-यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत
महाविकास आघाडी अन् महायुतीच्या जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला, अशा बातम्या येत आहेत. खरेतर, फेब्रुवारीत काय ते नक्की ठरेल. रस्सीखेच दोन्हींकडे आहे. भाजप व मित्रपक्षात चुटकीसरशी सगळे ठरणार, असे मानण्याचे कारण नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला ज्या जागा आपल्या वाटतात, त्यावर भाजपचा डोळा असेलच. आता तीस जागा भाजप लढविणार म्हणतात; ते खरे मानले तर इतर दोघांसाठी १८ जागा उरतील. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे स्वत:चे १३ खासदार आहेत, ‘सिटिंग-गेटिंग’ म्हटले तर मग उरतात फक्त पाच जागा. म्हणजे अजितदादांची बोळवण फक्त पाच जागांवर होईल की काय? म्हणजे जागावाटपाच्या वेळी तू तू-मैं मैं होईलच. शिंदे-अजित पवार भाजपला सपशेल शरण गेले तर भाग वेगळा; पण दोघांचे स्वभाव बघता तसे वाटत नाही. शिंदेंच्या साध्या चेहऱ्याआड एक हट्टी नेता आहे; तो मनासारखे करवून घेतो. फडणवीस-अजितदादांना याचा अनुभव सरकार चालवताना येतच असेल. कालच्या निकालाने बळ वाढलेले शिंदे हे उद्धव ठाकरेंना आणखी काही जिल्ह्यांमध्ये धक्के देण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांची ताकद वाढल्याचा त्रास भाजपलाही जागा वाटपाबाबत होऊ शकतो. दबावासमोर न झुकता आपल्या झोळीत योग्य वाटा पाडून घेण्याचे आव्हान शिंदे-अजित पवारांसमोर असेल.
महाविकास आघाडीचे ठरले, ठरले म्हटले जाते. काँग्रेस आहे तिथे इतक्या लवकर फक्त स्वप्नातच काय ते ठरू शकते. काँग्रेसला मित्रांमध्ये सर्वात जास्त त्रास हा ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून होईल. भाजपला त्रास देण्याचा दीर्घ अनुभव शिवसेनेला आहेच. तो इथे कामी येईल. हाती काही असो नसो; आक्रमकपणे चढाई करत हवे ते पदरी पाडून घेण्याचा पवित्रा ते घेतील. काँग्रेस ही भाजपइतकी सोपी नाही, हे ठाकरेसेनेला आता कळेल. काँग्रेसमध्ये अनेक वर्षे घालवलेल्यांनाही काँग्रेस पूर्ण समजते असे नाही तर इतरांचे काय घेऊन बसलात? जागा वाटपाबाबत शिवसेना-काँग्रेसचे हे पहिलेच लग्न आहे. काँग्रेसही शिवसेनेला थकवेल. काहीही करा, पण मित्रपक्षांना सोबत घ्या, असे राहुल गांधी यांचे कितीही आदेश असले तरी काँग्रेसचे दिल्ली-मुंबईतले नेते मातोश्रीचे खूप लाड पुरवतील असे वाटत नाही. दुसरीकडे चाणाक्ष शरद पवार आहेत. त्यातच ॲड. प्रकाश आंबेडकरांना सोबत घेतले आहे. आंबेडकर म्हणजे ‘हॅण्डल विथ केअर’. ते असे काही तात्त्विक प्रश्न करतील की इतर तिघांनाही त्रास होईल. पॅसेंजरच्या इंजिनला एक्स्प्रेसचे डबे जोडले जात आहेत. अशावेळी इंजिन लोड किती घेईल, गाडी किती धावेल अन् वेळेत पोहोचेल का, हे प्रश्न आहेतच.
शिंदेंकडे फक्त ठाकरेच नाहीत!
शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांचीच असा निर्वाळा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आधीच दिलेला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारच्या निकालात त्यावर शिक्कामोर्तब केले. आता शिंदेंकडे पक्ष आहे, धनुष्य आहे, नाहीत ते फक्त ठाकरे. गेले काही महिने शिंदेंच्या राज ठाकरेंशी भेटी वाढलेल्या आहेत. अनेकदा दोघांमध्ये बंदद्वार चर्चा झाली. शिंदेंकडे ठाकरे नाहीत ही उणीव भरून काढण्याचा तर विचार नाही ना? राजकारण आहे; काही सांगता येत नाही. आज उद्धव यांच्याकडे ठाकरे ब्रॅण्ड आहे तोदेखील राज यांच्या माध्यमातून विभागला गेला तर शिवसैनिकांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्याचे मोठे कारण शिंदे यांना मिळू शकते. मातोश्रीला शिवतीर्थाचा पर्याय देण्याच्या हालचाली दिसतात. दादरच्या सेनाभवनला सध्या वाळवी लागली आहे. तिथे पेस्ट कंट्रोल सुरू आहे. तेथे दुरुस्तीचेही काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. पक्षातही ते वेगाने करावे लागणार आहे.
फडणवीस, पवारांचे काय?
नार्वेकर यांच्या निकालाने फार मोठे उलटफेर होतील. शिंदे भाजपलादेखील नको आहेत. त्यामुळे अध्यक्षांमार्फत भाजप आपला अजेंडा राबवून शिंदेंना घरी पाठवेल, असा तर्क काही जण देत होते तो हवेतच राहिला. शिंदे अपात्र ठरले की अजित पवार यांना मुख्यमंत्री केले जाईल, अशी पतंगही काही जणांनी उडवली, तीही संक्रांतीआधीच कटली. फडणवीस आणि अजित पवारांचे पुढचे राजकारण कसे असेल हे २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर कळेल. तोवर ते आहेत तिथेच राहतील. सत्तेच्या वर्गात बसण्याचा प्रत्येकाचा बेंच दिल्लीच्या मास्तरांनी ठरवून दिलेला आहे. तो तूर्त बदलणार नाही. फडणवीस यांना पुण्यातून लोकसभेच्या मैदानात उतरवतील, अशी चर्चा आहे. फडणवीसांना दिल्लीला पाठवण्याची घाई काही जणांना झाली आहे, हे खरे असले तरी या चर्चेत काही तथ्य वाटत नाही.
राष्ट्रवादीचे काय होईल?
राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा फैसला लवकरच विधानसभा अध्यक्षांकडे होईल. परवाच्या निकालाच्या अंगानेच तो गेला तर अजित पवार यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब होईल. त्या परिस्थितीत शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना मोठा संघर्ष करावा लागेल. ती लढाई वर्चस्वापेक्षा अस्तित्वाची अधिक असेल. शिवसेनेतील फूट व त्यानंतरचा घटनाक्रम आणि राष्ट्रवादीतील फुटीनंतरचा घटनाक्रम यात मोठा फरक आहे. शिवसेना असो की राष्ट्रवादी; दोन्ही पक्षांमधील न्यायालयीन लढाईपेक्षाही मोठी लढाई आधी लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने येऊ घातली आहे. खरा फैसला तेथेच होईल.