आर्थिक विकासातील पायाभूत सुविधांचे मोल

‘लोकमत नॉलेज फोरम’च्या विद्यमाने उद्या, मंगळवारी मुंबईत देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित ‘लोकमत इन्फ्रा कॉन्क्लेव्ह’मध्ये केन्द्रीय भूपृष्ठ आणि सागरी वाहतूक

राणा कपूर, (सीईओ, येस बँक)‘लोकमत नॉलेज फोरम’च्या विद्यमाने उद्या, मंगळवारी मुंबईत देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित ‘लोकमत इन्फ्रा कॉन्क्लेव्ह’मध्ये केन्द्रीय भूपृष्ठ आणि सागरी वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे मुख्य, तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस यांचे विशेष व्याख्यान होणार आहे. लोकमत मीडियाचे अध्यक्ष विजय दर्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या चर्चासत्राच्या आयोजनात येस बँक सहभागी झाली असून, त्यानिमित्त पायाभूत सुविधांचे महत्त्व विशद करणारा लेख.आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने गेल्या दोन वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत सुरक्षित बनली आहे. त्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे या अर्थव्यवस्थेने भौगोलिक व राजकीय अनिश्चितता असतानाही प्राप्त केलेले अतुलनीय स्थैर्य. जागतिक अर्थव्यवस्थेत मरगळ आलेली असतानाही या कालावधीत भारताने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) वाढीचा वेग भक्कम म्हणजे ७.५ टक्के इतका कायम राखला आहे व चालू वर्षात तो देशातील वाढती मागणी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातून होणारी गुंतवणूक यांच्या आधारे ८.१ टक्क्यांपर्यंत जाण्यास सिद्ध झाला आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या स्वीकृतीचा रौप्यमहोत्सव साजरा करीत असताना आता भारताला पायाभूत सुविधा भक्कम करण्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. महत्त्वाकांक्षी आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकास साधायचा तर अशा सुविधा निर्माण करण्यासाठी काही धाडसी निर्णय आणि प्रयोग करणे अगत्याचे आहे. या दृष्टीने विचार करता, माझ्या मते, रस्ते, महामार्ग, सागरी वाहतूक आणि बंदरे या चार मूलभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा आणि निर्णायक ठरणार आहे. या चार घटकांच्या विकासाच्या माध्यमातूनच द्विपक्षीय व्यापार आणि उद्योग यांना मोठी चालना आणि वेग प्राप्त होणार आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर तर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईलच; शिवाय सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीतही त्यांचे मोठे योगदान असेल. या चारही पायाभूत सुविधांच्या विकासात सरकारने विशेष लक्ष घातल्याचेही दिसून येते व सरकारने तशी पावलेही उचलली आहेत.माझ्या मते यातील सर्वात मोठी आव्हानात्मक बाब म्हणजे विदेशी भांडवलदारांना आकृष्ट करून घेणे. येथे आवर्जून उल्लेख करायचा तो सागरी वाहतूक क्षेत्राचा. दीर्घ काळापासून हे क्षेत्र पुरेशा गुंतवणुकीपासून वंचित आहे. पण सरकारने रस्ते वाहतूक आणि अन्य क्षेत्रात गुंतवणूक व्हावी आणि प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत यासाठी आवश्यक पावले जरूर उचलली आहेत. अर्थसंकल्पात रस्ते वाहतूक क्षेत्राला २३ टक्क्यांची वाढ मिळाली आहे. महामार्गांच्या विकासासाठी हा वाढीव निधी उपयोगी ठरणार आहे. प्रगतीला पूरक ठरतील अशी काही आर्थिक धोरणे भारताने स्वीकारली आहेत. आर्थिक व्यवहारात सरलता आणि त्रयस्थपणा स्वीकारला गेल्याने पैशाच्या चलनवलनात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. या वर्षीच्या जानेवारीपासून अर्थव्यवहारात झालेली उलाढाल लक्षात घेता चलनाच्या मूल्यात घसरण झाली आहे. परंतु तसे असले तरी उत्तम पाऊस, त्यातून अपेक्षित उत्पन्न, मूल्यनिर्धारणावरील नियंत्रण आणि जागतिक बाजारातील मालाच्या सुलभ किमती या गोष्टींमुळे अर्थव्यवस्थेत सुलभता आली आहे. माझा विश्वास आहे की चालू आर्थिक वर्ष संपता संपता रिझर्व्ह बँकेच्या मूळ व्याजदरात ५० ते ७५ अंशांची घट होऊ शकेल. मागील दोन वर्षात सरकारने सूक्ष्म आणि स्थूल तसेच संस्थात्मक आणि प्रशासकीय सुधारणांमध्ये संतुलन साधले आहे. रस्ते, सागरी वाहतूक आणि रेल्वे या क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक निधीत वाढ झाली आहे. केंद्राचा सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने आर्थिक धोरणांना पाठबळ लाभले आहे. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ०.०६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याला जोड मिळाली आहे चांगल्या पावसाची. संसदेच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या अधिवेशनात ‘जीएसटी’स मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळेही अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. व्यवसायातही त्यापायी सुलभता येणार आहे. हे होत असतानाच आर्थिक विकासाच्या संदर्भातील आत्मविश्वासातही वाढ होणार आहे. जीएसटी लागू करण्याने भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात येत्या २-३ वर्षात १.५ टक्क्यांनी वाढ होईल असा माझा विश्वास आहे. माझा असाही विश्वास आहे की, सरकारी धोरणांचे अंतिम ध्येय विविध क्षेत्रांमध्ये विकासाला वेग देणे हेच आहे. पण कुठल्या क्षेत्राला प्राधान्य द्यायचे आणि विशेष लक्ष पुरवायचे याचा निर्णय करणे जरासे अवघड जाणार आहे. धोरणांच्या पातळीवर वित्तीय आणि महसुली धोरणांमध्ये परस्पर पूरकता असली पाहिजे. आर्थिक पातळीवर सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत संतुलन साधणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यात सरकारी पातळीवर निती आयोगाचे कार्य आणि क्षेत्रीय पातळीवर मेक इन इंडियाला संस्थात्मक पाठिंबा मिळणे महत्त्वाचे आहे.