सामान्यपणे फेब्रुवारीच्या अखेरीस सादर केला जाणारा केंद्राचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या आरंभीच सादर होणे, त्यासाठी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वेळेआधी बोलावले जाणे व त्यात राष्ट्रपतींना सरकारच्या कामाची प्रशंसा करणारे अभिभाषण करायला लावणे या बाबी राजकारणात करावयाच्या अर्थकारणाच्या पेरणीची पूर्वतयारी सांगणाऱ्या आहेत. या अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी होणारे अर्थसंकल्पाचे सादरीकरणही राजकारणावर नजर ठेवून केले जाणार याची पूर्वकल्पना त्याचमुळे साऱ्यांना आली होती व तसाच तो झालाही आहे. अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाच्या दिवशीच तब्येत बिघडून केरळचे एक अनुभवी खासदार पी. अहमद यांचा मृत्यू झाला. नित्याच्या प्रघाताप्रमाणे त्या दिवशी संसदेला सुट्टी दिली जाणार व अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीऐवजी २ फेब्रुवारीला सादर होणार असेही साऱ्यांना वाटले होते. मात्र कधीकाळचे एक जुने राज्यमंत्री तसे वारले तेव्हा अर्थसंकल्प थांबविला गेला नाही अशी माहिती हुडकून व तिचा हवाला देऊन १ तारखेचा आपला हट्ट सरकारने पूर्ण करून घेतला. ही बाब सरकारला अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाहून आपल्या राजकारणाच्या आखणीचे महत्त्व अधिक वाटत असल्याचे सांगणारी आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर व उत्तराखंड या पाच राज्यांतील मतदार फेब्रुवारीत व मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकीत मतदान करणार आहेत. शिवाय या काळात महाराष्ट्रासारख्या काही मोठ्या राज्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. मुंबई हे देशाच्या आर्थिक राजधानीचे शहरही आपली महापालिका याच काळात निवडणार आहे. अर्थसंकल्पाचा व त्यातील सवलतींचा नजराणा मतदारांना पेश करून त्यांना आपल्या बाजूने वळविण्याचा प्रयत्न करणे हा प्रकार आपल्या राजकारणात तसाही नवा नाही. मात्र त्यासाठी मोदी सरकारने काळ, वेळ व संकेत या साऱ्या गोष्टी गुंडाळून या सादरीकरणासाठी जी घिसाडघाई केलेली दिसली ती त्याच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा उघड करणारी ठरली. या सरकारने आता आपल्या कारकिर्दीची तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि तिच्याविषयीचे भलेबुरे मत जनतेत तयारही झाले आहे. एकीकडे भाजपातील अरुण शौरी, राम जेठमलानी व अन्य ज्येष्ठ नेते ज्या कारकिर्दीबाबत त्यांची नाराजी व्यक्त करीत आहेत तर दुसरीकडे डॉ. मनमोहन सिंगांसारखी आदरणीय व संयमी माणसे या कार्यकाळात प्रत्यक्ष प्रगतीहून तिच्याविषयीच्या घोषणाच अधिक झाल्या असे सांगत आहेत. सरकारने घेतलेल्या चलनबदलाच्या निर्णयाचा आघात ग्रामीण जनतेएवढाच शहरी मध्यमवर्गीयांचा वर्गही सध्या अनुभवत आहे व त्याचा संताप उद्रेकाच्या पातळीवर आहे. या आघातातून सावरायला देशाला आणखी काही काळ त्याचे चटके सहन करावे लागतील असे जाणकारांचे सांगणे आहे. उत्तर प्रदेशात अखिलेश व राहुल यांची झालेली युती, पंजाबात नवज्योतसिंग सिद्धूने कॅप्टन अमरिंंदर सिंगांशी जुळविलेले सख्य, मणिपुरातील नाकेबंदीने विस्कळीत केलेले तेथील लोकजीवन आणि गोव्यात संघाच्या एका मोठ्या वर्गाने केलेले भाजपाविरुद्धचे बंड या साऱ्या गोष्टी सरकारची चिंता वाढविणाऱ्या आहेत. अर्थकारणाच्या वाढीचा वेग कमी झाला आहे आणि राष्ट्रीय संपत्तीत जी वाढ अपेक्षित होती ती गेल्या वर्षात झालेली नाही. बेरोजगारी वाढली आहे आणि दलित व अल्पसंख्यकांचे मोठे वर्ग सरकारविरुद्ध गेले आहेत. गुजरातेत पटेल, महाराष्ट्रात मराठे, राजस्थानात गुज्जर आणि झारखंड, हरियाणा व पंजाबात जाट राखीव जागांचे मागणे घेऊन पुढे आले आहेत. ही स्थिती सरकारसमोर नवे राजकीय पर्याय शोधायला व जनतेपुढे आश्वासनांचे नवे फुगे उडवायला भाग पाडणारी आहे. राजकीय पक्षांना मिळणारे काळे धन थांबविण्याचा प्रयत्न नोटबंदीच्या या निर्णयामुळे यशस्वी होणार असल्याचा सरकारचा दावाही फारसा गंभीरपणे घ्यावा असा नाही. हे धन कसे जुळवायचे याविषयीचा अभ्यास आणि अनुभव सर्व पक्षांच्या गाठीशी कधीचाच जमला आहे. अरुण जेटलींचा आताचा अर्थसंकल्प हा असा मोठा फुगा आहे. नोटबंदीच्या धक्क्याने हडबडलेल्या लोकांना त्यातून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील हलाखी मात्र त्यामुळे तशीच कायम राहणार आहे. बेरोजगारी कमी करण्याचे आश्वासन जोवर प्रत्यक्षात खरे झालेले दिसत नाही तोवर ते एक चांगले स्वप्न ठरणार आहे. यासंबंधीची सगळी स्वप्ने आतापर्यंत हवेतच विरल्याचे देशाने पाहिलेही आहे. याहून महत्त्वाची बाब धनवंत व गरीब यांच्यातील विषमतेच्या झालेल्या व होत असलेल्या वाढीची आहे. ती या अर्थसंकल्पामुळे आणखी वाढणारही आहे. ‘सरकारने कोणताही निर्णय घेताना त्याचा देशातल्या अखेरच्या माणसावर कोणता परिणाम होईल हा विचार प्रथम केला पाहिजे’ हा गांधीजींचा अंत्योदयाचा विचार या अर्थसंकल्पात फारसा प्रतिबिंबित झाला नाही. असो, पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणूक निकालांवर नजर ठेवून वेळेआधी अर्थसंकल्प सादर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न या निवडणुकीत त्याला किती यश मिळवून देतो ते मार्चमध्ये दिसेल. ते मिळाले तर ही पेरणी यशस्वी झाली असे म्हणायचे अन्यथा ती व्यर्थ गेल्याचे आपण समजायचे आहे.
राजकारणासाठी अर्थकारणाची पेरणी
By admin | Published: February 03, 2017 7:01 AM