अग्रलेख: काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ठाकरे गटाची 'वज्रमूठ' टिकेल का?

अलीकडच्या काळातील राजकारणाची गती लक्षात घेता वर्ष-दीड वर्षाचा कालावधी तसा खूप मोठा आहे. या काळात विरोधकांना आपली झाकली वज्रमूठ कायम ठेवण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागेल.

वर्षभरावर येऊन ठेपलेली लोकसभा आणि त्यानंतर सहा महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे पडघम आतापासूनच वाजू लागले आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ठाकरे गट या महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन सरकारविरोधात वज्रमूठ आवळली आहे. रविवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या जाहीर सभेत ‘मविआ’ने जणू आगामी निवडणुकांचे एकप्रकारे रणशिंगच फुंकले. राज्यभर अशा सभा होणार आहेत. या सभांमधून केंद्र आणि राज्य सरकार विरोधात जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, तर दुसरीकडे सावरकर गौरव, कडवे हिंदुत्व असे भावनिक मुद्दे उपस्थित करून विरोधकांची; विशेषत: उद्धव ठाकरे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी मंडळींकडून केला जाईल. आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना जसा उत्तरोत्तर रंगत जाईल तसे त्यात कटुतेचे गडद रंगही भरले जातील.

अलीकडच्या काळातील राजकारणाची गती लक्षात घेता वर्ष-दीड वर्षाचा कालावधी तसा खूप मोठा आहे. या काळात विरोधकांना आपली झाकली वज्रमूठ कायम ठेवण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागेल. विरोधकांच्या आघाडीत फूट पाडण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून जोरकसपणे केले जातील. आपले मासे त्यांच्या गळाला लागणार नाहीत, याबाबत दक्ष राहावे लागेल. छत्रपती संभाजीनगरातील पहिल्याच सभेला मिळालेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक असला तरी केवळ गर्दीवर विसंबून गाफील राहिले तर तिघाडीची बिघाडी होण्यास वेळ लागणार नाही. येत्या काळात शिवसेनेतील फाटाफूट आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय अपेक्षित आहेत. हे दोन्ही निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारे असतील. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल. महापालिका, जिल्हा परिषदांची निवडणूक ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांची लिटमस टेस्ट असेल.

स्थानिक निवडणुकांमध्ये सर्वच पक्षांत इच्छुकांची भाऊगर्दी असते. जागावाटप करताना महाविकास आघाडीतील पक्षांना कसरत करावी लागेल. आजवरचा अनुभव असा आहे की, अशा निवडणुकांत सोईनुसार आघाड्या बनतात. मित्रपक्षच पाडापाडीचे खेळ करतात. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मते एकमेकांना ट्रान्सफर होतात. प्रश्न आहे तो, बाळासाहेब ठाकरे यांना मानणाऱ्या कट्टर शिवसैनिकांची मते आघाडीतील इतर पक्षांना ट्रान्सफर होतील का? कारण, आजवर दोन्ही काँग्रेसच्या विरोधातच शिवसैनिकांचा संघर्ष राहिलेला आहे. २०१४ ची विधानसभा आणि मागील मुंबई महापालिका निवडणुकीचा अपवाद वगळता भाजपा-शिवसेना आमने-सामने आलेले नाहीत. मात्र, आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याने दोन्ही काँग्रेससोबत राहण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही.

राज्यात शिवसेनेकडे सुमारे पावणेसतरा टक्के मते आहेत. चाळीस आमदार फुटून गेल्याने मतांची विभागणी अटळ आहे. राष्ट्रवादी (१६ टक्के) आणि काँग्रेस (१५.३७ टक्के) यात ठाकरे किती भर घालू शकतील? सध्या तरी महाविकास आघाडी तुल्यबळ आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद आणि विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत विरोधकांची एकजूट दिसून आली. विशेषत: कसब्यातील निकालाने विरोधकांचे मनोधैर्य उंचावले आहे, तर याच निकालातून बोध घेऊन भाजपाने आक्रमक रणनीती आखल्याचे दिसून येते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षाही उद्धव ठाकरे हे त्यांचे टार्गेट आहे. ठाकरेंना सहानुभूती मिळू नये, म्हणून सावरकरांच्या माध्यमातून हिंदुत्वाचा मुद्दा तापविला जात आहे. येत्या काळात केंद्रीय तपास यंत्रणा महाराष्ट्रात पुन्हा सक्रिय होऊ शकतात. ‘मविआ’तील काही बड्या नेत्यांना अडचणीत आणले जाऊ शकते. विरोधकांच्या एकीला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न होतील. कालच्या सभेतील भाषणांवर कटाक्ष टाकला तर दोन्ही काँग्रेससाठी भाजपा, तर ठाकरे यांच्यासाठी प्रामुख्याने एकनाथ शिंदे हेच टार्गेट असल्याचे दिसून येईल.

मुंबई उपनगरे, खान्देश आणि मराठवाड्यातील बरेच आमदार शिंदे यांच्या गळाला लागले आहेत. तिथे ठाकरे यांची शक्ती पणाला लागेल, तर उर्वरित प्रदेशात मविआचा थेट सामना भाजपाशी असेल. शेजारील कर्नाटक विधानसभेचे बिगुल वाजले आहे. या राज्यातील जनतेचा काैल सत्ताधारी भाजपाच्या विरोधात गेला तर तो देशभरातील विरोधकांच्या ऐक्याची नांदी ठरू शकेल. मात्र, तोपर्यंत मविआच्या नेत्यांनी आवळलेली ही वज्रमूठ कुठवर शाबूत राहाते हे पाहणे रंजक असेल.