मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा 'वन-डे सामना'

मुख्यमंत्र्यांनी सूत्रे स्वीकारल्यावर प्रथमच पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांना महाराष्ट्राला आर्थिक मदत देण्याची विनंती केली. सत्तेकरिता राजकीय सोंगे आणता येतील, पण राज्यापुढील बिकट आर्थिक पेच सोडवला नाही, तर लोकांचा भ्रमनिरास होईल, हे ठाकरे यांना ठाऊक आहे.

राजकारण आणि क्रिकेट यांचा खूप घनिष्ट संबंध आहे. राजकारणाच्या मैदानावर यशस्वी झालेले काही नेते क्रिकेटच्या राजकारणात रमल्याची शरद पवार यांच्यापासून अनेक उदाहरणे आहेत. विद्यमान सरकारमधील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे वगैरे यांचे स्वत:चे क्रिकेट क्लब राहिले आहेत. सध्या राजकारणातही पाचदिवसीय क्रिकेट सामन्यांसारखे काही शिल्लक नसून ‘वन डे क्रिकेट’ असे राजकारणाला स्वरूप प्राप्त झाले आहे. दीर्घ सामना खेळायचा तर चिकाटी, तंत्र वगैरे बाबींना महत्त्व असते. वन डेमध्ये लक्ष्यपूर्ती हेच विजयाचे निदर्शक असते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शुक्रवारच्या भेटीनंतर ठाकरे यांनी सीएए, एनपीआरबाबत व्यक्त केलेली सकारात्मक भूमिका व त्यामुळे आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे काय होणार, याबाबत भाकिते केली जात आहेत. महाविकास आघाडीचा प्रयोग नैसर्गिक नाही, याची त्यामधील सर्वच पक्षांना कल्पना असल्याने आपला नैसर्गिक स्वभाव सोडायचा नाही किंवा तो सोडलाय, हे दिसू द्यायचे नाही. मात्र, सरकारमधील हितसंबंधांकरिता आघाडीचा मांडलेला संसार मोडायचा नाही, असा हा निखळ व्यावहारिक मामला आहे. शिवाय, महाविकास आघाडीचा विचार करताना भाषा जरी पाच वर्षे सरकार टिकवण्याची केली, तरी प्रत्यक्षात दूरगामी विचार न करता ‘वन डे क्रिकेट’सारखे आजचा दिवस खेळून काढायचा, अशी सरकारमधील महानुभावांची भावना आहे.

शिवसेना सीएए व एनपीआरला उघडपणे विरोध करण्याचा विचारही मनात आणू शकत नाही. कारण, लागलीच उद्धव यांना ‘राज’मुद्रा दिसू लागते. भाजपचे नेते तर उद्धव यांना झेलबाद किंवा धावचीत करण्याकरिता टपून बसलेच आहेत. मोदींच्या भेटीनंतर उद्धव यांनी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. शाहीनबागमधील आंदोलकांना पाठिंबा देणे, ही काँग्रेसची गरज आहे. शाहीनबाग आंदोलन जेवढे जास्त तीव्र होईल, तेवढे ते अध्यक्षपदाच्या पोकळीने त्रस्त असलेल्या काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणार आहे. सीएए वगैरे राष्ट्रीय मुद्दे असल्याने काँग्रेसला त्यावर विरोधाची भूमिका घेणे अपरिहार्य असल्याचे काँग्रेसनेही शिवसेनेकडे स्पष्ट केले असणार. राष्ट्रवादी काँग्रेसकरिता हे मुद्दे तितकेसे जिव्हाळ्याचे नाहीत. मात्र, नवाब मलिक अथवा जितेंद्र आव्हाडांसारखे दोन-चार नेते यावरून भाजपला टोले देत राहिले व वेळप्रसंगी समान किमान कार्यक्रमाची आठवण सेनेला करून देत राहिले, तरी त्यामुळे सरकारवर काडीमात्र परिणाम होत नाही.

सर्व सत्ताधारी पक्षांनी आपल्या वैचारिक भूमिका व सरकार यांचा थेट संबंध न ठेवण्याची सोयीस्कर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या पक्षांच्या भूमिका ही थिअरी आहे, तर सरकार हे प्रॅक्टिकल आहे, अशी सोयीस्कर मांडणी आपसूक झाली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. देशातील सर्व राज्य सरकारांना (भाजपशासितही) एनपीआरला तोंड द्यावे लागणार आहे. जन्माचे पुरावे देताना मुस्लिमांबरोबरच हिंदूंची व मुख्यत्वे भटक्या विमुक्तांचीही पंचाईत होणार आहे. त्यामुळे ही केवळ महाराष्ट्रातील सरकारच्याच नव्हे तर भाजपशासित राज्य सरकारांकरिता चिंतेची बाब आहे. त्यातून मार्ग काढण्याकरिता काही रकाने न भरण्याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारे घेऊ शकतील, असे त्यांचे मत आहे.

सीएएनुसार शेजारील मुस्लीमबहुल राष्ट्रांमधील अल्पसंख्याक हिंदूंना देशाचे नागरिकत्व देण्याचा मुद्दा आहे. याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष त्या नागरिकांकरिता लाल पायघड्या घालण्याची वेळ येईल, तोपर्यंत विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारचा कार्यकाल संपत आलेला असेल, असा सीएएचे समर्थन करताना सेनेचा होरा आहे. एनआरसीची अंमलबजावणी केवळ आसामपुरती मर्यादित असल्याचे आश्वासन महाराष्ट्रात सत्तेचे समान वाटप करण्याचे आश्वासन दिलेल्या अमित शहा यांनी दिले असून सेनेने भाबडेपणाने पुन्हा त्यावर विश्वास ठेवला आहे. मात्र, त्यामागे ‘जेव्हा तशी वेळ येईल तेव्हा बघू’, असा पवित्रा दिसतो. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख यांना सरकारच्या स्थैर्याबद्दल विचारले तर ते सांगायचे की, मी अद्याप मुख्यमंत्री आहे. उद्धव ठाकरे हेही वन डे क्रिकेटमधील यशस्वी फलंदाज ठरतील, असेच दिसते.