उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने कॉंग्रेसला दूर ठेवत युतीवर केलेले शिक्कामोर्तब, बिजू जनता दल आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीसारख्या पक्षांनी कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांपासून समान अंतर राखण्याची घेतलेली भूमिका, आंध्र प्रदेशात वायएसआर कॉंग्रेस पक्षाने तेलंगणा राष्ट्र समितीसोबत केलेली हातमिळवणी, तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाने आयोजित केलेल्या सभेला उपस्थित राहण्यास सोनिया गांधी व राहूल गांधींचा नकार, या सगळ्या घडामोडी भाजपाच्या विरोधात राष्ट्रीय स्तरावर महायुती साकारण्याच्या स्वप्नास नख लावणाºया ठरल्या आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या गोटात खुशीचे वातावरण दिसत असले तरी, सखोल विचार केल्यास, त्यामुळे भाजपाला निवडणुकीत फार लाभ होईल, असे वाटत नाही. महायुती प्रत्यक्षात अस्तित्वात आली असती, तर लोकसभेच्या बहुतांश जागांवर थेट लढती झाल्या असत्या आणि भाजपाच्या विरोधातील मते एकवटून भाजपा उमेदवारांचा विजय बराच कठीण झाला असता. बदललेल्या परिस्थितीत आता सुमारे ४५ टक्के मतदारसंघांमध्ये किमान तिरंगी लढती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत भाजपाच्या विरोधातील दोन्ही उमेदवार तगडे असल्यास विरोधी मतांच्या फाटाफुटीचा थेट लाभ भाजपाला होण्याची शक्यता आहे; मात्र अशा मतदारसंघांची संख्या फार जास्त नाही. ज्या मतदारसंघांमध्ये केवळ युतीमध्ये सहभागी करून घेतले नसल्याच्या कारणामुळे एखाद्या पक्षाचे उमेदवार रिंगणात असतील, तिथे मात्र भाजपाला फार जास्त लाभ होण्याची शक्यता वाटत नाही. राज्यनिहाय विचार केल्यास, उत्तर प्रदेशात तिरंगी लढती होणार, हे आता जवळपास सुस्पष्ट झाले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या मनमानीसमोर कॉंग्रेसने मान न तुकविल्यास, त्या राज्यातही तिरंगी लढती होतील. ओडिशामध्ये चित्र स्पष्ट झालेच आहे. त्या राज्यात गत वीस वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या बिजदने भाजपा आणि कॉंग्रेसपासून समान अंतर राखण्याची घोषणाच केली आहे. तेलंगणामधील सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीचे नेते के. चंद्रशेखर राव हे तर तिसºया आघाडीचा झेंडा खांद्यावर घेऊनच बाहेर पडले आहेत. अर्थात त्या राज्यात भाजपाला फार स्थान नसल्याने टीआरएस आणि तेलुगू देसम-कॉंग्रेस आघाडीदरम्यान थेट लढतीच होतील. तीच परिस्थिती शेजारच्या आंध्र प्रदेशात असेल. त्या राज्यात बहुतांश मतदारसंघांमध्ये टीआरएस-वायएसआर कॉंग्रेस आघाडी विरुद्ध तेलुगू देसम-कॉंग्रेस आघाडी अशा थेट लढती होतील. तामिळनाडूमध्ये ना कॉंग्रेसला फार स्थान आहे, ना भाजपाला! कॉंग्रेसची द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षासोबत युती होणार आहे; मात्र युतीत फार जागा कॉंग्रेसच्या वाट्याला येण्याची शक्यता नाही. त्या राज्यात भाजपा अद्यापही चाचपडतच आहे. कर्नाटकातही कॉंग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) युती आणि भाजपादरम्यान थेट लढत होण्याचीच दाट शक्यता आहे. त्या राज्यात भाजपा आणि जेडीएस या दोन्ही पक्षांची वेगवेगळी प्रभावक्षेत्रे असल्याने, कॉंग्रेस-जेडीएस युती झाली नाही तरी बहुतांश मतदारसंघांमध्ये थेट लढती होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या इतर प्रमुख राज्यांमध्ये तर परंपरागतरीत्या कॉंग्रेस आणि भाजपादरम्यान (पंजाबमध्ये कॉंग्रेस व अकाली दल-भाजपा युतीदरम्यान) थेट लढती होत आल्या आहेत आणि आगामी निवडणुकीतही