शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
2
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
3
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
4
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
5
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
6
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
7
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
8
अपघातानंतर पहिल्यांदाच कश्मिरा शाहने शेअर केला Video; नाकाला झालेली दुखापत
9
Neha Bhasin : "अंधाऱ्या खोलीत बसते, माझं वजन १० किलोने वाढलं"; नेहा भसीन देतेय गंभीर आजाराशी झुंज
10
OLA चा धमाका! लॉन्च केली नवीन EV स्कूटर रेंज; किंमत फक्त ₹39,999 पासून सुरू...
11
लोकप्रिय म्युझिक बँडच्या लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये प्रिया बापटचा परफॉर्मन्स, अनुभव शेअर करत म्हणाली...
12
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
13
"३० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाचे नाव निश्चित होईल"; रावसाहेब दानवेंनी सांगितला फॉर्म्युला
14
"उद्धव ठाकरेंची अवस्था शोलेमधील असरानीसारखी’’, चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका 
15
राखी सावंतने केली Bigg Boss विजेत्याची भविष्यवाणी; म्हणाली, "नाही जिंकला तर पंख्याला लटकेन..."
16
स्टार ऑलराउंडर ठरला महागडा! ३ चेंडूत दिल्या ३० धावा; नेटकऱ्यांनी केला फिक्सिंगचा आरोप
17
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
18
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
19
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
20
'इंडिया आघाडीला मजबूत नेत्याची गरज', TMC ने राहुल गांधींच्या क्षमतेवर उपस्थित केला प्रश्न

दरवर्षी दुष्काळ येतच राहणार, कारण...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 07, 2019 6:44 AM

राज्यातील एकूण ४१ हजार गावांपैकी तब्बल २९ हजार गावांमध्ये दुष्काळ आहे. याचा अर्थ अर्ध्याहून अधिक ग्रामीण महाराष्ट्राचा घसा कोरडा पडला आहे. जमिनीला आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला पडलेल्या भेगा कोणत्याही शासकीय योजनांनी भरल्या जात नाहीत.

- अतुल कुलकर्णीवरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमतराज्यातील एकूण ४१ हजार गावांपैकी तब्बल २९ हजार गावांमध्ये दुष्काळ आहे. याचा अर्थ अर्ध्याहून अधिक ग्रामीण महाराष्टÑाचा घसा कोरडा पडला आहे. जमिनीला आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला पडलेल्या भेगा कोणत्याही शासकीय योजनांनी भरल्या जात नाहीत. ३० आॅक्टोबर २०१८ रोजी सरकारने १७,९८५ गावे दुष्काळग्रस्त घोषित केली होती. ही संख्या अवघ्या चार महिन्यांत २९ हजारांवर गेली. दुष्काळ किती तीव्र आहे हे यावरून कळेल. राज्यात चारा छावण्यांच्या आश्रयाला ८ लाख जनावरे आली आहेत.शेतीचा शाश्वत विकास करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने मांडत आले आहेत, पण राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते की प्रशासन कळत नाही? नवीन सरकार आले की नव्या घोषणा येतात, नव्या कल्पना येतात. पण अंमलबजावणीकडे म्हणावे तेवढे लक्ष दिले जात नाही. भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले त्या वेळी जलसिंचनाचे जे प्रकल्प ७० ते ८० टक्के पूर्ण झाले आहेत ते प्राधान्याने पूर्ण केले जातील, असे सांगण्यात आले. त्यातील किती प्रकल्प पूर्ण झाले? आणि झाले असतील तर त्या भागातही दुष्काळ का, याचे कोडे उलगडत नाही. २०१०-११ पासून राज्यातल्या सिंचित क्षेत्राची आकडेवारी दिली नाही म्हणून आघाडी सरकारला श्वेतपत्रिका काढायला भाग पाडणाºया भाजप-सेनेने स्वत: सत्तेवर आल्यापासून आजपर्यंत गेल्या चार वर्षांत किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले याची आकडेवारी दिलेली नाही. जर घोषणा केल्याप्रमाणे ७० ते ८० टक्के काम पूर्ण झालेले सिंचन प्रकल्प या चार-साडेचार वर्षांत पूर्ण झाले असतील तर त्यांची आकडेवारी सरकार का देत नाही. हे तर सरळ सरळ स्वत:च्या भूमिकेपासून पळ काढणे आहे.

