अग्रलेख : आर्थिक शिस्त की मजबुरी?; वित्तमंत्र्यांची खर्चाबाबत हात मोकळा करण्याची भूमिका

आज महाराष्ट्रावर साडेसात लाख कोटींहून अधिकचे कर्ज आहे. हे कर्ज रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या मर्यादितच घेतलेले आहे, असे समर्थन सरकारकडे नेहमीच उपलब्ध असतेच.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात तब्बल ९५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. वित्तमंत्री म्हणून दहावेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम जसा अजित पवारांच्या नावावर जमा झाला आहे, तसेच महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वाधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याचा विक्रमही त्यांनीच केला आहे. उण्यापुऱ्या चार महिन्यांवर विधानसभेची निवडणूक असताना, लोकांना खुश करण्यासाठी आणलेल्या योजनांवरील खर्चाची तोंडमिळवणी करताना अशा तरतुदी अपरिहार्य ठरतात. मात्र, ते करत असताना, दुर्दैवाने राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडते, याचे भान बाळगले जात नाही. वित्त खात्याचाच कारभार चालविताना आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य देणारे, म्हणून अजित पवार यांचा लौकिक राहिलेला आहे, पण त्यांच्यासारख्या नेत्यालाही निवडणुकीच्या गणितासाठी आर्थिक मर्यादांची चौकट ओलांडावी लागली, हे स्पष्ट आहे. एवढ्या प्रचंड पुरवणी मागण्यांना अर्थातच लोकसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या पराभवाची किनार आहे.

२८ जून रोजी जो अर्थसंकल्प सादर केला गेला, त्यात विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून 'लाडकी बहीण' सह लोकांना आकर्षित करतील, अशा अनेक योजनांचा अक्षरशः पाऊस पाडला गेला. लोकसभा निवडणुकीत दणकून मार खावा लागल्यानंतर त्या माराची पुनरावृत्ती विधानसभेला होऊ नये, यासाठी जी-जी काळजी घेतली जात आहे, त्याचाच दुसरा टप्पा म्हणून हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या आणि बुधवारच्या गोंधळात त्या मंजूरही झाल्या. सत्तारुढ पक्षाचा एखाद्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर लगेचच होणाऱ्या निवडणुकीत तो कटू अनुभव पुन्हा लगेच येऊ नये, म्हणून काही रणनीती आखली जात असते. सरकार आणि पर्यायाने राज्याची तिजोरी आपल्या हाती असल्याने सरकारच्या निधीतून निवडणुकीच्या राजकारणाचे अवघड गणित सोडविण्याचे प्रयत्न सत्तारूद्ध पक्षाकडून केले जात असतात. ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या हे त्याचेच द्योतक आहे.

राज्याच्या आर्थिक ताळेबंदाचा नीट विचार करूनच आर्थिक स्वरूपाचे निर्णय घेतले गेले पाहिजेत, असा आग्रह अजित पवार यांनी नेहमीच धरला आहे, पण विधानसभा निवडणुकीतील विजयाची चिंता सतावत असल्याने त्यांच्यासारख्या वित्त मंत्र्यासह खर्चाबाबत हात मोकळा करण्याची भूमिका घ्यावी लागली आहे. शिस्तीला जरा कडेला उभे करून अनिवार्यता स्वीकारण्याशिवाय त्यांच्याकडेही पर्याय नव्हता, असे दिसते. यात सत्ताधाऱ्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. आजचे विरोधक सत्तेत असते, तर त्यांनी तेच केले असते. 'लाडकी बहीण 'पासून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा पाऊस पाडल्याशिवाय लोक खूश होणार नाहीत आणि ते खुश झाले नाहीत, तर त्याचा फटका निवडणुकीत बसेल, हे लक्षात आल्याने निधीची मुक्त उधळण केली जात आहे. 

'जगात मोफत काहीही नसते, एकाला मोफत देण्याची किंमत दुसऱ्याकडून वसूल केली जाते', असे नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडमन यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे. एका वर्गाला मोफत दिलेल्या गोष्टींची किंमत ही करदात्यांकडून या ना त्या रूपाने वसूल केली जातच असते. उजव्या हाताने द्यायचे आणि डाव्या हाताने घ्यायचे, असा हा प्रकार आहे. सर्वसामान्यांचा जीवनस्तर वाढविण्यासाठी काही बाबी मोफत देण्याचे समर्थन नक्कीच केले जाऊ शकेल, पण ते करताना राज्याचे आर्थिक संतुलन बिघडणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी घेतलीच पाहिजे. आज महाराष्ट्रावर साडेसात लाख कोटींहून अधिकचे कर्ज आहे. हे कर्ज रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या मर्यादितच घेतलेले आहे, असे समर्थन सरकारकडे नेहमीच उपलब्ध असतेच. मात्र, केवळ या मर्यादेचा आधार घेऊन राजकीय फायद्यासाठी कर्जाचा डोंगर वाढवायचा की नाही, याचाही सारासार विचार झाला पाहिजे.

निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या निर्णयांसाठी निधी खर्च करताना उधळपट्टीचाही धोका असतो. त्यातून कंत्राटदार, पुरवठादार व विशिष्ट नेत्यांचे चांगभले साधले जाते. अर्थसंकल्प व पुरवणी मागण्यांमधील निधीतून जी कामे, योजना उभ्या राहणार आहेत, त्यांचीही गत तशीच होऊ नये, याची काळजी सर्वांनीच घेतली पाहिजे. समाजातील वंचितांना त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आधार देणे याचा विरोध करण्याचे काहीही कारण नाही, पण अशा योजनांसाठी दिलेल्या निधीत निवडणुकीच्या धामधुमीचा फायदा घेऊन गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासनाचे धुरिण, निष्कलंक सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी याबाबत जागल्याच्या भूमिकेत राहणे आवश्यक आहे.