होतील; कारण त्या राज्यांमध्ये अन्य पक्षांना फार स्थानच नाही. लोकसभेच्या जागांच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशनंतर दुसºया क्रमांकाचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तसे बघितल्यास गत तीन दशकांपासून महाराष्ट्रातही प्रामुख्याने थेट लढतीच होत आल्या आहेत. त्यामधील एक ध्रूव कॉंग्रेस अथवा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी होती, तर दुसरा ध्रूव भाजपा-शिवसेना युती हा होता. गत विधानसभा निवडणुकीत मात्र चारही पक्ष स्वतंत्ररीत्या लढले. आता पुन्हा कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष एकत्र आले आहेत, तर भाजपा व शिवसेनेतील दुरावा वाढतच चालला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात तिरंगी लढत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; मात्र उर्वरित देशाप्रमाणे तिरंगी लढतीचा लाभ महाराष्ट्रात भाजपाला नव्हे, तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला होणार आहे. उर्वरित प्रमुख राज्यांपैकी आसाम, जम्मू आणि काश्मीर, तसेच झारखंड या राज्यांमधील चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; मात्र संपूर्ण देशाचे चित्र विचारात घेतल्यास, देशव्यापी विरोधी आघाडीचे स्वप्न आता जवळपास विरल्यातच जमा आहे. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये तिरंगी लढती होतील, तर काही राज्यांमध्ये केवळ दोनच पक्ष मजबूत असल्याने दुरंगी लढती होतील. ज्या राज्यांमध्ये तिरंगी लढती होण्याची शक्यता आहे, त्यापैकी काही राज्यांमध्ये कॉंग्रेस, तर काही राज्यांमध्ये भाजपउत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने कॉंग्रेसला दूर ठेवत युतीवर केलेले शिक्कामोर्तब, बिजू जनता दल आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीसारख्या पक्षांनी कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांपासून समान अंतर राखण्याची घेतलेली भूमिका, आंध्र प्रदेशात वायएसआर कॉंग्रेस पक्षाने तेलंगणा राष्ट्र समितीसोबत केलेली हातमिळवणी, तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाने आयोजित केलेल्या सभेला उपस्थित राहण्यास सोनिया गांधी व राहूल गांधींचा नकार, या सगळ्या घडामोडी भाजपाच्या विरोधात राष्ट्रीय स्तरावर महायुती साकारण्याच्या स्वप्नास नख लावणाºया ठरल्या आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या गोटात खुशीचे वातावरण दिसत असले तरी, सखोल विचार केल्यास, त्यामुळे भाजपाला निवडणुकीत फार लाभ होईल, असे वाटत नाही. महायुती प्रत्यक्षात अस्तित्वात आली असती, तर लोकसभेच्या बहुतांश जागांवर थेट लढती झाल्या असत्या आणि भाजपाच्या विरोधातील मते एकवटून भाजपा उमेदवारांचा विजय बराच कठीण झाला असता. बदललेल्या परिस्थितीत आता सुमारे ४५ टक्के मतदारसंघांमध्ये किमान तिरंगी लढती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत भाजपाच्या विरोधातील दोन्ही उमेदवार तगडे असल्यास विरोधी मतांच्या फाटाफुटीचा थेट लाभ भाजपाला होण्याची शक्यता आहे; मात्र अशा मतदारसंघांची संख्या फार जास्त नाही. ज्या मतदारसंघांमध्ये केवळ युतीमध्ये सहभागी करून घेतले नसल्याच्या कारणामुळे एखाद्या पक्षाचे उमेदवार रिंगणात असतील, तिथे मात्र भाजपाला फार जास्त लाभ होण्याची शक्यता वाटत नाही. राज्यनिहाय विचार केल्यास, उत्तर प्रदेशात तिरंगी लढती होणार, हे आता जवळपास सुस्पष्ट झाले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या मनमानीसमोर कॉंग्रेसने मान न तुकविल्यास, त्या राज्यातही तिरंगी लढती