जलयुक्त शिवार योजना चांगली होती, लोकांचा सहभागही होता. मुळात ‘माथा ते पायथा’ अशी कल्पना ही योजना राबवताना होती, पण तसे काहीच न करता ही योजना पुढे ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी राबवली, असे मत ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनीही मांडले. त्यातील भ्रष्टाचाराच्या कथा बाहेर आल्या, पण पाण्याच्या कामात भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना आजपर्यंत कधीही कठोर शासन झाले नाही. त्यामुळे अधिकारी व नेते बेलगाम झाले. राज्यात एक लाख वीस हजार विहिरी चार वर्षांत खोदल्या गेल्या असे सांगण्यात आले. त्यावर राज ठाकरे यांनी आक्षेप घेतले तेव्हा सरकारने ३५ हजार विहिरींची यादी त्यांच्याकडे पाठवली. मग बाकीच्या विहिरी गेल्या कुठे? एवढ्या विहिरी आणि लाखो बोअरवेलमुळे जमिनीची पुरती चाळणी झाली आहे.रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे केले, पण कोणत्या सोसायट्या ते करतात, करत नाहीत, याची कोणतीही तपासणी केली जात नाही. ही योजना न राबवणाºयांवर कारवाई झाल्याची एकही घटना नाही. यवतमाळ जिल्ह्यातील गणेशवाडी, पुसदमधील लोणी, नगर जिल्ह्यातील हिवरेबाजार, राळेगणसिद्धी ही गावे जर सरकारी योजना राबवून दुष्काळमुक्त होऊ शकतात तर त्याच योजना राज्यातल्या ४० हजार गावांमध्ये का राबवल्या जात नाहीत?
२०१७-१८ मध्ये राज्यात १८७ साखर कारखाने चालू होते. ज्यांनी ९४७ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आणि २०१८-१९ मध्ये तब्बल १९५ साखर कारखान्यांनी ९५० लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आणि याच राज्यातली जनता पाण्यासाठी आणि जनावरे चारा-पाण्यासाठी आसुसली आहेत, यासारखा दैवदुर्विलास दुसरा नाही.महाराष्ट्रातील शेती पावसावर अवलंबून आहे, हे माहिती असूनही पडणाºया पावसाचे नियोजन केले जात नाही. आपल्यापेक्षा कितीतरी कमी पाऊस इस्रायलमध्ये पडतो. मात्र त्या देशाने पाण्याचे केलेले नियोजन बघायला जगातले लोक जातात. आपलेही अनेक अधिकारी इस्रायलला शेतीचे प्रयोग बघून येतात. मात्र ते प्रयोग आपल्याकडे कधीच राबवत नाहीत.ठिबक सिंचनाचा वापर करून इस्रायलने शेतीचे नियोजन केले, भरघोस पिके घेतली. मात्र आपल्याकडे पाण्यावर आधारित पिकांचे नियोजन करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. आपण उसाला वारेमाप पाणी देतो. अनेक ठिकाणी कालव्यात पाइप टाकून पंपाने पाणी ओढले जाते आणि ते सरळ उसाच्या शेताला सोडले जाते. मात्र विरोध उसाला पाणी देण्याचा नाही, पण सरकार उसाला ठिबक सिंचनाद्वारेच पाणी द्या, अशी सक्ती करत नाही. ज्याच्याकडे पाणी तो मनाला येईल तेवढे पाणी वापरतो. लातूरला रेल्वेने पाणी देण्याची वेळ आली, पण तेथे असणारे साखर कारखाने बंद झाले नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यात ४० कारखाने आहेत आणि चारा छावण्या व टँकरही चालूच आहेत..! या छावण्या राजकीय व आर्थिक फायद्यासाठी राबवल्या जातात हे उघड गुपित आहे.

जलयुक्त शिवार राबवूनही टँकर कमी होत नाहीत. हे सगळे कोणाला कळत नाही म्हणून होत आहे असे नाही, उलट समजून उमजून राजकीय नेत्यांनी, अधिकाºयांनी महाराष्ट्राच्या वाट्याला हे भोग आणले आहेत. भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या निधनानंतर आजपर्यंत राज्याला पूर्णवेळ कृषिमंत्री नाही, गेले अनेक महिने सचिवही प्रभारीच आहेत. अनेक जागा रिक्त आहेत. ही अनास्था टोकाची आहे. त्यामुळे दुष्काळ दरवर्षी येत राहणार, लोक पाण्यासाठी स्थलांतर करत राहणार आणि नेते त्यांच्या सांत्वनाला जात राहणार.

टॅग्स :droughtदुष्काळMaharashtraमहाराष्ट्र