अग्रलेख: नापास नेते, हतबल जनता अन् धुळीस मिळाल्या अपेक्षा

जुन्या संसद भवनाला मिळालेला निरोप गौरवाने न सांगण्यासारखा नाही.

कोट्यवधी भारतीयांच्या भावनांचे प्रतिबिंब मानल्या जाणाऱ्या नव्या संसद भवनाचे काम पूर्ण होत आले आहे. येणारे पावसाळी किंवा फारतर हिवाळी अधिवेशन सेंट्रल विस्टा प्रकल्पातील नव्या संसद भवनात होऊ शकेल. त्यासाठीच गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या बांधकामाची अचानक पाहणी केली. योग्य त्या सूचना दिल्या; पण याचवेळी शंभर वर्षांपूर्वी एडविन ल्युटेन व हर्बर्ट बेकर या रचनाकारांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या जुन्या संसद भवनाला मिळालेला निरोप फार गौरवाने सांगण्यासारखा नाही.

या ऐतिहासिक वास्तूमधील शेवटचे ठरू शकेल अशा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सूप गोंधळातच वाजले. उद्योजक गौतम अदानी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे या गोंधळाच्या केंद्रस्थानी होते. जवळपास दोनशे तास वाया गेले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा सुरू होण्याच्या तोंडावर अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग समूहाने अदानींच्या कारभारावर गंभीर आक्षेप उपस्थित केले. त्यात अदानींच्या कंपन्यांमध्ये आयुर्विमा महामंडळाने गुंतविलेला पैसा तसेच काही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केलेले अर्थसाहाय्य हा काळजीचा मुद्दा आहे. तेव्हा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अदानी प्रकरणावर बोलावे; तसेच अदानीप्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती नेमावी, यासाठी विरोधक आक्रमक बनले. अर्थसंकल्प कसाबसा सादर झाला. त्यावर चर्चा मात्र झाली नाही.

‘भारत जोडो’ यात्रेमुळे उत्साह वाढलेले राहुल गांधी मधल्या काळात इंग्लंड दौऱ्यावर गेले. तिथे त्यांनी केलेले भाषण देशाचा अवमान करणारे होते, असा आक्षेप घेत सत्ताधारी भाजपने माफीची मागणी केली. राहुल गांधी मुळात आक्षेपार्ह बोललेच नाहीत, त्यांनी परक्या देशांना भारताच्या अंतर्गत कारभारात लक्ष घालण्याची सूचना केलेली नाही, हा काँग्रेसचा युक्तिवाद सुरूच असताना सुरतच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी गांधी यांना २०१९ मधील अब्रूनुकसानीच्या खटल्यात दोन वर्षे शिक्षा सुनावली. लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली. सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली. एरव्ही काँग्रेससोबत जाणे किंवा विरोधकांचे ऐक्य यापासून चार हात दूर राहणारा आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आदींना जर्मन पाद्री मार्टीन निमोलरची ‘ते प्रथम समाजवाद्यांवर चालून गेले...’ ही कविता आठवली असावी. पुढचा नंबर आपलाच असे समजून ते राहुल गांधींच्या सोबत उभे राहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांच्या या एकीचा, ‘सगळे भ्रष्टाचारी एका मंचावर,’ अशा शब्दांत समाचार घेतला.

परिणामी, संसदेत गदारोळ आणखी वाढला आणि अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा त्यात वाहून गेला. ‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’च्या अभ्यासानुसार राज्यसभेत १३० तासांपैकी जेमतेम ३१ तर लोकसभेत १३३ तासांपैकी अवघे ४५ तास अर्थात अनुक्रमे २४ व ३४ टक्के इतकेच कामकाज होऊ शकले. वरिष्ठ सभागृह राज्यसभा व कनिष्ठ लोकसभेतील एकेका मिनिटाच्या कामकाजासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. त्याचा विचार केला तर सत्ताधारी व विरोधकांच्या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे देशाचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले. खरेतर, सरकारी किंवा खासगी कर्मचाऱ्यांना जसा ‘काम नसेल तर पगार नाही’ हा नियम लावला जातो, तसाच खासदारांनाही ‘नो वर्क, नाे पे’ नियम लावायला हवा. कारण, आर्थिक नुकसानीपेक्षा मतदारांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदारांवर टाकलेल्या विश्वासाचा घात अधिक गंभीर आहे. संसद आपल्यामुळे ठप्प झाली, हे सत्ताधारी व विराेधक दोघेही मानायला तयार नाहीत. संसद चालविण्याची प्राथमिक जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे, हे कधीकाळी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी उच्चारलेले वाक्य आता विरोधी पक्ष भाजपसाठीच वापरू लागले आहेत.

अदानी प्रकरणात संयुक्त संसदीय समिती गठीत होऊ न देण्यासाठीच सत्ताधारी गाेंधळ घालत राहिले हा विरोधकांचा मुद्दा आहे, तर न्यायालयाच्या शिक्षेमुळे खासदारकी गमावलेल्या एका व्यक्तीसाठी म्हणजे राहुल गांधींसाठी संसदेचे कामकाज होऊ दिले नाही, हा सत्ताधारी भाजपचा प्रतिवाद आहे. लोकसभा निवडणूक वर्षभरावर आलेली असल्याने कोणीही माघार घेणार नाही. संसदेत बोलू देणार नसाल तर सडकेवर जाऊन बोलू, ही विरोधकांची आणि आम्हाला देशहिताचे, लोककल्याणाचे काम करू दिले जात नाही, ही सत्ताधाऱ्यांची भूमिका राहील. जुन्या संसद भवनाला निरोप व नव्या भवनाचे स्वागत किमान विधायक पद्धतीने व्हावे, या जनतेच्या अपेक्षा मात्र यात धुळीस मिळाल्या आहेत.