होतील. ओडिशामध्ये चित्र स्पष्ट झालेच आहे. त्या राज्यात गत वीस वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या बिजदने भाजपा आणि कॉंग्रेसपासून समान अंतर राखण्याची घोषणाच केली आहे. तेलंगणामधील सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीचे नेते के. चंद्रशेखर राव हे तर तिसºया आघाडीचा झेंडा खांद्यावर घेऊनच बाहेर पडले आहेत. अर्थात त्या राज्यात भाजपाला फार स्थान नसल्याने टीआरएस आणि तेलुगू देसम-कॉंग्रेस आघाडीदरम्यान थेट लढतीच होतील. तीच परिस्थिती शेजारच्या आंध्र प्रदेशात असेल. त्या राज्यात बहुतांश मतदारसंघांमध्ये टीआरएस-वायएसआर कॉंग्रेस आघाडी विरुद्ध तेलुगू देसम-कॉंग्रेस आघाडी अशा थेट लढती होतील. तामिळनाडूमध्ये ना कॉंग्रेसला फार स्थान आहे, ना भाजपाला! कॉंग्रेसची द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षासोबत युती होणार आहे; मात्र युतीत फार जागा कॉंग्रेसच्या वाट्याला येण्याची शक्यता नाही. त्या राज्यात भाजपा अद्यापही चाचपडतच आहे. कर्नाटकातही कॉंग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) युती आणि भाजपादरम्यान थेट लढत होण्याचीच दाट शक्यता आहे. त्या राज्यात भाजपा आणि जेडीएस या दोन्ही पक्षांची वेगवेगळी प्रभावक्षेत्रे असल्याने, कॉंग्रेस-जेडीएस युती झाली नाही तरी बहुतांश मतदारसंघांमध्ये थेट लढती होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या इतर प्रमुख राज्यांमध्ये तर परंपरागतरीत्या कॉंग्रेस आणि भाजपादरम्यान (पंजाबमध्ये कॉंग्रेस व अकाली दल-भाजपा युतीदरम्यान) थेट लढती होत आल्या आहेत आणि आगामी निवडणुकीतही होतील; कारण त्या राज्यांमध्ये अन्य पक्षांना फार स्थानच नाही. लोकसभेच्या जागांच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशनंतर दुसºया क्रमांकाचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तसे बघितल्यास गत तीन दशकांपासून महाराष्ट्रातही प्रामुख्याने थेट लढतीच होत आल्या आहेत. त्यामधील एक ध्रूव कॉंग्रेस अथवा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी होती, तर दुसरा ध्रूव भाजपा-शिवसेना युती हा होता. गत विधानसभा निवडणुकीत मात्र चारही पक्ष स्वतंत्ररीत्या लढले. आता पुन्हा कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष एकत्र आले आहेत, तर भाजपा व शिवसेनेतील दुरावा वाढतच चालला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात तिरंगी लढत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; मात्र उर्वरित देशाप्रमाणे तिरंगी लढतीचा लाभ महाराष्ट्रात भाजपाला नव्हे, तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला होणार आहे. उर्वरित प्रमुख राज्यांपैकी आसाम, जम्मू आणि काश्मीर, तसेच झारखंड या राज्यांमधील चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; मात्र संपूर्ण देशाचे चित्र विचारात घेतल्यास, देशव्यापी विरोधी आघाडीचे स्वप्न आता जवळपास विरल्यातच जमा आहे. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये तिरंगी लढती होतील, तर काही राज्यांमध्ये केवळ दोनच पक्ष मजबूत असल्याने दुरंगी लढती होतील. ज्या राज्यांमध्ये तिरंगी लढती होण्याची शक्यता आहे, त्यापैकी काही राज्यांमध्ये कॉंग्रेस, तर काही राज्यांमध्ये भाजपाची स्थिती कमकुवत असल्याने, तिरंगी लढतींचा भाजपाला फार जास्त लाभ होण्याची शक्यता दुरापास्तच वाटते. भाजपाची स्थिती कमकुवत असल्याने, तिरंगी लढतींचा भाजपाला फार जास्त लाभ होण्याची शक्यता दुरापास्तच वाटते. - रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com