आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीची उपांत्य फेरी असे वर्णन केलेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकींचे कवित्व निकालांसोबत संपले असले, तरी अजून काही दिवस शिमगा सुरूच राहील! विशेषतः काँग्रेसला पाचही राज्यांमध्ये ज्या प्रकारे दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले ते बघू जाता, काँग्रेसच्या औचित्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांचेही आता पेव फुटेल. काँग्रेसची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे, हे नाकारण्यात काही अर्थ नाही. काँग्रेस नेतृत्वालाही त्याची जाणीव आहे. गत दोन वर्षांत दहा राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आणि त्यामध्ये तामिळनाडूचा अपवादवगळता काँग्रेसने सर्वत्र मार खाल्ला. तमिळनाडूच्या अपवादालाही तसा काही अर्थ नाही; कारण त्या राज्यात काँग्रेस युतीतील कनिष्ठ भागीदार होती. आता केवळ राजस्थान व छत्तीसगढ या दोनच राज्यांमध्ये काँग्रेसचे स्वबळावरील सरकार आहे. यावर्षी गुजरात, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी आणखी नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील आणि मग २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक! थोडक्यात काय, तर उसंत घ्यायलाही वेळ नाही! काँग्रेस हे आव्हान कसे पेलणार, हा प्रश्न सध्याच्या घडीला तमाम राजकीय विश्लेषक व विचारवंतांना पडला आहे. त्या प्रश्नाचे उत्तर सापडत नसल्याने काँग्रेसच्या पर्यायाचाही शोध सुरू झाला आहे!
कुणाला पंजाबमध्ये देदीप्यमान यश मिळवलेल्या आम आदमी पक्षात काँग्रेसचा पर्याय दिसू लागला आहे, तर कुणाला तमाम भाजपेतर पक्षांच्या आघाडीशिवाय तरणोपाय नसल्याचे वाटत आहे. ही चर्चा करताना, आसेतु हिमाचल अस्तित्व असलेला काँग्रेस हाच एकमेव पक्ष आहे, सध्या यशाच्या शिखरावर असलेला भारतीय जनता पक्षही त्यामध्ये तोकडा पडतो, या वस्तुस्थितीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले जाते. पंजाबमधील आपच्या उत्तुंग यशामुळे भारावलेल्यांना त्या पक्षात काँग्रेसचा पर्याय होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे; मात्र त्याच आपचा झाडू उर्वरित चार राज्यांमध्ये पार मोडून पडला, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष होत आहे. भाजपेतर पक्षांच्या आघाडीसंदर्भात बोलायचे झाल्यास, असे प्रयोग यापूर्वी बरेचदा झाले आहेत आणि काही कालावधीतच सपशेल तोंडघशीही पडले आहेत. पूर्वी ते काँग्रेसला सत्तेतून बेदखल करण्यासाठी व्हायचे. त्यावेळी भाजप किंवा पूर्वाश्रमीचा जनसंघही त्या आघाड्यांचा भाग असायचा! आता भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी त्या प्रयोगाची चर्चा सुरू आहे; पण आघाडीचे नेतृत्व कुणी करायचे यावरून मतभेद आहेत. काही भाजपविरोधी पक्षांना अशा आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकडे असावे असे वाटते, तर ज्या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना पंतप्रधानपद खुणावत आहे, त्या पक्षांचा त्याला विरोध आहे! त्यामुळे अशी आघाडी प्रत्यक्षात येईल की नाही, न आल्यास काँग्रेसची सार्वत्रिक निवडणुकीतील कामगिरी कशी राहील, हे आताच्या घडीला तरी सांगता येत नाही; परंतु काँग्रेसची सर्वसमावेशक विचारधारा टिकून राहणे मात्र अत्यंत गरजेचे आहे.
काँग्रेसचे औचित्य अथवा उपयुक्तता संपली, असे कुणाला वाटू शकते; पण काँग्रेसने जी विचारधारा या देशात रुजवली, भेदाभेदविरहित विकासाची, पददलितांच्या उत्थानाची जी संकल्पना स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात राबविली, त्यांचे औचित्य वा उपयुक्तता कधीच संपू शकत नाही! ज्या पिढीने काँग्रेसने उभारलेला स्वातंत्र्यलढा प्रत्यक्ष बघितला अथवा वाडवडिलांच्या तोंडून त्यामधील रोमांच अनुभवला, ती पिढी आता अस्तंगत झाली आहे. ज्या देशात साधी शिवणाची सुई तयार होत नव्हती, त्या देशात अवजड यंत्रसामग्री तयार होताना, कृत्रिम उपग्रह, क्षेपणास्त्र प्रक्षेपित होताना बघितले, अशी पिढीही आता अखेरच्या घटका मोजत आहे. त्यामुळे काँग्रेसने सत्तर वर्षांत केलेच काय, या प्रश्नाला सडेतोड उत्तर देणारे आज घराघरांमध्ये कुणी शिल्लकच नाही. काँग्रेस म्हणजे नाकर्त्यांचा, भ्रष्टांचा पक्ष.. अशा प्रकारच्या सातत्यपूर्ण कर्णकर्कश प्रचारामुळे युवा पिढी काँग्रेसला संधी द्यायलाच तयार नाही. काँग्रेसचा मूळ विचार हा सर्वसमावेशकतेचा, गुणग्राहकतेचा, शांततामय सहजीवनाचा, विकासाभिमुख राजकारणाचा आहे. तीच तर अभिजात भारतीय संस्कृतीची खरी ओळख आहे. हजारो वर्षांपासून जोपासलेली ही वैशिष्ट्येच आपण हरवून बसलो, तर भारताची ओळखच संपुष्टात येईल. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाचे नेते टिकविण्यासाठी म्हणून नव्हे; पण भारतीय संस्कृती, भारताची हजारो वर्षांपासूनची ओळख आणि देशातील लोकशाही टिकविण्यासाठी काँग्रेस टिकून राहणे आत्यंतिक गरजेचे आहे!