- किरण अग्रवाल
आता पावसाळा महिनाभरावर आला तरी उन्हाळी पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांची कामे सुरू झालेली नाहीत, त्यामुळे ती हाती केव्हा घेणार व पूर्ण कधी होणार, असा प्रश्न आहे. जनतेच्या घशाला कोरड पडली असताना दप्तर दिरंगाई करणाऱ्या यंत्रणांना पालकमंत्र्यांनी जाब विचारणे गरजेचे आहे.
नैसर्गिक संकटे नक्कीच समजून घेतली जातात, पण त्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग प्रशस्त न करता दप्तर दिरंगाई होताना दिसून येते तेव्हा त्या संकट वा समस्येची तीव्रता अधिक चटका देऊन जाते. वऱ्हाडातील पाणी समस्येबाबत तेच होताना दिसत आहे. पाणीटंचाईच्या निवारणार्थ उपयोजित कोट्यवधींचे आराखडे शासन स्तरावर मंजूर करून पडले असताना उन्हाळा अखेरच्या चरणात पोहोचला तरी त्यातील उपाययोजनांचा पत्ता दिसत नाही तो त्यामुळेच.
उन्हाचा चटका वाढू लागल्याने तृषार्त जीवांची तृष्णातृप्ती करण्यासाठी माणुसकीचा भोंगा वाजविणे गरजेचे असल्याची भूमिका याच स्तंभात गेल्या वेळीच मांडली होती. त्याला विविध सामाजिक संस्थांनी सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. जागोजागी अनेकांनी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही उभारली आहे, तर पक्ष्यांसाठीही अनेक घरांच्या बाल्कनीत व गच्चीवर पाणी ठेवले जात आहे. सामाजिक पातळीवर ही संवेदना प्रदर्शित होत असताना यंत्रणा मात्र जागची हालताना दिसत नाही. आता मे महिना सुरू झाल्याने उन्हाचा चटका वाढला आहे, शिवाय नेहमीपेक्षा यंदा त्याची तीव्रताही अधिक आहे, त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठीची ओरड सुरू झाली आहे; पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले कारभारही भोंग्यांच्या राजकारणात अडकून पडले आहेत. कुणी पाहणारे, बघणारे नसल्याने प्रशासनही सुस्तावले की काय, असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती आहे.
अकोला जिल्ह्याचे उदाहरण घेऊ या. जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या निवारणार्थ दीड-दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजे मार्च महिन्यातच उपाययोजनांचा कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला. त्यात १८० गावांमधील विविध उपाययोजनांसाठी सुमारे सव्वादोन कोटींपेक्षा अधिकचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला, परंतु सदरच्या कृती आराखड्यातील उपाययोजनांपैकी एकही काम उन्हाळा उत्तरार्धात असतानाही अद्याप पूर्ण झालेले नाही. अवघ्या १२ उपाययोजनांच्या कामांना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून केवळ ५ नळ पाणी योजनांच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश निघाले आहेत, यावरून या उपाययोजनांच्या कामांची गती काय आहे हे लक्षात यावे. आराखड्यात सुचविलेल्या योजनांची कामे प्रत्यक्षात हाती कधी घेतली जातील व पूर्ण कधी होतील, असा प्रश्न पडावा तो त्यामुळेच.
केवळ अकोला जिल्ह्यातच नव्हे, तर बुलडाणा, वाशिम आदी सर्वच जिल्ह्यांमध्ये थोड्याफार फरकाने अशीच परिस्थिती आहे. पाणीटंचाई निवारणाचे आराखडे तयार असले तरी कामांचा पत्ताच नाही, त्यामुळे नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. सामान्यांच्या जीवन-मरणाशी गाठ आणून ठेवणाऱ्या या दप्तर दिरंगाईबद्दल माफी देता कामा नये. पालक मंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत टंचाई आराखडे मंजूर होऊनही त्यातील कामे हाती घेतली गेली नसतील तर त्यास जबाबदार कोण, याचा शोध घेऊन संबंधितांवर कारवाया व्हायला हव्यात. ग्रामीण भागातील आया भगिनी डोक्यावर हंडे गुंडे घेऊन उन्हाचा चटका सोसून पाण्यासाठी पायपीट करत असताना यंत्रणेतील संबंधित लोक कार्यालयांमधील एसीची हवा खात सुस्त पडून असतील तर अशांची गय करता कामा नये.
महत्त्वाचे म्हणजे, राजकारणाचे भोंगे वाजविणारे राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांच्या नजरेस ही पाणीटंचाई पडलेली नाही की काय? कारण कुणीच त्यावर बोलताना दिसत नाही. अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्यावर एक गुन्हा दाखल केला गेला तर त्यांनी आत्मक्लेश करीत एका रस्त्यावर श्रमदान केले, पण रस्त्याच्या कामाबद्दल रस्त्यावरच घाम गाळणे जितके महत्त्वाचे तितकेच या न सोसवणाऱ्या उन्हाच्या चटक्यात तहानलेल्यांपर्यंत पाणी पोहोचवणे महत्त्वाचे; तेव्हा अकोल्याचे कडू असोत, की बुलडाण्याचे डॉ. राजेंद्र शिंगणे व वाशिमचे शंभूराज देसाई; तातडीने पाणीटंचाई निवारण आराखड्यातील कामांचा आढावा घेऊन यंत्रणा कामास जुंपणे गरजेचे आहे.
सारांशात, उन्हाचा चटका सुसह्य करण्यासाठी सुचवण्यात आलेल्या पाणीटंचाईवरील उपाययोजना अद्याप का हाती घेतल्या गेल्या नाहीत, याचा शोध घेऊन दप्तर दिरंगाई करणाऱ्यांची हजेरी घेतली जावी. अशा मनुष्यनिर्मित संकटांना माफी नसावी, इतकेच यानिमित्ताने.