प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज

आता महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राजकारण म्हणून हा संघर्ष विरोधी पक्ष विरुद्ध सत्ताधारी भाजप असा दिसत असला तरी प्रत्यक्षात सगळे आरोप, आक्षेप भारतीय निवडणूक आयोग या देशाच्या स्वायत्त व स्वतंत्र संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत.

संसदेच्या सेंट्रल हाॅलपासून ते देशाच्या काेनाकोपऱ्यात अमृतमहोत्सवी संविधान दिन साजरा होत असताना याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात एका अत्यंत जिव्हाळ्याच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. निवडणुकीतील मतदान यंत्राचा वापर तसेच पैसा, दारू व इतर आमिषे दाखवून केला जाणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेशातील सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ. किलरी आनंद पाॅल यांनी ही याचिका दाखल केली होती. हे डाॅ. पाॅल मोठे कलंदर व्यक्तिमत्त्व आहे. ग्लोबल पीस इनिशिएटिव्ह नावाच्या संघटनेचे ते अध्यक्ष आहेत. या संघटनेने अमेरिकेत लाॅस एंजेलिस येथे शनिवारी भरविलेल्या ग्लोबल पीस समिटवरून ते भारतात परतले आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर युक्तिवाद करण्यासाठी स्वत: च न्यायालयात उभे राहिले.

न्या. विक्रम नाथ व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली आणि त्यापैकी न्या. नाथ यांच्याशी पाॅल यांचा झालेला संवाद रंजक आहे. अशा जनहित याचिकांची कल्पना तुम्हाला सुचते तरी कशी, हा त्यातील उपहास पाॅल यांच्या लक्षात आला नाही. निवडणुकीतील दारू- पैशांचा वापर, इतर भ्रष्ट मार्गदेखील त्या संवादात होते. तथापि, ईव्हीएमच्या चर्चेत ते झाकोळून गेले. हे पाॅल आंध्र प्रदेशचे. म्हणून त्यांनी राजकीय पक्ष ईव्हीएमच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाला पटवून देताना आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे २०१८ मधील ट्विट तसेच माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या ताज्या आरोपाचा हवाला दिला. तो धागा पकडून न्या. नाथ यांनी लक्षवेधी टिप्पणी केली की, 'चंद्राबाबू हरले तेव्हा त्यांनी ईव्हीएमला दोष दिला, मात्र आता जिंकल्यानंतर काही बोलले नाहीत. याचा अर्थ जेव्हा तुमचा विजय होतो, तेव्हा ईव्हीएममध्ये गडबड नसते. हरले की, मतदान यंत्रामुळे हरलो असे सांगता'. सर्वोच्च न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली.

न्यायालयाचे हे निरीक्षण सगळ्याच राजकीय पक्षांना लागू आहे. भारतीय जनता पक्ष विराेधी बाकांवर असताना, २०१० साली 'डेमोक्रसी ॲट रिस्क : कॅन वुई ट्रस्ट ऑन अवर इलेक्ट्राॅनिक व्होटिंग मशिन्स' नावाचे पुस्तक पुढे राज्यसभेचे खासदार बनलेले जीव्हीएल नरसिंहा राव यांनी लिहिले होते. ईव्हीएमबद्दलच्या ताज्या चर्चेला महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या शनिवारच्या निकालाचा संदर्भ आहे. या निवडणुकीत भाजप-महायुतीला भरभरून यश मिळाले. महाविकास आघाडीला धक्का बसला. परिणामी, चोहोबाजूंनी निकालाची चिरफाड सुरू आहे आणि अर्थातच ईव्हीएम हा तिचा केंद्रबिंदू आहे. राजकीय पक्ष शंका व्यक्त करीत आहेत. संपूर्ण राज्याच्या निकालाचा पॅटर्न एकसारखा असल्याचा आरोप केला जात आहे. या दाव्यासाठी वेगवेगळी आकडेवारी दिली जात आहे. तथापि, हा पॅटर्नचा आरोप करणाऱ्या काही नेत्यांनीच सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये, आपण मोठ्या मताधिक्याने कसे जिंकलो हे सांगताना यंत्रावरील मतदानाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कसे आपले सहकारी दक्ष राहिले, काळजी घेतली, याचे विस्तृत विवेचन केले आहे.

