या स्वभावानुसार भाजपने विरोधकांनी समारंभावर टाकलेल्या बहिष्काराला राज्यघटनेच्या अवमानाचे स्वरूप दिले. वस्तुतः राज्यघटना अंमलात आलेल्या दिवसाचा स्मरणोत्सव म्हणून २६ जानेवारी हा आपला प्रजासत्ताक दिन आपण दीर्घकाळ पवित्रतापूर्वक साजरा करतच आलो आहोत. २६ नोव्हेंबरचा हा नवा समारंभ म्हणजे भाजपने आरंभलेला आणखी एक उत्सवी उपक्रम आहे. प्रजासत्ताक दिनाला परंपरेने प्राप्त झालेले पावित्र्य या दिवसाला मुळीच लाभलेले नाही. विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने २६ नोव्हेंबरच्या समारंभावर बहिष्कार टाकणे हा राज्यघटनेचा अवमान मुळीच नाही. राज्यघटना हळूहळू खिळखिळी करण्याच्या कृती एकीकडे चालूच ठेवल्या जात असताना दुसरीकडे प्रतीकात्मक स्मरणोत्सव साजरे करत देशाच्या या आधारभूत ग्रंथाची तोंडदेखली पूजा करणे मुळीच चालणार नाही हे भाजपला बजावून सांगणे हा या बहिष्काराचा उद्देश होता. राज्यघटनेचा वाच्यार्थ आणि तत्त्वार्थ हे सरकार कशा रीतीने पायदळी तुडवत आहे हे अवघ्या देशाने पाहिलेले आहे. आपल्या राज्यघटनेत स्वच्छ म्हटलेय की, इंडिया म्हणजेच भारत हे राज्यांचे संघराज्य असेल. या एकाच वाक्यात संघराज्यात्मक व्यवस्थेचे सारे सार जतन केलेले आहे. या व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून केंद्र आणि राज्य यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये घटनेत रीतसर नमूद केलेली आहेत. परंतु केंद्राने राज्यांच्या अधिकारावर राजरोसपणे अतिक्रमण सुरु केले आहे. सीबीआय, ईडी,एनसीबी अशा साऱ्या यंत्रणांना पंखाखाली घेऊन त्यांना सत्ताधारी पक्षाचे हेतू साध्य करण्यासाठी राबणाऱ्या दासी बनवण्यात आले आहे. राज्याच्या अधिकारात असलेल्या विषयावर वटहुकूम काढले जात आहेत. जीएसटीच्या महसुलातील राज्यांचा वाटा प्रदीर्घ काळ दाबून ठेवला गेला आहे. राज्यांच्या हक्कांवरची अतिक्रमणे ही आता एक नित्याची गोष्ट बनली आहे. सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकार आणि अधिकारकक्षा यासंबंधीच्या २०१४ च्या अधिसूचनेमध्ये सरकारने यंदाच्या ऑक्टोबर महिन्यात एक दुरुस्ती केली. त्याद्वारे पश्चिम बंगाल आणि पंजाब सारख्या सीमावर्ती राज्यांच्या मोठ्या टापूत त्यांचे अनाहूत आणि त्रासदायक अस्तित्व आणखीनच विस्तारले. या एकतर्फी निर्णयाचा या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी जोरदार निषेध केला. पण, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था हा वस्तुतः राज्यांचा विषय आहे. राज्यांचे पोलीसदल ही जबाबदारी पार पाडण्यास पुरेसे सक्षम आहे. शिवाय संबंधित दुरुस्तीपूर्वी राज्यांची सहमती मुळीच घेतली गेली नव्हती. गंमत म्हणजे २०१२ साली गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनीच सीमा सुरक्षा दलाची अधिकारकक्षा वाढवण्याच्या तत्कालीन केंद्र सरकारच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. यामुळे आपली संघराज्यात्मक संरचना दुबळी होईल आणि हा राज्यांतर्गत राज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.राज्यघटनेला केंद्र सरकारच्या शाही लहरीच्या पूर्ततेसाठी वापरावयाचे एक साधन बनवून तिचे अवमूल्यन करण्यात आल्याचे इतरही प्रसंग थोडेथोडके नाहीत. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यान्वये (CAA) प्रथमच नागरिकत्वाची सांगड धर्माशी लावण्यात आली. हे राज्यघटनेतील सुस्पष्ट तरतुदींच्या पूर्ण विरोधात आहे. तरीही हा कायदा बेधडक पुढे रेटला गेला. संबंधित राज्य सरकारच्या स्पष्ट सहमतीशिवाय ३७० कलम रद्द करता येणार नाही अशी स्वच्छ तरतूद राज्यघटनेत असूनही ते कलम एकतर्फी रद्द करण्यात आले. ‘ते’ तीन शेतीविषयक कायदे राज्यसभेत ‘मंजूर’ करुन घेण्याची पद्धत तर, आपल्या राज्यघटनेवरचा एक कलंकच म्हणावी लागेल. शेतकऱ्यांसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या समुदायाशी संबंधित असलेली, इतकी संवेदनक्षम आणि इतके दूरगामी परिणाम घडवून आणणारी विधेयके संसदीय निवड समितीकडे सोपवणे गरजेचे होते. तेही केले गेले नाही. उलट कोणतीही आवश्यक चर्चा न होऊ देता ते कायदे घाईघाईने मंजूर करून घेतले गेले. वैविध्यपूर्ण , समावेशक आणि धर्मनिरपेक्ष भारताचे स्वप्न आपली राज्यघटना आपल्यासमोर ठेवते. परंतु समाजात दुही निर्माण करून त्याद्वारे आपली मतपेढी वाढवण्याचे भाजपचे प्रयत्न चालूच आहेत. स्वतःला भाजपचे किंवा त्यांच्या परिवारातील संघटनांचे म्हणवणारे बेछूट जमाव मुस्लिमांवर हल्ला करताना, चित्रपट स्टुडिओंची नासधूस करताना, फॅशन डिझायनर्सना धमकी देताना, थोडक्यात कायदा हाती घेताना देशाने पाहिले आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाने त्यावर कधी साधी हरकतही घेतलेली दिसली नाही. आपल्याला किंवा आपल्या विचारांना विरोध करणाऱ्या कोणाही विरुद्ध राजद्रोहाचा कायदा वापरण्याचा सपाटाच सत्ताधारी पक्षाने लावला आहे. मूलभूत हक्कांद्वारा राज्यघटनेने व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि हक्क तसेच व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य यांची हमी दिलेली आहे. पण, ह्या हक्कांना आता गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. सरकारला केवळ आपल्या हुकुमाची ताबेदारी हवी. दुसरे काही सहनच होत नाही, असे एकूण चित्र आहे. नागरी समाजातील क्रियाशील गटांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्यांनी सत्तेच्या या गैरवापराविरुद्ध दरवेळी आवाज उठवला आहे. पण, त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. राज्यघटनेशी निष्ठा प्रदर्शित करण्याचा भाजपने चालवलेला ताजा प्रयत्न हा एक पोकळ डोलारा आहे. प्रतीकांचा उत्सव करणे आणि प्रत्यक्ष गाभा गिळंकृत करणे या कलेत भाजप वाकबगार आहे. राज्यघटना कमजोर करण्याची कामगिरी बजावल्यावर हा संविधान दिनाचा उत्सव पाहाताना मला एक उर्दू शेर आठवतो..खता-वार समझेगी दुनिया तुझेअब इतनी जियादा सफाई न दे।।(आपले निरपराधित्व सिद्ध करण्याचा इतकाही जोरदार प्रयत्न करू नकोस की, तूच अपराधी आहेस असे जगाला वाटेल.)