अग्रलेख : फडणवीसांचा कबुलीनामा; अजित पवारांना सोबत घेतल्यानंतर ‘परिवार’ फारच अस्वस्थ

राजकीय समझौते काळाच्या गरजेनुसार करावे लागतात हे आता मतदारांनी समजून घेतले आहे, असा दावाही फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत केला आहे

अजित पवार पहाटेच्या शपथविधीनंतर माघारी फिरले होते, २०२२ मध्ये ते पुन्हा भाजपसोबत गेले आणि आतापर्यंत तिथेच टिकून आहेत. मध्येच ते शरद पवारांबद्दलचा आदर व्यक्त करत असतात, पवारसाहेबही मग ‘आम्ही कुटुंब म्हणून आजही एकच आहोत’, अशी ग्वाही देतात. त्यामुळे ‘सगळे काही ठरवून झाले होते की, काय’ अशी थिअरी फिरत राहते. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्रात येऊन मोठ्या पवारांवर सडकून टीका करतात, तेव्हा साहजिकच पुतण्याला अस्वस्थता येते. कारण, अशा टीकेने उगाच काकांना सहानुभूती मिळते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एकनाथ शिंदे काय किंवा अजित पवार काय; हे दोघे भाजपसोबत गेले, तेव्हा सगळे काही दिल्लीतून ठरले हे उघडच आहे, पण दोघांना भाजपसोबत जोडणारा मुख्य दुवा हे देवेंद्र फडणवीसच होते. शिंदेंना सोबत घेतले, तेव्हा भाजपचा परंपरागत मतदार खुशच झाला. कारण, रोज आपल्यावर टोकाची टीका करणारे उद्धव ठाकरे घरी बसले, शरद पवारांना जबरदस्त धक्का दिला आणि काँग्रेसला शह दिला, असे ‘थ्री इन वन’ समाधान  भाजपच्या मतदारांना लाभले. शिंदेंना एकदम मुख्यमंत्रिपद दिल्याने जरा चुळबुळ झाली होतीच, पण कोणी काही हरकत घेतली नाही. त्यानंतर वर्षभरातच अजित पवारांना सोबत घेतल्यानंतर ‘परिवार’ फारच अस्वस्थ झाला. ‘हे काय?, काय गरज होती? सरकार तर चाललेच होते ना? कालपर्यंत आपण ज्यांना ‘नॅचरली करप्ट पार्टी’ म्हटले त्यांनाच आलिंगन कशाला?’, असा संताप व्यक्त होऊ लागला. सत्तेसाठी आपण कोणतीही तडजोड स्वीकारली, तर मग आपल्यात आणि काँग्रेसमध्ये काय फरक राहिला? वगैरे प्रश्न प्रभात अन् सायंशाखेतही विचारले जाऊ लागले. ‘परिवाराची काही नाराजी वगैरे नाही, त्यांनी अजित पवारांना स्वीकारले आहे’, असा दावा भाजपच्या नेत्यांनी केला. पण लोकसभा निवडणुकीने आरसा दाखवलाच. परिवारातील लोक लोकसभेच्या प्रचारात उतरले नाहीत, मतदानाबाबतही फारसे उत्साही नव्हते.  आपल्याकडे एखादा निर्णय घेताना मतदारांना विश्वासात घेण्याची कोणतीही लिखित पद्धत नाही. मात्र, एखादा मोठा निर्णय घेताना वर्षानुवर्षे आपल्याशी बांधिलकी ठेवणाऱ्या मतदारांची काय प्रतिक्रिया उमटेल याचा अंदाज आधी निश्चितपणे घेतला जातो, ते न करता परंपरागत मतदारांना गृहीत धरत भाजपने अचानक निर्णय घेतला. ‘आपलीच माणसे आहेत, जातील कुठे?’ असा विचार त्या मागे असावा. त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसलाच. इतक्या दिवसांनी का होईना फडणवीस यांनी त्याबाबतची जाहीर कबुली आता दिली आहे. ‘भाजपच्या मतदारांना अजित पवारांसोबत केलेली युती पसंत पडली नाही, अपेक्षेप्रमाणे अजित पवारांच्या पक्षाची मतेही भाजपच्या उमेदवारांना मिळाली नाहीत,’ हे लोकसभेतील पराभवाचे एक कारण त्यांनी सांगून टाकले. राजकीय समझौते काळाच्या गरजेनुसार करावे लागतात हे आता मतदारांनी समजून घेतले आहे, असा दावाही फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत केला आहे. ‘विधानसभा निवडणुकीत या मतदारांची नाराजी राहणार नाही आणि अजित पवारांचे मतदारही भाजपला प्रेमाने स्वीकारतील’, असा दावा फडणवीस करतात. त्याचे वास्तव काय ते निकालातूनच कळेल. मात्र,  लोक आजही जे बोलतात त्यावरून एक तर्क द्यायला पुरेसा वाव आहे की, शिंदेंना स्वीकारले त्या प्रमाणात आजही भाजपचे कार्यकर्ते, नेते, मतदार अजित पवारांना स्वीकारताना दिसत नाहीत. इतकी वर्षे ज्यांना भ्रष्टाचाराचे प्रतीक म्हणून हिणवले त्यांच्या गळ्यात गळा घालून फिरण्याची पूर्ण मानसिकता अजूनही झालेली नाही. ‘असे समझौते राजकारणात करावेच लागतात.’ हे फडणवीसांचे शब्द महत्त्वाचे आहेत. विधानसभा निवडणूक समोर ठेवून आपल्या मतदारांची मने वळविण्याचे पुरेपूर प्रयत्न  केल्याशिवाय त्यांना दुसरा पर्यायही नाही. लोकसभेला अजित पवारांच्या पक्षाची मते भाजपकडे वळली नाहीत, त्यांच्या घड्याळावर एकच खासदार निवडून गेले हे बघता त्यांना सोबत घेणे हे भाजपला पूरक ठरण्याऐवजी मारक ठरल्याचे चित्र समोर आले होते, तेव्हापासून अजितदादा वेगळे लढणार असा एक तर्क दिला जात होता. मात्र तसे करायचे तर ते आधीच गेले असते, हेही खरेच आहे. आता वेळ निघून गेली आहे. आपल्या मतदारांना बाबापुता करून त्यांची समजूत काढत त्यांना ‘घड्याळ बघ’ असे आर्जव करण्याशिवाय पर्याय तरी काय राहिला आहे?