दुसरी बाब म्हणजे सोशल मीडियावरील पोस्ट्समधील कागदांवर बहुतेक बेरजा हाताने लिहिलेल्या आकड्यांच्या आहेत. म्हणजे चूक माणसांमुळे झाल्याचा दावा केला जातो. काही आक्षेप निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन करण्यात आले असून, झालेल्या व मोजलेल्या मतदानात पाच लाखांचा फरक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त कार्यालयाने अधिकृतपणे हे आक्षेप फेटाळले असून स्पष्ट केले आहे की, आक्षेपामध्ये ईव्हीएम आणि पोस्टल मतदानाच्या आकड्यांमध्ये गफलत झाली आहे. या निवडणुकीत ६ कोटी ४० लाख ८८ हजार १९५ मतदान ईव्हीएमवर झाले तर ५ लाख ३८ हजार २२५ टपाली मतदान झाले आणि त्या आकड्याच्या जवळपास म्हणजे ६ कोटी ४५ लाख ९२ हजार ५०८ मते मोजली गेली आहेत. आकड्यांबाबत असाच खुलासा लोकसभा निकालानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केला होता. 

धुळे जिल्ह्यातील एका गावातील मतदानासंदर्भात सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडीओबद्दलही प्रशासनाकडून खुलासा करण्यात आला आहे. हे काहीही असले तरी असे दिसते की, मतदान यंत्रांचा मुद्दा देशातील राजकीय संघर्षाचे महत्त्वाचे कारण बनले आहे. मंगळवारीच दिल्लीतील संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी, 'ईव्हीएम-बीव्हीएम तुमची तुम्हाला लखलाभ होवो, आम्हाला मतपत्रिकेवरच मतदान हवे,' असे खडसावून सांगितले आणि धार्मिक सद्भाव व प्रेमाच्या प्रसारासाठी काढली तशी एक भारत यात्रा ईव्हीएमच्या विरोधात काढण्याचा इशारा दिला. खरगे यांनीच भारत जोडो यात्रेचा संदर्भ दिला असल्याने एक आठवण करून द्यायला हवी की, दुसऱ्या म्हणजे भारत जोडो न्याय यात्रेच्या मुंबईतील समारोपावेळी ईव्हीएमचा मुद्दा ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केला होता आणि त्यावर एका देशव्यापी आंदोलनाची गरज व्यक्त केली होती. विरोधी पक्षांनी त्यानंतर एक निवेदन मुख्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. नंतर लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांमध्ये विरोधकांना बऱ्यापैकी यश मिळाले आणि कुणाला असे आंदोलन उभे करण्याची गरज वाटली नाही.

आता महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राजकारण म्हणून हा संघर्ष विरोधी पक्ष विरुद्ध सत्ताधारी भाजप असा दिसत असला तरी प्रत्यक्षात सगळे आरोप, आक्षेप भारतीय निवडणूक आयोग या देशाच्या स्वायत्त व स्वतंत्र संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत. त्यामुळे या विषयाची दखल पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन घेण्याची गरज आहे. याआधीही यावर खूप चर्चा झाली आहे. त्यातील काही प्रश्न मतदान यंत्रांच्या तांत्रिक बाजूवर होते. दिल्ली विधानसभेत तर आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी त्याचे प्रात्यक्षिकही दाखविले होते. यंत्रावर आक्षेप घेणारे अनेक राजकीय पक्ष प्रत्यक्ष निवडणूक आयोगाने आवाहन केले तेव्हा मात्र प्रात्यक्षिकासाठी उपस्थित राहिले नाहीत. एकुणातच दर  निवडणुकीनंतर ईव्हीएम यंत्रांच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका उपस्थित केल्या जाणे आणि निवडणूक आयोगाचे त्यावर खुलासे येणे हे एका चक्र बनून राहिले आहे.

निवडणुकीचा निकाल ताजा असताना या चर्चा  झाल्या की त्याला वेगवेगळे रंग येतात. त्यामुळे  याआधी अनेकदा खुलासा केला असला तरी निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा सगळ्या आरोपांवर, आक्षेपांवर वस्तुनिष्ठ माहिती देऊन अविश्वासाचे मळभ दूर करायला हवे. प्रत्येक निवडणुकीनंतर ईव्हीएमविरोधात घोंघावणारे हे वादळ कधीतरी कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज आहे. ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरील वादाचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे.