भारताला धडा शिकवून जाणारी पडझड

दोन मस्तवाल खोंडांच्या झुंजीत कुरणाची धूळदाण व्हावी तशी जागतिक अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन बलदंडांनी गेली अनेक वर्षे मांडलेल्या अर्थक्रीडेमधून उद्भवलेल्या अनर्थाचा सामना करण्याचे भोग आता जगभरातील सर्व अर्थव्यवस्थांच्या कपाळी लिहिले जात आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थाही त्याला अपवाद नाही. २००८ साली अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला ‘करेक्शन फॅक्टर’ लागला, आता सात वर्षांनी त्याचीच पुनरावृत्ती चिनी अर्थव्यवस्थेमध्ये होत आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन अर्थव्यवस्थांनी एकमेकांच्या स्वार्थाचे पोषण करण्यासाठी गेली अनेक वर्षे रंगवत ठेवलेला खेळ आता भस्मासुरासारखा त्याच दोन भिडूंच्या माथ्यावर हात ठेवण्यास सरसावतो आहे. चीनने उत्पादनाची आणि पर्यायाने पुरवठ्याची बाजू सांभाळायची आणि अमेरिकी ग्राहकांनी मागणीची मशाल पाजळलेली राखायची, अशी श्रमविभागणी जागतिक बाजारपेठेत कित्येक वर्षे अबाधित चालत आली. संपूर्ण जगाचे उत्पादन केंद्र हा लौकिक चिनी अर्थव्यवस्थेने संपादन केला तो याच सूत्राद्वारे. त्यामुळे, चीनच्या व्यापारी खात्यावर कायमच बख्खळ पुंजी जमायची तर अमेरिकी व्यापाराच्या खात्यावर तुटीचा ‘आ’ सदाचाच वासलेला राही. व्यापारात कमावलेली चिनी सुबत्ता, यथावकाश, अमेरिकी सरकारच्या कर्जरोख्यांमध्ये जिरवली जायची. २००८ सालातील जुलै महिन्यात दर बॅरलमागे १४७ डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर चढलेल्या कच्च्या खनिज तेलापायी त्या मधुचंद्राला ग्रहण लागले आणि त्याच वर्षातील आॅक्टोबर महिन्यात ‘सबप्राईम’ कर्जांचा अमेरिकी फुगा अखेर फुटला. त्यातून पसरलेल्या मंदीच्या वाऱ्यांनी घातलेल्या थैमानातून अमेरिकी अर्थव्यवस्थाच काय पण युरोपीय समुदायातील देशांच्या अर्थव्यवस्थाही अजून पूर्णपणे सावरलेल्या नाहीत. आर्थिक पुनर्रचनेला १९७८ साली हात घातल्यापासून चिनी अर्थव्यवस्थेत नांदत आलेला उबारा पश्चिमी बाजारपेठातील मागणीच्या शेकोटीतूनच जन्माला आलेला होता. बुडत्या जहाजातील उंदरे जशी प्रथम सुरक्षित निवारा शोधण्याच्या मार्गाला लागतात, त्याच न्यायाने या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी आपापली गाठोडी आवरून घेत अमेरिकी डॉलरच्या वळचणीला आसरा घेण्याचा पर्याय मनोभावे स्वीकारल्याने जगभरातील शेअर बाजारात पडझडीचा हंगाम आणि हंगामा जाणवतो आहे. मुळात, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारतीय उद्योगव्यवसाय चिनी भाऊबंदांइतके पश्चिमी ग्राहकांच्या प्रेमात पहिल्यापासूनच नसल्याने भारतीय शेअर बाजारात जाणवणारी खळबळ ही मुख्यत: परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या अस्वस्थतेपायी निर्माण होते आहे. या खेळाडूंनी भारतीय मैदानातून पाय बाहेर टाकण्याचा पवित्रा घेतल्याने अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया अधिक खालावला. कच्च्या खनिज तेलाचे बाजारभाव दर बॅरलमागे ४३ डॉलरपर्यंत खाली आल्याने घसरलेल्या रुपयापायी अडचणीत येऊ पाहणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक अंगभूत सुरक्षाकवच लाभते आहे. चिनी निर्यातीमध्ये अलीकडील महिन्यात झालेल्या घटीमुळे तांबे, जस्त, शिसे, अ‍ॅल्युमिनियम, निकेल यासारख्या औद्योगिक उत्पादनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या खनिजांना असणारी मागणी ओहोटीला लागल्याचे दिसते. परिणामी, या उत्पादन घटकांचे वैश्विक बाजारपेठेतील दर घसरलेले आहेत. तेल आणि ही खनिजे यांच्या बाजारभावातील या घसरणीमुळे, उलाढालीला झळ लागूनही भारतीय कंपन्यांची नफाप्रदता चांगल्यापैकी वधारल्याचे वास्तव अगदी अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या उद्योगविषयक सांख्यिकीद्वारे साकारलेले आपण पाहिले. मुळात, परकीय बाजारपेठांवर विसंबलेले निर्यातोन्मुख विकासाचे ‘मॉडेल’ भारतीय धोरणकर्त्यांनी पूर्वापारच न स्वीकारल्याने सध्याच्या सगळ्या अंदाधुंदीपासून भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्यापैकी बचावलेली आहे. अन्यथा, चीन आणि आपण एकाच जहाजातील सहप्रवासी बनलो असतो. ही दक्षता बाळगल्याबद्दल भारतीय आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाच्या आद्य शिल्पकारांचे ऋण आपण हातचे काहीही न राखता मानायलाच हवेत. त्याच वेळी, डॉ. रघुराम राजन यांच्यासारखा प्रगल्भ अर्थवेत्ता आणि हाडाचा शिक्षक भारतीय रिझर्व्ह बँकेची धुरा पेलतो आहे, हीदेखील तितकीच आश्वासक बाब ठरते. ‘मेक इन इंडिया’ या पंतप्रधानांनी भारतीय उद्योगविश्वाच्या पुढ्यात ठेवलेल्या ध्येयाला, ‘मेक इन इंडिया फॉर इंडिया’ अशी अत्यंत द्रष्टी जोड पुरवत डॉ. रघुराम राजन यांनी सर्वस्वी परकीय बाजारपेठांवर न विसंबण्याचा मागेच दिलेला इशारा किती सार्थ व आवश्यक आहे, याची प्रचीती सध्याच्या वातावरणात येते. देशी अर्थव्यवस्थेची बांधणी नेटाने करणे, ही बाब इथून पुढच्या काळात अतिशय महत्त्वाची ठरेल. देशी अर्थव्यवस्थेतील कमकुवत दुव्यांची डागडुजी करत देशांतर्गत मागणीचे भरणपोषण करणारी धोरणे वेगाने राबविण्यासाठी व्यापक राजकीय सहमती निर्माण करण्याचे कौशल्य सरकार किती दाखवते यांवरच खूप काही अवलंबून राहील. सध्याच्या अस्थिरतेची निपज बाहेरच्या वातावरणात घडून येत असली तरी तिच्या नाकेबंदीसाठी आवश्यक असणारी जडीबुटी देशी मातीतच सापडेल.