विधानसभा निवडणुकीचे प्रत्यक्ष पडघम आता कोणत्याही क्षणी वाजायला सुरुवात होईल. निवडणुकीचे वादळ आता महाराष्ट्रापासून काही तासांवर येऊन ठेपले आहे. आचारसंहितेच्या हातात हात घालून निर्बंध येतीलच. त्या आधी निर्णय घेण्याच्या अधिकारांचा पुरेपूर वापर राज्यातील महायुती सरकार एक महिन्यापासून करत आहे. रोज दीड-दोनशे जीआर निघत आहेत. सरकारचा खजिना रिता होत आहे, हे आजच्या घडीला तेवढे महत्त्वाचे नाही, या निर्णयांद्वारे मतांची बँक भरली पाहिजे, याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. सरकार ‘यांचे’ असो वा ‘त्यांचे’, निवडणुकीच्या तोंडावर वर्षानुवर्षे असेच घडत आले आहे. त्यामुळे कोण्या एका सरकारला दोष देण्यात अर्थ नाही. आताच्या सरकारने आधीच्यांचीच ‘री’ ओढली आहे.
वित्तीय वर्ष संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ३१ मार्चला मंत्रालयात रात्रभर धावपळ झाली नाही आणि आचारसंहितेपूर्वी सरकारने एकामागून एक निर्णयांचा धडाका लावला नाही असे आधी कधीतरी घडले आहे काय? सत्तेत असलेले पक्ष सत्ता पुन्हा मिळविण्यासाठी इतर कुठल्याही गोष्टींची चिंता न करता जनताजनार्दनास अशा काळात भरभरून देऊन टाकतात. वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांचे आक्षेप डावलून सरकारने निर्णय घेतल्याच्या त्याच त्या बातम्या होतात. विरोधक अशा निर्णयघाईवर सडकून टीका करतात. ‘आमचे सरकार हे देणारे सरकार आहे’ ही तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची टॅगलाइनच आहे. त्यामुळे राज्याच्या वित्तीय स्थितीची चिंता, वाढते कर्ज अशा गोष्टींकडे ‘मै फिक्र को धुंए में उडाता चला गया’ अशा आविर्भावात टोलवून शिंदे हे ‘आपले सरकार, लाडके सरकार’चा नारा अधिक प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्राला लोकप्रिय निर्णयांमध्ये न्हाऊ घालत आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर घेतले जात असले तरी या निर्णयांची महाराष्ट्राला गरज नव्हती असे मात्र कोणी म्हणू शकत नाही. लोकांच्या वर्षानुवर्षांच्या मागण्या पूर्ण होत आहेत.
मुंबईच्या एंट्री पॉइंटवर टोलचा झोल अनेक वर्षे सुरू होता. महामुंबईतील रहिवाशांनी किती वर्षे टोल भरत राहावा, असा संताप प्रत्येकाच्या मनात होता. राज्य मंत्रिमंडळानेे हा टोल रद्द करून मोठा दिलासा दिला आहे. टोलद्वारे कंत्राटदाराला जी रक्कम मिळणार होती ती जनतेच्या खिशातून न घेता आता सरकार भरेल. कररूपाने तो लोकांकडूनच वसूल होईल ना? असा सवाल या निर्णयावर टीका करताना केला जात असला तरी टोलसाठी जनतेचा खिसा कापला जाणार नाही हे दिलासादायकच आहे. महायुती सरकारचे अलीकडील निर्णय बघता, लोकांच्या खिशात पैसे टाकणे (लाडकी बहीण आदी) आणि त्यांच्या खिशाला चाट पडणार नाही हे पाहणे, अशी दुहेरी काळजी हे सरकार घेत आहे. विविध समाजांच्या कल्याणासाठी महामंडळांची निर्मिती करण्याचाही सपाटा महायुती सरकारने चालविला आहे.
आगरी समाजासाठीच्या महामंडळाची त्यात भर पडली आहे. लोकसभा निवडणुकीत जातीय, सामाजिक समीकरणे ही महायुतीच्या विरोधात गेली होती. तोच फटका विधानसभेला बसू नये म्हणून लहान-लहान समाजांसाठीची १८ महामंडळे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे स्पष्ट दिसते. दमणगंगा-एकदरे गोदावरी नदीजोड योजना आणि दमणगंगा- वैतरणा गोदावरी नदीजोड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला दिलेली मान्यता दूरगामी परिणाम साधणारी असेल. पहिल्या प्रकल्पाने मराठवाड्यातील १० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल; तसेच पिण्यासाठी व उद्योगासाठी मुबलक पाणी मिळणार आहे. दुसऱ्या प्रकल्पामुळे दमणगंगा, वैतरणा उपखोऱ्यातील ५.६८ टीएमसी अतिरिक्त पाणी स्थानिक वापरासाठी मिळेल, तसेच नाशिक जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण भाग आणि मराठवाड्यातील जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राला लाभ होईल. पुणे मेट्रो टप्पा- २ मधील रेल्वे मार्गिकांच्या कामांना मान्यता आणि त्यासाठी ९,८१७ कोटी रुपयांच्या खर्चास दिलेली मान्यता ही महायुती सरकारने दिलेली आणखी एक भेट आहे.
राज्यात राजकीय घडामोडींना मोठा वेग आला आहे. महायुती, महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाचे फॉर्म्युले दोन-चार दिवसांतच जाहीर होतील. मतांचा जोगवा मागण्यासाठी सत्तापक्ष आणि विरोधक हे दोघेही सज्ज झाले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णय घेणे म्हणजे परीक्षेच्या एक-दोन दिवस आधी रात्रभर जागून अभ्यास करण्यासारखे आहे. घेतलेले निर्णय लोकाभिमुख असले तरी ते आधीही घेता आले असते, जेणेकरून मतबँकेकडे बघून निर्णय घेतले जात असल्याची टीका त्याद्वारे टाळता आली असती; पण ‘देर आए दुरुस्त आए’ हेही नसे थोडके.